लोकतान्त्रिक यात्रामा स्थानीय निर्वाचन

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य
    


 

पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अब केवल दुई दिन बाँकी छ ।  अनेक आशङ्का, अड्कल तथा अन्योलका बीच आखिर निर्वाचन अवश्यम्भावी बनेको छ ।  निर्वाचनको वातावरणले राजनीतिक दल, नेता, नागरिक समाज मात्रै होइन, सर्वसाधारण पनि ज्यादै उत्साहित छन् ।  
स्थानीय निर्वाचनप्रति उत्साह उर्लनु स्वाभाविक हो ।  वि.सं.२०५४ सालमा निर्वाचन भएयता स्थानीय चुनाव भएको छैन ।  त्यतिखेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०५९ मा सकिएपछि स्थानीय निकाय अस्तव्यस्त बन्दै आएको छ ।  सर्वदलीय संयन्त्रका हिसाबमा चलाइँदा त स्थानीय निकाय जनअपेक्षा अनुरूप क्रियाशील हुनसकेनन् भने कर्मचारीका भरमा त्यसको सार्थकता नरहनु अनौठो होइन ।  निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गरेसरह काम नभएकाले स्थानीय निर्वाचनको आवश्यकता र औचित्य अग्घोरै रहनु अनौठो होइन ।  निर्वाचनका लागि नागरिकमा जतिसुकै व्यग्रता रहे तापनि यस दिशामा राजनीतिक दल गम्भीर नरहेको यथार्थलाई पनि सबैले स्वीकार्नैपर्छ ।  डेढ दशकभन्दा बढी अवधिसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुनुले कसैको साख बढेको छैन ।  खासगरी आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने दल तथा नेताका लागि त यो अञ्जुलिभरि पानीमा डुबी मरेजस्तो भएको छ ।  
लोकतन्त्रलाई तल्लै तहदेखि बलियो बनाउन स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य हुन्छ ।  स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुँदा सर्वसाधारणले निकै सास्ती बेहोर्दै आउनुपरेको कटु इतिहास छ ।  खासगरी भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपद्कालमा उद्धार, राहत आदिका लागि निकै कठिनाइँ परेको यथार्थ अविस्मरणीय छ ।  अहिले धेरै वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन विभिन्न अर्थमा उल्लेख्य छ ।  नयाँ संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचन अनिवार्य छन्, यस अर्थमा हुनलागेको स्थानीय निर्वाचनको महŒव विशेष देखिन्छ नै तर यत्तिमै यो सीमित छैन ।  स्थानीय निकायको तुलनामा स्थानीय तह निकै फरक, विस्तृत र शक्तिवान् रहेकाले यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन अपूर्व उपलब्धिको पाटो बनेको छ ।  राज्य रूपान्तरणको सिलसिलामा स्थानीय सरकारले खेल्ने भूमिका अत्यन्तै फराक रहेकाले पनि यस निर्वाचनप्रति सबैको चासो, चिन्ता र उत्सुकता बढेको छ ।  माथ्ला निकायमा थुप्रिएका अधिकार स्थानीय सरकारमा समेटिनु नयाँ प्रणालीको वैशिष्ट्य हो ।  ससाना कुरामा पनि माथि ताक्नुपर्ने र धापिनुपर्ने छटपटाहटबाट शासनप्रक्रियाले मुक्ति पाएको छ ।  स्थानीय निकायको सट्टामा स्थानीय तह बनेको मात्र नभई स्थानीय सरकार नै गठन हुने भएकाले यसको महŒव र गौरव परम्परा भिन्न छ ।  
विकसित देशका दाँजोमा नेपालको निर्वाचन इतिहास निश्चय नै लामो छैन ।  छोटो इतिहासमै पनि निश्चित कालखण्डपछि चुनाव नहुनु विडम्बनाको कुरो बनेको छ ।  आउँदा दिनमा समयमै रत्ति नबिराई निर्वाचन गर्नु, गराउनु लोकतान्त्रिक यात्राका लागि छाड्नै नहुने विषय भएको छ ।  राजा छान्ने, नेता छान्ने, अगुवा, मुखिया, थकाली, लामा, गुरु आदि छान्ने परम्परागत निर्वाचन पद्धतिको कुरो गर्ने हो भने निकै अघि पुग्न नसकिने होइन तर आधुनिक निर्वाचनको सन्दर्भ उक्काउँदा २००७ सालदेखि यसको स्वरूप पहिल्याउन सकिन्छ ।  
दुनियालाई ‘नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अँगाल्न थालिएको’ देखाउन भए पनि राणाकालमै पार्लियामेन्ट (संसद्)को व्यवस्था गरिरएको थियो र यसका लागि निर्वाचन समेत भएको थियो ।   २००७ साउन १६ गते सोमबार गोरखापत्रमा प्रकाशित वैधानिक समितिको वक्तव्यबाट पनि यसबारे अवगत गर्न सकिन्छ ।  यसमा उल्लेख छ– वैधानिक कानुन बमोजिम व्यवस्थापिका सभा, सो सभामा दुई सदन हुन्छन् ।  पहिलो सदनमा जिल्ला, जिल्लाका र नगरपञ्चायतका प्रतिनिधि ३६, शिक्षितका २, व्यापारीका १, जमिन्दारका १, मजदुरका १, सरकारी कर्मचारीका १ विशेष प्रतिनिधि गरी जम्मा ४२ प्रतिनिधि निर्वाचित र २८ गरी नियुक्त कुल ७० सदस्य हुन्छन् ।  दोस्रो सदनमा २० देखि ३० सम्म नियुक्त सदस्य हुन्छन् । ’
यस अनुसार स्थानीय निर्वाचन समेत भई सदनमा प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ ।  त्यतिखेर सदनका लागि निर्वाचित सदस्यमा पूर्व १ नं. बाट जगतबहादुर, पूर्व २ नं. बाट मेघराज उपाध्याय, पूर्व ३ नं. बाट तुलसी गिरी, पूर्व ४ नं. बाट पशुपतिप्रसाद उपाध्याय, धनकुटाबाट गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग, इलामबाट टंकनाथ बास्तोला, बारा पर्साबाट शिवदत्त पँजीयार, रौतहटबाट केवल चौधरी, सर्लाहीबाट राजेन्द्र सिंह, सप्तरीबाट बोधविक्रम पन्थ क्षेत्री, सिरहाबाट शिवदयालु साहू, मोरङ झापाबाट हरिनारायण साहू, प. १ नं. बाट भीमबहादुर, प.२ नं.बाट देवीबहादुर कुँवर, प.३ नं.बाट ऋषिराज सेढाइँ, प.४ नं.बाट सन्तमान श्रेष्ठ, पाल्पाबाट भवेन्द्रराज पौडेल, गुल्मीबाट रणबहादुर घर्ती, प्युठानबाट गिरिराज उपाध्याय, चिसापानीबाट इन्द्रबहादुर जोशी,  पाल्ही माझखण्डबाट लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ, खजहनी स्युराजबाट गयाप्रसाद शाह,  बाँके बर्दियाबाट कृष्णगोपाल टण्डन, नेपाल ४ भञ्ज्याङबाट कृष्णप्रसाद, काठमाडौँ नगरपञ्चायतबाट ईश्वरीप्रसाद रिमाल, भक्तपुरबाट महन्त गोविन्दहरि जंगम, ललितपुर नगरपञ्चायतबाट रुद्रबहादुर आदि ।  अन्य मनोनीत प्रतिनिधिका नामसँगै यी निर्वाचित प्रतिनिधिका नाम पनि ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण भाग–१ मा उल्लेख पाइन्छ ।  
सातसालको परिवर्तनपछि भएको स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ महिला प्रतिनिधि समेत समावेश भएको देखिन्छ ।  नेपालमा पहिलोपटक चुनाव लड्ने र त्यसमा विजय समेत हासिल गर्ने श्रेय साधनादेवी अधिकारीले प्राप्त गर्नुभएको स्मरणीय छ ।  २००४ सालको सत्याग्रहमा सहभागी हुनुभएकी साधनाले २००८ सालमा काठमाडौँ नगरपञ्चायतको ८ नं. वडाबाट चुनावमा उठ्नुभएको थियो ।
राणाकालको अन्तिम बेलादेखि भए पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अनुभव गर्दै आउन पाउनु नेपाली समाजको सुखद पक्ष मान्नुपर्छ ।  सातसाल यता पनि मुलुकको राजनीति सरल, सहज नरहेको विदितै छ ।  सातसालपछिका अन्योलपूर्ण केही वर्ष, निर्दलीय पञ्चायतीकाल र प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाकालपछि पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता स्थापित हुन नसकेकामा शंका छैन ।  तब त मुलुकमा दुई पटक जनआन्दोलन हुनपुग्यो ।  अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाल छ, संविधानसभाबाट बनेको संविधान छ, तैपनि अन्योलको घडी मेटिएको छैन ।  
पर्सी हुने निर्वाचनको सफलतासँग  धेरै कुरा जोडिएको छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई यसलाई खुब मल, जल गर्नेछ ।  निर्वाचनको चहलपहलले बाँकी क्षेत्रमा पनि उत्साह भर्ने काम गरेकै छ ।  अझ त्यसमाथि सफल निर्वाचनको उदाहरणबाट थप हौसला बढ्नेछ ।  पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणनासम्बन्धी अन्योल पनि मेटिएको छ ।  चुनाव सकिने बित्तिकै मतगणना हुने कुरोले अनावश्यक पिरलो मेट्न मद्दत पु¥याएको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि तोकिएकै मितिमा हुने निर्वाचन आयोगको प्रतिबद्धता रहेको छ ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनपछि दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुक प्रवेश गर्ने प्रसङ्ग त छँदैछ, यसमाझ बजेट तथा असन्तुष्ट समुदायका सन्तुष्टिको पक्ष पनि विचारणीय छ ।  मधेशकेन्द्रित दलका असन्तुष्टि कायमै राख्नु कुनै हालतमा ठीक होइन ।  के कति माग पूरा हुनसक्छन्, के कति सक्दैनन्, खुलस्त भई ऐक्यभावका साथ अघि बढ्नु दुवैथरीका लागि राष्ट्रिय दायित्व नै हो ।  सधैँभरि उही राग गाएका भरमा नागरिक रिझिरहने अवस्था छैन ।  बेमौसमी बाजाले केवल कर्णकष्ट गराउने भएका कारण पनि सरोकारी सबै पक्ष गम्भीर हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।  कतिपयले जे भने पनि अहिले मुलुकभरि नै चुनावी रौनक छाएको छ ।  यो रौनकको छवि तथा मर्यादा राख्न पनि दलीय सोचको अन्तर्समीक्षा जरुरी छ ।  कुनै पनि बहानामा जनसाधारण आफ्नो हातमा आउन लागेको शक्ति गुमाउन चाहँदैनन्, यो परम सत्यप्रति अबुझ भाव राख्नु कसैका लागि पनि हितकर हुनसक्दैन ।  जहाँसम्म, असन्तुष्टिको प्रश्न छ, तमाम असन्तुष्टिको यथोचित समाधान हुनैपर्छ ।  यसका लागि सरोकारी सबै पक्ष उदार, उदात्त तथा सहृदयी हुनैपर्छ ।  
मुलुकका प्रायःजसो घटनाक्रम ‘हुन्छ’ ’हुन्न’को दोधारमै अघि बढिरहेकाले पनि बाँकी काम समेत यसैगरी अनौठो ढङ्गमा हुँदै जाने आँकलन गर्न सकिन्छ ।  संविधान निर्माण गरिँदा बन्ला, नबन्ला शंका कम थिएन भने संविधान जारी हुने क्रममै पनि आशंका व्याप्त थियो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमै पनि होला कि नहोलाको अन्यमनष्कता निकै पछिसम्म नरहेको होइन ।  लाग्छ, यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि समयमै सुसम्पन्न हुनेछ ।  निश्चय नै यो आशाको कुरो हो र नेपालीसित आशावादी हुनुको विकल्प पनि छैन ।  राजनीतिक दलले इमानदारीसाथ निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने र यसपछि मुलुकमा विकास, निर्माणको लहर चल्ने सपना देखिनुलाई अन्यथा पनि मान्न मिल्दैन ।  यस्ता कैयन् कारण छन्, जसले संविधान कार्यान्वयनको अपरिहार्यता दर्शाउँदै निर्वाचनको सफलताका लागि न केवल राजनीतिक दल, नागरिक समाज अपितु सर्वसाधारण समेत गम्भीर एवं सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन् ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना