स्थानीय तह थप्ने निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ १३ गते ।  सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही सङ्ख्या र सीमाका आधारमा दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सङ्ख्या हेरफेर गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिसकेको अवस्थामा सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।  सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अब सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । Supreme Court
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनी व्यवस्था र सरकारबाट भएका काम कारबाहीतर्फ दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट मिति २०७४÷१÷२९ मा भएको निर्णय र सोबमोजिम भएका काम कारबाही कानुनअनुकूल भएको देखिन आएन ।  तसर्थ मिति २०७३÷११÷२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम निर्धारण गरिएका स्थानीय तहको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा भएका नेपाल सरकारको २०७४÷१÷२९ को निर्णय र सोका आधारमा भएका सबै काम कारबाही तथा निर्णय यो निवेदन किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । ’
सर्वोच्चले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(५) अनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धित गाउँ र नगर सभाको दुई तिहाइ बहुमतको स्वीकृतिमा मात्र हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नरहेको ठहर गरेको छ ।  सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्नुपरे निर्वाचनको कम्तीमा एक वर्षअघि हेरफेर गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ ।  
सर्वोच्चले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सङ्ख्या र सीमा निर्धारण भई सोही आधारमा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि सङ्ख्या हेरफेर उपयुक्त नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।  
संविधानको धारा २९५(३) को व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिका नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सुझाव दिने गरी आयोग गठन भएको थियो ।  आयोगले ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गर्दै ७४४ सम्म सङ्ख्या पु¥याउन सक्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।  
आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले गत माघ २२ गते ७४४ स्थानीय तह तोकेको थियो ।  उक्त निर्णय फागुन २७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो ।  सोही निर्णयका आधारमा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो तर आन्दोलनरत दलको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  सरकारको निर्णयअनुसार सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रूपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय भएको थियो ।  
यस्तै, सरकारले साविकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गरेको थियो ।  विराटनगर र वीरगन्जलाई उपमहानगरबाट महानगरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको थियो ।  सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना