फास्ट ट्रयाक परियोजनामा सेनाका चुनौती र अवसर

hari adhikariहरि अधिकारी



 

सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको चीरप्रतीक्षित निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) परियोजनाको निर्माण कार्य गत आइतवारदेखि शुरू भएको छ ।  कुल ७६.२ किलोमिटर लामो त्यो सडक निर्माण परियोजना यसअघि विविध कारणले अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।  यसको निर्माणका सन्दर्भमा उठेकामध्ये सबैभन्दा चर्को विवाद कुन मोडेलमा यसलाई बनाउने भन्ने नै थियो ।  पूर्ववर्ती सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बोलकबोल गराई राष्ट्रिय गौरवको यस परियोजनालाई अगाडि बढाउन गरेको प्रयास ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले राखेका बोलकबोलका केही शर्त राष्ट्रको हित प्रतिकूल रहेको आरोपमा विवादित हुन पुगेको थियो ।  सो विवाद अदालतमा पुगी सम्मानित अदालतले उक्त ठेक्का निरस्त गर्नु भन्ने आदेश गरेपछि सरकारले उक्त सडक आफैँले बनाउने निर्णय गरेको थियो ।  आफैँले बनाउने भन्ने त्यही निर्णयमा टेकेर वर्तमान गठबन्धन सरकारले राज्यको एक अत्यन्त महŒवपूर्ण, अनुशासनबद्ध र तुलनात्मक रूपमा कम विवादित संस्था नेपाली सेनालाई सो परियोजना सम्पन्न गर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको हो ।
यो परियोजना नेपाली सेनाको लामो र गौरवशाली इतिहासमा त्यसले पाएको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो ।  तोकिएको चार वर्षको अवधि नकटाई र निर्धारित स्तरमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी निर्माण (कार्य सम्पन्न गर्नैपर्ने जुन चुनौती सेनाको अगाडि खडा भएको छ, त्यसले सेनाको वर्तमान नेतृत्वलाई आफ्नो दृढइच्छाशक्ति, योग्यता र नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्ने महान् अवसर दिएको छ ।  राष्ट्रको आर्थिक मेरुदण्ड नै असाधारण रूपमा सुदृढ बनाउन सक्ने त्यस्ता ठूला परियोजना सम्पन्न गर्ने अवसर आफ्नो सेवा कालमा कुनै–कुनै राष्ट्र सेवकले मात्र पाउने गर्छन् ।  नेपाली सेनाका वर्तमान प्रमुख राजेन्द्र क्षेत्रीले त्यो ऐतिहासिक अवसर पाउनुभएको छ ।  उहाँले मात्र किन, यो महान् अवसर परियोजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध हुनुभएका जर्नेलद्वय पूर्णचन्द्र थापा, योगेन्द्र खाँण तथा समग्र नेपाली सेनाले समेत पाएको छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।  कर्मठता, अनुशासन, लगन र विश्वसनीयताका बलमा नेपाली सेनाको जुन उच्च छवि जनमानसमा बनेको छ फास्ट ट्रयाकका सन्दर्भमा त्यसमा अलिकति पनि तलमाथि पर्न हुँदैन भन्ने कुरामा सेनाको वर्तमान नेतृत्व सजग रहनेछ ।
सरकारद्वारा फास्ट ट्रयाक आफैँले बनाउने भन्ने निर्णय गरेका समयदेखि नै यसको निर्माण तोकिएको अवधिभित्रै, निर्माणको स्तरमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगरी सम्पन्न हुने कुरामा धेरैजसोले गम्भीर आशङ्का व्यक्त गर्दै आएका छन् ।  त्यही आशङ्का नेपाली सेनाले जिम्मेवारी पाएपछि पनि जारी छ ।  अझ एकथरिले त सेनाको काम बाटो बनाउँदै हिँड्ने होइन, यस्ता काममा लगाएपछि सेनाको मूल कर्तव्य निर्वाहमा कमजोरी पैदा हुन सक्छ सम्म भन्न भ्याएका छन् ।  अर्काथरिले सामान्य ट्रयाक खोल्ने कामको मात्र अनुभव सँगालेको सेनाको प्राविधिक योग्यताबाट त्यत्रो ठूलो परियोजना कसरी सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन् ।  सरकार आफैँले नियन्त्रण र अनुगमन गरी निर्माण गर्न प्रयास गरेका असङ्ख्य साना ठूला परियोजनामा हुने गरेका ढिलासुस्ती, स्तरहीनता र भ्रष्टाचारका असङ्ख्य मामिलाको आलोकमा यस परियोजनालाई लिएर पनि मानिसहरूले व्यक्त गरेका आशङ्का र अपत्यारलाई अस्वाभाविक र अनपेक्षित भन्न मिल्दैन ।  हाम्रा सरकारी संयन्त्रको कार्यकुशलताको स्तर टिठलाग्दो किसिमले कमजोर छ भने लगभग सबैजसो निर्माण परियोजनामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।  हामीकहाँ केही गौरवशाली सडक, पुल र सिँचाइका नहर यस्ता छन्, जसको निर्माण तीसौँ वर्षदेखि जारी छ तर सम्पन्न हुन अरू कति दशक कुर्नुपर्ने हो थाहा छैन ।  ती र त्यस्तै आयोजना
(परियोजनाका उदाहरण दिएर मानिसहरूले भनेका हुन् हाम्रा सरकारी निकायले काम गरी खाँदैनन् ।
त्यसैले, यस परियोजनाका सन्दर्भमा नेपाली सेनामार्फत राष्ट्रले एउटा नितान्त नयाँ र भरोसलाग्दो कार्य संस्कृतिको जग हाली त्यसको प्राणप्रतिष्ठा गर्नुपरेको छ ।  यसलाई समयमै पूर्ण स्तरीयताका साथ निर्माण गरेर मात्र त्यो कार्य संस्कृतिको प्राणप्रतिष्ठा गर्न सकिन्छ ।  फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेर सरकारले एउटा ठूलै जोखिम अँगालेको हो ।  यो पनि सही हो, सेनासँग यति ठूलो र अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्ने परियोजना निर्माणको अनुभव छैन ।  सम्भवतः नेपाली निजामती प्रशासनको प्राविधिक जनशक्ति समूहसँग पनि यस परियोजनाले माग गर्ने दक्ष इन्जिनियर छैनन् ।  हाम्रा सन्दर्भमा यति विशाल परियोजना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आधुनिक मसिनरी र तिनलाई चलाउने प्राविधिक पनि पुग्ने सङ्ख्यामा उपलब्ध नहोलान् ।  यस सडकको डिजाइन र नक्साकनअनुसार कुल ७६.२ किलोमिटरमध्ये दुई किलोमिटर त सुरुङ नै बनाउनुपर्ने छ ।  अहिलेसम्म नेपालमा सुरुङ मार्ग बन्दै नबनेकोले त्यसको निर्माणको अनुभव भएका इन्जिनियर पनि आफूसँग नभएको अवस्था हो अहिले ।  यी र यस्तै अप्ठ्यारालाई देखाएर सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्छ र ? भन्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको हुनुपर्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका कमी र अप्ठ्यारा हुँदाहुँदै पनि निजगढ–काठमाडौँ फास्ट ट्रयाक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने सरकारको निर्णयलाई यसका तल उल्लेख गरिएका सकारात्मक पक्षका प्रकाशमा एउटा अत्यन्त महŒवपूर्ण र दूरगामी प्रभावयुक्त अठोट भन्न सकिन्छ  ।  
नेपाली सेनाको चरित्र नै दृढइच्छाशक्ति र अनुशासनले बनेको छ ।  त्यस संस्थाले हात हालेको कुनै पनि काम समयमै र राम्रोसँग पूरा गरेको ट्रयाक रेकर्ड छ ।  यस मामिलामा पनि त्यो रेकर्ड कायम हुने विश्वास गर्नु नपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।  सरकारले यस परियोजनालाई सुचारु ढङ्गले सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्नका लागि एउटा निर्देशन समिति बनाएको छ, जसले परियोजनाको काम कसरी भइरहेको छ मासिक रूपमा नियमित अनुगमन गर्नेछ ।  कुनै पनि पक्षमा कमी–कमजोरी भएको छ भने त्यसको समीक्षा गरी तुरुन्त समाधान गर्ने संरचनाको विकास गरिएको छ ।  सोही समितिले सेना र सरकारका बीच समन्वयको काम गर्नेछ ।  परियोजना सञ्चालनमा सेनालाई पूर्ण स्वायत्त अधिकार दिइएको छ ।  यसले सेनालाई आवश्यकताअनुसार परामर्शदाता, इन्जिनियर, प्राविधिक, प्रविधि र मसिनरी आदि संसारको कुनै पनि कुनाबाट आयात गर्न सक्ने अधिकार हुनेछ ।  यसले सेनासँग यत्रो ठूलो परियोजना सम्पन्न गर्ने प्राविधिक योग्यता छैन भन्नेलाई उचित जवाफ दिनेछ ।  
 सबैभन्दा महŒवपूर्ण विषय, परियोजना सञ्चालनका क्रममा आफूले पाएको कार्यादेशको पूर्ण पालना गर्दै नेपाली सेना अगाडि बढिरहेका अवस्थामा कतैबाट पनि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नहुने प्रतिबद्धता सरकारद्वारा व्यक्त गरिएको छ ।  राजनीति र प्रशासनका क्षेत्रबाट लगातार हुने हस्तक्षेपका कारण हाम्रा विकास निर्माणका काम कचल्टिइरहने गरेको दुःखद तथ्यको सन्दर्भमा सरकारको यो कबुलको ठूलो महŒव छ ।  अहिलेका र अब सत्तामा आउने हाम्रा नेताजी आफ्नो वचनमा कत्तिको टिक्नेछन् त्यो भने जनताद्वारा मूल्याङ्कन गरिने विषय बन्न गएको छ ।
अनुमानित एक खर्ब १२ करोड रुपियाँको यो परियोजनाका लागि रकम जुटाउन सरकारले अवश्य पनि सजिलो र उपयुक्त स्रोतको सन्धान गरेको हुनुपर्छ ।  यस लेखकका विचारमा अहिले सोचिएको स्रोतबाट सजिलोसँग रकम जुट्न सकेन भने देशभित्रकै पुँजी परिचालनका लागि एउटा परियोजना कोष संयन्त्र खडा गरी सर्वसाधारण नेपालीलाई लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ ।  निर्माण सम्पन्न भएपछि फास्ट ट्रयाकले टोल फीबाट मनग्ये आमदानी गर्ने हुनाले त्यस परियोजनामा लगानी गर्न कसैले पनि हिच्किच्याउनुपर्ने स्थिति छैन न त हामीकहाँ पैसाकै कुनै कमी छ ।  बर्सेनि खर्बौं रुपियाँका मोटरगाडी, बाइक, मोबाइल, फेन्सी कपडा, शृङ्गार प्रसाधन, रक्सी, महँगा गरगहना र अन्य इलेक्ट्रोनिक सरसामान किनेर विदेशतिर पैसाको खोलो बगाउने नेपालीलाई उत्पादनशील ठाउँमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न नसकेर पो राम्रा परियोजनाका लागि पैसा नजुटेको हो कि ? गम्भीर भएर सोच्न ढिला भइसकेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना