पुनःनिर्माणको काम स्थानीय तहलाई

birendra kandelइ. वीरेन्द्र कँडेल  

 

बहत्तरको भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने र विशेष गरी भूकम्पले भत्काएका करिब नौ लाख घर भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले शक्तिशाली राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको गठन गरिएको थियो ।  तर स्वयं प्राधिकरणकै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेल त बेला बेलामा भन्नुहुन्छ –यो प्राधिकरण योजना आयोगको कुनै एउटा महाशाखा जस्तो पो भयो ।  यसको काम गराई शैली हेर्ने हो भने अवस्था त्योभन्दा फरक देखिँदैन ।
एकपटक अध्यादेशबाट बनाइएको प्राधिकरण खारेज भइसकेपछि पुनः ऐन बनाएर प्राधिकरणलाई ब्युँताइएको थियो ।  अध्यादेशमार्फत योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइनुभयो ।  त्यो अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेर खारेज भयो, सरकार पनि परिवर्तन भयो, नयाँ ऐन बन्यो, केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुशील ज्ञवालीलाई सर्वशक्तिमान प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिइयो ।
ओली सरकारपछि प्रचण्ड सरकारले ज्ञवालीलाई प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी पुनः डा. पोखरेललाई नियुक्त ग¥यो ।  अर्थात्, सुरुबाटै प्राधिकरण चरम राजनीतिको चक्रव्यूहमा नराम्रोसँग फस्यो ।  सरकारको ध्यान पुनःनिर्माणलाई कसरी गति दिने भन्दा पनि प्राधिकरणमा कसरी आफ्नो निकटको मान्छे ल्याएर चलखेल गर्ने भन्नेमै सीमित भयो ।  नयाँ कार्यकारी अधिकृत बनेर डा. पोखरेल आएर बर्खाअघि बहुसंख्यक भूकम्पपीडितलाई छानोमुनि ल्याउँछु भनी टेलिभिजन, रेडियो र पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिनुभयो ।  राष्ट्रिय योजना आयोगको उच्च नेतृत्व गरेर आएका, सरकारले पत्याएका, हँसिला– फरासिला पोखरेलले केही नयाँ गर्छन् कि र द्रूत गतिमा काम गर्छन् कि  भन्ने आशा जनतामा पलायो, तर उहाँ पनि कुहिरोको कागझैँ देखिनुहुन्छ ।  सरकार, कर्मचारी सबैतिरबाट सद्भाव पाउँदा पनि उहाँले पुनःनिर्माणलाई किन गति दिन सक्नुभएन ?
पुनःनिर्माणको काम गाउँमा गर्नुछ, जनतालाई सामान्य ओत लाग्ने घर चाहिएको छ, आर्थिक जीविकोपार्जनको सामान्य तालिम चाहिएको छ तर केन्द्रमा बनाइएका जटिल कार्यविधिले त हामी आफैँलाई जेल्दै पो गए ।  जनतालाई सामान्य भूकम्पप्रतिरोधी घर चाहिएको हो तर काठमाडौँका तारे होटेलमा ‘विज्ञ’ जम्मा गरेर दाताका चाहनानुसार घरका जटिल नक्सा बने, मापदण्ड जटिल बनाइए ।  उच्च प्राविधिक जनशक्ति त गाउँमा पठाइयो, तर काम गर्न त तालिमप्राप्त सिकर्मी र डकर्मी चाहिन्थे ।  सरकारले एकदमै ठूलो मात्रामा तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्नुपथ्र्यो ।  तर भयो उल्टो, इन्जिनियर छ, निर्माणकर्मी छैन, जनताको हातमा पैसा छ, आवश्यक निर्माण सामग्री छैन, सामान्य घर चाहिएको छ, जटिल भवन मापदण्ड इन्जिनियरलाई दिएर पठाइएको छ, उसलाई  त्यो मापदण्डमा जे लेखेको छ, सतप्रतिशत त्यही लागू हुनुपर्छ  भनेर निर्देशन दिइएको छ ।  इन्जिनियरले आफ्नो सामान्य  ज्ञानसमेत प्रयोग गर्न नमिल्ने बनाइयो ।  शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना इन्जिनियरहरूलाई गाउँमा राख्न सकेन ।  ती कता छन्, स्वंय तालुक निकायलाई पनि अत्तोपत्तो भएन ।  इन्जिनियर नभए पनि पीडितले त आफ्नो हिसाबले घर बनाउने नै भए ।  तिनले गाउँमा जो उपलब्ध छन्, तिनलाई प्रयोग गरेर घर बनाए ।  त्यसरी बनेका घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी मापदण्डअनुसार बनेन भनेर इन्जिनियरहरूले भन्दिए, भूकम्पप्रतिरोधी नभई दोस्रो र तेस्रो  किस्ता पाइँदैन ।  अब फसाद त्यहीँ परेन ?  
सरकारी अनुदान पाउनेमा करिब सात लाख पच्चीस हजार लाभग्राहीहरू सरकारको सूचीमा रहेका छन्, त्योमध्ये करिब साढे पाँच लाखले, पहिलो किस्ताबापत पचास हजार रुपियाँ पाएका छन् भने दोस्रो किस्ता पाउने जम्मा तेह्र हजारको हाराहारीमा छन्, तेस्रो किस्ता पाउने त भर्खर एक हजार नाघ्दै छ ।  सरकारले पहिलो किस्ता लिनेको संख्या देखाएर नै पुननिर्माणको प्रगति मापन गरेको होला, तर विडम्बना प्रगति देखिन त काम हुनुपर्ने रहेछ, काम हुन घर बन्नुपर्ने रहेछ ।  दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म सरकारी अनुदान लिएर एउटा पनि घर बन्न सकेको छैन ।  सरकारले एक जना पीडितलाई घर बनाउन अधिकतम दिने भनेको तीन लाख मात्र हो, तर पाँच वर्षको सबै हिसाब लेखाजोखा गर्ने हो भने त प्रति पीडित त्योभन्दा बढी प्रशासनिक खर्च हुने निश्चित छ, त्यस तर्फ प्राधिकरणले किन ध्यान नपु¥याएको होला ?
अब कसरी अगाडि बढ्ने त ? ३४ जिल्लामा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ भने बाँकी जिल्लाहरूमा जेठ ३१ गते चुनावको मिति तोकिएको छ ।  भूकम्पले प्रभावित त ३१ जिल्ला मात्र हुन् ।  अब यदि साँच्चिकै पुनःनिर्माणको कामलाई गति दिने हो भने सबैभन्दा पहिले प्राधिकरणको केही हदसम्म संरचना बदल्न आवश्यक देखिन्छ ।  यो संयन्त्रले त काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा तथ्य र तथ्यांकले देखाउँछ ।  
अब सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय शासन शैली पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।  केन्द्रमा प्राधिकरणको सानो ‘युनिट’ राख्नुपर्छ ।  ऐनमै गरिएका कतिपय व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गरिनुपर्छ ।  प्राधिकरणको संरचनामा हेरफेर गरी ऐन संसोधन गरेरै भए पनि पुनःनिर्माणसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्ने र स्रोत साधन (वित्तीय स्रोतसमेत) परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र मातहतका मन्त्रालयगत निकायहरू (आवश्यक परेमा सुरक्षा निकायका संगठनहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी सुरक्षा निकाय समेत) सञ्चालन तथा आवश्यक निर्देशन दिने र अनुगमन गर्ने, काम चित्तबुझ्दो नभएमा तत्कालै आवश्यक कदम चाल्ने लगायतका काममा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्छ ।  प्राधिकरणको नेतृत्व लगायत सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको अवधारणा लागू गरिनुपर्छ ।  विभिन्न सूचकका आधारमा उनीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
विशेष गरी निजी आवास पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित अनुदान सम्झौता, अनुदान वितरण एवं ग्रामीण पूर्वाधार पुनःनिर्माणको सम्पूर्ण काम अब विस्तारै स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।  स्थानीय तहमा हुने पुनःनिर्माणसम्बन्धी कामको संयोजन र सहजीकरण गर्नाका लागि केन्द्रमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्दछ ।  यसै पनि देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि जिल्लागत कार्यालयहरू नरहने नै भएका छन् ।  यसर्थ, अब पुनःनिर्माणसमबन्धी कामहरू पनि स्थानीय तहमै सर्नेछन् ।  पुनःनिर्माणसम्बन्धी काम के कसरी हुन्छ भनेर भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र उप(प्रमुखहरूलाई तालिम दिनु आवश्यक छ ।  त्यसको जिम्मा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई दिनुपर्दछ ।  अब भूकम्प प्रभावितहरूको वास्तविक पीडा सम्बोधन गर्न जनप्रतिनिधिहरूबाहेक अरूले सक्दैनन् ।  कतिपयले त्यही मुद्दा उठाएर पनि चुनाव जितेका छन् ।  यसको लागि कार्यविधि र निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरेर सरल रूपमा जनतालाई छानो प्रदान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यहाँको स्थानीय सरकारले परिमार्जन पनि गर्न सक्छ ।  
अर्कोतर्फ अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको अभाव हो ।  गाउँमा अहिले पनि इन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरू बस्न मान्दैनन् ।  यसर्थ, अब ती प्राविधिकहरूको खटनपटन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।  पुनःनिर्माणको काम, प्राविधिकहरू गाउँमा हाजिर भएको नभएको अनुगमन, स्थानीय स्तरमै उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरू संकलन गरी निर्माण सामग्री बैंक बनाउने र सहुलियत रूपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने, पुनःनिर्माण सम्बन्धी कुनै जटिलता उत्पन्न भएमा आपसी छलफल र समन्वयबाट फुकाउने, सामाजिक परिचालनमा सहयोग गर्ने, असहयोग गर्ने संस्था र व्यक्ति र कर्मचारी जोसुकैलाई पनि कारबाही गर्ने आदि कामको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा शक्तिशाली समिति गठन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।  पुनःनिर्माणसम्बन्धी तोकिएको सम्पूर्ण काममा सम्बन्धित सरकारी निकाय लगायत कर्मचारी र सङ्घ संस्था सिधै उक्त समितिप्रति जवाफदेही र बफादार हुनुपर्छ ।  पुनःनिर्माणका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति
(जस्तै सिकर्मी, डकर्मी र प्लम्बर र प्राविधिक) उत्पादन गर्नका लागि गाउँ गाउँमा निःशुल्क तालिम दिने प्रयोजनका लागि केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्छ ।  कसलाई तालिम दिने, कुन वर्गकालाई दिने, कुन तालिम दिने  भन्ने विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहको समन्वय हुन जरुरी छ ।  तालिम लिइसकेपछि त्यस्तो जनशक्तिसँग करार गरी निश्चित अवधिसम्म काम छोड्न नपाइने सम्झौता गर्ने र उक्त जनशक्ति पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्छ ।  पुनःनिर्माणमा खटिने कर्मचारी लगायत कामदारहरूलाई काममा प्रोत्साहित गर्नका लागि सरकारले निश्चित प्याकेज ल्याउनु उचित देखिन्छ ।  यसै गरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी कामको कार्यबोझ हेरेर उक्त काममा खटिने कर्मचारीहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा थप भत्ता समेत दिन सकिन्छ ।  भत्ता लिएर पनि काम नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, फाइल रोक्ने र जनतालाई अनावश्यक सास्ती दिने कर्मचारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने र उसले लिएको सम्पूर्ण भत्ता असुलउपर गर्नुपर्छ ।
जिल्लामा रहेका कतिपय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि नतिजामूलक काम गर्नेभन्दा अनावश्यक काममा पैसा खर्च गरेको देखिन्छ ।  यसले गर्दा पुनःनिर्माणसम्बन्धी काममै बाधा परेको देखिन्छ ।  त्यस्ता संस्थाहरूलाई कडा निगरानीमा राख्न जरुरी छ ।  सम्झौता अनुसारको काम गरेनन् भने ती संस्थाहरूलाई खारेजसम्म गर्न सक्नुपर्छ ।  यसको जिम्मा पनि अब आउने स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई नै दिनु उचित हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना