स्थानीय सरकार ः लोकतन्त्रको पाठशाला

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी




 

अनिश्चितता र अन्योलबीच छिटपुट हिंसात्मक घटना भए पनि हिजो सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट नेपालको केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा समाप्त गरी जनताले आफ्नो सरकार आफैँले निर्वाचित गर्ने ऐतिहासिक कार्य भएको छ ।  यो निर्वाचनले केन्द्रीकृत राज्य संरचनालाई औपचारिक रूपमा विस्थापन गरी समावेशी सङ्घीय लोकतन्त्रलाई आधारभूत रूपमा संस्थागत गर्ने काम गरेको छ ।  यसले पुरानो व्यवस्थालाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको छ भने शान्ति प्रक्रियालाई समेत तार्र्किक निष्कर्षमा पु¥याएको छ ।  यो स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अन्त्य गरी सङ्घात्मक र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्नका लागि कोशेढुङ्गाका रूपमा रहेको छ ।
पहिलो चरणको चुनावले समावेशी लोकतन्त्रको पहिलो चरणका रूपमा राज्य पुनःसंरचनालाई वैधानिकता दिएको छ ।  संविधानको पहिलो खुड्किलोका रूपमा रहेको यो चुनावले संविधानलाई निर्दिष्ट दिशामा अगाडि बढाउने कामसमेत गरेको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थालाई समेत समाप्त गर्नेछ ।  मुलुक विद्यमान सङ्क्रमणकालीन सङ्कटहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।  दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन तथा प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनका लागि बाटो खोलेको छ ।  भावी राजनीतिले कुन किसिमको दिशा लिनुपर्ने हो भन्ने समेतको सङ्केत गरेकाले यसलाई महŒवपूर्ण नेपाली राजनीतिको परिघटनाका रूपमा लिइएको छ ।  यो प्रथम चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भएकाले नेपालको संविधान २०७२ मा २०७४ माघ ७ भित्र तीनै चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने अवस्थाका लागि सकारात्मक वातावरण देखिएको छ ।  
संविधान कार्यान्वयनको कडी र संसदीय व्यवस्थाको आधारका रूपमा रहेको स्थानीय तहको यो निर्वाचन युगान्तकारी घटनाका रूपमा लिइएको छ ।  यसबाट संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारभूत तहमा स्थापित हुने भएकाले यसको महŒव राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेको छ ।  नेकपा माओवादीले ‘बुलेट’ द्वारा सुरु गरेको राज्य पुनःसंरचनाको अभियानलाई ‘ब्यालेट’ द्वारा स्थापित गर्ने काम भएको छ ।  
नेपालमा पारिवारिक सामन्ती राणा शासनको अन्त्यसँगै आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फका सङ्क्रमण सुरु भएको थियो ।  यसैले नेपालले यो सङ्क्रमणकालमा अनेक किसिमका सङ्कट पार गर्नुपरेको छ ।  यस्ता सङ्कटमा पहिचानको सङ्कट, वैधता सङ्कट, जनसम्पर्कको सङ्कट, सहभागिताको सङ्कट, वितरणको सङ्कट र एकीकरणको सङ्कट भोग्नुपरेको छ ।  यो निर्वाचन यी सङ्कटहरूको व्यवस्थापनका लागि महŒवपूर्ण हुनेछ ।  विभिन्न देशमा बुद्धिमत्तापूर्ण रूपमा यी सङ्कटहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हत्या, हिंसा, अस्थिरता, द्वन्द्व र विग्रहबाट मुलुकहरू नष्ट भएका वा विभाजित भएका छन् ।  तर, नेपालमा यी ६ किसिमका सङ्कटलाई विवेकपूर्ण र संयमयतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न नेपालका राजनीतिक दल तथा राज्य सफल भएकाले राजनीतिक दल र यसका नेताहरू तथा जनसाधारण बधाइ र धन्यवादका पात्र रहेका छन् ।  यी सङ्कटलाई तार्किक रूपमा समाधान गर्न नसक्दा राष्ट्रमा सङ्कट आउने खतराबाट बचेर हिजोको निर्वाचनमार्फत देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रवेश पाएको छ ।  
नेपालमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले चलखेल गरिरहेका थिए ।  पहिलो संविधानसभालाई संविधान नै निर्माण गर्न नदिई यिनै शक्ति केन्द्रहरूले वैधानिक ‘कू’ गराएर संविधानसभालाई नै विघटन गराउने काम गरेका थिए ।  संविधान कार्यान्वयनको चरणमा र निर्वाचनको मुखमा आएर मुलुकमा अस्थिरता पैदा गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिनका लागि महाभियोगजस्ता प्रकरणको मञ्चन गरी वैधानिक ‘कू’ गर्ने अन्तिम प्रयास भएको थियो ।  यो प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र नेपालका अग्रगामी निकास नचाहने शक्तिकेन्द्रले गरेका थिए ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्ट अङ्ग जेनेभाबाट पत्र नै लेखेर महाभियोग काण्डबारे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुले यो ‘कू’ को योजना ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को एक कडीका रूपमा रहेको प्रस्टै बुझिन्छ ।  देशी र विदेशी शक्तिकेन्द्र नेपालमा अस्थिरता कायम राखेर नेपालमा खेल्न चाहन्छन् र नेपालमा उनीहरूको रणनीतिक स्वार्थ रहेको भन्ने पनि प्रमाणित तथ्य हो तर नेतृत्ववर्गको सुझबुझले गर्दा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएकाले यो असफल हुन पुगेको छ ।  तर, यो असफलताले ती शक्ति केन्द्रहरू घाइतेमात्र भएका छन्, पराजित भएका छैनन् ।  यसैले यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको व्यवस्थापन गर्दै संविधान कार्यान्वयन गरी नेपाललाई रूपान्तरण गर्नका लागि अझ सुझबुझ र मेलमिलापको आवश्यकता छ ।  
कतिपयले यो निर्वाचनलाई २०५४ जेठ १५ गतेको स्थानीय निकाय निर्वाचनका रूपमा नै लिएर २० वर्षपछि निर्वाचन भएको भन्ने गरेका छन् ।  तर, यो २०५४ को चुनावको निरन्तरता नभई शक्तिशाली स्थानीय सरकारको पहिलो ऐतिहासिक अभ्यास हो ।  परम्परागत स्थानीय निकाय केन्द्रको स्थानीय रूपमा सेवा प्रदान केन्द्रमात्र थियो तर यो अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन राजकीय अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो ।  यो प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास हो ।  यसमा शक्तिसम्पन्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निर्वाचन भएको छ ।  उनीहरू केन्द्रीय सरकारभन्दा पनि विभिन्न अर्थमा बलिया छन्, तिनलाई पाँच वर्षमा कसैलाई हटाउन वा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन ।  आधारभूत रूपमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, विकास निर्माण, बाटोघाटो, स्रोतको परिचालन गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरू कसैको कृपामा नभएर संविधानद्वारा नै निर्दिष्ट गरिएको छ ।  लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूतिसमेत आफ्नै घरदैलोमा आएको सरकारबाट सम्पन्न हुने गर्छ ।  यसैले यो स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारलाई गाउँघरमा पु्¥याएको भन्ने गरिएको पाइन्छ ।  
यो स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यकहरू निश्चितमात्रमा निर्वाचित हुनेछन् ।  यसले अहिलेको अवस्थामा महिलालाई दोस्रो पदमा मात्र निर्वाचन गरिएको भनिए पनि उनीहरूलाई न्यायिक कार्यपालिकाको अधिकार सम्पन्न गरेकाले जगदेखि नै सशक्तीकरण हुनेछ ।  
स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक दार्शनिक एच फाइनरले लोकतन्त्रको पाठशाला हो, स्थानीय शासन सङ्घीयतावाद र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली भएकाले यो संरक्षक पनि हो भन्नुभएको छ ।  यस्तै स्वतन्त्रताका पिता जेएस मिलले जनताको हित तथा कार्यको प्रबन्ध गर्छ भन्नुभएको पनि मननीय छ ।  यो निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो सरकार आफैँले निर्वाचित गरेका छन् र आफ्नो मालिक आफैँ भएर स्वायत्त अधिकार प्राप्त गरेकाले यसलाई पुरानो सामन्ती युगलाई समाप्त गरी नयाँ समावेशी र स्वायत्त शासनको युगमा प्रवेश भएको मान्न सकिन्छ ।  हिजोको निर्वाचनबाट जोसुकैले विजय प्राप्त गरे पनि यो नेपालको विजय हो ।  यसमा देखिएका तालमेल र ध्रुवीकरण हेर्दा यसले मुलुकमा मेलमिलापको संस्कृति निर्माण पनि भएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना