०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा उच्च आर्थिक वृद्धि

विश्वास रेग्मी

काठमाडौँ, जेठ १२ गते ।  चालु आर्थिक वर्षको वृद्धिदरलाई स्थायित्व दिंदै आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।  बिहीबार व्यवस्थापिका संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसका लागि राष्ट्रिय महìवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने उल्लेख गर्नुभयो ।  राजनीतिक वातावरणसहित लगानी र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सुधारले बजेटको प्रक्षेपणभन्दा चालु आवको वृद्धिदर सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान पनि नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।   
विशेषगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराइ कार्यान्वयन क्षमता बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।  त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको सुधार र वैदेशिक लगानीलाई पनि यसमा विशेष महìवका साथ समेटिएको छ ।  औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउने उद्देश्यसहित नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा आर्थिक सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिने र व्यापार घाटा कम गर्न वाणिज्य नीति र नेपाल एकिकृत व्यापार रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।  व्यापारसँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा गरिएको लगानीलाई प्रतिफलमुखी बनाउने विषय पनि यसमा उल्लेख छ ।  उद्यमशीलता, स्वरोजगार र आयआर्जनमा केन्द्रित गर्न युवालाई तालिमसहित रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले राखेको छ ।  president
लोडसेडिङ अन्त्य र उज्यालो नेपाल अभियानलाई सरकारको महìवपूर्ण सफलताको रूपमा उल्लेख गर्दै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम राखिएको छ ।  यसका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने तथा तामाकोसीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।  ऊर्जा क्षेत्रमा जनताको लगानी प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।  अन्तर्देशीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तारसहित वैकल्पिक ऊर्जाको बढावा, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणजस्ता सुधारका कामले पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता पाएको छ ।  
कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने नीति पनि सरकारले अख्तियार गरेको छ ।  कृषिलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै प्रमुख बालीमा आत्मनिर्भर बनाउने, पशुजन्य उत्पादन प्रोत्साहन, पशु तथा बाली बीमाजस्ता कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।  आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पछि परेका कृषक केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि यसमा उल्लेख छ ।  
बजेट विनियोजन गर्दा संविधानले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।  गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई पूर्वाधार विकासमा लगाउने तथा पुँजी बजारलाई विस्तार गर्ने कार्यक्रमले पनि आगामी आवमा प्राथमिकता पाएको छ ।  मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर स्थायित्व कायम गर्नेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद प्रशासनको क्षमता बढाउने कार्यक्रम पनि सरकारको योजनामा छ ।  स्थानीय तहमा वैज्ञानिक र पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण, वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता बढाउने र शासन सञ्चालनको लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।  पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुरधामलगायत धार्मिक स्थलको विकास गर्दै धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने नीति लिइएको छ ।  प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।  हवाई क्षेत्रको थप सुरक्षित बनाउने तथा नयाँ हवाइ रुटको पहिचान गरी द्विदेशी सम्झौता गर्ने विषयलाई पनि जोड दिइएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना