प्रस्ताव माओवादीको कार्यान्वयन जिम्मा अरूको

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी

 

नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको लामो समय भएको छैन ।  संसारको इतिहासमा राजतन्त्र हटाउँदा रक्तपात, युद्ध भएको पाइन्छ तर नेपालमा राजतन्त्र विना रक्तपात बिदा भएको थियो ।  राजतन्त्रलाई अन्तिम अवस्थामा तत्कालीन शाही सेनाले समेत सहयोग गरेन ।  राजावादी पनि मौन बसे ।  गणतन्त्रको नारा नदिने काँग्रेसले पनि गणतन्त्रको मागलाई समर्थन गरेको थियो ।  तत्काल गणतन्त्रको मागको विरोध गर्ने एमालेले पनि गणतन्त्र आउने बेलामा स्वीकार गरेको थियो ।  माओवादीले जनयुद्ध गर्दाकै अवस्थामा गणतन्त्रको नारा दिएको थियो ।  अन्ततः राजतन्त्रको ज्यादती, निरंकुशताको कारण समेत मिसिएर नेपालमा वैधानिक ढंगबाट नै विना रक्तपात नेपाली जनताले गणतन्त्र प्राप्त गरेका हुन् ।  
गणतन्त्र र सङ्घीयता आपसमा जोडी नै हुन् ।  राजतन्त्रमा सङ्घीयता फस्टाउन त के टिक्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ ।  सङ्घीयता र गणतन्त्रको जोडी संसारमा फस्टाएको छ ।  भारतमा गणतन्त्रसँगै सङ्घीयता हुर्केको छ ।  अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड, जर्मनी आदि नमुना हुन् ।  संसारका प्रायः पुरानो इतिहास भएका देशमा राजतन्त्र थिए ।  विस्तारै ती राजतन्त्र उडे अनि गणतन्त्र आयो ।  जस्तै छिमेकी मुलुक भारत र चीन ।  दुवै देशमा गणतन्त्र तर नेपालमा केही बढी समय राजतन्त्र रह्यो ।  यसको प्रभाव नेपाली जनतामा पनि परेको थियो तर नेपालका केही ठूला भनिएका दल अलमलमा परेको कारण माओवादी ‘जनयुद्ध’ गणतन्त्रको प्रमुख कारक बन्यो ।  यसलाई तत्कालीन काँग्रेस, एमालेलाई गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न बाध्य बनायो ।  संविधान सभाको माग पनि गणतन्त्रको निम्ति ठूलै फड्को थियो ।  राजा भएको मुलुकमा संविधान राजाले जारी गर्ने हो ।  तर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने विषय पनि राजतन्त्रको लागि विष नै थियो ।  त्यसैले राजा र उनका मतियार दलहरूले शुरुमा संविधानसभाको मागलाई अस्वीकार गरेका थिए ।  त्यसैले हजारौँ नेपालीले बलिदान गर्नु परेको थियो ।  अहिले माओवादीलाई १७ हजार मान्छे मारेको आरोप केही अबुझले लगाइरहेका छन् ।  यी १७ हजारले बलिदान गणतन्त्रको निम्ति दिएका थिए ।  तत्कालीन राजतन्त्र र त्यसका मतियारले ती हजारौँ नेपाली मारेका थिए ।  त्यही जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र आयो ।  त्यसको फल नेपाली जनताका छोराछोरीले नेपालको राष्ट्रपति भएर देश हाँक्न पाएका छन् ।  जसले गणतन्त्रको मागलाई बेवास्ता गरेको थियो त्यही दलले राष्ट्रपति हुन पाएको इतिहास गजबको छ संसारमा नै ।  समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयताका विरोधी नै यसका हिमायती देखिएको निर्वाचन पनि यहीँ भएको छ ।  गणतन्त्र नेपालमा पहिलो पटक स्थानीय तहको चुनाव तीन प्रदेशमा सम्पन्न भइसकेको छ ।  
स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावमा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा बस्नपर्ने गरी मतदान भएको छ ।  यसमा अनेक तर्कं वितर्क गरिएका छन् ।  माओवादी केन्द्र पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा संलग्न भएको हो ।  पञ्चायत, बहुदलीय सबै स्थानीय चुनावमा भाग लिएको थिएन ।  सङ्घीय प्रणालीको चुनाव नेपालमा पहिलो पटक भएको कुरा पनि बिर्सन हुँदैन ।  तसर्थ यो पुराना चुनावहरूको नियमिता होइन ।  माओवादी केन्द्रको निम्ति यो नयाँ अभ्यास हो ।  यसका उम्मेदवार पनि प्रायः नयाँ हुन् ।  विभिन्न षडयन्त्र, टिकडम, खुराफाती काम गर्न अभ्यस्त दलहरूले आश, त्रास, भ्रम, जाल प्रयोग गर्न जानेका छन् ।  यसबाट बचेर जनताले जुन मत माओवादी केन्द्रलाई दिए त्यो मत असली हिराजस्तो छ ।  जो रछानको रासमा रहँदा पनि कुहिँदैन ।  जुन मत छ त्यसले रक्तविजको रूपमा अब काम गर्छ ।  यो चुनावबाट माओवादीले दश वर्ष युद्ध गरेर आर्जन गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धार्मिक स्वतन्त्रतालाई निर्वाचित सबैले स्थानीय तहको कुर्सीमा बसेर पालना गर्नु पर्छ – चाहे त्यो एमाले होस् चाहे त्यो काग्रेस वा अरू नै किन नहुन् ।  
सङ्घीयताको जग हालियो ।  गणतन्त्रको जनमत प्राप्त भयो ।  समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू भयो ।  यही कुराका निम्ति जनयुद्धमा १७ हजारभन्दा बढी जनताले बलिदान गरेका हुन् ।  अब सबैले माओवादीको प्रस्ताव वमोजिम काम गर्नु पर्छ ।  यो नै माओवादी केन्द्रको जित हो ।  
माओवादीले यो चुनावबाट हरेक गाउँमा आफ्ना नेता तय गरेको छ ।  अब ती नेताबाट संगठन सुरु हुन्छ ।  त्यही संगठनले जनसेवा गर्छ ।  प्रगतिशिल परिवर्तन गर्छ ।  यी दुवै निर्वाचन सम्पन्नताको प्रतिफल हो ।  यो नै माओवादी केन्द्रको यो चुनावको उपलव्धी हो ।  चुनावको परिणामलाई धेरै किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ ।  समानुपातिक, समावेसी, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता, गणतन्त्र स्थापना गर्नको निम्ति संविधान सभा र सो सभाबाट संविधान–यही नारामा तत्कालीन सत्तामा बसेका राजा, काँग्रेस, एमालेसँग माओवादीको हाक्काहाक्की हतियारयुक्त युद्ध भयो ।  यी नै माग पूरा नगर्न तीनैथरि मिलेर माओवादी र ‘जनयुद्ध’ समाप्त पार्न १० वर्षसम्म कोशिस गरे तर ती सफल भएनन् ।  अन्ततः माओवादीले उठाएका प्रस्तावमा काँग्रेस, एमाले सहमत हुन बाध्य भए ।  राजासँगको मोह भंग गरे ।  संविधान बन्यो ।  सो संविधान पालना गर्ने सिलसिलामा स्थानीय निर्वाचन पनि प्रथम चरणको सम्पन्न भयो ।  चुनावमा एमाले र काँग्रेसले धेरै मत ल्याए ।  के अब ती जनप्रतिनिधिले माओवादीले उठाएका धर्म निरपेक्ष, समानुपातिक, समावेशी, गणतन्त्र र सङ्घीयता विरुद्धमा जान सक्छन् ? अवश्य सक्दैनन् ।  जनताले उनीहरूलाई हिजो तिमीहरूले विरोध गरेर १७ हजार मान्छे मारिएका थिए, यो प्रस्ताव लागु गर्न दिँदैनौ भनेर अब त्यसको प्रायश्चित गर्न कुर्सीमा बस र त्यही प्रस्तावको पालना गर भनेर सजाय स्वरूप पदमा राख्ने काम जनता गरेका छन् ।  यो आदेश बाध्यताबस उनीहरूले पालना गर्नु पर्छ ।  यसमा गडबढ गरे भने जनताले ककारबाही गर्ने छन् ।  माओवादी केन्द्रले यसको मसिनुसँग रखबारी गरेर बस्नु पर्नेछ ।  यो नै चुनावको निर्णय हो ।  काँग्रेस, एमाले राम्रा भएर होइन, उनीहरूलाई हिजो विरोध गरे वापत मोक्ष प्राप्तिको निम्ति जनताले यो जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन् ।  आज हरेकजसो स्थानीय निकायमा महिला नेतृत्व भएको छ ।  वडैपिच्छे दलित र नारीको प्रतिनिधित्व छ ।  के यो माओवादी जनयुद्धको प्रतिफल होइन ?    
संविधान जारी भएको वर्ष दिन बितिसक्यो ।  यो अब आउने माघ ७ भित्र सबै तहको चुनाव गराउनु पर्नेछ ।  दोस्रो चरणको चुनाव निम्ति मधेशी नेताहरूसँगको वार्ता अनुरूपको काम गर्न प्रक्रिया थाल्नु पर्छ ।  मधेशीले पहिला संविधानको पुनर्लेखनको माग गरे ।  नाकाबन्दी समेत गरे ।  विस्तारै संविधानको संशोधनको मागमा आए ।  प्रदेशको सिमाना हेरफेरमा लामो समय अडान लिए ।  अहिले स्थानीय तहको संख्या खासगरी ७४४ बाट ७६६ बनाएमा चुनावमा भाग लिने संकेत दिए ।  प्रथम चरणको चुनाव मधेशी मोर्चा समेतको सर्मथनमा भयो ।  अब दोस्रो चरणाको चुनाव पनि भाग लिने मेलोमा छन् ।  के यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सबल एवं सक्षम नेतृत्व होइन ? विपक्षी दल समेत प्रचण्ड नेतृत्वमा भएको र हुन लागेको चुनावप्रति दह्रो समर्थन जनाइरहेको छ ।  
तसर्थ चुनाव कुन व्यक्ति, कुन दलले जित्यो भन्दा पनि संविधानको पालना र परिवर्तनको जग हालियो भन्ने कुरा महìवपूर्ण छ ।  चुनाव त योपटक एक दलले धेरै, अर्कोपटक अर्को दलले धेरै सिट ल्याउन सक्छ ।  अब स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले संविधान र कानुन बमोजिम काम गर्न सम्बन्धित कानुन आवश्यक छ ।  स्थानीय तह सञ्चालन गर्नको निम्ति चुनाव अगावै कानुन बन्नु पर्ने थियो तर बन्न सकेन ।  तसर्थ निर्वाचित जनसरकारहरू अलमलमा छन् ।  यस्तोमा छिटो छिटो ती कानुन पारित गर्नु पर्नेमा विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्नुमा अहमता देखिन्छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना