दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ध्यान

sovakarशोभाकर पराजुली



 

दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरण उत्साहपूर्ण तवरले सम्पन्न भएको छ ।  लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण निर्वाचन नै हो ।  अब, जेठ ३१ गते दोस्रो चरण १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।  ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरी र त्रुटिहरू दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दोहो¥याउनु हँुदैन ।  यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल आदि सबै सजग रहन जरुरी छ ।  वैशाख ३१ गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रमममा केही कमजोरी रहेका छन् ।  मुलुकका केही राजनीतिक दललाई पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसक्नु एउटा प्रमुख कमजोरी रह्यो ।  
वास्तवमा संसद्को निर्वाचनमा सहभागी नहुने, बहिष्कार गर्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिप्रतिको विमति आदिलाई इङ्गित गर्ला तर आम जनताको अधिकार तल्लो तहमा पुग्ने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सहभागी हुने वातावरण तयार हुँदा सुनमा सुगन्ध नै हुने थियो ।  अब दोस्रो चरणको चुनावमा सबै सहभागी हुनु उपयुक्त हुन्छ ।  निर्वाचनमा कुन दलले जित्यो, त्योभन्दा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सक्यो कि सकेन, त्यो महìवपूर्ण हो ।  अन्ततः अपवादबाहेक प्रथम चरणको चुनाव राम्रै भयो ।
खासगरी तराई (मधेश) अर्थात् मधेशी जनताको मागबारे नेपाली काँग्रेसको पहल र अगुवाइमा संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।  त्यसलाई आधार मानेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पहिलो चरणको निर्वाचनम सहभागी हुन अस्वीकार ग¥यो तर निर्वाचन बिथोल्ने कार्य गरेन ।  यसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको सकारात्मक पक्ष मान्नु पर्छ ।  राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी र लोकतन्त्रप्रतिको मध्यमार्ग आत्मसात गरेको राजपा नेपालको त्यस सहिष्णु र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको सराहना नै गर्नु पर्दछ ।  र, नेपाली काँग्रेसलगायत सबै राजनीतिक दलले मधेश र मधेशी जनताको माग सम्बोधन गर्ने भरोशाायुक्त विश्वास दिलाउन जरुरी छ ।  अबको निर्वाचनमा उसलाई सहभागी गराउनु पर्छ ।  जनताले निर्वाचनप्रति देखाएको उत्साहलाई सम्मान र अभिनन्दन गर्दै राजपा नेपालले पनि जनतामा जाने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।  के कति र कसका कारण संविधान संशोधन हुन बाँकी रहेको हो भन्ने बारेमा जनतालाई बताउनुपर्छ ।
पछिल्लो चरणको निर्वाचनमा केही हिंसा भए, मानवीय जीवन क्षतिसमेत भयो ।  यो अत्यन्त दुःखद र लज्जास्पद घटना हो ।  यसले अन्ततोगत्वाः लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।  सबै मिलेर र शहीदको रगतसँग साटिएको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने क्रियाकलाप हुनु दुर्भाग्य हो ।  यसमा पनि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार भई अब त्यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापलाई निरुत्साहित पारिनुपर्छ ।
पार्टीबाट टिकट वितरणका क्रममा लोकतन्त्रप्रति लामो समयसम्म राजनीतिमा क्रियाशील रहेका इमानदार, क्रियाशील, निष्ठावान, लोकप्रिय र स्वच्छ छवि भएका भन्दा पैसा भएकाले प्राथमिकता पाए भन्ने आम जनगुनासो देखिएको छ ।  यो पनि लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने क्रियाकलाप हो ।  विगत केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको पैसाको प्रभावलाई कम गर्न नेतृत्व तयार रहनुपर्छ भन्ने आमजनताको आवाज छ र यसअनुसारको माग पनि ।
पार्टीहरूले चुनावी तालमेल मिलाउने विषयलाई तल्लो तहकै निर्णयका आधारमा गरिनु उपयुक्त हुने देखियो ।  माथिल्लो तहबाट निर्णय लादिनु उपयुक्त नभएको प्रमाणित भएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन नितान्त जनताका प्रत्यक्ष सेवा, सुविधा र विकाससँग सम्बन्धित भएका कारणले स्थानीय एजेण्डासहितको प्रतिबद्धता हावी हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय एजेण्डा बढी हावी भएको देखियो ।  अब यसमा सुधार हुनुपर्छ ।  
निर्वाचनको परिणाम आएपछि त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गरिने चेतनाको अझ अभिवृद्धि हुन बाँकी रहेको समेत देखियो ।  निर्वाचनमा विजेता, उपविजेता बन्ने निश्चित नै छ ।  आफ्नो विजय हुँदा ठीक र अरूको विजय भएपछि अन्तर्घात, धाँधली आदिको आरोप लगाउनुभन्दा आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित हुनसमेत जरुरी छ ।
जय पराजय र कुन दलले जित्यो भन्दा पनि, लोकतान्त्रिक पद्धतिले जित्यो अर्थात् जनताको जीत भयो भन्ने भावनाको विकास गराउनु पर्ने विषयमा अझै हामी सच्चिनु पर्ने आवश्यकता देखियो ।  एउटै निर्वाचनमा जित वा हार हुनु अन्तिम होइन भन्ने सोचको विकास हुन बाँकी रहेको पाइयो ।  यस्तो सोचमा रूपान्तरण वा ठूलो छाती हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो ।  जनतामा सार्वभौम अधिकार भएपछि जनताको अभिमतको सम्मान गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ ।
एउटा निर्वाचनमा झिनो मत वा थोरै बढी सिट प्राप्त हुनासाथ मात्तिने र उत्ताउलो हुने प्रवृत्ति न त राजनीतिक हो न लोकतान्त्रिक नै ।  जेठ ३१ को चुनाव बाँकी नै छ ।  त्यस लगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि माघ ७, २०७४ भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ ।  सचेत जनताको ध्यान त्यसतर्फ पनि छ ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाताले काँग्रेस, एमाले र माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर मत दिए ।  शहरका मतदाताले ती दलले गरेका कमी कमजोरी नसच्याए विकल्पमा पनि जान सकिने सन्देश दिएका छन् ।  हाम्राभन्दा राम्रा मानिसलाई पार्टीले चयन गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दल र नेताले लिनु पर्छ भन्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनमा त्यसलाई जसले मध्यनजर राख्न सक्यो त्यसको जनमत बढ्छ भन्ने देखिएको छ ।
दल र दलका नेताले एकल, गुटगत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दा जनता विद्रोह गर्नसमेत पछि नपर्ने रहेछन् ।  व्यक्ति विशेषका कारणले एक दलको गढ भन्ने ठाउँका मतदाताले अर्को दललाई विजयी बनाइदिए ।  यसले देखाउँछ– मतदातालाई अपमान गर्ने काम कसैले गर्नु हुँदैन ।  एकल निर्णय गर्नुभन्दा स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर त्यहाँको चाहनाअनुसार सामूहिक निर्णयको आधारमा व्यक्ति चयन गरिनुपर्छ भन्ने प्रमाणित भयो ।
खासगरी, काँग्रेसका कार्यकर्ता, शुभेच्छुकको प्रतिबद्धता अतुलनीय नै रहेछ ।  नेतृत्वले विगतका केही निर्णयमा देखाएको अदूरदर्शिता र कमजोरीका बावजुद पनि आफ्नो आस्थालाई डगमगाउन दिएनन् ।  अहिलेको पराजय पार्टीको भन्दा पनि नेतृत्वको र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नै हो भन्ने देखियो ।  सबै दलमा नेतृत्वको कमी कमजोरी रहेका छन् ।  तिनलाई नसच्याएमा भोलि अझ नराम्रो परिणाम आउँछ भन्नेतर्फ सोच्नु उपयुक्त हुनेछ ।
अर्को एउटा तर महìवपूर्ण पाटो पनि छ ।  त्यो हो – नेपाली काँग्रेसले उम्मेदवार छनोट गर्ने कार्य क्षेत्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिलाई दिएकोमा वडा तहमा बाहेक ती समितिले गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र नगरपालिकाको मेयर÷उपमेयरबारे निर्णय गर्न सकेनन् ।  साथै, नेतृत्वलाई मात्रै आलोचना गर्ने ती तल्ला निकायको क्षमता पनि राम्रोसँग प्रदर्शन हुन सकेन ।  नेतालाई मात्र अन्याय ग¥यो भनेर आरोप लगाउनेले पनि न्याय दिन सकेनन् ।  यसले के देखाउँछ भने अरूको काममा दोष लगाउन त सजिलो हुन्छ तर त्यही जिम्मेवारी आफूमा आउँदा त्यसलाई सम्पादन गर्न कठिनाइ नै हुँदोरहेछ ।  यो क्षमतामा पनि सुधार आवश्यक छ ।
नेपाली जनता परिवर्तनप्रति अग्रगामी रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ ।  पञ्चायती व्यवस्थाको हिमायतीले र एकदलीय निरङ्कुशतन्त्रवादीले अब नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्न सक्दैनन् भन्नेसमेत यो निर्वाचनले प्रमाणित गरेको सुखद पक्ष हो ।  माघ ७, २०७४ सम्ममा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी आर्थिक समृद्धिको सङ्कल्प पूरा गर्न देश एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्ने अबको आवश्यकता हो भन्ने बुझ्नु पर्छ ।  तसर्थ, सबै राजनीतिक दलको ध्यान जेठ ३१ को निर्वाचनमा सहभागिता र सम्पन्नतातर्फ जानु पर्छ ।  जनताको उचित भरोशाप्रति सबैले लचिलो भई सबैलाई विश्वासमा लिई एकता, मेलमिलाप, सह–अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्नुमा देशको कल्याण छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना