सुशासनमा सहकार्य

sivaram neupaneशिवराम न्यौपाने

 

सुशासन मुलुकको वर्तमान अपरिहार्य आवश्यकता हो ।  लामो सङ्क्रमणको अवस्था, राजनीतिक दूरदर्शिता र जिम्मेवारीको कमी, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले जनतामा सुशासनको अनुभूति हुन सकेको छैन ।  सुशासनको अनुभूतिविना सरकारको स्थायित्व र सफलता सुनिश्चित हुन सक्दैन ।  सरकारको असल नीति, योजना, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको एकीकृत प्रयास जरुरी भएको हुन्छ ।  सरकारी नीति, योजना र यसको कार्यान्वयनमा निगरानी र सहकार्यमा नागरिक समाज लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको हुन्छ ।   मूलतः सरकारको निर्णय, नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमलाई अपेक्षित रूपमा सञ्चालन गर्न साथै यस्ता नीति, कार्यक्रममा सरोकारवालाको सहभागिता र सहकार्यलाई एकआपसमा अन्तर सम्बन्धित गराउने कार्यमा सार्वजनिक प्रशासनको अहम भूमिका रहेको हुन्छ ।  यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाई सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सरोकारवाला व्यक्ति, समूह, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र संस्थालाई सुशासनको अभियानमा एकीकृत गर्नु वर्तमान चुनौती भएको छ ।       
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मुख्य चरित्रका रूपमा सुशासनलाई लिने गरिन्छ ।  यसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, भावना अनुरूप जनतालाई नजिकको सेवाकेन्द्रबाट न्यायपूर्ण लाभ एवं समृद्धि हासिल गराउने उद्देश्य अनुरूप शासनमा सुशासनको अवधारणा विकास भएको हुन्छ ।  सुशासनमा मूलतः समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायिìव सुनिश्चित गर्ने, अधिकारको विकेन्द्रिकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्यमा जोड दिने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेजस्ता चरित्र रहेको हुन्छ ।  साथै परिवर्तित सन्दर्भमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्यमा जोड दिने, स्वतन्त्र र आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई राजनीतिक संरचनाको आधार बनाउने, जनसहभागितामूलक शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्ने चरित्रलाई समेत आत्मसात गरेको हुन्छ ।  यस्ता चरित्र अनुरूपको शासन व्यवस्था व्यवहारमा प्रयोग गर्नका लागि सरकार एवं राज्यका जिम्मेवार अङ्गको सामूहिक प्रतिबद्धता र अग्रसरता जरुरी भएको छ ।  
मुलुकमा सुशासन कायम गर्न वर्तमान संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथ्य स्पष्ट गरेको छ ।  चालू आवधिक योजनामा सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक सेवाहरूलाई गुणस्तरीय र सर्वसाधारणको पहुँचयोग्य बनाउन सङ्घीय प्रणालीअनुरूप प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने, सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीसम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने, राष्ट्रसेवकलाई कामप्रति परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउनेजस्ता रणनीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  यस्ता नीति एवं रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सङ्घीय प्रणाली अनुरूप प्रशासन संयन्त्रको पुनर्संरचना गरिने, विद्युतीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरी प्रशासनिक कार्यविधिलाई सरलीकरण र सङ्क्षेपीकरण गरिने, एकीकृत घुम्ती सेवालाई व्यापक र प्रभावकारी बनाइने कार्यनीति ल्याएको छ ।  क्षतिपूर्तिसहितको बडापत्र क्रमशः कार्यान्वयन गरिने, जनगुनासोको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने, सूचकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अन्त्य गरी शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिने आदि कार्यनीति कार्यान्वयनमा छन् ।  यस्ता नीति, रणनीति, कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय एवं केन्द्रीय स्तरका विभाग अन्य निकाय, संवैधानिक निकाय र मातहतका कार्यालय, सार्वजनिक संस्थानका कार्यालय, गैरसरकारी निकाय र प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा निजी क्षेत्रसमेत जिम्मेवारीसहित क्रियाशील छन् ।  सुशासनका लागि राज्यको लामो प्रयास एंव पर्याप्त लगानीका बावजुद पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको यथार्थ सर्व स्वीकार्य छ ।  
सुशासनलाई व्यवहारमा अनुभूति गराउनका लागि राजनीतिक कुशल नेतृत्व साथै प्रशासनिक संयन्त्रको सक्षम क्रियाशीलता महìवपूर्ण आधारका रूपमा रहेको हुन्छ ।  साथै सरकारका कामकारबाहीको निगरानी नियमित रूपमा गरी सुधारलाई अनिवार्य गर्नु जरुरी हुन्छ ।  नेपालमा यी पक्ष कमजोर हुनुका कारण सुशासनको अभियान गतिशील हुन सकेको छैन ।  मूलतः राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीति योजनाले निरन्तरता पाउन नसकेको, खास क्षेत्र अवस्थाको पहिचान भई तदअनुरूप क्रियाशीलता आउन नसकेको, सेवामुखी राजनीतिक संस्कार विकसित भई नसकेको, राजनीतिक मिलेमतोमा अनियमित कामकारबाहीको वृद्धि भएको जस्ता राजनीतिक क्षेत्रका समस्या रहेका छन् ।  राज्यका क्रियाकलापमा सरोकारवालाको सहभागिताको कमी, चेतनाको कमी÷अधिकार र कर्तव्य बोधमा कमी, पृष्ठपोषण दिने र सेवामा सुधार गर्नेतर्फ उदासीनता, स्थानीय निकायको सबलीकरण नहुनु, सेवा सुविधालाई बजारीकरण नगर्नुजस्ता समस्या जनता वा सेवाग्राहीका क्षेत्रमा रहेका छन् ।  साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्य संस्कारको विकास हुन नसकेको, कर्मचारीको कार्य उत्प्रेरणाको कमी भएको, कार्यमा दोहोरोपना÷बोझिलो सङ्गठनको अवस्था रहेको, दीर्घकालीन नीति÷योजना कार्यक्रममा सेवाग्राहीको प्राथमिकता समेटिन नसकेको, अस्पष्ट र जटिल कार्यविधि÷प्रक्रियामुखी सोच कायम रहेको, न्यून जवाफदेहिता÷पेशागत सक्षमता र विकास पर्याप्त हुन नसकेको, एकद्वार प्रणालीको अभ्यास हुन नसकेको, संरक्षणवादी सोच, शैली र अराजकताको अवस्था कायमै रहनुजस्ता समस्या छन् ।  
राजनीतिक इमानदारिताको कमी एवं सङ्क्रमणकालको अवस्थाले मुलुकमा सुशासनलाई व्यवहारमा महसुस गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।  राजनीतिक अन्योल, कर्मचारीतन्त्रको निष्क्रियता एवं निगरानी गर्ने संयन्त्रको बेवास्ताका कारण सुशासनको अभियानमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।  वर्तमानमा शासकीय स्वरूप अनुकूलको प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नु, जनताका घरदैलोमा सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सुनिश्चित गर्नु, अन्तर निकाय समन्वय गर्नु, आवश्यक साधन स्रोतको उचित व्यवस्था गर्नु, सङ्क्रमणकालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु, जनसहभागिता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउनु, समग्र सार्वजनिक प्रशासनको नैतिकताको अभिवृद्धि गरी उत्प्रेरणा बढाउनु, सरकारी सेवाको प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनु, सार्वजनिक सेवामा रहेका राष्ट्रसेवकमा राष्ट्रप्रति समर्पण र जनताप्रतिको सेवाभावको भावना जगाउनुजस्ता प्रमुख चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  
लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र व्यवहारलाई कार्यान्वयनमा ल्याई मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक समुन्नतिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ ।  सुशासनलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउन केन्द्रीय तहको राजनीतिक नेतृत्व बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।  साथै सरकारका नीति, निर्णय, योजना, कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरी जनतालाई नजिकको सेवाकेन्द्रबाट सरल, सहज सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा मुलुकको कार्यकारिणी संयन्त्र बढी सक्षम र सबल हुनु जरुरी छ ।  सुशासनका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक सोच एवं संस्कारमा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय हितका राजनीतिक दस्तावेजलाई साझा सवालका रूपमा निरन्तरता दिने,  जनताको सचेतना एवं सशक्तीकरण गर्ने, नीति तर्जुमादेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनसम्म जनताको सहभागिता वृद्धि गर्ने, स्थानीय निकायको सुदृढीकरण गर्ने, अधिकार विकेन्द्रिकरणमा जोड दिने कार्यमा जोड दिनुपर्ने भएको छ ।  
साथै, सङ्घीयता अनुरूप प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने, कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्दै जाने, सेवामुखी कार्य संस्कारको विकास गर्ने, सेवाको न्यूनतम मापदण्ड र लागत तयारी गर्ने, सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने, सङ्गठन सुधार र तत्काल सुधार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।  यसका अतिरिक्त सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यको नियमित अनुगमन, निगरानीलाई प्रभावकारी गराउने, निगरानी गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि÷संस्थागत सुधार गर्ने, सम्बद्ध निकायको दृष्टिकोण सुधार र समन्वयलाई जवाफदेही गराउने, दण्डहीनताको बढ्दो संस्कारलाई निरुत्साहित गर्ने, दण्ड पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने, सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउनेजस्ता कार्यलाई व्यवहारमा प्रभावकारी गराउनु जरुरी भएको छ ।  
सुशासनको लामो प्रयासका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको तथ्य सर्वस्वीकार्य छ ।  राजनीतिक सोचको कमी, अस्थिरता, अनियमितता आदिका कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुशरण नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।  कमजोर राजनीतिक अवस्थाका कारण सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र समेत अलमलिएको छ ।  जिम्मेवारी र जफावदेहिता कमजोर हँुदै गएको छ ।  यस सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी गराउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।  साथै समग्र सार्वजनिक प्रशासनको नैतिकताको अभिवृद्धि गरी उत्प्रेरणा बढाउनु एवं सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी गराउनु पर्ने चुनौतीसमेत छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुरूपको शासकीय स्वरूप र संरचना सुहाउँदो प्रशासनिक संरचना तयार गरी सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज र अनुमानयोग्य हुने गरी प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।  सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, समावेशीपूर्ण, सहज बनाउनका लागि विद्युतीय कार्य पद्धतिलाई विस्तार गरी सुशासनको अनुभूति गराउने कार्यलाई कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकायले प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ ।  सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यगत भूमिकाको नियमित निगरानी, नियन्त्रण, खबरदारी, समन्वय एवं सहकार्यमा संवैधानिक निकाय, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था समेत संलग्न हुनु जरुरी भएको छ ।  यसबाट  सुशासनको अभियानलाई गति प्रदान गरी मुलुकको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना