संसद्मा राष्ट्रपतिको सम्बोधन : महत्त्व र अभ्यास


jibraj budhatokiजीवराज बुढाथोकी


 

यही २०७४ साल जेठ ११ गते अपराह्न चार बजे नेपालको संविधानको धारा ९५ र व्यवस्थापिका संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार राष्ट्रपतिबाट व्यवस्थापिका संसद्लाई गरिने सम्बोधनमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हँुदैछ ।  राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको प्रति टेबुल गरेपछि सम्बोधनका लागि राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न कुनै एक सदस्यले अर्काे एक सदस्यको समर्थनसहितको प्रस्ताव पेश गर्दछन् ।  सभामुखको सहमति भएमा धन्यवादको प्रस्तावमा संशोधन पनि पेश गर्न सकिन्छ ।  प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीसँग सभामुखले परामर्श गरी दिन र समय निर्धारण गरेपछि सम्बोधनमाथि सदनमा छलफल हुन्छ ।  सो क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वा अधिकृत मन्त्रीले जवाफ दिएपछि सदनले निर्णय गर्छ ।  सदनमा पारित भएको धन्यवाद प्रस्ताव सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुहुन्छ ।  

संसद्को वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा बुझिन्छ ।  मुलुकको बजेट पारित हुने र बजेटमा आधारित आर्थिक नीतिअनुरूप विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुने हुँदा वर्षे अधिवेशन दुई कुराले महìवपूर्ण मानिन्छ ।  पहिलो आर्थिक वर्षको शुरुमा मुलुकको शासन सञ्चालन र विकासका लागि तय भएका सरकारी नीति र ती कार्यान्वयनका लागि छनोट भएका उत्तम रणनीतिक कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिकामा स्वीकृतिको लागि पेश गरिन्छ ।  यसलाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम भनिन्छ ।  यो नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव राष्ट्रको अभिभावक र संरक्षकको प्रतीक राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिकाको बैठकलाई गर्ने सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गरिन्छ ।  यसको प्रतीकात्मक सन्देश राष्ट्रको नीति तथा कार्यक्रम कसैको व्यक्तिगत भावना नभई मुलुकबासी सबैको साझा आवश्यकताको परिपूर्ति र हित संरक्षणका लागि प्रस्तुत गरिएको भन्ने हो ।  
दोस्रो यसै अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आधारित वित्तीय स्रोतको जगेर्ना र यसको परिचालन नीतिको आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय बजेट पनि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफलका लागि पेश गरिन्छ ।  यो बजेटको प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले गर्छन् ।  वार्षिक बजेट सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुने भएकोले यसलाई नीति तथा कार्यक्रमकै पूरक अंशको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।   
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावको महìवलाई अर्काे पाटोबाट पनि हेर्ने गरिन्छ ।  संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपति अभिभावक मात्र हुने भएकोले यो नीति तथा कार्यक्रम संसद्को ठूलो दल वा संसद्मा बहुमतप्राप्त सरकारले तय गर्दछ ।  त्यसैले सरकारको सदनमा पूर्ण विश्वास वा बहुमत रहेको अवस्थामा यो पारित हुन समस्या हुँदैन तर प्रतिपक्ष शक्तिशाली भएको अवस्थामा वा गठबन्धन टुट्ने अवस्थामा यो प्रस्ताव पारित नहुन पनि सक्छ ।  यस अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम जस्तो आधारभूत विषय पारित नहुँदा सरकारले यसको नैतिक दायित्व लिनुपर्ने अभ्यास छ तर यसबारे स्पष्ट संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था भने छैैन ।  
बाह्य अभ्यास हेर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तावलाई “स्टेटस् अफ दि युनियन अड्रेस” भनिन्छ र राष्ट्रपतिले त्यहाँको दुई सदनीय व्यवस्थापिका (कँग्रेस) को संयुक्त बैठकलाई गर्ने यो सम्बोधनले मुलुकको विद्यमान अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन गर्ने मात्र नभई विधि निर्माणका मूल मुद्दाको रूपरेखा र प्राथमिकता व्यवस्थापिका समक्ष राख्नु हो ।  राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुमोदनका लागि व्यवस्थापिकाको सहयोग चाहिन्छ ।  अमेरिकी संविधानमा राष्ट्रपतिले मुलुकको अवस्थाको बारेमा समयसमयमा कँग्रेसलाई सूचना दिने र निजलाई आवश्यक र उचित लागेका उपायका बारेमा विचार गर्न कँग्रेसलाई सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख भएकोले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिले व्यवस्थापिकाप्रतिको कार्यपालिकी उत्तरदायित्वको रूपमा समेत यो सम्बोधनलाई बुझिन्छ ।  परम्पराको रूपमा यो सम्बोधन राष्ट्रपति उड्रो उल्सनको समयदेखि प्रत्यक्ष रूपमा हुने गरेको र योभन्दा पहिलेका राष्ट्रपतिले राष्ट्रको अवस्थाको लिखित रिपोर्टको रूपमा यो कँग्रेससमक्ष पठाउँथे ।  विल्सनको समयदेखि प्रत्येक वर्षको जनवरीमा तल्लो सदनको सभाकक्षमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्पराको थालनी भएको हो ।  राष्ट्रपति र कँग्रेसबीचको यस संचारलाई राष्ट्रपति र जनताबीचको सञ्चारको रूपमा राष्ट्रिय समाचार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशासरण गर्ने परम्परा चलेको हो ।  यतिमात्र नभई नवनियुक्त राष्ट्रपतिले कँग्रेसको संयुुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ तर यसलाई औपचारिक मानिँदैन ।  
संयुुक्त अधिराज्य बेलायतमा यो सम्बोधनलाई ‘स्टेट्स ओपनिङ्ग अफ पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ ।  यो एउटा वार्षिक कार्यक्रम हो जसले संयुक्त अधिराज्यको संसदीय बैठक विधिवत शुरु भएको मानिन्छ ।  संसद्को माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्डस्मा महारानीबाट प्रत्येक वर्षमा हुने यो सम्बोधन सामान्यतया नोभेम्बर या डिसेम्बरमा वा संसद्को नयाँ निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकमा गरिन्छ ।  सन् १९७४ मा दुईपटक संसद्को निर्वाचन भएकोले त्यो वर्ष एकै वर्षमा दुईवटा यस्ता सम्बोधन भएका थिए ।  
स्टेटस् ओपनिङ्ग समारोह सांस्कृतिक हिसाबले यससँग निकै रोचक प्रसङ्ग पनि गाँसिएका छन् ।  सर्वप्रथम संसद् भवनको जमीन मुनीको भुइँतला सुरक्षा निकायबाट खानतलासी गरिन्छ ।  यो समारोहको पहिलो औपचारिकता हो ।  सन् १६०५ मा अङ्ग्रेज क्याथोलिकले संसद् भवनमुनी बारुदी सुरुङ विस्फोट गरी संसद् भवनसहित निरङ्कुश राजा जेम्स प्रथमलाई समाप्त गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए ।  सोही समयदेखि सम्बोधन अगाडि यस प्रकारको खानतलासी लिने औपचारिक परम्पराको थालनी भएको थियो ।  यस्तै संसद्मा शाही सवारी हुनुभन्दा पहिले हाउस् अफ कमन्स्को कुनै एक सदस्यलाई बकिङ्घम राजदरबारमा लगेर बन्दी बनाइन्छ ।  यदि रानी संसद्मा प्रवेश गर्दा संसद्सँग उनको द्वन्द्व भएमा उनको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूितको प्रतीकको रूपमा यसो गरिएको हो ।  संसद्बाट रानी राजदरबार सुरक्षित फर्केपछि बन्दी मुक्त गरिन्छ ।  यो परम्परको थालनी राजा चाल्र्स प्रथमको समयदेखि भएको हो ।  योभन्दा पहिले सन् १६४२ मा राजा चाल्र्स प्रथमले हाउस अफ कमन्समा जवरजस्ती घुसेर पाँच जना संसद् सदस्यलाई राजद्रोहको आरोपमा पक्रने असफल प्रयास गरेका थिए ।  यसै समयदेखि राजालाई हाउस अफ कमन्समा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइएको थिएन ।  यसैले हालसम्म रानीले सम्बोधन हाउस अफ लर्डस् (माथिल्लो सदन) मा गर्ने परम्परा चलेको हो ।  यो परम्परा अन्य मुलुकभन्दा पृथक छ ।  महारानी संसद् भवनमा पुग्नुभन्दा पहिले शाही श्रीपेचलाई राजकीय बग्गीमा राखेर संसद् भवन पु¥याइन्छ ।  बकिङ्घम प्यालेस (दरबार) देखि रानी घोडे बग्गीमा संसद् भवन पुगेपछि उक्त श्रीपेच पहिराई आशन ग्रहन गराएपछि रानीले सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम पढ्ने प्रचलन छ ।  यो शाही सम्बोधन विधायिकी छलफलको विषय हो जसमा संसद्का दुवै सदनकोे स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।  यसैगरी क्यानडा, अस्टे«लिया, न्यूजिल्याण्डजस्ता राजतन्त्रवादी कमन वेल्थमा पर्ने मुलुकका गर्भनरले यस प्रकारको सम्बोधन गर्दछन् ।  समय मिलेमा बेलायतको महारानीबाट पनि ती मुलुकका संसद्मा यस प्रकारको सम्बोधन हुने गरेको पाइन्छ ।  भारतमा बेलायत र नेपालजस्तै परम्परा छ ।  इजरायलमा राष्ट्रपतिले वर्षमा दुईपटक यस प्रकारको सम्बोधन गर्ने प्रचलन छ ।  
राष्ट्रप्रमुखद्वारा व्यवस्थापिकालाई गर्ने यस प्रकारको सम्बोधनलाई आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि व्यवस्थापिका, संसद् र संसदीय परम्पराको दृष्टिकोणले छुट्टै महìव रहेको छ ।  विश्वका सबै मुलुकले समान महìव दिई आएको यस विषयमा फरक के छ भने अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीमा यसलाई शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रणको दृष्टिकोणबाट संसद्प्रतिको कार्यपालिकी उत्तरदायित्वको रूपमा लिइन्छ भने राजतन्त्रात्मक मुलुकमा सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा र अन्य गणतन्त्रात्मक मुलुकमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई संसद्बाट स्वीकृति प्राप्त गर्ने औपचारिक प्रस्तावको रूपमा लिइन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना