ग्रामीण विद्युतीकरणमा उपभोक्ता संस्था

ladhuram tamangलाधुराम तामाङ

 

नेपालमा जलविद्युत्  उत्पादनले एक शताब्दी पार गरिसकेको भए पनि देशमा अहिलेसम्म मनग्गे विद्युत्  उत्पादन तथा वितरण लाइनको निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण जनता अझै अन्धकारमा रात बिताउन बाध्य छन् ।  नेपालको विद्युत्  वितरणको संरचनालाई लिने हो भने प्राविधिक रूपमा यो अत्यन्त रुग्न स्थितिमा रहेकोले चाहे जस्तो  स्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत्  सेवा अझै प्राप्त हुन सकेको छैन ।  व्यवस्थापकीय परिपक्वता, केही विद्युत्  उत्पादन तथा आयात र केही प्रतिशत हुकिङ लस नियन्त्रण हुन गई हाललाई केही हदसम्म लोडसेडिङ पर धकेलिएको या न्यूनीकरण भएको मान्न सकिन्छ ।  यसैको फलस्वरूप हाम्रो दैनिकी सहज हुँदै गएको हामी सबैले अनुभव गरेका छाँै ।  
विद्युत्  सेवाको महìवलाई विचार गरी बढीभन्दा बढी ग्रामीण समुदायलाई विद्युत्  सेवा उपलब्ध गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्युत्  उपभोक्ता संस्था मार्फत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै आएको छ ।  सरकारको प्रयासको फलस्वरूप हाल ६० प्रतिशत जनता समक्ष विद्युत्  सेवा पुगिसकेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।  नेपालको बहुसंख्यक जनसमुदाय गाउँमा बसोबास गर्ने गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै हो ।  यसर्थ पनि नेपाल सरकारबाट ९० प्रतिशत लागत नबढ्ने गरी सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य मुलुकभर अगाडि बढिरहेको छ ।  सामुदायिक ग्रामीण उपभोक्तासंस्था मार्फत एक दशकको अन्तरालमा करिब पाँच लाख घरधुरीमा विद्युत्  सेवा पुगेको छ ।  विद्युत्  सेवामा विस्तारसँगै कृषिमा सुधार, प्रविधिमा पहुँच, उद्योग स्थापना, सेवा सुविधामा विस्तार, सिंचाइ, खानेपानी, कुटानी पिसानीबाट आयआर्जन भई घट्दो बसाइ सराइले सकारात्मक सुधारको सङ्केत देखिएको छ ।  
२०५९ सालमा स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत्  प्राधिकरण अन्तर्गतको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विद्युतीकरण द्रुतत्तर रूपमा विस्तार र विद्युत्  वितरण कार्य समेत गरिआएको भए पनि ग्रामीण भेगमा चाहे जस्तो विद्युतीकरण हुन सकेको देखिन्न ।  भौगोलिक विकटता, बढी लगानी र प्रतिकूल प्रतिफल, विद्युत्  वितरण तथा सञ्चालनमा कठिनाइ, विद्युत्  महशुल न्यून रहनु, बक्यौता महशुल रकम असुलीमा कठिनाइ जस्ता समस्या रहेकै कारण समुदायको सहयोग, समझदारी र सहभागिता विना पर्याप्त ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण अनि विद्युत्  सेवा सञ्चालनमा ठोस प्रभावकारिता हुन नसक्ने तथ्यलाई अङ्गीकार गरी जन स्वामित्वको अवधारणा अन्तर्गत ५२ जिल्लामा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सेवा सञ्चालन व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।  विद्युत्  सेवा उपलब्ध नभएको ग्रामीण भेगमा लाग्ने कुल खर्चको विगतमा २० प्रतिशत र हाल १० प्रतिशत समुदायबाट विद्युत्  वितरण संरचनामा लगानी भई नेपाल विद्युत्  प्राधिकरण अन्तर्गतको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागबाट विद्युतीकरण कार्य सम्पन्न गरी सो संरचना सामुदायिक विद्युत्  उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ भने यस्ता सामुदायिक विद्युत्  उपभोक्ता समूहले विद्युत्  प्राधिरकणबाट थोक विद्युत्  वितरण तथा व्यवस्थापन गरी तथा घरदैलोमा विद्युत्  सेवा उपलब्ध गराउँछन् ।  सामुदायिक विद्युत्  उपभोक्ताको थोक विद्युत्  महशुुल, विद्युत्  महशुल निर्धारण आयोगबाट गर्ने गरिन्छ ।  विद्युत्  वितरण सेवा र प्रणाली सञ्चालन, रेखदेख, मर्मत तथा सम्भार र नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणसँग समन्वय जस्ता अत्यावश्यक कार्यलाई सामुदायिक व्यवस्थापनमार्फत प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य लिई सरकारले सामुदायिक विद्युत् वितरण विनियमावली समेत लागू गरेको छ ।  
ग्रामीण विद्युतीकरण भएपछिको विद्युत् सेवा सञ्चालनलाई हेर्दा, स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसरहरूको सिर्जना, व्यवस्थापकीय क्षमतामा अभिवृद्धि, नश्चित समयमा संरचनाको निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रमा संरचना निर्माण, जनसहभागितामा व्यापक वृद्धि, स्वामित्व अपनत्वबाट दीर्घकालीन रूपमा चुहावट समेत नियन्त्रण हुने  देखिन्छ ।  विद्युत्  उपभोक्ताहरू स्वंय जिम्मेवारी र अधिकार सम्पन्न भएका  कारण ग्रामीण क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको छ ।  नेपालमा हाल ५२ जिल्लामा २७८ सामुदायिक संस्थाहरू कार्यरत छन् र यी संस्थाहरूले विद्युतीय निर्माण संरचनामा सहभागिता स्वरूप एक अरब २५ करोडभन्दा बढी रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा जम्मा गरिसकेका छन् ।  यसरी जनताले विकासमा सहभागिताको लागि जम्मा गरेको रकम निकै ठूलो हो ।  नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकज्यूको वार्षिक प्रतिवेदन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सञ्चालनमा सामुदायिक अवधारण सम्बन्धी जानकारी पुस्तिकालाई हेर्दा समुदायबाट विद्युत् वितरण गरी सञ्चालन भए पश्चात् ग्राहक सङ्ख्यामा वृद्धि, विद्युत्  खपतमा वृद्धि, बाँकी महशुल असुलीमा वृद्धि, चुस्त ग्राहक सेवा, हुकिङ, जस्ता लसमा कमी, समयमै महशुल भुक्तानी हुनुको साथै संरचना संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइएको पाइएकोले यो अवधारणा निकै लोकप्रिय बन्दै गएको महशुस गरिएको छ ।  
यसरी सामुदायिक उपभोक्ता संस्थाहरूले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको भए पनि यसका सामु समस्या तथा चुनौती नभएको भने होइन ।  यसको दूरगामी सकारात्मक प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यी समस्या समाधान नहुने देखिन्न ।  पुराना गाविसहरू नगरपालिका बन्ने क्रम, सार्वजनिक खरिद ऐन पूर्ण रूपमा पालना नहुनु, थोक मिटर रिडिङ्ग समयमा नहुनु, सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु, गुणस्तर नियन्त्रण नहुनु, संरचना निर्माण कार्य समयमा कार्यान्वयन नहुनु, गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमन प्रभावकारी नहुनु, विद्युत्  महशुल वैज्ञानिक ढङ्गबाट नहुनु, लिज भाडा र ट्रान्सफर्मर उपयोग गरेबापत थप महशुल बिलिङ्ग हुनु, विद्युत् महशुल दरमा र बिक्री दरमा प्राय एउटै रहनु आदि समस्या चुनौतीका रूपमा रहेका छन्, जसबाट सरकारले अपेक्षा गरेको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्तैन ।  यसको समाधान ढिलो गरिँदा राज्यको पहुँच विहीन ग्रामीण क्षेत्रहरूका विद्युतीकरण, महशुल संकलन, न्यून आय, चुहावट नियन्त्रण तथा अतिरिक्त विद्युत् सेवा सञ्चालनलाई लाग्ने जनशक्ति, मर्मत तथा सम्भारलाई लाग्ने खर्चको भार विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वतः पर्न जानेछ ।  सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता संस्थाको सबल पक्ष भनेको विकट ठाउँहरूमा यी संस्थाहरूबाट भइरहेको मर्मत, सम्भार र विद्युत्को सेवा उपभोक्ताहरूले घरदैलोमा प्राप्त गरेका छन् ।  थोक विद्युत् महशुल एकमुष्ट रूपमा विद्युत् प्राधिकरणलाई बुझाउने गर्दछन् ।  यी कार्यले विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक भार घटेको मात्र होइन हुकिङ लसमा समेत न्यूनीकरण भएको कुरा स्पष्ट भएको छ ।   
अन्तत हालसम्म हासिल हुन सकेको सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण तथा न्यायोचित वितरण जस्ता उपलब्धिहरूलाई जीवित राख्दै थप विद्युत् सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाई नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई समेत ध्यानमा राख्ने हो भने ग्रामीण भेगमा समुदायको जनसहभागिता अपरिहार्य हुने कुरा ऐच्छिक हुन सक्दैन ।  वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा सामुदायिक विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सञ्चालन तथा सामुदायिक स्वामित्वको अवधारणाबाट यसमा व्यापक जनसहभागिता दिनानुदिन थपिनुले यसको अपरिहार्यतालाई सर्वपक्षीय समर्थन रहेको देखिएकोले राज्यले तत्काल यसबाट लाभ र हानिको विश्लेषण नगरी यसको निरन्तरताबाट मात्र देशमा द्रुततर विद्युतीकरण हुने र राज्यको पहुँच विहीन ग्रामीण समुदायहरू समेत दीर्घकालीन रूपमा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने कुरामा शंका रहँदैन ।  
यदि ग्रामीण विद्युतीकरणको दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्डको निर्माण, विद्युतीय संरचनाको बीमा, मर्मतसम्भार कोषको स्थापना, विद्युतीकरणका लागि गुरु योजना, एकीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दै उत्पादन मूलक कार्य सञ्चालनका साथै भन्सार सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक देखिन्छ ।  वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत्  प्राधिकरणरा समेत सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण विद्युतीकरणलाई  ग्रामीण विद्युत्  बोर्डको गठन मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक भइसकेको छ ।   



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना