संविधान कार्यान्वयनको कसीमा व्यवस्थापिका–संसद्

mukunda sharma_1मुकुन्द शर्मा

 

नेपालको संविधानको धारा ५४ बमोजिमका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, समावेशीकरण, व्यक्ति बेपत्ता छानबीन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र द्वन्द्व पीडितहरूको पुर्नस्थापना तथा राहत सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देश दिन व्यवस्थापिका–संसद््मा संविधान कार्यान्वयन, अनुगमन तथा निर्देशन समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।  यसबाट संविधान निर्माताले मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी सरकारको काम कारबाहीतर्फ प्रारम्भमै प्रश्नचिन्हसहित सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिमार्फत अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने महìवपूर्ण पाटो समेतको व्यवस्था गरेको हो भन्न सकिन्छ ।  नेपालको संविधानको धारा ५० मा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तहरू राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक उद्देश्यसहित धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य, कृषि र भूमिसुधार, विकास, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण र उपयोग, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता, श्रम र रोजगार, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, न्याय र दण्ड व्यवस्था, पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न राज्यले के कसरी आवश्यकतानुसारको स्रोत साधन परिचालन लगायतका अन्य कार्य गरेको छ सोको अनुगमन गर्नु पर्ने उत्तरदायित्व उक्त संसद्ीय समितिमा रहेको छ ।  
संक्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्य सम्बन्धी अत्यन्त महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने यस समितिमा व्यवस्थापिका–संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी महिला, आदिवासी÷जनजाति, मधेशी, थारू, दलित, पिछडिएको क्षेत्र तथा अन्य समुदायको सदनमा रहेको उपस्थितिको आधारमा समितिका सदस्यहरूले आपूmमध्येबाट सभापति निर्वाचन गर्ने गरी व्यवस्थापिका–संसद्को अवधिभरको कार्यावधि रहने गरी संसद्् बैठकले मनोनित गरेका बढीमा एकाउन्न जना सदस्य रहनेछन् ।  समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीका सम्बन्धमा सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा आन्तरिक काम कारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन सम्पादन गर्नु पर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनु पर्ने अवधि समेत किटान गरी समितिका सदस्यहरूमध्येबाट उपसमिति गठन गर्ने र कुनै विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन कुनै स्थानको भ्रमण गर्नु परेको अवस्थामा भने सभापतिमार्पmत सभामुखको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ ।  
समितिको बैठकमा कुनै विषयमाथि छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृति हेरी सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक देखेमा सो विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारको सम्बन्धित अधिकारी वा विशेषज्ञलाई सभापतिको अनुमति लिई सहभागी तुल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।  उक्त परिस्थितिमा बैठकमा उपस्थित भई आवश्यक कुराको स्पष्ट जानकारी दिनु त्यस्तो अधिकारी वा विशेषज्ञको कर्तव्य हुने व्यवस्था समेत नियमावलीले गरेको पाइन्छ ।  त्यसरी नै बैठकले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्ने र आमन्त्रित व्यक्तित्व पनि बैठकमा उपस्थित भई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य हुने व्यवस्था समेत रहेको छ ।  बैठकमा पेश भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा संविधान कार्यान्वयनमा संसद््को भूमिका अहं देखिएको छ तर यो भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी जनचाहना अनुरूप पूरा गर्न सकिरहेको छैन ।  संविधान जारी भएको करिब डेढ वर्ष व्यतित हुँदा पनि संविधान कार्यान्वयन अनुगमन समिति समेत गठन हुन सकेको छैन ।  समिति नै गठन नहुँदा अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको पाटोको त कल्पना गर्ने अवस्था नै रहेन ।  जसबाट संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा भए गरेको काम कारबाहीको सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण गरी सरकारलाई सही मार्गमा हिँडाउने कार्यमा संसद्् कमजोर साबित हुन पुगी संसद््, संसदीय मर्यादा र जनप्रतिनिधिप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।   
बैठकमा आवश्यक कुनै पनि कागजपत्र झिकाउन वा कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार रहेको भएता पनि त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई समितिलाई जानकारी दिनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्थाले गर्दा जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद््को सर्वोच्चतासहित प्रभावकारितालाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।  यसरी नै आमन्त्रित गरिएको वा उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई बैठकले आवश्यक देखेमा बयान लिन र बकपत्र गराउन सक्ने व्यवस्थाले गर्दा समिति क्रियाशील भएमा संसद्ीय व्यवस्थालाई सुदृढीकरणसहित सुशासनलाई बढावा दिन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने देखिन्छ ।  तर संविधान जारी भएको यति लामो अवधिसम्म समिति गठन समेत नहुँदा संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संसद््को प्रभावकारिता र भूमिका नै अन्योलमा परेको छ ।
राज्यको दायित्वको रूपमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुुुुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व पूरा गर्न गरिएको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भए गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नुपर्ने गहन र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको अन्त्यसम्बन्धी महìवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व समेत संविधानसभाबाट परिवर्तित व्यवस्थापिका–संसद््मा रहेको छ ।  तर अनुगमन समिति गठन गर्न व्यतित भएको समयसीमाको कसीमा संविधान कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका लागि संसद््ले खेलेको र खेल्ने भूमिकालाई आम नेपालीले प्रशंसा गर्न सकेका छैनन् ।  यसबाट एकातर्फ आम जनतामा नैराश्य पैदा भएको छ भने अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य संविधानमा उल्लेखित समयसीमाभित्र नभई राज्य संयन्त्र अझै अन्योल र अस्थिरतामा रूमलिने आशंकाले स्थान पाएको छ ।  
लोकतन्त्रले आफ्ना नागरिकहरूलाई विविध प्रकारका मौलिक हक र अधिकारको प्रत्याभूति गरेको हुन्छ जुन अधिकारहरू अन्य व्यवस्थाले प्रदान गर्न सक्दैन र गर्दैन पनि ।  त्यसैले भनिन्छ लोकतान्त्रिक सरकारले मात्र सार्वभौम जनताप्रतिको आफ्नो नैतिक दायित्व निर्वाह गर्ने अत्यधिक अवसर प्राप्त गर्दछ ।  तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नअल्मलिनु पर्ने विषयमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी व्यक्ति र दलको नाफा नोक्सानको जोड घटाउमा समय कटाई राष्ट्र र जनताप्रतिको कर्तव्यप्रति अन्याय गर्दै आइरहेको महसुस जनतामा हुँदैछ ।  यसो हुनु भनेको राजनीतिक दल, व्यवस्था, सरकार र संसद््प्रतिको आस्था र विश्वासमा नै  कमी आउनु हो ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलहरूसहित करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको सहमति र सहकार्यमा जसरी संविधान जारी भयो त्यस्तै र अझ त्योभन्दा बढीको सहकार्य र समझदारीका साथ सविधान कार्यान्वयन गर्नु वर्तमानको आवश्यकता हो ।  तर संसद््भित्र रहेका दल र सरकारको बीचमा जे जस्तो असमझदारी र असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको छ त्यसले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य संवैधानिक समयसीमाभित्रै हुने कुनै लक्षण देखापर्न सकिरहेको छैन ।  
संविधान कार्यान्वयनको पाटोलाई नेपालको संविधानले सरकार र संसद््को महìवपूर्ण जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको रूपमा लिँदै सरकार निर्माता र विघटनकर्ता संसद््लाई संविधान कार्यान्वयनको महìवपूर्ण अङ्गको रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।  तर संसद््ले हालसम्म आफ्नो त्यस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।  अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने समिति समेत संविधान जारी भएको करिब डेढ वर्ष र संक्रमणकालको समाप्तिको चरणमा पुग्न लाग्दा समेत गठन गर्न नसकेको पाटोलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन ।  संविधानले संवत् २०७४ माघ ७ गतेसम्मको अवधिलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको रूपमा चित्रण गरेको छ तर रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद््, सरकार र राजनीतिक दलको काम कारबाहीलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूको विश्लेषणमा संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका लागि जुन रूपमा सम्बन्धित संस्थाहरूले सकारात्मक गतिविधि गर्नुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन ।  यो अवस्थाले संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य यथासमयमै हुने कुरामा आशंका यत्रतत्र रहेको पाइन्छ ।  

(लेखक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ)


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना