घर आँगनमा स्वशासनको अनुभूति

Padam raj kalauniडा. पदमराज कलौनी


 

झण्डै दुईसय चालीस वर्षदेखिको सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको आमूल  रूपमा अन्त्य २०७४ वैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै भएको छ ।  वि.सं. २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधानले नेपाललाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संरचनामा ढालेको छ ।  त्यो जनआन्दोलनपश्चात् देशमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा के कति परिवर्तन भयो भन्ने मापन गर्न कठिन छ ।  तर पनि नेपाल अब एकात्मक शासनबाट सङ्घात्मक राज्यको आधारभूत संरचनामा बामे सरेको छ ।  देशको सर्वाङ्गीण विकासमा यो संरचना तथा कार्यप्रणालीले भावी दिनमा नौलो परिचय दिनेछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा हलचल मच्याएको राजनीतिक शक्ति माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिँदैछ ।  समयक्रमसँगै राजनीतिक फेरबदलले ल्याउने परिस्थिति, वर्ग, स्तर तथा व्यवहारका अनेकानेक प्रतिमान बन्ने र बिग्रने क्रम भइरहन्छ ।  समाज गतिशील छ र समयसँगै परिवर्तन हुन अवश्यम्भावी हुने भएकोले पनि परिवर्तनले पार्ने विविध प्रभावलाई मापिने भविष्यवाणी गर्न गाह्रो हुन्छ ।
आजको युगमा एकादेशमा घटेका घटना, सूचना, अनुसन्धान, प्रविधि, विचार, वस्तु, सेवा, आर्थिक गतिविधि आदिलाई विश्वभर स्वतन्त्रतापूर्वक फैलाउन विश्वबजार अग्रसर देखिन्छ ।  नेपाल पनि विश्वव्यापीकरणको प्रभावबाट मुक्त छैन ।  हरेक समाजमा आफ्नै तौर तरिकाले विकास समाहित र विस्थापित हुने गर्छ ।  गणतन्त्र स्थापना र राजनीतिक परिवर्तनलाई हेर्दा परिवर्तन तीव्र गतिमा हुँदैछ ।  प्राप्त उपलब्धिलाई कसरी दिगो र चीरकालसम्म स्थायी राख्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक तहमै गम्भीर ढङ्गले सोचिएन भने परिवर्तन प्रत्युत्पादक नहोला भन्न सकिँदैन ।  राजनीतिक दलले राजनीतिक वातावरणमा आएका विभिन्न प्रकारका मागलाई उचित तबरले समयमै सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।  जनआन्दोलनको माध्यमले आएको आकस्मिक परिवर्तनले नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाएको छ ।  गणतन्त्रको आगमनसँगै यसले जन्माएका विवादित मुद्दा (सङ्घीयता नामाङ्कन एवं सीमाङ्कन) को उचित समाधान समयमा भएन भने नेपाली समाजको रूपान्तरणमा दूरगामी असर पर्ने देखिन्छ ।  गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी आदि मुद्दा नेपाली समाजमा स्थापित गर्न खोजिएका विषयवस्तु हुन ।  नेपालको संविधानले ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रहने गरी भावी बाटो देखाएको छ ।  सम्झौताले जन्माएको संविधानले परिवर्तनका एजेण्डालाई खप्ट्याउन पुगेको छ ।  
राजनीतिक परिवर्तनले सरकार बनाउने र गिराउने बाहेक (सरकार परिवर्तन) अन्य क्षेत्रको सुधारमा ध्यान दिएको देखिँदैन ।  आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, औद्योगिक, वाणिज्य नीतिका क्षेत्रमा परिवर्तनले छोएको छैन ।  रेमिट्यान्समा देशको अर्थतन्त्र निर्भर छ ।  राजनीतिक परिवर्तनले सामाजिक परिवर्तनलाई केही हदसम्म नयाँपन दिन सफल भएको भए पनि जनआकाङ्क्षालाई उपेक्षा गर्दा राजनीतिक दलका घोषणापत्र चुनावमा सीमित भएका छन् ।  नयाँ युगलाई आत्मसात गर्नसक्ने विज्ञान र प्रविधिलाई राजनीतिक दलले उपेक्षा गरेका छन् ।  सूचना र सञ्चारमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि गुणात्मक र विश्वासिलो हुन सकेको छैन ।  परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न राजनीतिक दलमा विधिसम्मत रूपले सर्वदलीय सहमति भएको देखिँदैन ।  सरकारको रवैया हेर्दा जनउत्तरदायी शासनको प्रत्याभूति दिन उन्मुख देखिँदैन ।  
अहिले सम्पन्न भएको पहिलो चरणको स्थानीय निकायको चुनावले जनताको घरदैलोमा सुन्ने, देख्ने, समाधान गर्ने निकाय (स्थानीय सरकार) गठन गर्दैछ ।  नवनिर्वाचित कार्यकारिणीका सदस्यको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी थपिँदै छ ।  उनीहरूका सामु विभिन्न चुनौती थपिने छन् ।  प्रशासनिक एवं अन्यान्य चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।  जनताद्वारा चुनिएका सबै पदाधिकारी योग्य, सक्षम र उपयुक्त नहुन सक्छन् ।  त्यसकारण शासकीय ज्ञानको अभाव तथा गणतन्त्रको संस्कारलाई परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकारले अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।  
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई सुम्पिएका अधिकारहरूमा विविध सेवाका कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, स्थानीय कर निर्धारण, सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय स्तरका विविध खाले तथ्याङ्क तथा अभिलेख सङ्कलन, विकास आयोजना तथा परियोजना निर्माण तथा छनोट, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं पशु सेवा, वन, सडक, सिंचाइ, स्थानीय अदालत, घरजग्गाको व्यवस्थापन, खानेपानी, विपद व्यवस्थापनलगायत विविध भाषा, संस्कृति, कलाको संरक्षण र विकासमा महìवपूर्ण पक्षमा काम कारबाही गर्नुपर्नेछ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकारका सूचीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानको प्रतिकूल नहुने गरी कदम चाल्नुपर्नेछ ।  विगतका गाउँ पञ्चायत र गाउँ विकास समितिको अभ्यासले नै स्थानीय निकायलाई चलाउन खोजियो भने नेपालको संविधानले प्रदत्त गरिएका अधिकार स्वतः कुण्ठित हुनेछन् ।  प्रायः सबै दलले महिला उम्मेदवारलाई उपेक्षा गर्दै ‘उप’ जिम्मेवारीमा सीमित राखेको देखिन्छ र संविधानले व्यवस्था गरेको न्यायिक समितिमा ‘उप’ नै न्यायिक समितिको संयोजक हुने प्रावधानले न्याय व्यवस्था कमजोर हुने निश्चित देखिन्छ ।  हुन त उपाध्यक्षलाई कार्यपालिकाको भूमिका नभएको होइन तर सक्षमताको आँखाबाट कमजोर देख्ने राजनीतिक दलको व्यवहारले शङ्का गर्ने ठाउँ भेटिन्छ ।  
स्थानीय निर्वाचनले गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा महìवपूर्ण आयाम थपेको छ ।  आत्मनिर्णय र स्वशासनका नाममा दलीय तानाशाही वा व्यक्तिको हैकमवादबाट मुक्त भइएन भने शासनको अनुभूति जनताले गर्न पाउने छैनन् ।  वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहारले जनताले आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनन्, त्यसकरण स्थानीय सरकार जनमुखी हुन्छ नै भन्नु हतार हुनसक्छ ।  दलहरू चुनाव जित्दै फुट्दै जाने रोगबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।  यो रोग स्थानीय तथा प्रदेशसम्म नसरोस् – कामना गरौँं ।  
अबको स्थानीय निकाय विकासप्रेमी र स्वरोजगारमा आधारित भएर युवा वर्गको जोश जाँगरलाई स्वदेशमै लगानी गर्न वातावरण सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ ।  नवनिर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो स्थानीय निकायमा दिगो शान्ति र सुरक्षा कायम गरी राजनीतिक स्थिरता गर्न सके मात्र भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा विकासका विभिन्न आयाम थपिने आशा गर्न सकिन्छ ।  स्थानीय सरकारमा निर्वाचित हुने पदाधिकारीले विद्यमान राजनीतिक संस्कारलाई त्यागेर विकास निर्माणमा जनसहभागिता बढाएर अग्रसर हुनुपर्नेछ ।  अव्यवस्थित रूपमा स्थापित भइरहेको शहरीकरणलाई रोकी कृषियोग्य जग्गालाई खण्डीकरण हुनबाट रोक्नुपर्नेछ ।  शहरमा पानी, बिजुली, सडकलगायतका पूर्वाधार विकासमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।  नयाँ नयाँ रोजगारका क्षेत्रको खोजी गरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ ।  सूचना र प्रविधिको शिक्षामा जोड दिँदै विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको नवीनत्तम सोध–खोज–अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्नेछ ।  स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय संरचनालाई उपयुक्त हुने उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, सिंचाइ लगायतका विकासका पूर्वाधारमा सहमति गरेर योजनाको थालनी गर्नुपर्नेछ ।  प्रशासन संयन्त्रमा देखा परेका विद्यमान विभिन्न कुसंस्कार (ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारी चरित्र, दायिìव पन्छ्याउने प्रवृत्ति, शहर केन्द्रित पदस्थापन आदि) लाई अविलम्ब हटाउनु पर्नेछ ।  राजनीतिक गुट–उपगुट, स्वार्थ, भ्रष्टचारको मोह, असहिष्णुता एवं वैदेशिक निर्णय पर्खने रोगबाट मुक्त रहन सक्ने क्षमतावान राजनीतिक नेतृत्व निर्वाचित भएको छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षा निकट भविष्यमै हुनेछ ।  स्थानीय निकायलाई वैचारिक
झै–झगडा गर्ने थलोको रूपमा विकसित नगरी विकास केन्द्रित राजनीतिक पथमा डो¥याउन निर्वाचित पदाधिकारी सफल हुनुपर्छ ।  
२०७४ साल माघसम्म हुने भनिएका सबै तहको निर्वाचनले स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय व्यवस्थापिकामा बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकतालाई कायम गर्दै देशलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ अग्रसर बनाउने नेतृत्व चयनमा आममतदाता सफल हुनुपर्नेछ ।  सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक नेतृत्व देशले पाओस् ।  जनता समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणमा गर्न सक्ने क्षमतावान होऊन् ।  
जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अनुभूति सबैले तह र तप्काले गर्न सक्ने वातावरण बनोस् ।  सिंहदरबारको शासन घरआँगनमा स्थापित भएको अनुभूति सबैले गरुन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना