आफ्नै देशप्रतिको जिम्मेवारी

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई


 

संविधान संशोधन पारित गर्न ढिलाइ भएको भन्दै यही २०७४ वैशाख २६ गते राष्ट्रिय जनता पार्टीले पुनः आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।  स्थानीय चुनावको मुखमा आएर यस खालको राजनीतिक गतिविधिले देशलाई फेरि एक पटक अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिएको आशङ्का गरिँदैछ ।  यो कसैको हितमा हुने छैन भन्ने सच्याइ मनन गरी देशप्रति जिम्मेवार भएर सोच्ने बेला आएको छ ।  
विगतका तराई–मधेशकेन्द्रित आन्दोलनकै कारण ‘मधेश’ का जायज माग पनि कमजोर भई स्वयम् मधेशलाई नै दीर्घकालीन नोक्सानी पु¥याइरहेको अवस्था छ ।  यो हुनुको पछाडि बोलीमा समृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छौँ भनिरहने तर व्यवहारमा समृद्धि आउन नदिई अस्थिर बनाइराख्ने भारतीय रणनीति नै जिम्मेवार देखिन्छ ।  जब चीनले नेपालसँग ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्पर्क) वृद्धि गर्न थाल्यो त्यसपछि काठमाडौँलाई प्रभावमा पारी चीनलाई हिमालपारि नै सिमित राख्ने भारतीय रणनीतिमा ठेस लाग्यो र नयाँ रणनीतिअन्तर्गत फेरि मधेशकेन्द्रित आन्दोलनलाई प्रयोग गरी नेपालमा राजनीतिक किचलो गराइराखेको छ, भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।  झनै विगतमा मधेश आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगाएपछि त यस आरोपमा स्वतः बल मिलेको छ ।  सबैलाई समेटी संविधानको स्वीकार्यता बढाउन आवश्यक छ भनी बारम्बार आएको भारतीय अभिव्यक्तिले सो रणनीतिलाई थप प्रस्ट्याएकै छ ।  तत्कालीन अवस्थामा आएको भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि त्यो नाकाबन्दीले थप नुनचुक छरेको र भावी नयाँ पुस्तामा समेत कहिले नबिर्सने गरी चोट लगाएको सर्वविदितै छ ।  अर्थतन्त्रको हिसाबले अर्थ वाणिज्यको क्षेत्रमा कति घाटा भयो ? लेखाजोखा नै छैन ।  नेपालको आर्थिक राजधानी मानिएको वीरगञ्जको अर्थतन्त्र चौपट पारिदियो ।  यति मात्र होइन, त्यो आन्दोलनले स्वयम् मधेशकेन्द्रित दल र नेतासहितको हैसियत र सम्मानमा वृद्धि गराएको देखिँदैन, बरु उल्टै सम्मानमा आँच आएको र हैसियत गिर्दै गएको देखिन्छ ।  
हालसालै भारतीय राजदूत भएर नेपाल आउनुभएका मञ्जित सिंहले पहाडी मूलका नेतालाई उनीहरूकैै कार्यालय, घर पुगेर भेट्नुभएको तर मधेशीमूलका नेतालाई चाहिँ लैनचौरस्थित दूतावासमा हाजिर गराउनुभयो भन्ने समाचार आए ।  यस तथ्यले मधेशीमूलका नेताहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो कि गौरव बोध भए होला ? यस्तो अवस्था व्यहोर्दा पनि आफ्नै देशप्रति जिम्मेवार भई आ–आफ्ना असहमतिको मुद्दालाई निर्वाचनमार्फत जनतामा लगी आफ्नो एजेण्डा स्थापित गराउनेतर्फ अन्य दल लागे जस्तै उनीहरू पनि लाग्नुपर्नेमा उल्टो तत्कालै उनीहरू जे भन्छन् सो सरकारले पूरा गरिदिनुपर्ने हठ देखाइरहँदा संविधान कार्यान्वयनका गतिमा ठेस लागेको छ ।  
यस्तो अवस्थामा भारतलाई विश्वासमा लिँदा मधेश समस्या हल हुन्छ कि भन्ने आशमा चीनसँग नेपालले गरेको यातायात तथा पारबहन सम्झौता लागू गर्ने प्रक्रियालाई समेत आलटाल गर्दा पनि न मधेशको समस्या हल भयो न सम्झौता प्रक्रिया समयमा पूरा गरी फाइदा लिन सकियो ।  आखिर दुवैतर्फ हात लाग्यो शून्य भयो ।  यदि सरकारले समयमा ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकेको भए त्यसले नेपालको सौदाबाजी क्षमतामा वृद्धि हुने थियो र आयातमा विविधीकरण भई भारतसँगको निर्भरता घट्ने थियो तर सरकारले समेत मुलुकको यत्रो नोक्सानीभन्दा उही भारतीय स्वार्थ सम्बोधन गर्न मधेशवादीलाई तेल घरिरहनमै व्यस्त हुँदा मधेशको समस्या सुल्झिनुको सट्टा पुनः झनै बल्झिन थालेको छ ।  यसरी समस्याको ऐजेरु बनिरहनु असल राजनीतिक गुण किमार्थ होइन ।  
पछिल्ला परिदृश्यले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको खेल मैदानसमेत हुन थालेको आशङ्का गर्न थालिएको छ ।  जब मधेश आन्दोलनमा चिनियाँ झण्डा जलाइयो त्यस बखत चिनियाँ प्राध्यापक वाङहोङ वेइले भन्नुभएको थियो कि “तराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रले अस्वाभाविक रूपमा अस्थिर बनाउन खोजिरहेका छन् । ” वास्तवमा विश्वका शक्तिकेन्द्रबीचको भूमण्डलीकृत होडबाजी नै अहिलेको मूल प्रवृत्ति हो ।  यो विभिन्न प्रकृति, आयाम र आयतनमा अभिव्यक्त हुँदै आइरहेको सबैले बुझेकै कुरा हो ।  अमेरिकाको अर्र्थतन्त्र युद्धमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले त्यस्तो अर्थतन्त्र सबल बनाउन युद्ध नै अपरिहार्य छ ।  त्यसैले अमेरिका अस्थिरता र द्वन्द्वको बहाना सिर्जना गर्दै चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिअन्तर्गत भारतमार्फत दक्षिण एसियामा छिर्ने गरेको छ र यस मामलामा नेपालले भूराजनीतिक महत्त्व राख्छ ।  यही डिजाइनमा सहभागी भारतको चासो मधेशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित नभएर अन्यत्रै रहेको छ भनी मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ ।  यदि भारत मधेशको आर्थिक विकासमा चिन्तित हुने थियो त अहिलेसम्म मधेशले काँचुली नै फेरिसक्ने थियो ।  
वास्तवमा भारतको चिन्ता आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग हुने भारत निकटका मधेशका नेताहरूको भोट वृद्धि र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएका नेपालका उत्तरी गाउँलाई प्रभाव पार्नुमा सीमित छ तर त्यस्तै छिमेकी मुलुक उत्तरी चीन भने नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगरी सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा पारस्पारिक सम्मान र सद्भावको आधारमा हरेक दुःखसुखमा असल छिमेकीका रूपमा रहेको अनुभूति नेपालीलाई गराइरहेको छ ।  यस्तो असल सम्बन्ध नेपालसँग मात्र होइन, उसले आफ्ना सबै छिमेकीसँग राखेको छ ।  तीव्र औद्योगिक विकासपछि विश्वबजार विस्तारका लागि युरोप एसिया र अफ्रिकाका पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुकलाई जोड्ने भूराजनीतिक क्षेत्रीय रणनीति तथा सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गर्ने सिलसिलाअन्तर्गत ‘एक क्षेत्र एक सडक’ को विशाल परियोजना अगाडि बढाएको छ र त्यस परियोजनामा नेपाल प्रवेश गरिसकेको छ ।  तसर्थ, भारतले पनि अब आफ्नो पुरानै सोच र प्रवृत्तिको आँखाले नेपाललाई हेर्नु आफ्नै लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने महसुस गर्नैपर्छ र अहिले नेपालको अस्थिरताका लागि उचालिएकालाई पनि सहयोग गर्न छाड्नुपर्नेछ ।
यी परिस्थितिको बोध नेपाली राजनीतिकर्मीले गर्नैपर्छ ।  सिङ्गो मुलुक चुनावमा होमिएको बेला अनपेक्षित र अनावश्यक घटना घटाउने आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन उत्प्रेरित गर्नु कसैको हितमा हुने छैन ।  अहिले रूपमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलबीचको द्वन्द्व जस्तो देखिए पनि सारमा यो शक्ति राष्ट्रबीचको स्वार्थको टकराब रहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।  यो टकराबको व्यवस्थापन समयमै सबै राजनीतिक दलले गर्न नसके मुलुक अस्थिरताको आवरणमा प्रतिगमन हुँदै अनन्त अफगानिस्तानजस्तो युद्धभूमि बन्ने टड्कारो सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।  यस्तो संवेदनशील धरातलमा अब नेपाल रहे नेपाली रहन्छौँ भन्ने मूल मन्त्रमा रही राजनीतिकर्मीले आफ्ना गतिविधि आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्नु आजको आवश्यकता हो तर
विडम्बना ! आत्मनिर्भरता नै स्वाधीनताको आधार हो, परनिर्भरता रहेसम्म राष्«िटय स्वाधीनता कायम राख्न सकिँदैन भन्ने तथ्यगत सत्य मधेशवादी दलले बुझ्न सकेको देखिँदैन ।  यति मात्र होइन, जब जुन संविधानअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सामेल भइसकियो, संविधानबमोजिमका सुविधा, तलब ग्रहण गरिसकियो, सोही संविधानको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न उठाइरहनु स्वयम्मा लज्जास्पद राजनीतिक चरित्र हो ।  यसले राजनीतिमा नैतिकताको ठाउँ राखेको देखिँदैन ।  कोही १६ बुँदे सहमति हुनु हँुदैनथ्यो भन्छन् भने कोही १६ बुँदे सहमतिले नै संविधान बनेको हुँदा अहिले संविधान संशोधनको कुरा गर्न पाइएको छ भन्दै सरकारमा सामेल पनि भइरहेका छन् ।  यसरी मधेशकेन्द्रित दलमा असहमतिको मुद्दा के हुन् भन्ने नै स्पष्ट देखिँदैन ।  आफैँमा स्पष्ट दृष्टिकोण नभएका कारण नै सरकारलगायत अन्य दलसँगका वार्ताका क्रममा पनि एकपछि अर्काे माग पटक–पटक थपिने गरेको छ ।  यस हिसाबले अन्त्यहीन समस्या बोकेर मधेशकेन्द्रित दल बसेको प्रतीत हुन्छ ।  यस्तो अन्योलको भुमरीमा देशलाई राखिरहन पाउनुपर्छ भन्ने हठमा अरुले पनि आफूसँगै लतारिएर जानुपर्छ अनि सो नभएसम्म संविधान कार्यान्वयनका गति रोकिनुपर्छ भन्नु देशप्रति जिम्मेवार भएको मान्न सकिँदैन ।  नेताहरू अरुको स्वार्थका गोटी बन्ने होइन, आफ्नै देशप्रति जिम्मेवार भएको देखिनुपर्ने बेला आएको छ ।


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना