खाद्य सम्प्रभुता कानुन निर्माण अवरोध

balram banskotaबलराम बास्कोटा

 

नेपालमाको संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको विषयले स्थान पाएको छ ।  यो विषयले संवैधानिक मान्यता पाएपछि राष्ट्रिय स्तरमा खासगरी किसान समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस विषयका पक्षधर नागरिक समाज प्रफुल्ल छन् ।  नेपालको संविधानले कानुन बनाएर यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ तर हाल आएर संविधानले माग गरेको खाद्य सम्प्रभुताको कानुनको साटो कथित खाद्य अधिकार कानुन र खाद्य सुरक्षा नीतिले संविधानले अङ्गीकार गरेको खाद्य सम्प्रभुताको मर्म, भावना र अवधारणालाई ठाडै चुनौती दिइरहेको छ ।  खाद्य सम्प्रभुता नेपालको वस्तुगत परिवेशअनुरूप कार्यान्वयन हुने हो वा होइन भन्ने चिन्ता उठेको छ ।  किसान आन्दोलनले विगत दुई दशकदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र परिस्थितिको सापेक्षतामा विकसित गरेको कृषि विकासको नीतिगत अवधारणा खाद्य सम्प्रभुता हो भन्ने कुरालाई नेपालको संविधानले स्वीकार गरिसकेको वर्तमान अवस्थमा यो कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती वा आलटाल गर्नुले थप शङ्का–उपशङ्का थपिएका छन्  ।  
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार जति महŒवपूर्ण छन्, त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि महŒवपूर्ण छन् ।  मानवजातिलगायत सम्पूर्ण प्राणी जगत् र वनस्पति जगत्को अस्तित्वको कल्पना आहारविना गर्नै सकिँदैन ।  अतः मानव जातिको खाद्य अधिकार नैसर्गिक अधिकार हो ।
खाद्य सम्प्रभुताले खान पाउने जनताको अधिकारको प्रत्याभूतिको माग गर्छ ।  राज्यले नागरिकको खान पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ ।  खाद्य सम्प्रभुताले उत्पादकको खाद्य उत्पादन गर्ने साधन स्रोतमाथिको अधिकार, न्यायोचित वितरण प्रणालीको सुनिश्चितता, खाद्य उपभोग नीति, खाद्य नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नमा उत्पादकका सहभागिता र भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलगायतका विषय समेट्छ ।  यी सबै विषयको सुनिश्चितता हुनु नै खाद्य सम्प्रभुताको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्नु हो ।
 हाल नेपाल कानुन आयोगले निर्माण गरेको कानुन मस्यौदामा यसको मर्मलार्ई समेटिएको छ त ? यस विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।  माथि चर्चा गरिएका विषयमा उत्पादक किसानको सम्प्रभुता नरहेकोले नै आज खाद्य सम्प्रभुताको विषय जोडदार ढङ्गले उठिरहेको छ र कानुन निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण र खुला बजार अर्थनीतिका कारण उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादनको साधन गुमाउन पुगेका छन् ।  उत्पादनका साधन जमिन, जङ्गल, जल, जैविक विविधता जडीबुटी, जराजुरी, चरिचरनलगायतमा बहुर्राष्ट्रिय निगमको चर्को हस्तक्षेप छ ।  नाफाका लागि खडा गरिएका यस्ता निगमले अहिले कृषि क्षेत्रलाई आफ्नो लाभको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा लिएका छन् ।  यसक्रममा उनीहरूले बिउ बिजनमा एकाधिकार जमाइसकेका छन् ।  कृषिजन्य वस्तुको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारणमा उनीहरू नै बलिया देखिएका छन् र यी बजार उनीहरूका उत्पादनले भरिभराउ बनेका छन् ।  
यसैगरी प्राकृतिक स्रोत साधनमा उनीहरूको पहुँच र हस्तक्षेप ज्यादै बढिरहेको छ ।  कृषिजन्य विषयउपर उनीहरूले नै ‘पेटेन्ट’
(एकस्व) लिइसकेका छन् ।  विकासोन्मुख देशका रैथाने किसानले सदियाँैदेखि संरक्षण, उपयोग र अधिकार लिएका बोटबिरुवा, जडीबुटी, पशुपक्षी, औषधिजन्य विषयउपर आफ्ना अधिकार क्रमशः गुमाइरहेका छन् ।  उत्पादक किसान यी सबै चिजको निर्विवाद उपभोगबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति आइरहेको छ ।  एकातिर किसानले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतमाथि अधिकार गुमाउने र अर्कोतिर बहुर्राष्ट्रिय निगमबाट चर्को मूल्य तिरी खरिद गर्नुपर्ने स्थितिले किसान दोहोरो मारमा पर्ने निश्चित प्रायः छ  ।  
विश्वव्यापीकरणको नाममा विकासोन्मुख देशका बजारलाई पूर्ण रूपमा खुला गरिएको, विकसित देशले कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गरी अनकौँ प्रकारका अनुदान दिएर आफ्नो देशको उत्पादनलाई हाम्रो जस्ता देशमा डम्पिङ
(उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा वस्तुको बिक्री वितरण हुनु) गराई हाम्रो जस्ता देशका किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएका छन् ।  विश्व व्यापार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैङ्क र त्यस्तै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले विकसित देश र त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीप्रति हित पु¥याउने नीति, कानुन र सम्झौता गरेका छन् ।  उनीहरूले विकासोन्मुख देशहरूको नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा चर्को हस्तक्षेप गरी जनहित प्रतिकूल कार्यक्रम निर्धारण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।  यिनीहरूका नीति हाम्रो वस्तुगत स्थितिभन्दा ज्यादै फरक हुने र ती जनताको चाहना र आवश्यकता अनुरूप पनि नहुने हुनाले यी नीति र कार्यक्रमको विकल्पको रूपमा खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो ।  
खाद्य सम्प्रभुताले वास्तविक अर्थको भूमिसुधार कार्यान्वयनमा जोड दिन्छ ।  मुलुकको मूल कानुन संविधानमा भूमिसुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त पनि भएको छ, जुन ज्यादै सकारात्मक हो ।  प्रगतिशील भूमिसुधार ऐन ल्याई वास्तविक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने प्रतिबद्धता राज्यले गर्नुपर्छ, जुन ऐनले उत्पादनका साधन जमिन, जङ्गल, जल, जैविक विविधतामा किसानको पहुँच स्थापित गरी जमिनको समुचित व्यवस्था गर्न सकोस् ।  जमिनलाई राज्यको मातहतमा राखी जमिनमा किसानको पहुँच सुनिश्चित गरोस् ।  कृषि विकासका पक्षमा कृषिलाई व्यावसायीकरण र औद्योगिकीरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याई किसान र कृषि क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुपर्ने वर्तमान आवश्यकता हो ।  ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गरी रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी सहकारीको माध्यमबाट कृषिमा व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, बजारीकरण गरी मुलुकलाई औद्योगिकीकरणको दिशा प्रदान गर्न उचित नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन राज्यलाई निर्देशित गर्ने सोच र चिन्तन खाद्य सम्प्रभुताले बोकेको हुँदा सोहीअनुरूपको कानुन बन्नुपर्ने हो ।
खाद्य सम्प्रभुताको अर्को पाटो किसानलाई नीति निर्माणको तहमा र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नु हो ।  यसका लागि किसान हितको संवैधानिक संरक्षणको प्रत्याभूति हुनुपर्छ ।  किसानको हकहित र अधिकारलाई संरक्षण गर्न किसान कानुन निर्माणको आवश्यकता छ ।  किसानका हकहित संरक्षण गर्न राज्यले दायित्व बोध गर्नुपर्छ ।  किसानलाई सर्वसुलभ ढङ्गले न्याय प्रदान गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।  किसानका प्रतिनिधि नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा अर्थात् विधायिका तथा स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  खाद्य, कृषि र किसानसँग सम्बन्धित नीति निर्माण, योजना छनोट, निर्णय प्रक्रियामा किसानका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा रहने व्यवस्था हुन सकेमा किसान र कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न ज्यादै सजिलो हुने देखिन्छ ।  कृषिको दिगो विकास, वातावरणको संरक्षण र किसानको परम्परागत संस्कृतिको संरक्षण गर्दै किसानले परम्परादेखि संरक्षण गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोत साधन र जैविक विविधताको संरक्षण, व्यवस्थापन र उनीहरूको हक स्थापित गर्नु खाद्य सम्प्रभुताको महŒवपूर्ण तŒव हो ।  किसान र आदिवासीको परम्परागत ज्ञान र सीपको संरक्षणसहित किसानमाथि भइरहेका अनेकौँ शोषण, उत्पीडन र भेदभाव समाप्त गरी लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु पनि खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाभित्रै पर्छ ।  
खाद्य सम्प्रभुताले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको छ ।  अब कानुन बनाएर यसलाई लागू गर्ने अभिभारा भने एउटा सशक्त चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।  हाम्रो संविधानले हाम्रो बाटो समाजवादको बाटो हो भनी अङ्गीकार गरिसकेको अवस्थालाई पटक्कै ख्याल नगरी खाद्य सम्प्रभुता कानुन बनाउन हिच्किच्याउने कार्यले निगमीय विश्वव्यापीकरणलाई नै मलजल गरिरहेको छ ।  अतः किसान अझ सजग र सतर्क हुन आवश्यक छ ।  
(लेखक अखिल नेपाल किसान सङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना