राजतन्त्र अग्रगामी संस्था होइन

Purushottam basnetपुरुषोत्तम बस्नेत




 

नेपालमा राजतन्त्र सधैँ राज्य आतङ्कका रूपमा रह्यो ।  नेपाली जनताले बेहोर्नुपरेको चरम विपत्का रूपमा रह्यो ।  पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले तेस्रोपटकको आक्रमणमा मात्र कीर्तिपुरमा विजय हासिल ग¥यो ।  पहिलो र दोस्रो दुवै आक्रमणमा कीर्तिपुरवासीले पृथ्वीनारायणको सेनालाई हराए ।  यसप्रति प्रतिशोधको भावना लिएर पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीको नाक र ओठ काट्ने बर्बर कार्य गराए ।  यसले उनीसितको युद्धमा पराजित सबैमा सधैँ सन्त्रास, शङ्का र अविश्वास बढाइरह्यो ।  एक निरङ्कुश शासक भएर जङ्गबहादुर आउनुभन्दा पहिले कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै देशभक्त भारदार, कसैले पनि स्वाभाविक मृत्युवरण गर्न पाएनन् ।  ती सबैले राजा वा रानीबीचको आपसी द्वन्द्व, उनीहरूको विकृत मनस्थितिको महŒवाकाङ्क्षा, उनीहरूको पदलोलुपता र निकृष्ट स्वार्थका कारणले मारिनुप¥यो ।  पृथ्वीनारायणका आफ्नै छोरा देश निर्माणमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउने बहादुर शाहले पनि यसरी नै मारिनुप¥यो ।
कोतपर्व र भण्डारखाल पर्वमा अनेकौँ देशभक्तहरूको अति जघन्य तवरले हत्या भयो ।  यी सबै दरबार वा त्यहाँभित्रको विकार र विकृति, राजा, रानी एवम् राजपरिवारको घृणित षड्यन्त्र तथा तिनीहरूमा रहेको आपराधिक मानसिकताका कारणले भएका थिए ।  राजतन्त्रले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई अलिकति पनि महसुस गरेको भए कोतपर्व हुने थिएन ।  भण्डारखाल पर्व हुने थिएन ।  राजा राजेन्द्र र रानी लक्ष्मीदेवीको षड्यन्त्रमूलक आदेशमा जङ्गबहादुरले आफ्नै मामा प्रधानमन्त्री माथवरसिंह थापालाई गोली हाने ।  यही कारण उनी राजा र रानीको प्रियपात्र भएर सत्ताको माथिल्लो तहमा पुगे ।  उनले तरवारको धार वा बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने महŒवाकाङ्क्षा र त्यसको पूर्तिको अवसर राजतन्त्रबाटै पाएका थिए ।  यही आधारमा जङ्गबहादुर, उनका भाइ र भतिजाहरू अनेक काण्डहरू गर्दै १०४ वर्षसम्म एकतन्त्रीय जहानियाँ शासन सञ्चालन गरे ।
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिले जङ्गबहादुरले स्थापित गरेको राणाहरूको जहानियाँ शासनको निरङ्कुशतालाई समाप्त पा¥यो र २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना ग¥यो ।  त्यसले देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो ।  त्यसले एउटा परिवारको मातहतमा रहेकोजस्तो मुलुकलाई एउटा राष्ट्रका रूपमा दियो ।  त्यसबेलासम्म केवल काठमाडौँलाई मात्र नेपाल भन्ने गरिन्थ्यो ।  मुलुक कुनै संविधानद्वारा सञ्चालित थिएन ।  राणा प्रधानमन्त्री वा ‘श्री ३ महाराज’ को ‘हुकुमप्रमाङ्गी’ बाट देशका सम्पूर्ण अवयवहरू परिचालित हुन्थे ।  स्वतन्त्र अस्तित्वको न्यायालय थिएन ।  लोकसेवा आयोग र अरू कुनै स्वतन्त्र निकायहरू थिएनन् ।  देशको वार्षिक आय कति हो र त्यो केमा, कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुरालाई गोप्य राखिन्थ्यो ।  प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपाल युगान्तकारी परिवर्तनहरूलाई लिएर अघि बढ्यो ।  २००७ चैत २९ देखि नयाँ संविधानका रूपमा ‘नेपालको शासन विधान २००७’ लागू गरियो ।  यो प्रजातान्त्रिक अधिकार सम्बद्र्धनको एउटा सम्पूर्ण दस्तावेज थियो ।  यसले ग्रामपञ्चायतहरूको निर्वाचन गर्ने र जनतामा स्वायत्त शासनको अधिकार सुरक्षित गर्ने नीति अपनायो ।  न्यायिक, प्रशासनिक एवम् व्यवस्थापकीय पद्धतिको प्रबन्ध ग¥यो ।  यसले यावत् भेदभावलाई हटाएर मानवअधिकार संरक्षण गरेको थियो ।  राजालाई नितान्त संवैधानिक भएर रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।  वार्षिक बजेटलाई जनसमक्ष ल्याएर आर्थिक पारदर्शिता कायम गरेको थियो ।  तर, राजा त्रिभुवनबाटै संवैधानिक राजतन्त्रको मर्यादालाई अवज्ञा गर्दै जानेक्रम सुरु भयो ।  त्रिभुवनको निधनपछि २०११ चैतमा महेन्द्र नेपालको राजा भए ।  उनले संवैधानिक राजतन्त्रको सीमारेखालाई खुला अतिक्रमण गरे ।  २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरे ।  संसद् विघटन गरे, पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।  जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसेर सैन्यशक्तिको आडमा अघि जाने सबै बाटो बन्द गरेर मुलुकलाई ठूलो अन्धकारमा धकेले ।
राजाको कठोर निरङ्कुशता र ठूलो राष्ट्रघातमा थिचिएर नेपाली जनताले फेरि निरीह रैती भएर बस्ने कि, नागरिक भएर रहने ? यो प्रश्नले प्रत्येक चेतनशील र स्वाभिमानी नेपालीलाई उद्वेलित ग¥यो ।  रैती भएर नबस्ने दृढसङ्कल्पमा नेपाली जनताले राजतन्त्रको विरोधमा सङ्घर्ष सुरु गरे ।  बर्बरताको सबै सीमालाई उछिनेर राजतन्त्र पाशविक तवरले जनदमनमा उत्रियो ।  देशको अनेक ठाउँमा अनेकौँलाई जिउँदै खाडलमा हाले पुरियो ।  अनेकौँलाई विभिन्न जेल र हिरासतबाट झिकेर, जेल सार्दा प्रहरीको राइफल खोसेर भाग्ने प्रयत्न गरेको भन्ने नितान्त झुटा विवरण दिएर गोली हानेर मारियो ।  पेसेवर हत्याराहरूलाई प्रयोग गरेर निर्वासित नेताहरूको हत्या गराइयो ।  अनेकौँलाई वर्षांै–वर्षसम्म विनाअभियोग जेलमा राखियो ।  लामो कालसम्मका यस्ता वर्वरतापूर्ण दमनमा पनि नेपाली जनता विचलित भएनन् ।  राजतन्त्रको विरोधमा अनेकौँले आफूलाई बलिदान दिए ।  अनेकौँले जेल र निर्वासनको कष्ट बेहोरे ।  अनेकौँले अनेकपटक अनेक सङ्घर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिहरू गरे ।  अन्ततः तिनै देशभक्तहरूको लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षले २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गरायो ।  तर, एक संदिग्ध स्थितिमा राजगद्दीमा बस्न आइपुगेका ज्ञानेन्द्रले नेपालको राजतन्त्रको स्वभावगत निरङ्कुशतालाई फेरि व्युँझाए र उनी आफ्ना पिता महेन्द्रका सबै क्रियाकलापहरूको यथावत् अनुशरण गर्न आइपुगे ।  यसको विरोधमा नेपाली जनताले फेरि सङ्घर्षमा होमिनुप¥यो ।  यो सङ्घर्षका नायक गिरिजाबाबुले भन्नुभएको थियो, “हामीले जस्तै हाम्रो आगामी पुस्ताले पनि यसरी नै सङ्घर्ष गरिरहन नपरोस् ।  हामीले यही सङ्घर्षलाई निर्णायक मोडमा पु¥याएर राजतन्त्रको निरङ्कुशतालाई सदासदाका लागि समाप्त पार्नुपर्छ । ”
वास्तवमा यो राजतन्त्रको कठोर निरङ्कुशतासँग पटक–पटक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिलाई सदासदाका निमित्त अन्त्य गर्ने सङ्कल्पको सङ्घर्ष थियो ।  यो सङ्घर्ष एक निर्णायक सङ्घर्षका रूपमा देशभरि प्रज्वलित भएर उठ्यो ।  अनेकौँ देशभक्त सपुतहरूले आफूलाई उत्सर्ग गरे ।  सम्पूर्ण मुलुक रक्तरञ्जित भएर आयो ।  नेपालको राजतन्त्र नारायणहिटी राजदरबारको अग्ला–अग्ला पर्खालहरूको घेराभित्र मात्र सीमित रह्यो ।  अन्ततः २०६३ को वैशाख ११ गते राति राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली जनतासामु आत्मसमर्पण गर्नुप¥यो ।  २०६३ को जेठ ४ गते राजतन्त्रका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई निलम्वन गरियो ।  राष्ट्रप्रमुखबाट हुने सबै कार्यको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पियो ।  मित्रराष्ट्र जनगणतन्त्र चीनलगायत अरू कतिपय मुलुकका राजदूतले आफ्नो ओहदाको प्रमाणपत्र कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ।  यो ती देशको नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण आन्दोलनप्रतिको सम्मान थियो ।
छिट्टै सम्पन्न हुने संविधानसभा वा संसद्को पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्तावलाई पारित गर्ने र राजतन्त्रको पूर्णतः अन्त्य गर्नेमा जनआन्दोलनमा क्रियाशील सबै पार्टीहरूको सहमति भइसकेको थियो ।  अन्ततोगत्वा विसं २०६५ जेठ १५ का दिन नेपालको नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक बस्यो ।  त्यही बैठकको अत्यधिक बहुमतले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य ग¥यो र त्यसै दिन नेपालमा विधिवत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यो ।  त्यसै दिन नेपाली जनताको सपना साकार भयो ।
संसद्को निर्णयपछि सरकारको आदेशअनुसार, राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी राजदरबारबाट निस्केर नागार्जुन गए ।  राजतन्त्र समाप्तिको केवल यो अन्तिम परिदृश्यलाई मात्र हेरेर वा त्यसअघिको लामो सङ्घर्षहरूलाई बिर्सेर नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना शान्तिपूर्ण तवरबाट भएको भन्ने गरिन्छ ।  वास्तवमा नेपाली जनताको लामो र अवनरत सङ्घर्षबाट नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।  अन्तिम क्षणको केही समयलाई मात्र हेरेर, कसैले इतिहासको यथार्थलाई बिर्सिनुहुँदैन ।  गणतन्त्र अनेकौँ सपुतको रगतको जगमा खडा भएको हो ।  
२०६२÷०६३ को वा राजतन्त्रसितको अन्तिम लडाइँमा पनि दर्जनौँले आफूलाई बलिवेदीमा राखेका थिए ।  उनीहरूको रगतले काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र होइन, अरू धेरैतिरका सडकहरू रक्तरञ्जित भएका थिए ।  नेपालको राजतन्त्र सबै कुराको एकमात्र समाधान सेना र बन्दुकमात्र हो भन्ने निष्कर्षमा थियो ।  त्यो निष्कर्षलाई अन्तिमपटक त्यही २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले परास्त ग¥यो ।  सायद निलम्वित अवस्थामा रहन नपरेको भए, फेरि पनि राजतन्त्र नेपाली जनतामाथि आक्रामक भएर आउन सक्थ्यो ।  नवनिर्वाचित संसद्को बहुमतले नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना गरेको नौ वर्ष पूरा भयो ।  तैपनि राजा ज्ञानेन्द्र यदाकदा गणतन्त्रप्रतिको असहिष्णुतालाई व्यक्त गर्न बिर्संदैनन् ।  छिमेकी मुलुकको केही प्रान्तमा धार्मिक चहलपहल हुन थाल्दा र यस्तै देशबाहिरको भ्रमणबाट फर्कंदा उनी आफूसित भएको सहमति पालन भएन भन्न थाल्छन् ।  कुन निकाय वा कुन व्यक्तिसित उनको के सहमति भएको थियो र त्यसको के–के सर्त थिए र कसले पालन गरेन ? बीपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, “राजतान्त्रिक संस्थाबाट आफूलाई मुक्त नगरुञ्जेल कुनै पनि आधुनिक र विकसित समाजको अविर्भाव सम्वभ छैन । ” वस्तुतः नेपालको गरिबीको, अभाव र अशिक्षाको एक कारक तŒव राजतन्त्र थियो ।  राजतन्त्र अग्रगामी संस्था होइन ।  समाजलाई साँघुरो घेराबाट उदात्त अवस्थामा आउन नदिने सङ्कुचित संस्था हो ।  यस्ता संस्थाको एकपटकको अन्त्य सधैँको निमित्तको अन्त्य हो ।  यो यथार्थलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले बुझ्न आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना