विकल्परहित दोस्रो चरण

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई


भनिन्छ– राजनीति सम्भावनाको खेल हो ।  तर, राजनीति सम्भावनासँगै कल्पनाबाहिरको प्रपञ्चको पुलिन्दासमेत बन्न पुगेको छ ।  नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिघटनाले यो अवस्थाको स्पष्ट चित्रण गरेको छ ।  सन्दर्भ सत्ता हस्तान्तरणको हो ।  गएको साउन १९ गते नेपाली काँग्रेससँग भद्रसहमति गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यभारसहित पहिलो चरणमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउने भद्रसहमतिअनुसार सरकार बन्यो ।  त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माण गर्ने भनिएको हो ।  पहिलो चरणको कार्यभार लगभग पूरा गरेको प्रचण्ड सरकारले पूर्वसहमतिबमोजिम राजीनामा गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेमा एकाएक प्रचण्डप्रति प्रचण्ड सहानुभूतिको भूत जागेको छ ।  
यसअघिको गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रचण्डसँग गरेको भद्रसहमतिबमोजिम सत्ता हस्तान्तरण भएन ।  त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप काँग्रेससँग नयाँ गठबन्धन बनेको थियो ।  यसबाट आक्रोशित ओलीले लम्पसारवादको उपजका रूपमा गठबन्धन गरेको भनी प्रचण्डलाई सधैँ सत्तोसराप गर्नुभयो ।  यतिखेर आएर त्यही लम्पसारवादी सरकारले सत्ता छाड्नुहुँदैन भनी कुर्लनुको पछाडि रहेको कारण धेरैले बुझेका छन् ।  प्रस्ट छ– एमाले काँग्रेसलाई सत्ताबाट गलहत्याउन चाहन्छ ।  यसका लागि प्रचण्डको समर्थन जरुरी छ ।  तर, प्रचण्ड अहिले एमालेको भुलभुलैयामा फस्ने अवस्थामा देखिनुभएन ।  साथै भद्रसहमतिको राजनीतिक अर्थ हुन्छ र इमानदारी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न उहाँ प्रतिबद्ध भएको प्रतीत हुन्छ ।  उता, भद्रसहमति छलकपट र जालझेलको पर्याय हो भन्ने पुरानो मान्यता र तर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमालेको ढिपी झल्केको छ ।  यद्यपि, दोस्रो चरणको चुनावको मुखैमा सत्ताको खेलमा लाग्नुहुँदैन भन्ने आवाज स्वयम् काँग्रेसभित्रबाटै दह्रोसँग उठिरहेको छ ।  तर, आगोमा घीउ थप्ने अभिप्रायका साथै सत्ताको च्याँखे दाउ थापेर माओवादीलाई प्रभावित पार्ने चाहना एमालेको चलखेलले देखाएको छ ।  खैर, यो विषयमा बेग्लै चचा–परिचर्चा गर्नु वाञ्छनीय होला ।  अहिले भने स्थानीय तहको चुनावी सन्दर्भमा केन्द्रित हुनु उचित होला ।  
आखिर दुई दशकपछि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइपुगेका छन् ।  गएको वैशाख ३१ मा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेका छन् ।  यद्यपि, कतिपय ठाउँमा अझै मतगणना हुँदै छ, तिनको परिणाम पनि लगभग अनुमानयोग्य छ ।  अब देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।  एक हिसाबले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने उपक्रम प्रारम्भ भइसकेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने पहिलो चरणको निर्वाचन ज्यादै अन्योल र अनिश्चयबीच सम्पन्न भएको हो ।  चुनाव हुनु दुई दिनअघिसम्म पनि होला कि नहोला भन्ने द्विविधा कायमै थियो ।  तर, चुनाव भयो ।  मतदाताले ठूलो उत्साहसाथ सहभागिता जनाए ।  ७३ प्रतिशतको सहभागितालाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।  यसले दोस्रो चरणको निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न बल पु¥याएको छ ।  गत सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ वटा स्थानीय तह थप गरी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको छ ।  साथै मधेसमा रहेका दुई ठूूला सहर विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर घोषणाको निर्णय पनि सँगसँगै भएको छ ।  यसले असन्तुष्ट मधेसी मोर्चालाई केही हदसम्म राहत पुगेको छ ।  जसले गर्दा चुनावमा भाग लिन मधेसी मोर्चाका नेतालाई सहज भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  यद्यपि, चुनावको मुखमा गरिएको घोषणाअनुसारको निर्वाचन गर्न मिल्ने नमिल्ने वा गर्न सकिने नसकिने विषयमा विवाद गर्न सकिएला ।  थपिएका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू अब दोस्रो चरणमा चुनाव हुनेमा परेका छन् ।  एमालेले यो विषयलाई उठाएर संसद् नै अवरुद्ध गरेको छ ।  मधेसवादी दललाई चुनावमा लैजाने हो भने एमालेले यसलाई संययमतापूर्र्वक लिनुपर्छ ।  यो निर्णयले मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने दलहरूलाई समेट्न भने सजिलो हुनेछ ।
आगामी जेठ ३१ गते हुने निर्वाचनले तराई–मधेसलाई समेट्नेछ ।  अर्थात् प्रदेश नं. १,२, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनले मधेसी मोर्चाको भावना र चाहनाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक थियो ।  सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गराएको विधेयक त्यसै अलपत्र परिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले थोरै भए पनि राहत दिएको छ ।  मधेसी दलहरूलाई नसमेटीकन निर्वाचनमा जाँदा कुनै दलविशेषलाई फाइदा होला तर सिङ्गो मुलुकलाई घाटा छ ।  त्यसैले ठूला दलका नेताले सङ्कुचित मन गर्नु आवश्यक छैन ।  सँगसँगै मधेसमा बसोवास गर्ने नागरिकको चुनावप्रतिको उत्कट अभिलाषामाथि कुठाराघात गर्नु ठीक हुन सक्दैन ।  मधेसका मतदाता जेठ ३१ को चुनावमा सहभागी हुन उत्साही छन् ।  पहिलो चरणको निर्वाचनले यहाँका नागरिकमा उत्सुकता र कौतूहल थपिएको छ ।  साथै मधेसी नेताहरूको द्विविधाग्रस्त र ढुलमुले अभिव्यक्ति पनि बिस्तारै मत्थर हुँदै छ ।  वातावरण पूर्णतः चुनावमय बनेको छ ।  कार्यकर्ताहरू प्रचार अभियानमा जुटेका छन् ।  राजनीतिक दलहरू पनि उम्मेदवार छनोटमा सल्बलाउन थालेका छन् ।  चोकचोक र चियापसलहरूमा चुनावी गफ तातिएका छन् ।  यो अवस्थामा दोस्रो चरणको चुनाव नहुने अवस्था स्वीकार्य हुने छैन ।  तैपनि मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई चुनावमा जाने परिस्थिति निर्माण गर्न प्रदेश थपको विषय उपयुक्त हुनेछ ।  
दोस्रो चरणमा कस्तो परिणाम आउला त ? प्रश्न स्वाभाविक रूपले उठ्छ ।  पहिलो चरणको परिणाम हेर्दा नेकपा एमालेलाई अत्यधिक फाइदा पुगेको देखिन्छ ।  यस्तै घाटाको कुरा गर्दा नेपाली काँग्रेस र राप्रपा शीर्षस्थानमा छन् ।  माओवादी केन्द्रलाई भने राम्रै परिणाम हात लागेको छ ।  चौथो दलका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भने सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोर्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखापरेको छ ।  दुई ठूला राप्रपा एकीकरण भएपछि चुनावमा जाँदासमेत यो हविगत हुनु उसका लागि अनपेक्षित परिणाम थियो ।  कतिपयले गलत दलसँगको गठबन्धन र चुनाव चिह्नको अन्योलले राप्रपालाई क्षति पुगेको तर्क गरेका छन् ।  जेभए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनले माओवादीलाई जति अरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन ।  माओवादीलाई सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै सिट आए पनि राजनीतिक रूपमा भने बलियो तेस्रो शक्तिमा स्थापित गराएको छ ।  
पहिलो चरणमा दलहरूले गठबन्धनको संस्कृतिलाई अभ्यास गर्न खोजेको देखियो ।  तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा केन्द्रीय तहको निर्णय लाद्न नहुने सङ्केत मतदाताले गरे ।  साथै गठबन्धनले एउटा दलविशेषलाई मात्र लाभ पुगेको परिणामबाट स्पष्ट भयो ।  अर्थात् गठबन्धनबाट केवल एमालेलाई मात्र लाभ भएको मतपरिणामले प्रस्ट्याएको छ ।  एमालेले गठबन्धनबाट भोट लियो तर अर्कालाई भने नदिएको आँकडाले देखाउँछ ।  उता, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन पनि रोमाञ्चक तर अर्थपूर्ण देखिएको छ ।  सैद्धान्तिक आवरणको कुरा उठाएर कतिपयले यो गठबन्धनको खिल्ली उडाए ।  तर, व्यवहारमा भने दुवै दललाई यसबाट ठूलो राहत मिलेको छ ।  दुवै दलका कार्यकर्ता तुलनात्मक रूपमा इमानदार देखिए ।  पहिलो चरणको मतपरिणाम काँग्रेस– माओवादीका लागि एकदमै प्रतिकूल हुने अनुमान गरिएको थियो ।  त्यसैले गठबन्धनले दुवैको नाक जोगाउन सघाउ पुगेकोे छ ।  दोस्रो संविधानसभामा ज्यादै कमजोर देखिएको एमाओवादीमा त्यसपछि आएको विभाजन र गएको पहिरोले ठूलै क्षति पुग्ने अनुमान थियो ।  तर, काँग्रेससँगको गठबन्धनले उसलाई जोगायो ।  यस्तै काँग्रेसका लागि पनि माओवादीसँगको गठबन्धन नाक जोगाउने बुटी नै बन्यो ।  कतिपय ठाउँमा माओवादीको सानै सहयोगले पनि परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सफलता मिलेको देखियो ।  खासगरी ग्रामीण तहमा काँग्रेस र माओवादी दुवैलाई एक–अर्काबाट सहयोग पुग्यो ।  तर, सहरी क्षेत्रका मतदाताले भने यो गठबन्धन रुचाएको देखिएन ।  
यति हुँदाहुँदै पनि गएको चुनावले एउटा गज्जबको सन्देश दिएको छ ।  सहरका मतदाता अब परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने सन्देश आएको छ ।  राजधानी काठमाडौँ र ललितपुरका सचेत मतदाताले विवेकशील पार्टीका युवा उम्मेदवार रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीका किशोर थापाप्रति देखाएको आकर्षणले मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको सङ्केत गरेको छ ।  सचेत नागरिक विकल्प चाहन्छन् भनेर बुझ्न यो परिणाम पर्याप्त छ ।  यसलाई ठूला दलहरूले समयमै बुझेनन् भने आउने परिणाम कस्तो होला भन्न सकिन्न ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना