अबको स्थानीय प्रशासन

 Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट
    

 

सरकारको पूर्व योजना अनुरूप ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन देशभर, एकैपटक सम्पन्न भएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो ।  तर सो हुन सकेन र यो कार्य दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने निर्णय लिइएको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशका ३४ जिल्लामा वैशाख ३१ गते नै सम्पन्न भएको छ ।  यस क्रममा दुर्गम जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू निर्विरोध समेत निर्वाचित भएको खबर सार्वजनिक भए ।  निर्वाचनका सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीबीच चुनावी तालमेल समेत गरियो ।  यस समझदारीले स्थायित्व ग्रहण गर्न सके भोलिका दिनमा राजनीतिक वृत्तमा थप सुधारका संकेत देखापर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  
नेपालको संविधान अनुरूप अब देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू गरिंदै छ ।  यस अर्थमा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन गरिने छ ।  विगतमा सिर्जना गरिएका स्थानीय निकायलाई नौलो परिवेशमा स्थानीय तहमा परिणत गरिएको छ ।  वर्तमानमा त्यस्ता स्थानीय तहको संख्या ७४४ निर्धारण गरिएता पनि भविष्यमा तराई र देशका अन्य घना वस्ती भएको ठाउँमा यो संख्या बढ्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनपश्चात् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहको शासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न गराइने छ ।  संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू समावेशी हुनेछन् ।  विशेषतः महिलाहरूको सहभागिता ह्वात्तै बढ्नेछ ।  करिब २० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतादाताहरूले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी जनसेवी प्रतिनिधि चयन गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  निकट भविष्यमा सार्वजनिक गरिने परिणामले यसको पुष्टि गर्नेछ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिहरू केही अपवादलाई छाडी युवा समूहबाट आएकाले अब सञ्चालन गरिने स्थानीय तहको प्रशासन छिटो छरितो, निर्मल एवं तटस्थ ढङ्गले हुने अपेक्षा राखिएको छ ।  स्थानीय तहमा उपरोक्त सुशासनको अभ्यास गरिएमा त्यसको प्रभाव स्वतः प्रान्त र केन्द्रमा समेत पर्नेछ ।  वर्तमान संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुरूप विगतमा केन्द्रले गर्दै आएका झण्डै चालीस प्रतिशत कार्यहरू स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिए अनुरूप आम नागरिकले आफ्नो घर आँगनमा सेवा सुविधा सरल र सहज ढङ्गले प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।  यसका लागि स्थानीय तह अन्तर्गत सिर्जना गरिएका महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका वा अन्तर्गतका वडाहरूले समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नु जरुरी छ ।  यी विभिन्न निकायबीच समन्वय स्थापना गर्न नसके जनतालाई पु¥याइने सेवामा विविधता आउन सक्दछ ।  
वर्तमान संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अधिकारका साथै साझा अधिकारको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।  तर व्यवहारमा प्रत्येक निकायले सोभन्दा धेरै गुणा बढी कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने हुन्छ ।  त्यसैले प्रशासनले निर्वाह गर्ने कार्यको सीमा बाँध्न सहज देखिन्न ।  कस्ता किसिमका समस्या के कसरी सिर्जित हुन्छन् भनी प्रक्षेपण गर्न पनि सकिन्न ।  अपितु संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा २२ किसिमका कार्य तोकिएको पाइन्छ ।  यी कार्य व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढङ्गले सम्पादन गर्न जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ ।  
निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरेका योजना÷परियोजनाको समेत ख्याल गर्दै समग्रमा सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यलाई समूहीकृत गरी (क) शान्ति सुरक्षा (ख) विकास निर्माण (ग) सेवाकार्य (घ) राजस्व संकलन र (ङ) विपद व्यवस्थापन आदि अनुरूप सञ्चालन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
शान्ति सुरक्षा  
शान्ति सुरक्षा विकास निर्माण र समृद्धिको पूर्व आवश्यकता हो ।  प्रत्येक नागरिकले आफ्नो जीउधनको सुरक्षा चाहन्छ नै ।  यो कार्य स्थानीय तहबाटै स्थापित गरिनु पर्दछ ।  हाम्रो देशमा संगठित असंगठित अपराधका साथै डर धम्की देखाई सोझा जनतालाई ठग्ने, अपहरण गर्ने, बेचविखन गर्ने आदि पेशमा लागेका विभिन्न गिरोहहरूको कमी छैन ।  त्यस्ता गिरोहका साथै विचौलियाको जगजगीका कारण कृषि, उद्योग, यातायात क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरू समेत प्रताडित छन् ।  यस्ता समूह÷व्यक्तिको पहिचान गरी तिनको निवारणका लागि प्रान्तीय र केन्द्र सरकारसँग समेत सहकार्य गर्नु पर्दछ ।  
विकास निर्माण कार्य
स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि स्थानीय निकायले योजना निर्माण गरी तिनको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।  सडक, कृषि सडक, गोरेटो घोरेटो, कुलो नहर, बत्ती पानी ढल फोहोर व्यवस्थापनका साथै प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गरी आफ्नो नगर, गाउँपालिकालाई नमुना बस्ती बनाउनु आवश्यक छ ।  स्थानीय तहमा जिम्मेवारी सुम्पिएकै दिनदेखि आफ्नो गाउँ ठाउँको उन्नयनका लागि प्रतिस्पर्धामा कार्य अगाडि बढाइनु पर्दछ ।  कृषि, उद्योग र यातायात विकासको कार्य समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सके एकातर्फ देश आत्मनिर्भर हुने र अर्काेतर्फ युवा विदेश जाने लर्काेमा पनि कमी आउने देखिन्छ ।  देशभित्र अवसर प्राप्त भएमा कामको खोजीमा युवा विदेशिनु पर्ने छैन ।  यसका अन्य सहस्र फाइदा छन् ।  
सेवा कार्य
नौलो परिवेशमा सञ्चालन गरिने प्रशासन ग्राहकमुखी हुनु जरुरी छ ।  सेवाग्राहीको वर्गीकरण गरी जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, असक्षम, टुहुरा र विपन्न वर्गमा रहेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिई उनीहरूलाई सेवा प्रदान गरिनु पर्दछ ।  परिवर्तित सन्दर्भमा त्यस्ता व्यक्ति÷समूहलाई स्थानीय निकायले “मकहाँ सेवा लिनु आउ” भन्दा पनि “म तपाइँलाई सेवा दिन तपाइँकै घरदैलोमा आउँदैछु” भन्ने संकल्पले कार्य गर्नु पर्दछ ।  चुनावी प्रचारका समयमा कुनै पनि उम्मेदवारले “म सरकारले उपलब्ध गराएको बृद्ध भत्ता व्यक्तिको घरमै आई वितरण गर्नेछु, म विरामी र असहायलाई उपचारार्थ सहयोग पु¥याउने छु” भन्ने वाचा गरेको देखिएन ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरी सेवा कार्यमा नमुना प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।  
राजस्व संकलन
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यमा राजस्व संकलन समेत पर्दछ ।  यसको अभावमा उसले आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न सक्दैन ।  करका किसिम र दररेट निर्धारण गर्दा सकभर सबै तहमा एउटै नियम लागू हुनु पर्दछ ।  कर संकलन गर्दा जनताले तिर्न सक्छन् सक्दैनन् सोबारे समेत अध्ययन गरिनु पर्दछ ।  कर निर्धारण गर्दा यसको सिद्धान्त अनुरूप न्यून दररेट कायम गर्ने र त्यसलाई क्रमशः बढाउँदै लग्ने नीति अवलम्बन गरेमा सर्वसाधारणमा कर छल्ने प्रवृत्ति कम रहन्छ ।  तोकिएको विषयमा दोहोरो तेहरो कर निर्धारण गरिनु हुँदैन ।  करको दर प्रगतिशील सिद्धान्तमा निर्धारण गरेमा त्यसको विरोध पनि हुँदैन ।  
विपद व्यवस्थापन
हाम्रो देशको भू–बनोट हिमाली, पहाडी र तराई गरी तीन किसिमको भएकाले देशले समय समयमा विभिन्न किसिमका विपदको समस्या झेल्नु परिरहेछ ।  वि.सं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पबाट लाखौँ जनता प्रभावित भए ।  यसैगरी बाढी पहिरो, डढेलो र आगजनीबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो धनजनको क्षति हुँदै आइरहेछ ।  यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने र विपद आइहाले त्यसको सामना गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।  विपदको किसिम र आयतन हेरी स्थानीय तहले एक्लै वा प्रान्त र केन्द्रको समेत सहयोगमा यो कार्य गर्नु पर्दछ ।  
विगतमा जिल्लास्तरबाट सञ्चालन गरिने विभिन्न सेवाहरू नयाँ परिवेशमा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुनेछन् ।  नेपाल सरकारले सो कार्यका लागि सरकारी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिरहेको बुझिएको छ ।  पहिलो चरणमा सम्पन्न गरिएको निर्वाचन पश्चात् लगत्तै सोको नतिजा प्रकाशित गर्ने समझदारी पनि ठूला राजनीतिक दलमा भइसकेकाले अब कुनै समय खर्च नगरी स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारी अविलम्ब तत् तत् ठाउँमा खटाइनु पर्दछ ।  यसो नभएमा स्थानीय निकायले सम्पादन गर्ने कार्यमा केही अलमल हुन सक्दछ ।  
सरकारले खटाएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्ने कार्यबीच समन्वय हुनु जरुरी छ ।  दुवै निकायका सीमा र उत्तरदायित्व समेत प्रस्ट पारिनु पर्दछ ।  यो हुन नसके र दुवैको अधिकार क्षेत्रमा दोहरोपन सिर्जना भएमा त्यसले सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवामा असर पार्न सक्दछ ।  यस पक्षलाई समेत ध्यानमा राखी सरकारले आ.व. २०७४÷७५ को बजेट निर्माण गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ ।  
नयाँ परिवेशमा जनतालाई पु¥याउने सेवामा कुनै कमी आउन दिनु हुँदैन ।  यस सन्दर्भमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू जुनसुकै राजनीतिक आस्था, पार्टी वा विचारधारा अँगालेका भएता पनि कार्यालयमा उपस्थित भएकै दिनदेखि उनीहरूले तटस्थ रही सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ ।  प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यको स्थायित्वका लागि यस चरित्रको निर्माण अत्यावश्यक छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना