निर्वाचनमा जनउत्साह

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई





मुलुकमा यतिखेर निर्वाचनको चटारोले छपक्कै पारेको छ ।  जारी नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योभन्दा खुसीको कुरा अरू हुन सक्दैन ।  दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने मुलुकी अभियानमा प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ गते अर्थात् हिजैमात्र जनउत्साहसाथ सम्पन्न भइसकेको छ ।  यसलगत्तै अब आगामी जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने निश्चित प्रायः नै छ ।  यतिखेर मुलुकका निम्ति राजनीतिक रूपले योभन्दा सुखद र परिणाममुखी कार्य अरू ठान्न सकिँदैन ।  मुलुक र मुलुकवासीका लागि यी निर्वाचनले सुखद सन्देश दिनेमात्र होइन, अब आगामी प्रदेश निर्वाचन र सङ्घीय अर्थात् केन्द्रको निर्वाचन गर्नसमेत महŒवपूर्ण आधारशिला खडा गरेकोमा दुईमत छैन ।
केही छिटफुट घटनाबाहेक प्रथम चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न भएका छन् ।  प्रथम चरणमा मुलुकका तीनवटा प्रदेश अर्थात् ३, ४ र ६ नम्बरमा स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिमा अब दोस्रो चरणमा भने १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुनेछन् ।  यसप्रकारको निर्वाचनले आमनागरिकमा छुट्टै उत्साह पैदा गरेको छ ।  यस कार्यले अब मुलुकमा दिगो एवम् स्थायी राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न र स्थानीय विकास निर्माणका लागि महŒवपूर्ण ढोका खोल्ने आममुलुकवासीको ठम्याइ छ ।  यो हाम्रा निम्ति निकै खुसी कुरा हो ।  
मात्र, अब सबैको अपेक्षा के छ भने यो वातावरणमा कसैको आँखा नलागोस् ।  यसैगरी दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन यसैगरी सम्पन्न हुँदै प्रदेश र केन्द्रका निर्वाचन पनि यसैगरी संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्रै सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न हुन सकून् ।  बस्, अब यही मात्र कामना मुलुकवासीको छ ।  यसका लागि छिटफुट रूपमा निर्वाचनमा अवरोध पु¥याउने अन्य समूह तथा असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समेट्नेगरी थप वातावरण बन्नु, बनाउनु अझ बुद्धिमत्ता ठहर्छ ।  झिनो फिलङ्गो नै सही, त्यस पक्षलाई पनि समेट्नेगरी आगामी दिनमा अगाडि बढ्दा झन् उत्तम हुन्छ ।  जानकार नेताहरूले यस कुरामा समेत विचार पु¥याउँदा सुनमा सुगन्धझैँ हुन्छ ।  सानो समूह नभनेर त्यस्तोमा बेवास्ता नगरी ऊ किन राज्यको मूलप्रवाहबाहिर हुन खोजिरहेको छ वा निर्वाचनमा किन ऊ उत्साह राख्दैन भन्नेतर्फ पनि विचार गर्दा फरक पर्दैन ।  यसबीचमा छिटपुट रूपमा भए पनि माओवादी विप्लवका कार्यकर्ताले अवरोध पु¥याएको सुन्नमा आएको छ ।  यो के कति सत्य हो थाहा छैन तर यदि यो कुरा सत्य नजिक छ भने निर्वाचनका क्रममा छिटपुट रूपमा अवरोध पु¥याएको यस माओवादी विप्लव समूहलाई पनि आगामी निर्वाचनमा सहभागी गराउने वावावरण निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ ।
ढिलै भए पनि हाम्रा राजनीतिज्ञ नेता एवम् दलहरू नयाँ संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका सवालमा एकठाउँमा उभिन सफल भएका छन्, हुँदै छन् ।  यसै सकारात्मका पहलुका कारण स्थानीय तहको निर्वाचन जनउत्साहसाथ सम्पन्न भएको हो ।  यसै हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भने अब तोकिएकै समयमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा कुनै शङ्का छैन, रहँदैन पनि ।  संविधानतः तोकिएको समयसीमाभित्र यी कार्य सम्पन्न भएमा प्रायःजसो हाम्रा नेतालाई यसअघि लाग्ने गरेका विभिन्नखाले आरोप, प्रत्यारोप एवम् लाञ्छनाहरू हट्दै जानेछन् ।  नेताहरूका लागि यो आफ्नो छवि उँचो बनाउने सुनौलो अवसरसमेत हो ।  यो मौका नेताहरूले गुमाउनुहुँदैन ।  
यतिखेर नेताहरूले राजनीतिक रूपले परिपक्व भएको केही छनकसमेत दिँदै छन् ।  यो मुलुक र मुलुकवासीका निम्ति सुखद सङ्केतसमेत हो ।  एकातिर मधेसवादी दलहरूको संविधान संशोधन नभईकन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान र अर्कोतर्फ संविधान संशोधन नगरीकनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानबीच जकडिएको राजनीतिक किचलो अन्ततः दल तथा नेताहरूको संवादले राजनीतिक निकासको एउटा लिकमा आएको छ ।  यही राजनीतिक मूलधारमा आएको एकीकृत प्रयास र निचोडले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, हुने माहोल बनेको हो ।  मुलुकका लागि यो एककिसिमले पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धि नै हो ।  यसैगरी, राजनीतिक उपलब्धि चुम्दै जाने हो भने मुलुकले अब समृद्धिको बाटो पक्रिनमात्र होइन, विकास एवम् समृद्धि चुम्न धेरै समय लाग्ने छैन ।
सामान्य आँखाले हेर्दा अझै पनि मुलुकमा यी परिणामहरू हात नलाग्दासम्म केही शङ्का बाँकी नभएका होइनन् ।  अझै पनि मधेसवादी केही दलहरू अर्थात् महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पछिल्लोपटक गठन भएको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम पूर्ववत् मागबमोजिम संसद्मा सरकारबाट निर्णायार्थ प्रस्तुत भएको संविधानको दोस्रो संशोधन नगरेसम्म स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने कुरा बताइरहेका छन् ।  यद्यपि, समाजवादी फोरमले नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईसँग मिलेर संयुक्त रूपमा प्रथम चरणको निर्वाचनमा भाग लिइसकेको अवस्था छ ।  राजपाले भने प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको छैन, जुन प्राविधिक कारणले समेत हुन सक्छ ।  उसले उपेन्द्र यादवलाई हतारिएको संज्ञा दिँदै आफूहरूलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ र उनीहरूको त्यो विवाद जारी छ ।  
त्यस्तै, विजयकुमार गच्छेदार नेतृत्वको लोकतान्त्रिक फोरम चुनावमा भाग लिनेमात्र नभएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै सरकारमा सहभागी भइसकेको छ ।  जसले संविधान संशोधनसँगै चुनावमा भाग लिन मधेसवादी ती दलहरूलाई पहिलेदेखि नै आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।  सत्तासीन दलहरू नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले यी मधेसवादी दलहरूलाई उनीहरूद्वारा उठाइएका जायज माग सम्बोधन गरेर संविधान संशोधन गर्ने वचनबद्धत्ता व्यक्त गर्दै आइरहेको छ, जुन वर्तमान सरकार गठन हुँदादेखिकै प्रतिबद्धता हो ।  मात्र के हो भने संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ मत संसद्मा चाहिने हुँदा र संविधान संशोधनमा नेकपा एमाले सुरुमा सकारात्मक नहँुदा संविधान संशोधन कार्यले मूर्त रूप लिन नसकेको हो ।  यसअघि राष्ट्यि प्रजातन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी भएलगत्तै एमालेको मतबाहेक पनि दुईतिहाइ मत पुग्ने आँकलन गरिएको थियो ।  त्यस स्थितिमा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिए एमालेको असन्तुष्टि रहने हुँदा सकभर एमालेसमेतको साथ सहयोगमा संविधान संशोधनमा जाने काँग्रेस र माओवादीको रणनीतिअनुुसार संशोधनको कुरा थाती रहेको कुरा बुझ्न कठिन छैन ।  राप्रपा सरकारबाट हाल बाहिरिए पनि संविधान संशोधनमा सघाउने एवम् संशोधनको पक्षमा मत हाल्ने बताइरहेको छ ।  पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यअनुसार अब दलहरू प्रथम चरणको निर्वाचनलगत्तै संविधान संशोधनमा जाने र त्यसमा एमालेलगायतका दलहरूले समेत सघाउने झिनो समझदारीअनुसार यो प्रथम चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रायः सबै दल लागेका हुन् ।  यसअघि यी दलहरूबीच त्यस संविधान संशोधनअघि प्रथम चरणको निर्वाचनमा सक्रिय रूपले लाग्ने सहमतिसँगै भद्र समझदारी बनेको थियो ।  त्यस समझदारीअनुसार नै सबै दल तथा नेताहरू निर्वाचनमा होमिएकाले प्रथम चरणको निर्वाचनमा जनउत्साह देखिएको हो ।  त्यसैले पनि यो निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सन्देह छैन ।  यसै सहमति एवम् समझदारीअनुसार प्रथम चरणको निर्वाचनलगत्तै जेठ ४ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनका विषयमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने भएको छ ।  सो संशोधन भएलगत्तै प्रथम चरणको निर्वाचनमा सहभागी नभएका मधेसवादी दलहरू पनि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा होमिने र त्यसले निर्वाचनको माहोल थप मजबुत हुनेसँगै मुलुक सम्पूर्ण रूपमा निर्वाचनमय हुने पक्का छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना