आसन्न स्थानीय निर्वाचन

nagendra raj paudelनगेन्द्रराज पौडेल



मुलुकमा १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय  निर्वाचन विगतको स्थानीय निर्वाचनभन्दा विल्कुल फरक प्रकृतिको निर्वाचन हो ।  तसर्थ आम मतदाता यसका बारेमा जानकार हुनु जरुरी देखिन्छ ।  २०७२ असोज ३ मा जारी नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुँदैछ ।  संविधान र कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग गर्छन् ।  स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  
सरकारका तीन अङ्ग स्थानीय तहमा
गाउँपालिका एक भौगोलिक एकाइ हो भने गाउँ कार्यपालिका त्यस एकाइको कार्यकारी अधिकार प्राप्त संयन्त्र हो ।  त्यसैगरी गाउँसभा गाउँपालिकाको व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त संयन्त्र हो ।  गाउँपालिकाजस्तै नगरपालिका पनि एक भौगोलिक एकाइ हो भने नगर कार्यपालिका त्यस एकाइको कार्यकारी अधिकार प्राप्त संयन्त्र हो र नगर सभा त्यस एकाइको व्यवस्थापकीय अधिकार प्राप्त संयन्त्र हो ।  यसरी हेर्दा गाउँ वा नगर कार्यपालिका स्थानीय सरकार हो, गाउँ नगर वा जिल्ला सभा स्थानीय व्यवस्थापिका हो भने न्यायिक अङ्ग स्थानीय अदालत हो ।
 जिल्लाभित्र रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय कायम गर्नका लागि हरेक जिल्लामा एक जिल्ला सभा र एक जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।  नेपालको संविधानले राज्यको शासन सञ्चालनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी  तीन तहमा राज्यलाई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्थाअनुसार २०७३ फागुन २७ गतेदेखि नेपालमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका समेत गरी ७४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएका छन् ।  नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्थादेखि जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकाससम्मका २२ वटा क्षेत्रको किटानी गरिएको छ ।  अर्थात् शक्तिशाली स्थानीय तहको परिकल्पना हाम्रा ऐन, कानुनले गरेका छन् ।
कस्तो हुन्छ स्थानीय तह ?
स्थानीय तहको निर्वाचनले गाउँसभा र नगरसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको छनोट गर्छ ।  गाउँसभा र नगरसभाको निर्माणपश्चात् गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका निर्माणको बाटो खुल्छ ।  गाउँपालिका र नगरपालिका निर्माण भएपश्चात् जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति निर्माण हुन्छ ।  नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम स्थानीय तहको संरचना (क)गाउँपालिका, (ख) नगरपालिका (ग) जिल्ला सभा गरी तीन तहमा छ ।  यी तीनैवटा तहमा सरकारका कार्यकारिणी अङ्ग ः गाउँ कार्यपालिका÷नगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिकीय अङ्ग ः गाउँसभा÷नगरसभा र  न्यायिक अङ्ग ः न्यायिक समितिको व्यवस्था छ ।  
गाउँ कार्यपालिकाको गठन
गाउँपालिकाको कार्यकारिणी कार्य गाउँ कार्यपालिकाले गर्छ ।  प्रत्येक गाउँपालिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गाउँ उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, गाउँ सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहेको गाउँ कार्यपालिका बन्नेछ र योसँग कार्यकारी अधिकार हुनेछ  ।
गाउँसभा कसरी बन्दछ ?
गाउँपालिकाको व्यवस्थापिकीय कार्य गाउँ सभाले गर्नेछ, यस्तो कार्य गर्न प्रत्येक गाउँपालिकामा एक गाउँ सभा रहने व्यवस्था छ ।  गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष एक जना, उपाध्यक्ष एक जना, वडा अध्यक्षहरू, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य यसमा  रहनेछन् ।  गाउँ सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ र महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयन पत्र पेश गर्दा राजनीतिक दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला हुने गरी पेश गर्नुपर्छ ।
नगरकार्यपालिकाको  गठन
नगरपालिकाको कार्यकारिणी कार्य नगर कार्यपालिकाले गर्छ ।  नगर कार्यपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष, नगर सभाका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्यसहितको संयन्त्रबाट नगर कार्यपालिका बन्छ ।  
नगर सभाको गठन ः
नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय कार्य गर्न प्रत्येक नगरपालिकामा नगर कार्यपालिका प्रमुख एक जना, उपप्रमुख एक जना, वडा अध्यक्षहरू, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित तीन जना सदस्य रहने गरी नगरसभाको गठन हुने प्रावधान छ  ।  नगर सभामा प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व हुनेछ र महिला वडा सदस्य पदमा मनोनयनपत्र पेश गर्दा राजनीतिक दलले कम्तीमा एक जना दलित महिला हुने गरी पेश गर्नुपर्छ ।  कुनै दलले एक जना मात्र महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएमा दलित महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य छैन ।
न्यायिक अङ्गका रूपमा न्यायिक समिति
कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति बनाउने व्यवस्था छ ।  सो समितिमा गाउँ सभा वा नगर सभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुईजना सदस्य रहनेछन् ।  
जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति
साविकको जिल्ला विकासको ठाउँमा जिल्लाभित्र रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय कायम गर्नका लागि हरेक जिल्लामा एक जिल्ला सभा र एक जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।  जिल्ला सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् ।  जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।
विगतका अन्य निर्वाचनका तुलनामा यो निर्वाचनले ४० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।  प्रमुख र उप प्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा हारजित जे भए पनि प्रत्येक वडाबाट दुई जना महिलाले जित्नैपर्ने कानुनी प्रावधान, गाउँसभा, नगरसभा, गाउँ तथा नगर कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा महिलालाई ल्याउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।  महिला उम्मेदवारका हकमा उम्मेदवारी दस्तुर ५० प्रतिशत कम गरिनुले पनि महिलामैत्रीका रूपमा यो निर्वाचनलाई मान्न सकिन्छ ।  उप प्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्थाले महिलाको भूमिकालाई बढोत्तरी गरिएको छ ।  व्यवस्थापकीय, कार्यकारी र न्यायिक तीनै प्रकारको अधिकार उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई दिइएको छ र यो पदमा महिला आउन सक्ने बलियो सम्भावना छ ,जुन महिलाका हकमा एक कदम अगाडि छ ।
दलितलाई पनि आरक्षण
यो निर्वाचनको अर्को महìवपूर्ण पाटो दलित महिलाका लागि गरिएको आरक्षणको व्यवस्था पनि हो ।  यस अघिका निर्वाचनमा नभए को नवीन पक्ष हो यो ।  प्रत्येक स्थानीय तहका सबै वडामा एकजना  दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने ग्यारण्टीका साथै कार्यपालिका (नगर, गाउँ दुवै), गाउँ नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिमा दलित महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरिएको छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना