सत्ताको आकाशमा मौसमी परिवर्तन

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य



  

 नेपालको राजनीति फेरि अप्ठेरो मोडमा आइपुगेको छ ।  तीव्र गतिमा बढिरहेका राजनीतिक परिवर्तनले आशंका उब्जाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।  पहिलो चरणको सफल स्थानीय निर्वाचनबाट उत्साहित नागरिक दोस्रो चरणको निर्वाचनप्रति ढुक्क हुने वातावरण बनिसकेको छैन ।  निर्वाचन हुन १९ दिन बाँकी रहँदा पनि अन्योलको अवस्था रहनुलाई कुनै हालतमा शुभद्योतक मान्न सकिँदैन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले बुधबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएपछि कतै बाँकी स्थानीय निर्वाचन धरापमा पर्ने त होइन ? आशङ्का उब्जिएको वस्तुस्थिति छ ।  यो आशङ्कालाई सर्वथा निराधार तुल्याई निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न तुल्याउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारिएको छ ।  
जहाँसम्म, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामाको पक्ष छ, यसमा उहाँले सत्ता साझेदारी प्रमुख दल नेपाली काँगे्रससँग गर्नुभएको भद्र सहमतिको पूर्ण पालना गर्नुभएकामा दुईमत छैन ।  भद्र सहमति शब्दावली नै व्यङ्ग्यात्मक प्रतीत हुँदै आएको ऐतिहासिक परम्परामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गर्नुभएको पालनाको सन्दर्भलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा विरलै विमति होला ।  राजनीतिमा अनुकूल हुँदा एकथरी र प्रतिकूल हुँदा अर्काथरी बोली फेर्ने प्रवृत्तिलाई कसै न कसैले रोक्नैपर्ने अवस्थामा भएको राजीनामा निश्चय नै उल्लेखनीय बनेको छ ।  नेपाली काँगे्रसकै केही वरिष्ठ नेता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले राजीनामा स्थानीय निर्वाचन (दुवै चरण) सम्पन्न भएपछि मात्र आउनु उपयुक्त हुने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका बखत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा आउनुलाई अनौठो मान्नेहरू पनि नरहेका होइनन् ।  
गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको राजीनामाले नेपालका नेता सहमति गर्न र त्यसलाई भङ्ग गर्न मात्रै होइन, पालना गर्न पनि उत्ति नै सफल हुनसक्ने दृष्टान्त दिन सफल भएको पाटो पनि अविस्मरणीय बनेको छ ।  नौ महिने सहमति अनुसार दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले विगत दश महिने कार्यकालमा गर्नुभएका काम, कारबाहीको पनि अनेक कोण, प्रतिकोणबाट व्याख्या, विश्लेषण र टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ ।  मूलतः संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भएको स्थानीय निर्वाचन (पहिलो चरण), लोडसेडिङबाट मुक्ति, छिमेकी देश चीनसित ‘वन बेल्ट वन रोड (ओबोर)’ सम्बन्धी सम्झौता, नेपाली सेनालाई
‘काठमाडौँ– निजगढ दु्रतमार्ग’ को जिम्मेवारी, झन्डै सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि दर, स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध अग्रसारिता लगायतका कार्यलाई प्रचण्ड सरकारको विशेष उपलब्धि मानिएको छ ।  
सत्तापक्षी दल, विपक्षी दल, मधेशकेन्द्रित दल आदि सबैलाई सक्दो समन्वय गर्दै अघि बढ्नसक्नुलाई उहाँको सफलताको सूत्र मानिएको छ ।  पूरा हुन नसकेका काम पनि नरहेका होइनन् ।  मुलुकसामु चुनौतीका पहाड निकै छन् ।  जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  सबैभन्दा मुख्य कुरो स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरण सुसम्पन्न तुल्याउनु हो ।  यस्ता महŒवपूर्ण कार्यका बीचमै राजीनामा आउनुले असमञ्जस स्थिति अवश्य तेस्र्याएको छ ।  बजेट कामचलाउ सरकारले नै ल्याउने भएकाले यो विषय दुविधाजनक रहेन ।  स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको यो राजीनामा प्रकरण अर्थात् सरकार परिवर्तनको प्रक्रियाले कुनै असर नपर्ने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दृढोक्ति सत्ता साझेदार नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्तिमार्फत जनाउनु भएको छ ।  उता नेकपा (एमाले) चाहिँ आशङ्कित नै रहेको जनाउन चुकिरहेको छैन ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग पूर्ण रूपेण तयार रहनु सकारात्मक पक्ष हो तर मधेश केन्द्रित दल असहमत रहेकै अवस्थामा निर्वाचन के कसरी सम्भव हुनसक्ला ? आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।  यस अर्थमा खासगरी मधेशकेन्द्रित दल मिली बनेको ‘राजपा’ यतिखेर केन्द्रबिन्दुमा देखिएको छ ।  संविधान संशोधन लगायतका मागबारे राजपा कति लचिलो हुने, कति संयमित बन्ने र कति धैर्यवान् रहने ? कुराले निश्चय नै अर्थ राख्छ ।  अहिले स्थानीय निर्वाचनप्रति जनतामा उर्लिएको भावनालाई सबैले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन् ।  पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण तथा उत्साहजनक अवस्थामा पूर्ण भएकाले समेत दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मनग्ये मलजल पुगेको छ ।  
निर्वाचन हुनै नसक्ने वा नहुने त्यस्तो कुनै खराब लक्षण पनि देखिएको छैन ।  यसलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्राका लागि सुखद संकेत मान्नुपर्छ ।  मधेशकेन्द्रित दलमध्ये कतिपयले चुनावी अभियान नै सञ्चालन गरिसकेकाले पनि राजपालाई अब नाइँनास्ति गर्न सहज छैन ।  आफ्नो उम्दापनको परिचय दिने सबलतम माध्यम निर्वाचन भएकाले यसलाई लत्याउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलका लागि सुहाउँदो कुरो होइन ।  यस्ता अनेक पन्ना छन्, जसले हरेक दललाई निर्वाचनप्रति व्यग्रतासाथ अघि बढ्न हौस्याइरहेका छन् ।  
असन्तुष्टि सम्बोधनकै कुरो गर्ने हो भने पनि प्रदेश, सङ्घको निर्वाचनपूर्व संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनु सर्वथा श्रेयष्कर ठहरिनेमा दुईमत रहोइन ।  सधैँभरि उही राग गाउनुको तुक कसैका हकमा पनि यतिबेला सटीक नहुनसक्छ ।  तसर्थ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सबै दललाई सरिक तुल्याउने काममा सम्बद्ध सबैले ठूलो चित्त देखाउनु आवश्यक छ ।  
अब बन्ने नयाँ सरकारसामु चुनौतीका पहाड मात्रै छैनन्, दलदल पनि उत्ति नै छन् ।  दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन समयमै पूर्ण गर्नुपर्ने तात्कालिक आवश्यकता त छँदैछ ।  त्यस लगत्तै प्रदेश तथा सङ्घ वा केन्द्रको निर्वाचनका लागि पनि सक्रिय हुनु जरुरी छ ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको विदितै छ ।  संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाइकन सबैखाले निर्वाचन सुसम्पन्न बनाउने काम कठिन मात्र होइन, असम्भव रहेको पनि छर्लङ्गै छ ।  यसका लागि मधेशकेन्द्रित दललाई मात्रै चित्त बुझाएर काम सल्टने देखिँदैन ।  प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई पनि विश्वासमा लिई सबै काम कुरो फत्ते गर्दै अघि बढ्नसक्नुमा नेतृत्वको खुबी झल्कनेछ ।  
सफलताका सम्भावना धेरै छन्, असफलताको खाई पनि कम छैन ।  थोरै असावधानीले पनि सबैथोक बित्याँसमा पर्ने खतरा समेत छँदैछ ।  सङ्क्रमणकालीन मुलुकका लागि यो कुनै नौलो कुरो चाहिँ होइन ।  आइपर्ने हरेक सङ्कटलाई विकट नठानी सहमति, सहकार्य र एकताको सूत्रबाट अगाडि बढ्नसके सङ्कट भित्रैबाट समाधानको सूत्र पनि फेला पर्दै जानेछ ।  अन्यथा सानो सङ्कट पनि महाविकट ठहरिन बेर छैन ।  
संविधान निर्माणअघि राजनीतिक दलको अवस्था जे जस्तो थियो, अहिले पनि त्यसमा फरक आएको छैन ।  उतिबेला संविधान निर्माण गर्नुपर्ने विशाल दायित्व दलका नेताको काँधमा थियो भने यतिखेर संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी आइपरेको छ ।  संविधान निर्माणपूर्वको सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न राजनीतिक दलको सहमति, सहकार्य र ऐक्यबद्धता सार्थक बने झैँ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि दलीय एकताको विकल्प देखिँदैन ।  
०६२÷६३ को जनान्दोलन–२ को आदेश, मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात् गरेर हेर्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको घडीमा राजनीतिक दलले बेमेलको शिकार हुन पटक्कै मिल्दैन ।  तर सरकार निर्माणको चक्करमा कतै रहे, भएको दलीय सद्भाव झनै बिथोलिने त होइन ? चिन्ता र चासो बढ्नु उचितै हो ।  जनमानसमा उत्रिरहेका सारा सन्देह, भय र रोष निवारण गर्ने दिशामा अगुवा राजनीतिक दल सक्षम हुनु अनिवार्य छ ।  कुनै पनि गलत क्रियाकलापले बन्दै गइरहेको निर्वाचन भाँडिने र संविधान कार्यान्वयनमै असर पर्ने भएकाले पनि वर्तमान राजनीतिक गतिशीलताप्रति सबैको आँखा गाडिएको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पछिल्लो समय गम्भीरतासाथ हरेक राजनीतिक गतिविधि नियालिरहेका छन् ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन होला ? धेरैका निम्ति उत्सुकताको विषय बनेको छ ।  यस्ता सबैखाले सवालको व्यावहारिक हिसाबमै उत्तर दिनु दलीय कर्तव्य हो ।  बडो संवेदनशील अवस्थामा आइपरेको भए तापनि यो सत्ता परिवर्तनको चरणलाई शान्तिपूर्ण एवं स्वच्छतापूर्ण ढंगबाट समापन गरी मुलुकलाई संविधान कार्यान्वयन मार्फत अग्रगमनतर्फ बढाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना