निर्वाचित पदाधिकारीका चुनौती र समाधान

dhanpati koiralaडा. धनपति कोइराला



 

 

अन्तत ः दुई दशकयताको स्थानीय रिक्तता अन्त्य गर्दै वैशाख ३१ गते तीनवटा प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यसका मतपरिणामहरू आउनेक्रम जारी छ ।  वर्तमानसम्मको मतपरिणामले एमालेलाई पहिलो, काँग्रेसलाई दोस्रो र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिका रूपमा उभ्याएको छ ।  यस परिणामले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई कुनै स्थानविशेषमा मात्र सीमित गराइदिएको छ भने नेपालमा धेरै दलभन्दा अत्यन्त सीमित दलमात्र रहनुपर्छ भन्ने सङ्केत गरेको पनि छ ।  प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा सफलतापूर्वक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अन्य प्रदेशका मतदाताहरू पनि अत्यन्त उत्साहित भएका छन् ।  जसकारण निर्वाचन हुन सकेन तिनलाई निर्वाचनमार्फत नङ्ग्याउने धारणा राख्न थालेका छन् ।  उनीहरू देशैभरि एकैचोटि निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्थे तर त्यो सम्भव हुन सकेन ।  तैपनि अब तोकिएकै मितिमा निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षा रहेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।  यसनिम्ति उनीहरूले पनि करिब पहिले नै उम्मेदवार चयन गर्ने र आंशिक रूपमा प्रचार–प्रसारको काम आरम्भ गरिसकेको जानकारी दिइरहेका छन् ।  यो मुलुकका निम्ति र स्थानीय तहको विकासका निम्ति पनि शुभसङ्केत पनि हो ।  स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहण गरिसकेपछि निम्नकिसिमका समस्या देखापर्ने र तिनको समाधान गर्ने दिशामा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ ।  
कर्मचारीसँग हुने सम्भावित द्वन्द्व र व्यवस्थापन
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको निर्वाचन नभएकाले त्यहाँका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अभावमा करिब डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको कार्यभार सम्पादन गरिरहेका कर्मचारीहरूमा एकप्रकारको उच्चता मनोग्रन्थीको विकास भएको छ ।  अब निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा पनि स्वतः त्यही उच्चता मनोविज्ञान रहने स्पष्टै छ ।  यी दुवै शक्तिहरूका बीच कतिपय पालिकाहरूमा सन्तुलन बन्न सके पनि अधिकांश पालिकाहरूमा सन्तुलनभन्दा द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ ।  कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालन गर्ने अनुभव र दक्षता न्यूनमात्रामा मात्र रहेको हुन्छ ।  यस स्थितिमा पनि कर्मचारीले नै पदाधिकारीलाई मोड्ने, मोड्न नसके द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था देखिन्छ ।  कर्मचारी र पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता पनि त्यस्तै समस्याको विषय बन्न सक्ने सम्भावना छ ।  
आ–आफ्नो व्यवस्थापन
निर्वाचित पदाधिकारीहरूबीचमा पनि आन्तरिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।  पहिलेका धेरै गाविसहरू एकीकृत गरी एउटा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महापालिकाहरू निर्माण भएका छन् ।  सामान्यतया आ–आफ्नो सीमित गाविस र नगरहरूमा सीमित रहेका नेताहरू एकैचोटि ठूलो क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने र एक–अर्कोसँग भलिभाँती परिचित भइनसकेकाले पनि आपसमा एकखाले द्वन्द्व पैदा हुन सक्छ ।  त्यसमा विभिन्न दलका पदाधिकारीहरू र तिनका आ–आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू रहने भएकाले तिनका विचारको सन्तुलन गर्न नसकिएमा पनि समस्या पैदा हुने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन ।  कतिपय पालिकाहरूमा मेयर र उपमेयर फरक–फरक दलका निर्वाचित भएकाले दुवैले आ–आप्mना दलीय घोषणापत्र तथा विचारहरू लाद्न खोज्ने प्रचुर सम्भावना रहन्छ ।  एकले अर्काको क्षेत्रमा अनपेक्षित हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले जनअपेक्षित विकासका कार्यहरू हुन सक्दैनन् ।  यसमा सम्बन्धित वडाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको पनि विकास निर्माणमा उत्तिकै भूमिका रहने हुँदा उनीहरूको सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ ।  
कार्यालयको व्यवस्थापन
निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पहिलो समस्या भनेकै कार्यालय व्यवस्थापन बनेको छ ।  धेरैवटा गाविसलाई परस्परमा मिलाएर स्थानीय तह निर्माण गरिएपछि कतिपय पालिकाहरूलाई अझै आफ्नो मुख्य कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने समस्या पैदा भएको छ ।  त्यस्तै एउटै गाविस दुईदेखि चार वडाहरूमा विभाजित भएपछि तिनको वडा कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने यकिन हुन सकेको देखिन्न ।  पूर्वगाविसलाई नै संयुक्त वडा कार्यालय बनाउँदा पनि कतिपय ठाउँमा भेगीय हिसाबले जनतालाई पायक पर्ने देखिन्न ।  त्यसैले कतिपय पालिकामा तुरुन्त भाडामा घर खोजी कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ ।  तर, त्यस्ता घर पाउन कठिन छ ।  कम्तीमा दुई÷चार सय जना भेला हुँदा पनि समस्या नहुने फराकिलो घर भेट्टाउन कठिन छ ।  भवन बनाउनका निम्ति उपयुक्त सरकारी जग्गा पाउन, सर्वसम्मति फेला पार्न र सरकारी इजाजत पाउन पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ ।  यस्तो अवस्थामा जनअपेक्षित कार्यहरू द्रुत गतिमा अघि बढाउन चुनौती देखिन्छ ।
दलीय समझदारीको विकास
भर्खरै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका दलहरूमध्ये नै कुनै एउटाले विजय हासिल गर्ने भएकाले अरू दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा त्यसको तुस मेटिएको हुन्न ।  यस्तो अवस्थामा दलहरूका बीच साझा धारणा निर्माण गर्न नै चुनौती सिर्जना हुन सक्छ ।  भोलिको चुनावमा आफूलाई अब्बल साबित गर्नतिर लाग्नुभन्दा विभिन्न बहाना बनाएर अर्कोलाई काम गर्नै नदिएर हलो अड्काउने अनि गोरु पड्काउने संस्कृति बोकेका ठूला दलका ठूला नेताहरूबाट दीक्षित गाउँका नेतागणले सहयोगका ठाउँमा असहयोग गर्ने प्रचुर सम्भावना पनि छ ।  जितेको दम्भमा अरूलाई गन्दै नगन्ने र मेरै गोरुको बाह्रै टक्काको नीति लिई सुझबुझपूर्ण निर्णयभन्दा पनि मैले गरेकै निर्णय ठीक भन्दै पेलेरै जान खोज्ने नीति अख्तियार गर्ने प्रवृत्ति पनि विकास निर्माणका निम्ति उत्तिकै घातक हुन सक्छ ।  
प्राथमिकता निर्धारण
वर्तमानमा निर्धारित स्थानीय तह साबिकको भन्दा तीन÷चार गुणाले ठूलो आकृतिको छ ।  कतिपय स्थानीय तहमा विभिन्न जातजातिको खास बाहुल्य क्षेत्र पनि छ ।  कतिपय स्थानमा भिन्नभिन्न प्राकृतिक परिवेश पनि छ ।  त्यहाँका आ–आफ्नै समस्या छन् ।  आ–आफ्नैखाले सम्भावना र चुनौती पनि छन् ।  एकले अर्काको समस्या र सम्भावनालाई नबुभ्mदा द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।  कतिपय निर्वाचित पदाधिकारीले आपूmलाई ज्यादा मत प्राप्त भएको स्थानलाई अत्यधिक महŒव दिने र कम मत प्राप्त भएको क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने उही पुरानै मनोरोग पनि छ ।  निर्वाचित भइसकेपछि आफूलाई मत दिई जिताएको क्षेत्रमा धेरै विकास बजेट पारोस् ।  बढी समय देओस् भन्नेजस्ता धारणा मतदातामा पनि हुन्छ ।  यस्तो मनोविज्ञानको उपयुक्त समाधान नखोजिएमा निर्वाचित पदाधिकारी एकाङ्गी बन्न पुग्दा समान विकास र निकासको अवधारणामा ग्रहण लाग्न सक्छ ।  
यसर्थ सर्वप्रथम निर्वाचित पदाधिकारीहरूले कर्मचारीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु जरुरी छ ।  उनीहरूको मनोविज्ञानमा कुनै किसिमको असर नपर्नेगरी आफूलाई एउटा अत्यन्त सहयोगी साथीका रूपमा उभ्याउनुपर्छ ।  यसको अर्थ उनीहरूलाई आफ्नो निर्णय गर्न पाउने अधिकारमै हस्तक्षेप गर्न सक्नेगरी निकटतापूर्ण व्यवहार पनि गरिनुहुन्न ।  दुवै पक्षबीच एउटा सीमा भने कायम गरिनुपर्छ ।  यसो भएमा नै कर्मचारीगणले पदाधिकारीहरूका कदममा कदम मिलाएर चल्न सहयोग गर्छन् ।  निर्वाचित पदाधिकारीहरूले पनि आ–आफ्नो दलको आडम्बर हैन, जनसेवा र समर्पणमा आपूmलाई सर्वतो रूपेण समर्पित गर्नुपर्छ ।  आपसी द्वन्द्वभन्दा आ–आफ्नो तह र तप्काअनुसारको परिधिमा रही पारस्परिक सहयोगको भावना विकास गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।  कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि आपसी समझदारी बनाई जनतालाई पायक पर्ने स्थलको छनोट गर्ने कार्यमा चुक्नु्हुँदेैन ।  समस्या आँकलन गर्नदेखि विकास निर्माणका निम्ति पनि सर्वप्रथम प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।  वडाका तत्कालै नगरिनहुने समस्याहरू र भोलिका निम्ति पनि सबैको भलो हुन सक्ने राम्रा कामको सूची बनाउनु र त्यसलाई आ–आफ्नो स्थानीय तहको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सूचीमा सूचीकृत गर्नुपर्छ ।  अल्पकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारी सम्पन्न गर्न सकिने समयावधिसहित त्यसलाई फ्लेक्स प्रिन्ट गरी सबैले देख्ने ठाउँमा झुन्ड्याउनुपर्छ ।  यसो गर्नाले जनप्रतिनिधिहरूमाथि जनतामा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ ।  गर्न सकिने कामलाई मात्र श्रेणीकरण गर्दा सूचीकृत गर्दा दुवैको भलो हुन्छ र क्रमशः विकासले पनि गति लिन सक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना