सङ्घीय बजेटमा कर्मचारीको अपेक्षा

punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल   
 



नेपाल सरकारबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि दोस्रो पटक २०७४ जेठ १५ मा आ.व. ०७४–७५ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ ।  आ.व. ०७३–७४ को बजेट प्रस्तुत हुँदा कर्मचारीका आकाङ्क्षा र चाहनालाई तत्कालीन सरकारबाट केही रूपमा भए पनि सम्बोधन भएको स्मरण यतिखेर कर्मचारीबाट भइरहेको छ ।  गत वर्षको बजेटमा तत्कालीन सरकारले तलब–भत्तामा वृद्धि गर्नुका साथै ऐतिहासिक रूपमा विगतदेखि ट्रेड युनियनबाट माग हुँदै आएको एक दिनको तलब बराबर एक ग्रेड पाउने व्यवस्था समेत गरी कर्मचारीका मनोबल र उत्प्रेरणालाई मद्दत पु¥याएको थियो ।  राज्यको आधारभूत संयन्त्रको उच्च मनोबल बनाउने यस कार्यबाटै चालु आ.व. मा राष्ट्रको आर्थिक वृद्धिदर लगभग ७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्दै गरेको आँकडा सार्वजनिक हुनु गौरवको विषय मान्नुपर्छ ।  चालू आ.व. मा मूल्यवृृद्धिस्तर ७.५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको, सन्तुलन र भुक्तानी तथा विप्रेषण आय सकारात्मक रहेको अवस्था सरकारी तथ्याङ्कबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  पेशाकर्मीको भावना र चाहनालाई उत्प्रेरित गर्न सक्दा राष्ट्र समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेमा दुईमत रहेन ।  
निजामती सेवा लोककल्याणकारी राज्य समृद्धिका लागि पहिलो आधारस्तम्भ मानिन्छ ।  सरकार र यसले निर्माण गरेका नीति, योजना र लक्ष्यलाई सेवाग्राहीबीच पुलको कार्य गर्ने अर्थपूर्ण जिम्मेवारी निजामती संयन्त्रको हुन्छ ।  निजामती कर्मचारी चाहे जुनसुकै सेवामा रहे पनि आआफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई राष्ट्रिय कर्तव्य सम्झी पूरा गरेको आर्थिक वृद्धिदरबाटै पुस्ट्याइँ हुन्छ ।  यद्यपि निजामती कर्मचारी मैजुदा पारिश्रमिकबाट सन्तुष्ट छन् भन्ने किमार्थ होइन ।  
हरेक वर्ष श्रम क्षेत्रमा आउने ठूलो शैक्षिक जनशक्तिको बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रको प्रमुख रोजगारदाता संस्था निजामती सेवा बन्दै गएको छ ।  अन्य क्षेत्रको तुलनामा निजामती सेवा हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्तदेखि भर्ना प्रक्रियामा लाखौँको सहभागिता हुने गरेको छ ।  अधिकांश घर परिवारमा एक जना मात्र रोजगार रहनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हाम्रो मुलुकमा छ ।  एक जना रोजगार प्राप्त व्यक्तिले पालनपोषण गर्नुपर्ने परिवारका सदस्य सङ्ख्यालाई हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ (घ) मा परिवारको परिभाषामा निजामती कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने १० (दश) जना रहेको पाइन्छ ।  एक जनाको सीमित पारिश्रमिकबाट यति ठूलो रहेको परिवारलाई पालनपोषण गर्नुपर्ने लगायत शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्यमा हुने थप खर्च जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।  आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट समय–समयमा शासन व्यवस्थालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन आफ्ना दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।  निजामती कर्मचारीका विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनबाट विगतदेखि उठाइँदै आएका मौद्रिक र गैर मौद्रिक सुविधाका सम्बन्धमा आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा ०७४ जेठ ७ गते आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरिसकेको छ ।  निजामती कर्मचारीका सम्पूर्ण विषयमा सरकारसँग सामाजिक सौदावाजीको समेत जिम्मेवारी पाएको यस संस्थाले ऐन, समायोजन विधेयक, श्रम विधेयक, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत मौद्रिक क्षेत्रमा रहेको अन्य सुविधाका विषयमा सहभागितात्मक रूपमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।  दक्षिण एसियामा कम पारिश्रमिकमा कार्य गर्ने पेशाकर्मीको परिचय प्राप्त छन् नेपाली निजामती पेशाकर्मी ।  सेवाग्राहीलाई उपयुक्त सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा थप मनोबलयुक्त बनाई यी पेशाकर्मीलाई कार्यस्थलमा खटन पटन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  यसका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन ऐन, नियमावलीमा भएका व्यवस्था स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।  
निजामती सेवा ऐनको दफा २७ (१ क) मा निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।  यस दफाअनुसार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा महँगी भत्तालगायत विषयमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने र सोही समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, कर्मचारीको कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत तीन वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।  सोही दफाको उपदफा २ मा गरिएको भत्ता रकम शुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुन गएको वर्षमा २५ प्रतिशत रकम तलबमानमा समायोजन गरी बाँकी रकम भत्ताको रूपमा प्रदान गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्थालाई आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने अवधारणा सार्वनजिक भइरहेका छन् ।  
चालू आ.व. ०७३–७४ मा आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा सुधार भएको सरकारी तथ्याङ्कले बताइरहेको छ ।  आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भइरहँदा बजेटमा कर्मचारीका आशा हुनु अस्वाभाविक होइन ।  त्यसैले आ.व. ०७४–७५ को बजेटमा निजामती कर्मचारीका लुगा भत्ता
(पोशाक) बापत्को रकम रु ७,५००।– लाई बढाई न्यूनतम रु. १५,०००।– वार्षिक रूपमा प्रदान गरिनुपर्छ ।  उत्पादनशील क्षेत्रमा संयुक्त लगानी र स्वामित्व रहने गरी निजामती कर्मचारी विद्युत् शक्ति निर्माणका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  स्वास्थ्य बीमा सबै निजामती कर्मचारीलाई लागू गरी औषधि उपचारमा भइरहेको खर्च कम गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।  कर्मचारीलाई आवास र पारवहन भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  
यसैगरी सञ्चित घर बिदा १८० दिनभन्दा बढीको रकम वार्षिक चैत महिनामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने, अन्यथा सम्पूर्ण घर बिदा सञ्चित हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  १५ दिन बिदासहितको रकम प्रदान गर्ने व्यवस्था गरी आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ ।  नागरिक लगानी कोषमा १० प्रतिशत थप योगदान सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्छ ।  यसरी नै बीमा कोष कर्मचारीको योगदानबाट पाँचसय र सरकारबाट पाँचसय थप गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।  सामाजिक सुरक्षा कोषको एक प्रतिशत पारिश्रमिक कर निजामती कर्मचारीका लागि कल्याणकारी कोष स्थापित गरी कल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्थामा जोड दिनुपर्छ ।  नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट वितरण गरिने निजामती कर्मचारीका सन्तती छात्रवृत्ति वितरणको दायरा बढाई सङ्ख्यामा वृद्धि गरिनुपर्छ ।  समयसापेक्ष रूपमा तलब वृद्धि गरिनुपर्छ ।  निजामती कर्मचारी अस्पताललाई निजामती कर्मचारीमैत्री बनाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुका साथै सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने कार्यलाई बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  कर्मचारीबीचको विभेदको अन्त्य गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गरी सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने र योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको व्यवस्थालगायतमा बजेटले सम्बोधन गरिनुपर्छ ।  कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र निजामती कर्मचारी अस्पतालमा निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना