निर्वाचनको सफलताले दिएको सन्देश

 suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

२०५४ सालमा मत दिएका कतिपय नागरिक दोहो¥याएर स्थानीय चुनावमा भाग लिँदैछन् ।  ऊबेला साठी वर्षको उमेरमा मतदान गर्ने थोरै नागरिक मात्र फेरि स्थानीय चुनावमा सहभागी भए–हुँदै होलान् तर २०४० सालअघि जन्मेको वयष्क पहिलोपटक स्थानीय चुनावमा सहभागी हुँदैछ ।  २०५४ सालमा ऊ नावालिग थिएन ।  त्यसपछि यो अवसर उसका लागि प्राप्त नै भएन तर उसले गर्व गर्ने कुरा के हो भने २००४ सालमा जन्मिएको नागरिक होस् वा २०४० मा वा २०५६ सालमा सबै नेपाली नागरिकले पहिलोपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिँदैछन् ।  हजुरबादेखि नातिसम्मको पुस्ता एकैपटक पहिलो, त्यसकारण ऐतिहासिक चुनावमा सहभागी भए, हुँदैछन् ।  
यो स्थानीय निर्वाचनको प्रारम्भसँगै मुलुक संविधान कार्यान्वयनको ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  २०७४ साल वैशाख ३१ गते संविधानको नयाँ व्यवस्था अनुरूप स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भएको छ ।  मुलुकमा एकैपटक निर्वाचन हुन सकेको भए यो अझ ऐतिहासिक हुने थियो तर केही असहमति र केही प्राविधिक समस्याका कारण पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ ।  हिजोका दिनमा चुनावका बेला जुन खालका हिंसात्मक गतिविधि हुने गर्थे, तुलनात्मक रूपमा त्यस्ता दुःखद घटना निकै कम भयो ।  दोलखाको एउटालाई अपवादमा राख्न मिल्थ्यो भने कुनै घटना भएनन् भन्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो ।   
यो निर्वाचनका केही विशेषता छन् ।  कुनै बेला विकेन्द्रीकरणको परिकल्पना गरेर नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रयत्न भएको थियो तर यथार्थमा नागरिकको अधिकार नागरिककै तहमा पु¥याउन यो निर्वाचन सफल भएको छ ।  गाउँ शहरका योजना अब सिंहदरबारमा बन्ने छैनन् ।  नागरिकले स्थानीय तहमा निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिले त्यहीँ योजना बनाउने छन् ।  स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने छन् र यसको कार्यान्वयन गर्ने छन् ।  यस अर्थमा यो निर्वाचनले ऐतिहासिक महìव बोकेको छ ।  संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय तहलाई व्यवहारमा नागरिकले अनुभूत गर्न पाउने यो पहिलो खुड्किला हो ।  अब सङ्घीयतालाई फर्काउने चाहना राख्ने ठूला वा साना, अग्रगामी वा प्रतिगामी पहिचान बनाएका कुनै पनि दलले त्यस्तो तागत राख्दैनन् ।  यो निर्वाचनले अब तीनै तहका निर्वाचनको ढोका खोलेको छ ।  यस अर्थमा यो नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक पर्व पनि हो ।  
यो निर्वाचनले संविधानसभा मार्फत नेपाली नागरिक आफैँले लेखेको संविधानलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ ।  अब गणतन्त्र र सङ्घीयताका विषयमा प्रश्न उठाउनेलाई यो परिणामले निरुत्साही मात्र गर्ने छैन, उनीहरूका मागको औचित्यमाथि पनि पक्कै प्रश्न उठाउनेछ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास र सङ्घीय राज्यको परिकल्पना पूरा गर्ने यो महìवपूर्ण अवसर हो ।  सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्दै सुदृढ लोकतन्त्रका पक्षमा यो निर्वाचन कोशेढुङ्गा नै हो ।  अब जुनसुकै अराजनीतिक गतिविधि र अराजकताका लागि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउने अवसर पाएका छन् ।  जुनसुकै दलबाट जितेका जो कोही जनप्रतिनिधि नागरिकसँग उम्किएर हिँड्न पाउने छैनन् ।  घाँस, पानी, मेलापात, हाट बजार जहाँ पुग्दा पनि ती प्रतिनिधि नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ, जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।  
समावेशिताको दृष्टकोणले पनि यो चुनाव ऐतिहासिक रहेको छ ।  महिला सहभागिता मात्र होइन, महिलाभित्र पनि दलित महिलाको प्रतिनिधित्व अकल्पनीय रूपमा भएको छ ।  कतै कुनै पार्टीले उम्मेदवार फेला पार्न नसक्ने अवस्थामा हरेक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ ।  दलित वर्गको उत्थानमा माओवादीले प्रयोग गर्ने गरेको शब्द सापट लिएर भन्नु पर्दा छलाङ मारेको छ ।  यसैगरी लगभग चालीस प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित हँुदैछन् ।  सङ्ख्यात्मक आधारमा बराबरी हैसियत माग्नु एउटा कुरा हो, तर विश्वका कुनै पनि मुलुकमा यो अनुपातमा महिला प्रतिनिधित्व भएको छैन ।  यो अर्को ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्नुको पहिलो र एक मात्र कारण उतिबेलाको माओवादी हिंसा थियो ।  गाउँबाट नागरिक मात्र विस्थापित भएका थिएनन्, राज्यको उपस्थिति लगभग समाप्तको अवस्थामा थियो ।  एक हिसाबले २०५९ मा हुनुपर्ने यो चुनाव शान्ति सुरक्षाको पूर्ण अभावका कारण सम्भव भएको थिएन ।  महाराज ज्ञानेन्द्रले नागरिक सहभागिता विनाको चुनावको नौटङ्की नगरेका हैनन् ।  त्यसले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कुनै मान्यता पाउन सकेन ।  २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि संविधान पहिले कि स्थानीय निर्वाचन पहिलेको बहसमा यो चुनावले प्राथमिकता पाएन ।  उसबखत चुनाव गरिएको हुन्थ्यो भने पनि पुरानै स्वरूपको निकाय बन्ने थियो ।  ढिलो भए पनि सकारात्मक परिणामका साथ यो चुनाव हुँदैछ ।  त्यसैले यो निर्वाचनमा सहभागी हुन आम मतदाताले उत्साह र उमङ्ग देखाएका हुन् ।  
आम नेपाली नागरिक यथार्थमा शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्न चाहन्छन् ।  आफ्ना गाउँ र टोलमा विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन चाहन्छन् ।  आफ्ना लागि आफ्नै आवश्यकताअनुसार आफ्नै सहभागितामा विकास गर्न पाउने लोकतन्त्रको यथार्थ अभ्यास हो ।  स्थानीय तह विकासको आधारशीला हो ।  निर्वाचन प्रक्रियादेखि विकासका प्रक्रियासम्म जनसहभागिता जति बढी हुन सक्छ, आमनागरिकमा उति नै धेरै अपनत्वको भावना जागृत हुनेछ ।  यस अर्थमा निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने सशक्त साधन पनि हो ।  निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नु भनेको असल जनप्रतिनिधिको चयन गर्नु मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउनु पनि हो ।  आफ्ना लागि आफैँ सरकार बनाउनु पनि हो ।  
अहिले भएको निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वका अगाडि थुप्रै चुनौती छन् ।  नवनिर्मित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि आम नागरिकमा नागरिक अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने गरी नियम कानुन बनाउने र योजना तथा कार्यक्रम बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छन् ।  अहिलेको स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका वा नगरपालिका भनेको आफैँमा सिङ्गो स्थानीय मन्त्रिपरिषद् हो ।  यसले एउटा मात्र काम गरेर पुग्दैन, स्थानीय तहमा सुरक्षादेखि सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ ।  नागरिकका हरेक आवश्यकता नागरिकको घर दैलोमा उभिएर पूरा गर्नुपर्छ ।  यसपटक स्थानीय तहमा नेतृत्व लिन जसरी युवा जमात जुर्मुराएको छ, यसले सुनौलो नेपालको खाका कोर्ने विश्वास दिलाएको छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना