गणतन्त्रको प्रतिफल उत्साहवद्र्धक बनाउन जोड

राजेश चाम्लिङ राई

काठमाडौँ, जेठ १५ गते ।  करिब अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्र विस्थापित गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको नौ वर्ष पूरा भएको छ ।  गणतन्त्र स्थापना हुँदा नेपाली नागरिकका स्वभाविक रूपमा अनेक आकाङ्क्षा थिए ।  सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तनले नागरिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनका ठूूल्ठूला अपेक्षा राखिएको थियो, कति पूरा भए÷भएनन् ? यस सन्दर्भमा गणतन्त्रपछि मुलुकले लिएको दिशा, उपलब्धि र प्रयासबारे विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूसँग गरिएको  कुराकानी ः
दमननाथ ढुङ्गाना
नौ वर्षअघि संविधानसभाले प्रस्तावित गरेर सात दलको सहमतिमा गणतन्त्र घोषणा गरियो ।  तथापि पूर्व अनुमानबमोजिम गणतन्त्रले सर्वस्वीकार्यता हासिल गर्न सकेको छैन ।  त्यतिबेला विशुद्ध संवैधानिक राजतन्त्र इन्कार गर्नका अतिरिक्त दरबार हत्याकाण्ड हुँदै २०६२÷६३ को आन्दोलन र सात दलको सहमति हुँदै गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो ।  तर गणतन्त्रको संस्थागत प्रतिफल प्राप्त हुने कुरा उत्साहवद्र्धक लाग्दैन ।  आज आम जनतामा राजनीतिक परिवर्तन एवम् शान्ति प्रक्रियाको लाभ भेट्ने प्रक्रियागत काममा अनुचित विलम्ब हुँदैछ ।  यतिबेला संविधान तथा कानुनी राजको मन्द उल्लङ्घनको प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  जसको ज्वलन्त उदाहरण प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग हो ।  सङ्क्रमणकालीन न्याय र जनयुद्धबाट पीडितहरूप्रतिको सुनुवाइ नहुँदा परिस्थिति समग्रमा जोखिमपूर्ण छ ।  राजनीति गर्नेहरूको आचरणबाट पनि नेपाल द्वन्द्वको अर्को चक्रमा फस्ने लक्षण बढ्दो छ ।  यी सबै चुनौती मधेस, पहाड, हिमाल जोड्ने राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सकेमा संविधानको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरेर गणतन्त्र संस्थागत गर्न सुगम हुनेछ ।  
श्याम श्रेष्ठ
यस अवधिमा राजनीतिक रूपमा धेरै परिवर्तन भयो ।  प्रणालीगत रूपमा पनि परिवर्तन भयो ।  अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन ढङ्गले ९० प्रतिशत महिला गाउँपालिका÷नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख हुनुभएको छ, यो भनेको नेपालको इतिहासमा अतुलनीय हो ।  वडामा समेत महिलाको उपस्थिति ४० प्रतिशत देखिएको छ ।  यो दक्षिण एसियामै अहिलेसम्म नभएको परिवर्तन हो ।  
समावेशिताको अधिकारमा महिला, दलित, जनजाति वा पिछडिएको समुदायको लागि निकै उदारहणीय काम भएको छ ।  स्थानीय तहलाई पहिलेको जिल्लाभन्दा धेरै अधिकार दिइएको छ ।  उसलाई वैकल्पिक ऊर्जा, सहकारी, एफएम सञ्चालन, माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा आदि सबै अधिकार छ ।  यो भनेको राज्य जनताको पहुँचमा पुगेको स्थिति हो ।  अर्कोतर्फ नेपालको संविधान पनि निकै लचक छ ।  यसका सबै धारा परिवर्तनीय छन् ।  जनताले चाहेमा परिवर्तन गर्न सक्छन् ।  यो भनेको सार्वभौमसत्ता साँच्चै जनतामा पुगेको स्थिति हो ।  अब संविधान परिवर्तन गर्न हतियार नै उठाउनुपर्छ भन्ने भएन ।  
राजनीतिक रूपमा फेरबदल भए पनि आर्थिक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन ।  सबैभन्दा खड्किएको पक्ष यो हो ।  समृद्धि सहरका धनाढ्यहरूमा मात्र ल्यायो ।  विस्तार भएको छैन, गाउँमा पुगेको छैन ।  नेताहरू उही छन्, व्यवस्था बदलिए पनि शैली बदलिएको छैन ।  अलिकता सीमा यहीँनेर छ, विडम्बना यही छ ।  तर अब केही समयपछि यो शैली पनि परिवर्तन हुन बाध्य हुन्छन् ।  स्थानीय तहमा ठूलो बजेट सोझै जाँदै छ ।  नयाँ परिपाटीले तल्लो तहका जनताको आर्थिक जीवनमा पनि परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
हरिहर विरही
गणतन्त्र एउटा राजनीतिक प्रणाली मात्र होइन ।  गणतन्त्र नहुँदासम्म कुनै पनि देशको नागरिक वास्तविक अर्थमा नागरिक बन्न सक्दैन, किनभने राष्ट्रको निर्माण जनताका लागि जनताले गरेको हो ।  तर त्यसको प्रमुख चाहिँ नागरिक बन्न नपाउने पद्धति रहँदासम्म नागरिकले देशप्रतिको स्वामित्व अनुभूति गर्न सक्दैन ।  त्यसकारणले गणतन्त्र घोषणा हुनु र त्यो गणतन्त्र लोकतान्त्रिक हुनु स्वभाविक रूपमा नागरिकको विजय हो ।  राज्यको स्वामित्व नागरिकमा रहेको प्रमाण हो ।  लोकतन्त्रबिनाको गणतन्त्र या निरङ्कुश राजतन्त्रमा कुनै भिन्नता हुँदैन ।  त्यसैले नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेका विभिन्न प्रकारको आन्दोलनको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित संविधानसभाले लोकतान्त्रिक अधिकार युक्त संविधान निर्माण ग¥यो ।  यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो र राष्ट्रको विजय हो ।  
गणतन्त्र घोषणा भएपछि नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याओस् भन्ने आकाङ्क्षा थियो ।  यो स्वाभाविक हो ।  तर, यसबीच काम नभएको होइन ।  प्रवृत्ति सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष देखिएको छ ।  कतिपय अवस्थामा नकारात्मक कामहरूले सकारात्मक उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पनि पारेको छ ।  लोकतन्त्रका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु जरुरी देखिएको छ ।  नकारात्मक कुराहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ ।  राजनीतिक दलहरूले प्रवृत्तिमा सुधार अनि राष्ट्रियताको संवद्र्धनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ ।
झलक सुवेदी
नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने दिशामा यो अवधि उपलब्धिमूलक रह्यो ।  सङ्क्रमणकाल केही लामो जस्तो देखिएको छ ।  तर यसबीच ठूलो घटना भएन ।  त्यसैले यो स्वभाविक हो ।  यसबीच संविधान बन्यो ।  स्थानीय तहको निर्वाचन भयो ।  यो निकै सकारात्मक पाटो हो ।  व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच केही विवाद पनि देखियो ।  विस्तारै सिक्दै, अनुभव गर्दै परिपक्वता हासिल हुँदैछ ।  केही अन्तरविरोध बाँकी छन् ।  पहिचान स्थापित गर्ने कुरा, संरक्षित क्षेत्र बनाउने कुरा जस्ता केही असन्तुष्टि बाँकी छन् ।  तर, त्यसलाई संविधानभित्रैबाट हल गर्न सकिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भाग लिने अवसर दिएको छ ।  आधारभूत रूपमा शासक वर्ग त उही छ, त्यसमा परिवर्तन आएको छैन ।  
आर्थिक नीतिको हिसाबले पनि केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखिएका छन् ।  केही दिनअघि सरकारी स्वामित्वको उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग नाफामा गएको समाचार आएको थियो ।  यी दुवै संस्था डुबिसकेका थिए ।  सुधार आएको छ ।  त्यसैले नवउदारवादी नीति नै भए पनि विस्तारै आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजानिक संस्थानहरूले पुनः गति लिँदै गरेको देखिन्छ ।  यसैले गर्दा गणतन्त्रको यो अवधि सकारात्मक नै देखिन्छ ।
 


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना