निर्वाचनसँगै निकास

atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल

 

गणतन्त्रपछिको एक दशक देशको राजनीति सङ्घीयताको घनचक्करमा घुम्यो ।  विनाशकारी भूकम्पकोे विपत् अनि अमानवीय नाकाबन्दीसँग पनि जुध्यो ।  यही अवधिमा नयाँ संविधानसमेत बन्यो ।  संविधान कार्यान्वयन नभए आउने अस्थिरताको चिन्ता व्यापक थियो ।  सौभाग्य, स्थानीय तहको निर्माण अनि प्रथम चरणको निर्वाचनसँगै देशले राजनीतिक निकास पाउँदैछ ।  स्थानीय तहमा जनताका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि आउँदैछन् ।
गणतन्त्रमाथि नागरिकमा अनेकन उत्साह र उमङ्ग थिए ।  बेथिति, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचारको सामूल अन्त्यको अपेक्षा थियो ।  मानव विकास सूचाङ्कमा नर्वे, डेनमार्क, स्पेन, फिनल्याण्ड जस्ता देश सर्वोच्च भएजस्तै नेपालले दक्षिण एसियामा विकसित र सभ्य देशको यात्राको रफ्तार लिने सपना थियो ।  विकसित तथा सुसंस्कृत देशको परिकल्पना थियो ।  यद्यपि एक दशकको अनिश्चय तथा अस्थिरताले नागरिकमा निराशा जन्मियो ।  तमाम निराशा चिर्दै आशाको सञ्चार हुनेगरी निर्वाचन सम्पन्न हुनु शुभ शुरुआत हो ।  
छिटफुट घटनाबाहेक पहिलो चरणको चुनाव शान्त र उत्साहजनक रूपमा सफल भयो ।  ७३ प्रतिशत मत खस्यो ।  अमेरिकामा जस्तो ‘अर्ली भोटिङ’ अथवा युरोपका देशमा जस्तो विदेशमा बसेकाले पनि मतदान गर्न पाउँदा २० प्रतिशत बढी मतदान हुन्थ्यो ।  अष्ट्रेलिया, सिङ्गापुरजस्ता केही देशमा अनिवार्य मतदान अनि केही देशमा अस्वीकार भोट अथवा ‘राईट टु रिजेक्ट’ को पनि प्रचलन छ ।  अन्यथा थुप्रै देशमा सामान्यतया निर्वाचनमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा मत खस्छ ।  सन् २००९ उरुग्वेमा ९६ दशमलव १ देखि २०१५ इजिष्टमा २८ दशमलव ३ प्रतिशत मतदान भएका नजिरसमेत छन् ।  हाम्रा ५० लाख बढी मतदाता विदेशमा छन् ।  कर्मचारी, प्रहरीलगायत निर्वाचन सम्पादनमा संलग्न थुप्रैले मतदान गर्दैनन् ।  आफ्नो पेशा व्यवसायमा अन्यत्र भएका कारण मतदाता भएको स्थानमा जान नसकेका पनि उल्लेख्य छन् ।  यस्ता असहजताका बावजुद बाँकी नागरिकको घनिभूत सहभागिताले निर्वाचन सफल भयो ।  अर्को चरणको निर्वाचनसमेत यस्तै सफल हुनुपर्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरता अनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमाथिका शङ्का÷उपशङ्काको निकास निस्किएको छ ।  यद्यपि नागरिक आशाको चुरो कुरो चाहिँ विवादका विषयमा आउने निकासभन्दा पनि त्यो निकासले ल्याउने विकास हो ।  अब स्थानीय तहका कार्यक्रमले आम जनताको जीवन चर्या फेरिएको अनि दैनिक जीवनमा अपार सकरात्मक परिवर्तन ल्याएको आभाष गराउनुपर्छ ।  नागरिकमा यस्तै सुनौलो प्रतीक्षा छ ।  
सङ्घीयतासँग नागरिकको सवाल देशमा प्रदेशको सङ्ख्या, नाम, आपूm पर्ने प्रान्त, प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा देशको राष्ट्रपतिको नाम होइन ।  सङ्घीयता निर्माणपछि दैनिक जीवन निर्वाहमा के सहज हुन्छ ? आफ्नो आर्थिक अवस्था र सामाजिक हैसियतको नयाँ उचाई कसरी निर्माण हुन्छ ? अहिलेको गरिबी, असमानता, अत्याचार, अन्याय, ढिलासुस्ती जस्ता व्यथाबाट कसरी राहत मिल्छ भन्ने हो ।  जसलाई आम नागरिकको आर्थिक स्तरोन्नतिको जगमा हुने विकासले मुख्य सरोकार राख्छ ।  स्थानीय तहले निर्वाचन अघिका मतान्तर, आपसी असमझदारी वा अन्य सबै पक्ष बिर्सिएर केवल आफ्नो गाउँ÷नगरलाई कसरी अरूभन्दा नमुना बनाउने भन्नेमा त्याग र समर्पण देखाउनुपर्छ ।  
अहिले पनि हाम्रो समाजमा अनेक प्रकारका भेदभाव छन् ।  लेखक गोवर्धन रानाको पुस्तक ‘साम्यवाद’ ले भन्छ आम नागरिकलाई प्रयुक्त हुने स्तरमा यस्ता भेदभावको खाट्टी आधार चाहिँ आर्थिक असमानता हो ।  लेखक इलिनोभ क्यान्ट्रोभ आर्थिक सम्पन्नता नै सबै प्रकारका भेदभाव र विभेदको अन्तिम र एउटै उन्मुक्ति भएको बताउनुहुन्छ ।  हाम्रो अवस्था यस्तै देखिन्छ ।  आर्थिक सम्पन्नता भएमा कोही पनि जात, धर्म, लिङ्ग अथवा अन्य कुनै आधारमा अन्यबाट शोषण वा अपमानमा परेको छैन ।  अहिले पछाडि परेका भनिएका जात, भाषा, धर्म वा लिङ्गका अनेकन मानिस पनि सबल आर्थिक अवस्था भएको खण्डमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासहित रहेका छन् ।  हामीले अहिलेसम्म अरूलाई थिचोमिचो गरेका भनेर औँल्याएका र आक्षेप लगाएका विशेषत ब्राह्मण, क्षत्रीय तथा नेवार सम्प्रदायका मानिस अनि पुरुष लिङ्गी पनि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अवस्था र ठाउँमा अन्यायमा परेकै छन् ।  तसर्थ आम नागरिकको आर्थिक अवस्थितिलाई सघन परिवर्तन गराउने लक्ष्य प्रत्येक स्थानीय तहको मुख्य योजना हुनुपर्छ ।  
स्थानीय तहको सरकारले नागरिकका विषयसँग सघन सरोकार राख्छ ।  नयाँ प्रावधानमा उसलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्याय सम्पादनको समेत अधिकार छ ।  कम्तीमा पाँच वर्षको स्थायी सरकार भएकाले आवश्यक काम गर्न समयसमेत पर्याप्त हुन्छ ।  तसर्थ यसरी काम गरोस् कि पाँच वर्षमा प्रत्येक स्थानीय निकायमा कम्तीमा दुई हजार डलर माथि प्रतिव्यक्ति आय होस्, बेरोजगारी न्यून रहोस् ।  औसत आयु ८० को हाराहारीमा पुगोस्, साक्षरता शतप्रतिशत बनोस् ।  समुचित र दु्रततर आर्थिक विकासको योजनालाई साकार पार्न प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पदाको सही उपभोगमा ध्यान दिओस् ।  स्थानीय तह आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, कानुनी तथा सांस्कृतिक रूपले निर्भर बनोस् ।  सबै स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्मको औद्योगीकरण र हरेक कुरामा व्यवसायीकरण शुरु होस् ।  विकास निर्माणमा तीव्रता देखियोस् ।  सन् १९९१ मा सङ्घीय संरचनाको नयाँ अभ्यास गरेको रुसबाट समृद्धि रफ्तारको शिक्षा लिन सकिन्छ ।  कम्तीमा ‘वाघ अर्थतन्त्र’ को नामले चिनिने हाम्रा नजिकका छिमेकीको ईष्र्याजनक आर्थिक प्रगतिबाट यथोचित ज्ञान लिनुपर्छ ।  स्थानीय तहहरूले सघन विकास दिनसक्ने ल्याकत राखुन् ।  सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै आन्तरिक आम्दानी गर्ने अनि सरकारबाट पनि अधिक बजेट तान्ने कौशल बढोस् ।  प्रदेश तथा राष्ट्रिय सरकारसँग सघन ‘लविङ’ होस् ।  अरूको भन्दा आफ्नो स्थानीय तह नमुना बनोस् ।  अहिले कसैले मतदान गरेको वा नगरेको आधारमा भेदभाव हैन, अर्कोचोटि मतदान गर्न बाध्य हुने गरी काम गरेर देखाओस् ।  
अहिले विश्वभर अन्तरदेशीय र सीमापार सहयोगको आदान÷प्रदान पनि उच्च छ ।  नेपालमा समेत प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३०० अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक सहयोग आउँछ ।  यस्ता सहयोग सहजीकरण गर्न अनेकौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था छन् ।  कतिपय स्थानमा राज्यबाट भन्दा अधिक बजेट लगेका छन् ।  त्यस्ता स्रोत खोज्ने, भएकाको उचित अनि माइकल वेन्थामको उपयोगितावादी सिमान्तअनुसार धेरै मानिसको अधिकतम भलाइमा उपभोग होस् ।  खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको अधिक उपभोग गर्न सकोस् ।  उच्च समावेशी नेतृत्व छनोट हुने हुँदा समाजका सबै समूह र समुदायका आवश्यकतामा ज्ञात हुँदै सोहीअनुसार कार्यक्रम बनोस् ।  
स्थानीय तह सरकारले अह्राएका तजबिजी काम गर्ने निकाय हैन, आफैँमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो ।  सबै गाउँ÷नगर सबल र विकसित भए पूरै देश स्वतः सफल र विकसित हुन्छ ।  निर्वाचनले स्थानीय जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहमा नै छाडेको छ ।  विकासमा साझेदारी र जिम्मवारी बहन खोजेको छ ।  वनको संरक्षण र विकासमा सामुदायिक साझेदारी सफल प्रयोग भएजस्तै स्थानीय तह देशको विकासमा त्यस्तै अनमोल ओखती बनोस् ।  प्रत्येक तहमा समृद्धि फक्रियोस,् फुलोस र फलोस् ।  दललाई सम्मान कमाउँदै गुमेको साख फिर्काउने मौका मिलोस् ।  
सडक, शिक्षा, सञ्चार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटनको सघन प्रवद्र्धन गर्न छुट्टाछुट्टै कार्य समिति, आशातित लक्ष्यको सूची, सजग नागरिक समाज अनि अनुगमन समूह बनुन् ।  सबैले आफ्नो स्थानीय तहलाई त्यस्तो ठाउँ बनाउन अभ्यास होस् कि अन्य ठाउँका नागरिक त्यतातिर बसाई सर्ने सोच राखुन् ।  अहिले स्थानीय  निकाय सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुनेमा गनिन्छन्, विकास बजेटको ८० प्रतिशतसम्म भ्रष्टाचार भएको सुनिन्छ ।  सामाजिक सुरक्षा तथा विकास निर्माण खर्च हिनामिना हुन्छ ।  कम गुणस्तरका काम हुन्छन् ।  यस्ता बेथिति रोकिउन् ।  प्रत्येक नागरिकलाई आयआर्जनमा संलग्न हुने अवस्था सिर्जना होस् ।  प्रत्येक तहले कर्मचारीलाई जवाफदेही, सेवामुखी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सकोस् ।  अनि आवश्यक परेमा नागरिक सहायतासमेत मागोस् ।   
नागरिक सहकार्यको स्वरूप
स्थानीय तहले निर्वाचत भएको केही समयमै गाउँको विकासका लागि आम मतदाता अनि नागरिक समाज लगायत सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरुन् ।  स्थानीय सरकारले आफ्ना स्थानीय आवश्यकता तथा सामथ्र्य राम्रो गरी पहिचान गरोस् ।  प्रत्येक नागरिकले गर्नसक्ने सम्भावित योगदानबारे जानकारी लिओस् र अनुरोध गरोस्, यसले नागरिकमा अपनत्व अनुभव हुन्छ ।  देश बिग्रियो भनेर चिन्ता गर्ने, राष्ट्र, सञ्चार तथा अन्य सामाजिक र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा चासो राख्ने सबैको ध्यान यतापट्टि खिचियोस् ।  स्थानीय तहको सर्वपक्षीय सम्पन्नता अभिवृद्धि गर्ने योजना निर्माण गर्न÷गराउन आफ्नो÷आफ्नो ठाँउबाट सबैले योगदान गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनले कुनै दललाई विजयी अनि कसैलाई पराजयी गरायो होला तर निर्वाचनपछिको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन कौशलताले पूरै देशलाई सफल अथवा असफल बनाउने ल्याकत राख्छ ।  निर्वाचन स्थानीय भए पनि यसको महìव राष्ट्रिय छ ।  नागरिकले फेरि पत्याऔँ, नेतृत्वले विश्वास दिलाओस् ।  निर्वाचनसँगै देशले निकास पाउँदैछ, आशा गरौँ स्थानीय तहको कार्यशैलीबाट देशले विकाससमेत पाउनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना