सङ्घीयताका ‘चालक’ लाई प्रशिक्षण

kp gautamके.पी गौतम



 

तनहुँको दमौलीस्थित राजमार्गसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पर्खालबाहिर एउटा नीलो बस देखिन्छ– अगाडिको थुतुनो कच्याककुचुक परेको, झ्यालहरू फुटेको अवस्थामा ।  पोखराबाट काठमाडौँका लागि गुडेको त्यो रात्रिबस चाइना पुल नजिकै आइपुग्दा घुम्तीको मोड लिइसकेपछि चालकले मूलसडकतिर होइन, गाउँतिर जान भर्खर खनिएको कच्ची सडकको उकालो चढाएछन् ।  बस भित्तामा ठोक्कियो र मूलसडकतिर गुल्टियो ।  यात्रु घाइते भए ।  बसधनीको सम्पत्ति ध्वस्त ।  चालक अनुमतिपत्र दिने निकाय, बसधनी, यात्रुको विश्वास जितेर रात्रि बस सञ्चालनको जिम्मा लिएका चालकले मदिराको नशामा लठ्ठिँदै कुबाटो बस चढाउँदा यस्तो गति भयो ।  
पोखरा–काठमाडौँ रुटका माइक्रोबस चढ्दा यात्रुले काउन्टरबाट ४७० रुपियाँमा टिकट पाउँछन् तर बसमै चढेर भाडा तिर्दा पाँच सय रुपियाँ दिए फिर्ता पैसा पाउँदैनन् ।  यात्रु सजिलो बसाइँ, छिटो र सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुगिएला भन्ठानी माइक्रोबसमा चढ्छन् तर यति लामो दूरीको यात्रामा पनि कोचिएर बस्नुपर्छ किनभने शुरुको प्रहरी जाँचस्थल काटेपछि ‘ग्याप’ मा टाँढ थपिन्छ, डसना ओछ्याइ ‘ग्यापसिट’ मा यात्रु टनाटन पारिन्छ ।  धादिङमा प्रहरीले जाँच्यो भने बढीमा एक जनाको भाडा बराबर रुपियाँ राखी हात मिलाए कारबाहीबाट जोगिन्छ भन्छन् चालकका सहयोगी ।  
छोटो दूरीकै यात्रुको हालत काठमाडौँमा त पशुवत् छ भने, बाहिर कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  रत्नपार्क, बसपार्कबाट उपत्यकाका हरेक नगर वा गाउँपालिकाका टोल बस्तीमा सार्वजनिक यातायातको सुविधा छ ।  दर्जनौँदेखि सयौँ माइक्रोबस, बस सञ्चालित छन् ।  तिनका व्यावसायी सङ्घ छन् ।  सरकारले भाडा तोकेको छ तर अधिकांशमा भाडासूची टाँसिएको हुन्न ।  १७÷१८ रुपियाँ भाडा दरको ठाउँमा २० रुपियाँ असुल गरिन्छ ।  खुद्रा पैसासहित मिलाएर दिँदा पनि २० रुपियाँ नै मागिन्छ नत्र अपशब्द सुन्नुपर्छ ।  बढी भाढा असल्नु भ्रष्टाचार हो तर न त व्यावसायी सङ्घले आफ्ना कर्मचारीलाई यो सिकाएका छन् न त खुद्रा पैसाको उपलब्धता छ ।  यात्रुको हालत तराईबाट ट्रकमा पुच्छरसमेत डन्डीमा बाँधिदिएर हलचल गर्न नसक्ने गरी टम्म मिलाएर काठमाडौँमा मःम–मासुका लागि ल्याइने राँगा भैँसीले पाउने सास्ती बराबर छ ।  अझ, साँझ सात नबज्दै सेवा बन्द गर्ने, तोकिएको रुटमा पूरा नगुडी बीचबाटै बस फर्काउने गर्दा यात्रु अलपत्र पर्नुपर्ने समस्या छ ।  
यी समस्या सर्वसाधारणले शहरी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा व्यहोर्नुपरेका प्रतिनिधि समस्या हुन् ।  ग्र्रामीण क्षेत्रमा पनि अब धेरैजसो गाउँमा कच्ची सडक पुगेका छन् ।  तिनमा थोरै सङ्ख्यामा सही, साना खालका बस वा जीप चलाइने गरेको छ ।  ती साधनको छतमा बसेर गन्तव्यमा पुग्न पाउनु पनि यात्रुका लागि संसार जितेजस्तो लाग्छ तर सधैँ ज्यान जोखिममा परिरहेको छ ।  
नेपाली सर्वसाधारण यात्रु जसले यसपटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गरे वा अब गर्न आतुर छन्, ले यस्ता समस्याबाट मुक्ति चाहिरहेका छन् ।  यी सामान्य समस्या लाग्न सक्छन् ठूलाबडाका लागि तर सानो प्रयासमा समाधान गर्न सकिने ठूला समस्या हुन् ।  जनताको दैनिकीसँग जोडिएका यी समस्यामा नवनिर्वाचित स्थानीय निकायको ध्यान तत्काल गएर जनसहभागिताकै आधारमा समाधान गर्न सक्ने हो भने जनताले केही राम्रो हुन थालेको महसुस गर्नेछन् ।  यो समस्याको समाधानले सभ्यता, सदाचार, कानुनको पालना, सुरक्षा आदिमा एकै पटक उन्नत स्तर देखाउने छ ।  
यसैले नवनिर्वाचित स्थानीय निकायले आफ्ना पालिका वा वडामा सार्वजनिक यातायातमा कानुनको पालना, अनुगमन, व्यवस्थापन मिलाउनु जरुरी छ ।  यसलाई ट्राफिक प्रहरीको वा यातायात सम्बद्ध निकायको जिम्मेवारी नठानी कडाइँका साथ सभ्य र नियमित व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ ।  शहरका वडाले तत्काल आफ्नो क्षेत्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडक–नाली सफा राख्ने कार्यका लागि कसैको आश गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहने छैन ।  ग्रामीण क्षेत्रका पालिकाले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ अभियानअन्तर्गत खनिएका कच्ची सडकका स्तरोन्नतिमा केन्द्रित भए कमसेकम हिउँद–वर्षा एम्बुलेन्स चल्न सक्ने सडक बनाउने, सदरमुकामबाट गाउँमा नियमित रूपमा सार्वजनिक सवारी सुविधाको प्रबन्ध मिलाउने काममा लाग्ने हो भने गाउँमा टुक्रुक्क बसिरहेका वृद्धवृद्धालाई बिरामी हुँदा अस्पतालमा पु¥याउन सकिन्थ्यो ।  अहिले धेरै गाउँमा बिरामी बोकेर अस्पतालसम्म पु¥याउन सक्ने बलिया मान्छे नै छैनन् ।  
अहिले देशलाई राज्यको पुनःसंरचनाअन्तर्गत ७४४ स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ ।  यीमध्ये ३४ वटा जिल्लामा रहेका चार वटा महानगरपालिका, एक उपनगरपालिका, ९२ वटा नगरपालिका र १८६ वटा गाउँपालिकामा वैशाख ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र बाँकी स्थानीय तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुँदैछ ।  नेपालको संविधान २०७२ ले सिंहदरबारले प्रयोग गरिरहेको जनताका अधिकारलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ ।  जनताबाट निर्वाचित यति धेरै स्थानीय सरकारद्वारा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी जनताका घरदैलोमा सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदैछन् ।  आफ्नो गाउँठाउँको विकास गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पनि अब स्थानीय सरकारकै हो ।  अब जनताले सडक, पानी, न्याय, सुविधा, कानुनको पालना आदि विषयमा केन्द्रीय सरकार, प्रशासन वा नेतालाई होइन, स्थानीय सरकार र जननिर्वाचित प्रतिनिधिसँग जवाफ खोज्छन् ।  जनताले स्थानीय विकास गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति ठानेर नै आफू, आफ्नो दललाई विजयी बनाएको हेक्का राखी सामान्य तर महŒवपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने, जनताको मनोबल, सकारात्मक आशा बढाउने काम निर्वाचितसँग अपेक्षित छ ।  
निश्चय नै अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलबाट राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित छन्, होलान् ।  उनीहरूमा एकातिर राजनीतिक दलका सिद्धान्त, विकास निर्माणका कार्ययोजना, घोषणापत्र छन् भने अर्कोतिर जनताका दैनिकीसँग जोडिएका अपेक्षा छन् ।  यिनको सन्तुलन मिलाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ ।  मनोहरी घोषणापत्रका कुरा मतदातालाई एकपटक आकर्षित पार्नका लागि मात्र हो भने बेग्लै कुरा तर अबका चुनावमा अहिलेका प्रतिनिधिका कामका आधारमा जनताले मत दिनेछन् भन्ने अहिलेकै परिणामले सिद्ध गरिसकेको छ ।  आर्थिक नीति र विकास योजना स्थानीय नेतृत्वले अगाडि सार्ने नै छन् तर दीर्घकालीन लक्ष्य र त्यो प्राप्तिका योजना क्रमशः कार्यान्वयन हुने भएकोले तत्काल जनतालाई उत्साही पार्ने काम गरिनु आवश्यक छ ।  यसका लागि ठूलो सपना देखाउने होइन, जनसहभागितामै हुने स–साना तर जनताले केही भएको अनुभूत गर्न सक्ने काम हुन्छन् ।  जस्तो सडक–टोल सफाई ।  एक पटक पोखरा वा धरान गएको काठमाडौँको रैथानेले पक्कै पनि अहिले पनि काठमाडौँमा मेरो टोलको सडक यत्तिकै सफा भइदिए हुन्थ्यो भन्छ ।  अब काठमाडौँका हरेक वडाले त्यही व्यक्तिलाई हामी सबै मिलेर गर्नुपर्ने रहेछ भनी परिचालित गर्न कुनै ठूलो रकम र पसिना खर्च गर्नुपर्दैन ।  
प्रत्येक जनप्रतिनिधि अहिले पनि देशको संविधान र यसअन्तर्गतका नियम कानुनका व्यवस्थाबाट अनभिज्ञ छन् भन्ने हिच्किच्याउनु पर्दैन ।  तिनलाई प्रथमतः यी कुराबारे जानकारी दिनुपर्छ ।  काम गर्ने तौरतरिका, जनताका कुरा सुन्ने, ग्रहण गर्ने र काम गरिदिने वा जवाफ दिने सीप सिकाउनु आवश्यक छ ।  भनिरहनु पर्दैन, नवनिर्वाचित अधिकांश प्रतिनिधि जनसेवा क्षेत्रमा वैधानिक ढङ्गले काम गर्ने सन्दर्भमा नयाँ हुन् ।  यिनलाई दशकौँ काम गरेर खेलोफड्कोमा निपूर्ण कर्मचारीले च्याम्पटीझैँ घुमाइदिने छन् ।  जनप्रतिनिधिले जनतालाई नयाँ व्यवस्थाको महसुस जनतालाई गराउन सक्ने छैनन् र अन्ततः सङ्घीयता नै उस्तै रहेछ भन्ने पर्नेछ ।  झैझगडा, बेमेल, दलगत स्वार्थमा विकासका योजना तानातान भएमा फेरि पनि अपेक्षित काम हुन सक्ने छैनन् ।  
नवनिर्वाचित प्रतिनिधि मदिराको नशामा कुबाटोतिर यात्रुवाहक बस चढाउने चालक कि सङ्घीयताका असल चालक बन्ने, बनाउने ? जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिसँगै हालका लागि नेपाल सरकारका निकाय र राजनीतिक दलको हो ।  तत्कालै उनीहरूलाई स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट विकासका आयाम, कानुन, दायित्व, जिम्मेवारीका पाटाबारे प्रशिक्षण दिनु आवश्यक देखिन्छ ।  राजनीतिक दलहरूले जनताको विश्वास थेग्न र अझ बढाउने गरी काम गर्न प्रशिक्षण दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना