मुलुकलाई पद्धतिमा डो¥याउने संस्कार

Purushottam marhattha डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठा
 
 

 

  संविधान देशको सर्वोच्च र मूल कानुन हो भनेर नेपाली जनताले मुलुकको सातौं संविधान “नेपालको संविधान’ तयार हुँदासम्म कण्ठस्थ पारिसकेका छन् ।  विश्वका अन्य सङ्घात्मक व्यवस्थामा भएजस्तोे प्रावधान राखिंदैमा संविधान उत्कृष्ट भइहाल्ने हैन ।  
सङ्घीयताको नौलो प्रयोगमा अभ्यस्त हुन परम्परागत केन्द्रिकृत व्यवस्थामा रहेका जो कोहीलाई सहज नहुन सक्छ ।  सङ्घीयतालाई उत्कृष्ट बनाउन खोज्दाखोज्दै केहीको त्यसमा चित्त नबुझिरहेको हुन्छ ।  नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताले कतिपय दूरगामी प्रभाव पार्ने विषयमा जनतालाई नसोधिएकै हो ।  जनमत लिनुपर्ने विषयमा वेवास्ता गरिएकै पनि हो ।  तर पनि एक राष्ट्र, एक भाषा र एक धर्मको विरुद्धमा, केिन्द्रकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको प्रावधान नेपालको संविधानमा राखियो ।  सबै समस्याको निकास संविधान बन्न सकेन ।  
राज्यले कुनै विभेद नगर्दा नगर्दै पनि नेपालको संविधानकै विरोधमा मधेसी जातीयताले खस राष्ट्रवादका विरुद्धमा द्वेष राखिरहेको छ ।  देशको राजनीतिसँग असन्तुिष्ट छ ।  एकथरि संविधानलाई जादूको छडी ठान्ने अर्कोथरि संविधानलाई घटाउन र बढाउन सकिन्न भने हटाउने हैन, समसामयिक संशोधनमा लाग्दा वुद्धीमानी हुने ठान्दछन् ।  नेपालको संविधान पर्ख र हेरको स्थितिबाट अगाडि बढिसक्यो ।  यो अहिले ‘ट्रायल एण्ड इरर’ बाट गल्ती सच्याउँदै अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ।  विश्वका लगभग दुईसय मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि फर्केका पनि छन् ।  केही मुलुकमा आर्थिक समृद्धि पनि भएको छ ।  कसैले साना देशमा हैन ठूलोमा मात्र लागू हुने पनि भन्दैछन् ।  
‘हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता...’ यो वाक्यबाट प्रारम्भ भएको संविधानमाथि पनि हिंसात्मक र अहिंसात्मक आन्दोलनको घनघोर आँधीवेहरीले सबैलाई चुटेको छ ।  सङ्घीयताकै कारण देशभित्र असन्तुष्टि पनि छ ।  नेपालको लागि सङ्घात्मक शासन व्यवस्था ठीक छ या छैन अझैसम्म विवाद टुंगिन पाएको छैन ।  यहाँ पनि सङ्घ, राज्य र स्थानीय तहबीच राज्यशक्तिको वाँडफाँट गरिएको छ ।  नेपालमा पनि भारतको झैं एक सङ्घ त बन्यो तर केन्द्रिकृत सिंहदरबार र शितलनिवासको छायाँ अझैसम्म हट्न सकेको छैन ।  तथापि जनप्रतिनिधिहरूले संविधानको धारा ५७ अन्तर्गत राज्यशक्तिको बाँडफाँट २२ प्रकारको सूची स्थानीय तहको अधिकारको जिम्मेवारी अनुसूची ८ अनुसार पाएका छन् ।  नगर प्रहरी, घरजग्गा धनी पूर्जा वितरणदेखि, एफ.एम लगायत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा आदिको जिम्मा तिनले लिँदैछन् ।
भारतीय संविधानको सङ्घसूची अन्तर्गत ९९ विषय राखिएको छ जसमाथि सङ्घीय शासनको क्षेत्राधिकार प्राप्त छ ।  नेपालको संविधानमा भने अनुसूची ५ अन्तर्गत सङ्घको अधिकार सूचीमा रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, गुप्तचर, योजना, बैंक, परराष्ट्र, रेडियो, टेलिभिजन, हुलाकदेखि, निजामती, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सङ्घीय संसद्, सर्वोच्च, उच्च, जिल्ला अदालतदेखि पुरातìव लगायत कतिपय ३५ विषय सङ्घको अधिकार सूचीमा किटान गरी तोकिएको छ ।  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा नतोकिएका विषय पनि सङ्घको अधिकार सूचीमा परेको छ ।  यसैगरी प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी, कृषि आयमा कर, प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश जग्गा अभिलेखदेखि गुठी व्यवस्थापन जस्ता २१ विषयहरूमा प्रदेशको अधिकारको सूची उल्लेख गरिएको छ ।  भारतले राज्यसूचीमा ६१ विषयलाई समावेश गरेको छ ।  यो विषय सामान्य परिस्थितिमा राज्य सरकारको अधिकारमा निहित रहेको छ ।  यसैगरी धारा ५७ ले नै स्थानीय तहको अधिकार सूचीका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझासूची समेत तय गरेको छ ।  
सङ्घीयता नेपालको लागि एउटा नौलो प्रयोग हो ।  वि.सं ०३६ जेठ १० मा नेपालमा तत्कालीन राजतन्त्रबाट बहुदलीय व्यवस्था वा पञ्चायती व्यवस्था यी दुईमध्ये एक विकल्प चुन्न अवसर दिइएको थियो ।  यस अनुसार जनताले ०३७ साल वैशाख २० मा देशभर जनमत संग्रहमा भाग लिएका थिए ।  १८ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवा जसको कारण जनमत संग्रहको घोषणा गर्नु परेको थियो तिनलाई पञ्चायती सरकारले मत प्रदान गर्नबाट वञ्चित राख्यो ।  एउटा निरंकुश शासन व्यवस्थाले त कुन व्यवस्था चाहियो भनेर जनताको जनादेश लियो तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीयताको विषयमा जनतासँग कुनै रायसल्लाह नै नगरी मुलुकलाई दीर्घकालसम्म पर्ने प्रभावमा आफूखुसी निर्णय गरेर शक्तिशाली संविधानसभाको सदुपयोग गरे वा दुरूपयोग ?  
    ०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि जनताले पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा उत्साहप्रद सहभागिता जनाए ।  यसलाई इतिहासकै एक शालीन निर्वाचन मान्न सकिन्छ ।  अब हुने दोस्रो चरणको बाँकी चार प्रदेशको निर्वाचनले गति लिन थालेपछि मुलुकलाई सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ ।  अन्यथा अब आउने माघ ७ भित्र यसमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने देखिन्छ ।  ३ प्रदेशमा सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचन गर्व गर्न लायक भएजस्तै दोस्रो चरणमा पनि जनताको त्यत्तिकै उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन थालेको छ ।  जनता राष्ट्रको राजनीतिक परिवर्तनमा आतुर छन् भन्ने कुरा पहिलो चरणको निर्वाचनमा लगभग ७३ प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसालेर देखाइसके ।  यो संविधानमा सीमान्तकृत अल्पमतको समेत कदर हुन थालेको छ ।  समाजमा नयाँ कुरा लागू गर्न जनता आफैँ जागेपछि चुनावले कसरी मतदातामा खुसी र सुख ल्याउँछ भन्ने कुरा पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनले देखाइसकेको छ ।  मतदाताहरू कसरी प्रजातन्त्रको आवधिक निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा लिँदा रहेछन् भन्ने देखिएको छ ।  
सुधारलाई समेट्न नसक्दा विगतको हरेक राजनीतिक प्रयोग असफल देखियो ।  त्यसैले वर्तमान संविधानलाई जडसूत्र बनाएर राख्ने हैन यसलाई हावाहुरीसँग खेल्न दिनुपर्दछ ।  संविधानलाई संशोधनको नाममा छुनै नहुने, चलाउनै नहुने हो भने संशोधन विना ०४७ को संविधान जस्तै यो पनि दुर्घटनामा पर्नसक्छ ।  जहिले पनि प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउन खोज्ने नेपालका नेताहरूको लागि कतिपय चुनाव सार्ने बहाना तिनैको लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ ।  जनताको विचार बुझेर काम गर्नभन्दा ‘सिग्नल’ (इसारा) कुर्नेले देश बर्बादीमा पु¥याएको हो ।  नेपालको वर्तमान ताजा निर्वाचनले स्वाभिमानी नेपाली जनताको मतमा विवेकको प्रयोग देखाएको छ ।  हो, नेपालको संविधानमा अहिले पनि केही विषयहरू सल्टिएका छैनन् ।  प्रजातन्त्रमा निर्णायक शासक जनता हुन् ।  त्यसैले जनतालाई  प्रजातान्त्रिक बाटोमा लाग्न प्रेरणा दिने जनमत भएकोले बेलायतले अपनाए जस्तै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षमा लाग्न कि संसद्लाई उपयोग गर्नु प¥यो अन्यथा जनमत ।  नेपालले निश्चय नै यसबाट संकट निर्मूल गर्दै अवसर छोप्ने हो ।   भारतीय प्रजातन्त्र नागरिकलाई शिक्षित बनाइसकेपछि आएको थिएन ।  उपनिवेशको विरोधमा लाग्दा ब्रिटिस वेष्ट मिनिष्टर मोडल स्वीकार्न बाध्य भयो ।  मेक्याले पद्धतिमा शिक्षित भारतीयहरूलाई कुनै न कुनै पद्धतिमा बस्नै पर्ने भएपछि यसलाई स्वीकारेका थिए ।   नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिलाको विरासत बोकेका भारतीयहरू वर्तमान पुस्तामा आइपुग्दा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सक्षम भएका छन् ।  त्यसैले प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास गर्न हार्भर्ड र अक्सफोर्डकै दीक्षित हुनु आवश्यक छैन ।  गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ, पोखरा, पूर्वाञ्चल जस्ता पनि काफी छन् ।  
शिक्षितको जमातसँगै विधि मान्ने परम्पराको विकास हुन सकेन भने हिंसात्मक राजनीतिले चिरकालसम्म दुःख दिइरहने छ ।  समृद्धितर्फ मुलुकलाई डो¥याउन पर्ने समयमा हिंसालाई वैध मान्ने राजनीतिको विकास भयो भने के गर्ने ? हरेक पटक अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गर्न पुग्छ भने मुलुकको राजनीति अपराधीकरण हुन पुग्दछ ।  हिंसाको जगमा खडा हुने त्यस्ता प्रतिनिधिले कसरी विधिमा बस्न सिकाउलान् ? त्यसैले प्रजातन्त्रलाई हरेक नागरिकको दैनन्दिनको संस्कारमा न्यायसम्मत राख्न सकियो भने मात्र प्रजातन्त्र दीर्घजीवी बन्न सक्दछ ।  
संविधा नमात्र होइन मुलुकलाई पद्धतिमा डो¥याउन अराजक भीडले सक्दैन ।  खलनायक पात्रहरू टिपेर सरकार बनाउने हैन ।  धेरै तìवको विकल्प देखाएका छन् मतदाताहरूले ।  मनपरी गर्ने नेताहरू सकेसम्म बन्द समाजमा नाच्न चाहन्छन् भन्ने पुष्टि चितवनको घटनाले ग¥यो ।  गृहकार्र्य नगर्ने नेतालाई चितवनका जनताले सिकाएको पाठले केही असर नगर्ने रहेछ ।  नेतालाई गल्ती गर्न रोक्ने अदालत हो ।  संवैधानिक व्यवस्थाको विरुद्ध हुने प्रहारमाथि अदालतले मात्र नियन्त्रण लगाउन सक्दछ ।  नेपालको न्याय व्यवस्था जस्तालाई तस्तै भन्ने छैन ।  देशको प्रचलित नियम कानुनलाई मान्दै स्वतन्त्रताको मज्जा उठाउन नसक्नेलाई संविधान बासना नदिने पलाँसको फूल जस्तै हो ।  अदालतले न्यायाधीश र नागरिकमा कुनै भेद गर्दैन भन्ने कुरा कलकत्ता उच्चअदालतका जज जस्टीस सिएस कर्णनलाई अदालत र न्यायपालिकाको अवहेलनाको दोषी ठह¥याएर ६ महिनाको लागि हिरासतमा लिने आदेश समेतले पुष्टि गरेको छ ।  अदालत अवहेलनाको मामिलामा न्यायाधीशलाई समेत भारतीय सर्वोच्च अदालतले दण्ड दिएको दृष्टान्तले विधिको शासनमा कोही पनि माथि हुँदैनन् त्यसैले फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई मुक्ति दिन राज्यले पहल गर्नु हुँदैन ।  अन्यथा कसले नेपालको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने ? त्यसैले रगतको छिट्टा लागेर राजनीति गर्नेबाट लोकतन्त्र हैन ठोकतन्त्र नल्याउलान् भनेर कसरी ठान्ने ? विधि र पद्धतिमा मुलुकलाई डो¥याउने संस्कार भित्रिन सकेन भने प्रत्येक नौ महिनामा नेपालमा देश हाँक्नेहरूको यस्तै कन्तविजोग नेपाली जनताले हेरिरहने छन् ।  







थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना