गणतन्त्र नेपाल : आरोह र अवरोहको दशक

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य

 

गणतन्त्र नेपाल दश वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।  २०६५ जेठ १५ गते अत्यन्त रोमाञ्चक वातावरणमा संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको थियो ।  “म नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव उपस्थित सदस्य सङ्ख्या ५६४ मध्ये ५६० मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु । ” सभामुखको आसनबाट कुलबहादुर गुरुङले यो घोषणा गर्दा संविधानसभामा उपस्थित सदस्यले मात्र गडगडाहट ताली लगाएका थिएनन्, आम नेपाली नागरिक खुशीले रोमाञ्चित थिए ।  राजतन्त्रको प्रतिरक्षामा उभिएका चार सदस्यको मनमा पनि त्यति ठूलो खिन्नता देखिँदैनथ्यो ।  मुलुक २४० वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सार्वभौम तथा राजकीय अधिकार सम्पन्न नागरिकसहित नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो ।  
नेपालमा गणतन्त्रको पहिलो उद्घोष गर्ने राजनीतिक दल थिएनन् राजा आफैँ थिए ।  संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने घोषणा गर्ने पनि राजा नै थिए ।  राजा त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते भएको घोषणामा – “हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले इच्छा र निर्णय भएको” भनिएको थियो ।  जतिबेला राजा त्रिभुवनबाट यो घोषणा भएको थियो, राजाले शासन सत्ताको स्वाद पाएका थिएनन् ।  शासन राणाले गरेका थिए, राजा मोजमस्तीमा जीवन बिताउँथे ।  जब राजालाई शासन सत्ताको स्वाद थाहा हुन थाल्यो, राजनीतिक बेइमानी त्यहीबाट शुरु भयो ।  राजाले आफैँ शासन गर्न शुरु गरे र यो अभ्यास ५५ वर्षपछि दोहोरियो ।  राजतन्त्रको अन्त्य हुने कारण पनि राजाकै महìवाकाङ्क्षाले सिर्जना ग¥यो ।
वि सं २००७ मा जसले अपदस्थ राजालाई फेरि गद्दीमा विराजमान बनाए, उनीहरूले तिनै राजासँग अधिकार माग गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।  २००७ सालको आन्दोलनकारी यो पुस्ताले गणतन्त्रको मुख मिठ्याइ मात्र बेहोरेन, सक्रिय राजतन्त्रबाट प्रताडनासमेत भोग्यो ।  त्यही राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा स्वीकार पनि ग¥यो र राजाको प्रत्यक्ष शासनको उत्ताउलो चाहनाले राजतन्त्रको नष्ट पनि ग¥यो ।  राजाका तीन पुस्ता बेहोरेको त्यो नेतृत्वले राजाकै वचनअनुसारको गणतन्त्र गरेर उनै राजाको वंश शासनको अन्त्य पनि ग¥यो ।  
सात सालको नेतृत्व गरेको पुस्ताका केही नेता मात्र जीवित हुनुहुन्छ, नेतृत्वमा अब हुनु हुन्न ।  अब २०२७ सालको पुस्ता पार्टी नेतृत्वमा छ ।  काँग्रेसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राजनीति गरेका नेता छन् ।  एमालेको नेतृत्व २०२८ सालको झापा काण्डमा सहभागी भएकाको हातमा छ ।  माओवादीको नेतृत्व पनि त्योभन्दा पुरानो छैन ।  २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह र २०४२ सालको सत्याग्रहले जन्माएका नेताहरू पुराना हुँदै छन् ।  लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य चाहेको थिएन ।  राजालाई सम्मानित हैसियत दिन नेपालका कतिपय कम्युनिष्टसमेत तयार थिए तर राजा लोकतन्त्रका हत्याराका रूपमा फेरि पनि प्रस्तुत हुँदा राजतन्त्र लोकतन्त्रको दुश्मनका रूपमा स्थापित भयो ।  राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्नुको विकल्प रहेन ।  
प्रारम्भिक समयमा नेपालका सबै राजनीतिक दल गणतन्त्र परुरुक्षधर नै थिए ।  कमजोर राजालाई बोक्ने कुनै दलको नीति थिएन ।  राणाशाहीको अन्त्यपछि ४० वर्षभित्र नेपाली राजनीतिमा राजतन्त्रले जसरी जरा गाड्यो, यसको समूल नष्ट राजनीतिको अभीष्ट बन्ने अवस्था रहेन ।  काँग्रेसले आफूलाई संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर पार्टीका रूपमा पचास वर्षसम्म उभ्याइ रह्यो ।  कम्युनिष्ट राजतन्त्रबाट प्रयोग हँुदै आएका थिए ।  त्यसैले उनीहरूले राजतन्त्रलाई ठूलो दुश्मन देखेनन् ।  तर पछिल्लो समय हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्यको सहमतिको बिन्दु राजतन्त्रको अन्त्य बन्न पुग्यो ।  तत्कालीन नेकपा माओवादीको जोडबलमा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।  
घोषित रूपमा २०६५ जेठ १५ गतेबाट मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि २०६२÷६३ को आन्दोलनको सफलता लगत्तै राजाले आफ्नो हैसियत गुमाएका थिए ।  राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा गर्ने, गरिने सबै काम प्रधानमन्त्री आफैँले गर्न थालेका थिए ।  प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेर राजा राष्ट्राध्यक्ष नरहेको सन्देश दिइसकेका थिए ।  राजदरबार मन्त्री बन्ने चलनको अन्त्य भइसकेको थियो ।  यद्यपि, अन्तरिम संविधानले राजसंस्थालाई स्वीकार गरेको थियो ।  त्यही संविधानले राजसंस्थाको आयु पनि निर्धारण गरेको थियो ।  त्यस अनुरूप नै संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो ।  तीन वर्षसम्म मानसिक तयारी गर्ने अवसर पाएका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह संविधानले निर्देशित गरे अनुरूप नै दरबार त्यागेर बाहिरिए ।  
केही मानिसलाई अहिले पनि राजा राष्ट्रियताका प्रतीक थिए भन्ने लागिरहेको छ ।  खासगरी मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाने भएपछि राजनीतिक दलले परिस्थितिलाई सम्हाल्न नसकेको जस्तो लागेको छ ।  राजा नहुँदा मुलुक विखण्डित हुन लागेको विश्लेषण गर्नेहरू देखा पर्न थालेका छन् ।  कतिपयका यी विश्लेषण राजालाई पुरानै रूपमा देख्न चाहने राजनीतिक चाहनाका कारण अभिव्यक्त भएका छन् ।  कतिपयलाई राजनीतिक दलको सत्ता राजनीतिले बढाएको वितृष्णाका कारण यस्तो लागेको छ ।  यद्यपि राजतन्त्र फर्कने सम्भावनाका कुनै ढोका अब बाँकी छैनन् ।  राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको एजेण्डा बनाएर संसद्मा चौथो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा थला बसेको छ ।  र, समाचारमा यो पनि आएको छ, राजतन्त्रका नाममा राजनीति गरिरहेको यो पार्टीको पराजयसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि खुशी छन् ।  
गणतन्त्र पछिका दुई राष्ट्रपति मुलुकले पाएको छ र राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा पूर्व राजाले सहभागिता जनाएर यो संस्थालाई मान्यता दिइसकेका छन् ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको छोरीको विवाहमा ज्ञानेन्द्र शाह उपस्थित भए ।  ज्ञानेन्द्र शाहमा अब फेरि आफू राजा हूँला भन्ने आशा देखिँदैन, तर कुनै बेला राजनीतिक दलले देखाइदिएको बेबी किङको सम्भावनातिर उनले आँखा लगाएका हुन सक्छन् ।  बेबी किङका रूपमा प्रस्तावित ज्ञानेन्द्रका नाति हृदयेन्द्रलाई समयले आफैँ बेबी रहन दिएन र समय पनि अब त्यो बिन्दुबाट निकै अगाडि बढी सकेको छ ।  नेपालको २४० वर्ष लामो राजसंस्था अब एउटा इतिहास भएको छ ।
मानिस कहिलेकाहीँ आफ्नै छायाँबाट डराउँछ ।  नेपालमा फेरि पनि गणतन्त्रको कुरा गर्दा यसको स्थायित्वका बारेमा प्रश्न उठाइने गर्छ ।  यसको कारण राजनीतिक अस्थिरता हो ।  अस्थिर राजनीतिले ल्याउन सक्ने परिणाम जहिले पनि अनपेक्षित हुने गर्छ ।  अब लोकतन्त्रको शत्रु कोही हो भने दलहरू आफैँ हुन्, जसले स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्न छाडेका छन् ।  लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अराजकतन्त्रले विस्थापित गर्न थालेको छ ।  सत्तामा नरहनुको अर्थ राज्य सत्तालाई कमजोर बनाउनु र बदनाम गर्नु हो भन्ने मान्यताबाट प्रतिपक्षी दल निर्देशित हुन थालेको छ ।  राज्यका तीनवटा निकायले शक्ति सन्तुलन गुमाउन थालेका छन् ।  राजनीतिक सङ्क्रमणलाई बढाउन चाहने तìवहरू अदृश्य शक्तिबाट संरक्षित हुन थालेका छन् ।  
नेपालको राजतन्त्र संविधानले विस्थापित गरेको हो ।  यद्यपि, यसको जग भनेको नागरिक आन्दोलन नै थियो ।  संविधान कार्यान्वयन जति सहज ढङ्गमा हुँदै जान्छ, गणतन्त्र पनि उति नै संस्थागत हुन्छ ।  राजनीतिले लोकतान्त्रिक पद्धति र तदनुकूलका मूल्य, मान्यता र संस्कार देखाउनु पर्छ ।  लोकतान्त्रिक जगमा राजनीति संस्थागत हुन सक्यो भने आम नागरिकले स्थापित गरेको गणतन्त्रका बारेमा बहस चलाउनु पर्ने दिन आउँदैन ।  यसका लागि आम नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने काम गर्न दलले छाड्नु पर्छ ।  अझै केही समयसहमतिका आधारमा राजनीति अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।  आफूले लाभ पाउने विषयमा राजनीतिक सहमति गर्ने तर देश र नागरिकको हितमा हुने कुनै पनि विषयमा विमति जनाउने संस्कारको अन्त्य जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना