स्थानीय निर्वाचनमा महिला सहभागिता

Yasoda Adhikariयशोदा अधिकारी


करिब दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाले उत्साहजनक रूपमा भाग लिए ।  मतदान प्रक्रियादेखि उम्मेदवारीसम्म महिलाको सहभागिता बढेको पाइए पनि प्रमुख पदमा निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या भने न्यून देखियो ।  त्यसो त दलहरूले महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिने कुरामै कञ्ज्युस्याइँ गरे ।  पहिलो चरणमा ४३ जिल्लामा भएको २८३ स्थानीय तहको निर्वाचन जित्नुभन्दा गाह्रो महिलाका लागि टिकट पाउनु नै थियो ।  किनकि  टिकट  पाएका ठाउँमा महिलाले निर्वाचन सजिलै जितेको देखियो ।  उदाहरणका लागि नेकपा (एमाले) ले चार नगरप्रमुखमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको थियो, तीमध्ये तीन नगर प्रमुखमा सजिलै विजय हासिल गरे ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता कस्तो रहन्छ भन्ने चित्र पहिलो चरणको निर्वाचनको मत परिणामले देखाइसकेको छ ।  मत परिणाम आउन बाँकी ठाउँमा पनि महिला नेतृत्व आउने सम्भावना टरेको छ ।  अहिलेसम्म हेर्दा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा १२ जना महिला प्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् ।  प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ४३ जिल्लाका २८३ स्थानीय तहमा भएका निर्वाचनबाट जम्मा १२ जना मात्र प्रमुख पदमा आउन सके ।  सङ्ख्यात्मक रूपमा यो अत्यत्नै न्यून हो तर उपप्रमुखमा भने अधिकांश स्थानमा महिला नै निर्वाचित भएका छन् ।  अनिवार्य गरिएको महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य गरी धेरै महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका छन् तर प्रमुख पदमा भने महिलालाई दलहरूले नै पत्याएनन् ।  दलहरूले पत्याएका ठाउँमा मतदाताले पत्याएनन् ।  निर्वाचित भएका १२ स्थानीय तहका प्रमुख महिलामध्ये चार जना नगरपालिकाका प्रमुख छन् ।  नगरपालिकाको नेतृत्व गर्नेमा काँग्रेसबाट एक जना र एमालेबाट तीन जना महिला नगर प्रमुख बनेका छन् ।  पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका ९२ नगरपालिकामध्ये काँग्रेसबाट जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका प्रमुखमा कान्तिका सेजुवाल, एमालेबाट नवलपरासीको कावासोतीमा चन्द्रा पुन, चितवनको राप्ती नगरपालिकामा प्रभा बराल र स्याङ्जाको पुतलीबाजरमा सीमा क्षेत्री नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।  
गाउँपालिका अध्यक्षमा भने नेपाली काँग्रेसबाट सबैभन्दा धेरै (चार) महिला निर्वाचित भएका छन् ।  काँग्रेसबाट तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्षमा माया राना, नवलरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा लक्ष्मी पाण्डे, लमजुङको दूधपोखरी गाउँपालिका अध्यक्षमा छुपीमाया गुरुङ र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा गीता गुरुङ निर्वाचित हुनुभएको छ ।  त्यस्तै एमालेबाट रसुवाको कालिकास्थान गाउँपालिका अध्यक्षमा सीता अधिकारी पौडेल र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका अध्यक्षमा थमसरा पुन निर्वाचित हुनुभएको छ ।  माओवादी केन्द्रबाट पनि दुई गाउँपालिका– सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा दिपा बोहोरा र सल्यानको कुमाखमालिका गाउँपालिकामा दिलमाया बुढामगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।  
कार्यकारी अधिकारको हिसाबले गाउँपालिका प्रमुखपछि वडाध्यक्ष पनि शक्तिशाली पद हो ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार पाँच जना महिला वडापालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् ।  एमालेबाट पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर १ मा शारदा पराजुली, चितवनको राप्ती नगरपालिका ५ मा मेनुका पाठक, स्याङ्जा फेदिखोला वडा नम्बर ५ मा चीजा गुरुङ, रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ को वडाध्यक्षमा चिनीमाया तामाङ र वेशी शहर नगरपालिको वडा नम्बर ८ को अध्यक्षमा पवित्रा थापा राना विजयी हुनुभएको छ ।  
निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या बढेको देखिए पनि यति धेरै स्थानमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या थोरै नै हो ।  प्रमुख दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा महिलाको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व बढाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । संविधानसभा निर्वाचन घोषणापत्र ०७० मा एमालेले स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख गरेको थियो । काँग्रेसले ३३ प्रतिशत नघट्ने गरी अधिकतम पहल गर्ने र एमाओवादीले महिला र पुरुषलाई सबै क्षेत्रमा समान सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर निर्वाचन ऐनले ४० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी मात्रै सुनिश्चित ग¥यो तर निर्वाचनमा दलहरू महिलालाई उम्मेदवार बनाउन हिच्किच्याए ।  फलस्वरूप पहिलो चरणको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत उम्मेदवार नै पर्न सकेन  ।  
हुन त २० वर्षमा भएको निर्वाचनले महिला नेतृत्व विकासको बाटो खोलिदिएको छ ।  नियमित निर्वाचन भएको भए ०५४ पछि अहिलेसम्म तीनवटा स्थानीय निकायका चुनाव हुन सक्थे । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि त्यस्ता चुनावबाट कम्तीमा एक लाख २० हजारभन्दा बढी महिला स्थानीय निकायबाट नेतृत्वमा आउन सक्थे तर राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार चुनाव नहुँदा महिलाको नेतृत्व विकासको अवसर लामो समयसम्म बन्दै रह्यो ।  त्यसैले त महिलाको कुरा आयो कि दलहरू सजिलै भनिदिन्छन्, ‘महिला उम्मेदवार हुने नै कम छन् । ’  
त्यस्तै सोच भएका कारण प्रायः सबै पार्टीभित्र प्रमुख पदमा टिकट लिन महिलाले पार्टीभित्र नै ठूलो लडाइँ गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  टिकट पाएका महिला उम्मेदवारलाई वडादेखि महानगरपालिकासम्म निर्वाचन जित्नका लागि आर्थिक चुनौती पनि त्यत्तिकै देखिन्छ ।  प्रत्येक वडामा अनिवार्य महिला दलित सदस्य भनिएको ठाउँमा दलित महिला नहुँदा धेरै सिट खाली रहेको छ ।  यसपटक निर्वाचनमा उठेकामध्ये धेरै दलित महिलामाथि घर परिवारबाटै असहयोग भएको पाइयो ।  जसले–जसले गर्दा उनीहरूले जनतासम्म पुगेर मत माग्नै सकेनन् ।   
स्थानीय तहमा छ हजार ६८० वटा वडा रहेका छन् ।  चार महानगरपालिकाका १२३, १३ वटा उपमहानगरपालिकामा २७८, नगरपालिकाकामा दुई हजार ८४९ र ४६६ गाउँपालिकाका तीन हजार ४३० वटा वडा छन् ।  त्यसमध्येमा सरकारले भर्खरै दुई महानगरपालिका र २२ गाउँपालिका थप्ने निर्र्णय गरको छ ।  यी स्थानीय तहको गाउँसभा, जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिमा महिला सहभागिताको व्यवस्था छ ।  ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।  यहाँ दलहरूले टिकट दिएकालाई आधार मान्दा उपप्रमुख भन्ने पद महिलाकै लागि सिर्जना गरिएको हो कि ? जस्तो देखिएको छ ।  हुन त महानगरपालिका, नरपालिका वा गाउँ उपप्रमुख न्यायिक एकाईको संयोजक हुने प्रावधान छ ।  
त्यसो हुँदा न्यायमा महिलाको पहँुच बढ्न सक्छ तर दलहरूले प्रमुखमा महिलालाई टिकट नदिएकै कारण महिलाले नेतृत्व गर्ने अवसर गुमाएका छन् ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन अझै ४८७ स्थानीय तह छन् ।  दोस्रो निर्वाचनमा दलहरूले अलि बढी ठाउँमा प्रमुख पदमा महिलालाई अगाडि सारे भने महिलाको नेतृत्व र सहभागिता बढ्ने निश्चित छ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना