विकासका केन्द्र स्थानीय तह

saurav sharmaसौरभ शर्मा                    

स्थानीय तहको चुनावमार्फत जनताको घरदैलोमै सरकारको अनुभूति हुने परिस्थिति तयार हुँदैछ ।  उम्मेदवार हुनेदेखि लिएर मतदातासम्मलाई यो चुनावले निकटतम ढङ्गले स्पर्श गरिरहेको छ ।  यही मेसोमा जनताले आफ्ना उत्साह, उमङ्ग, आशा र विश्वासका साथै कुण्ठा, आक्रोश, निराशा र चिन्ता प्रकट गर्न समेत पाइरहेका छन् ।  राजनीतिक एवं दलीय क्रियाकलापले तीव्रता पाइरहेका छन् ।  काम गर्ने जोश, जाँंगर र क्षमता भएर पनि त्यसको उपयोग गर्न नपाएर त्यत्तिकै रल्लिरहेका तमाम कार्यकर्तामा समेत खुशी छाएको छ ।  तिनमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने आशङ्काबीच प्रदेश ३, ४ र ६ मा पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ गते सम्पन्न भइसकेको छ ।  प्रदेश १, २, ५ र ७ मा जेठ ३१ गते हुने तयारी द्रुतगतिमा अगाडि बढिरहेको छ ।  पहिलो चरणको चुनावमा करिब ७० प्रतिशत मतदान हुनुले जनताको स्थानीय तह, निर्वाचन र समग्रमा लोकतन्त्रप्रतिको अगाध आस्था र विश्वास प्रकट भएको छ ।  यही आशा र विश्वासको जगमा जेठ ३१ को चुनाव पनि सफल हुनेमा शङ्काछैन ।  पहिलो चरणमा कहीँ कहीँ हिंसाका अप्रिय घटना भए ।  यसले आगामी चुनावलाई यसो हुन नदिन दिशा निर्देश गर्नेछ ।
चुनावमा कुन दल हा¥यो र कुन दलले जित्यो प्रमुख कुरा होइन, प्रमुख कुरा त निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता हो ।  अहिले हार्नेहरू पछिल्ला चुनावमा जित्न सक्छन्, जित्नेहरू हार्न सक्छन् ।  मूल कुरा लोकतन्त्रको सम्बद्र्धन हो ।  गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुने सुनिश्चिता हो ।  दलको निर्वाचन र लोकतन्त्रप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धता हो ।  लोकतन्त्र रहिरहे सबै दलले जित्ने हार्ने अवसर पाइरहनेछन् ।  जित हारलाई लिएर यो निर्वाचनलाई आदि र अन्त्य कसैले पनि मान्न हुन्न ।  यस खालको विचारले अतिवादलाई, हिंसालाई प्रश्रय दिन्छ ।  यसपछि प्रदेशको चुनाव छ ।  प्रदेशपछि सङ्घको चुनाव छ ।  स्थानीय तहको जग बसिसकेपछि यसैको जगमा भित्तोरूपी प्रदेशको चुनाव हुनेछ ।  स्थानीय तहको बलियो जगमा प्रदेशको दरिलो भित्तो ठडिनेछ ।  प्रदेशको दरिलो भित्तामा सङ्घको बलियो छाना हालिनेछ ।  स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको संयुक्त प्रयासबाट नयांँ नेपालको निर्माण गरिनेछ ।  
कतिपय मान्छे र पार्टी केवल फरक देखिनकै लागि, केबल चुनाव बिथोल्नकै लागि नयाँ नयाँ माग र शर्त अगाडि सारिरहेका छन् ।  यसो गर्नु उनीहरूका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।  उपेन्द्र यादवले पहिले सङ्घको, त्यसपछि प्रदेशको र अन्त्यमा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो ।  संविधानको भाग ८ धारा ८६ ले राष्ट्रिय सभाको गठनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरेको छ ।  यसको अर्थ के हो भने सङ्घीय राष्ट्रिय सभाको गठनका निम्ति स्थानीय तह र प्रादेशिक तहको चुनाव भइसकेको हुनुपर्छ ।  संविधान बनाउँदा नाकाबन्दी गर्नतर्फ नलागेर संविधान बनाउन लागेको भए त्यतिबेलै आफ्नो विचार अनुकूलको संविधान बनाउन सकिन्थ्यो ।  अहिले पनि यो वा त्यो बहानामा निर्वाचनबाट भाग्ने बहाना खोजियो भने जनताले माफ दिने छैनन् ।  जस्तो कि संविधानसभाको दोस्रो चुनाव मोहन वैद्यको पार्टीले बहिष्कार गर्दा पनि रोकिएन ।  जनताले उत्साहजनक सहभागिताका साथ सफल बनाइछाडे ।  इतिहासको गति र तीव्रता अमुक कुनै पार्टी र समूहलाई पर्खेर बस्दैन ।  अमूक कुनै नेताको महìवाकाङ्क्षाका लागि जनता सधैँभरि बलि बेदीमा चढ्न तयार हुँदैनन् ।  सधैँभरि आन्दोलित भइरहन, विद्रोह गरिरहन सक्दैनन् ।  आम जनताको चाहना सुखसित, शान्तिसित काम गर्नु, जहान परिवार पाल्नु नै हुन्छ ।  मुख्यमन्त्री, मेयर, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने महìवाकाङ्क्षा केही थोरै मान्छेमा मात्रै हुन्छ ।  केही थोरै मान्छेको महìवाकाङ्क्षाका लागि बहुसङ्ख्यक आम मान्छेको सपनालाई बिथोल्नु हुँदैन ।
प्रदेश १, २, ५ र ७ को दोस्रो चरणको चुनाव पहिलो चरणभन्दा पेचिलो हुने अनुमान गरिएको छ ।  प्रदेश २ लगायतका ठाउँमा स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या वृद्धि गर्दा मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र अध्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था विचार गरियो कि
गरिएन ? जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको वृद्धि कुनै खाश क्षेत्रमा मात्रै गरिनु अन्याय हो, देशभरमै गर्न अहिलेलाई सम्भव छैन ।  हालै खोलिएको मधेशी बहुल राजपालाई चुनावमा सहभागिताका लागि मतपत्र फेरिएला तर कुरो यत्तिकैमा टुङ्गिने छैन ।  प्रदेश सीमाङ्कन फेर्नुपर्ने कुरा उठ्नेछ ।  जुन त्यति सहज छैन ।  जुन जुन ठाउँमा प्रदेश सीमाङ्कन फेर्ने कुरा उठाइएको छ, ती ठाउँमा यसो नगर्न भिषण आन्दोलन भइसकेको छ ।  अब उनीहरूलाई सीमाङ्कनका नाममा बिच्काउनु भनेको चुनाव बिथोल्नु नै हो ।
स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई राष्ट्रियसभा निर्वाचक मण्डलबाट हटाउनु पर्ने कुरा त्यो पक्षले राखिरहेको छ, जो यो संविधान निर्माणलाई नै बिथोल्न चाहन्थ्यो ।  संविधानको भाग ५ धारा ५६ ले राज्यको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राखेको छ ।  सोही भाग को धारा २ ले राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन् भनी किटानी गरेको छ ।  कसैले कसैको मातहतमा रहनुपर्ने भनी परिकल्पना गरेको छैन ।  सोही भागकै धारा ५९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रूपमा बजेट बनाउने, योजना बनाउने आर्थिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।  यसका लागि स्थानीय तहले कसैको स्वीकृति लिनुपर्ने परिकल्पना गरेको छैन ।  यसैगरी  संविधानको भाग २६ धारा २५१ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका लागि छुट्टै राष्ट्रिय प्राकृतिक वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।  स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा रहनुपर्ने पर्ने व्यवस्था मौजुदा संविधानको कुनै पनि भाग र धाराले गरेको छैन ।
यसो हुँदाहुँदै पनि संविधान विपरीत स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुपर्ने माग सर्वथा अनुचित छ ।  अस्वीकार्य छ ।  स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्नुको अन्तर्य स्थानीय तहलाई विकास निर्माण हैन, राजनीतिको अखडा बनाउनु हो ।  प्रदेशको अनुग्रहमा चल्ने निरीह स्थानीय निकाय पैदा गर्नु हो ।  प्रदेशको स्वविवेकमा बजेट कम जाने अथवा बढी जाने परिस्थिति निर्माण गर्नु हो ।  स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्न खोज्ने, यसलाई प्रदेशको मातहतमा राख्न चाहनेलाई मतदाताले अमूल्य मतबाट दरिलो जवाफ दिनुपर्छ ।    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना