प्रदेशमा थारू भविष्य

Luckyलक्की चौधरी

 

नेपालको दक्षिणी भू–भाग तराईमा बस्ने प्रमुख जाति हो ‘थारू’ ।  सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरको मात्र जनसङ्ख्या हेर्दा थारूको जनसङ्ख्या अग्रस्थानमा छ ।  सुदूरपश्चिमको दुई जिल्लाबाहेक अन्य सात जिल्लामा थारू शून्यप्रायः छन् ।  (हेर्नुहोस् तालिका नं. १) ।  यहाँको प्रमुख जातिमध्ये क्षेत्री, थारू, ब्राह्मण, कामी, ठकुरी, दमाई, मगर, सार्की, लुहार, दशनामी आदि हुन् ।  २०६८ को जनगणनाअनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या क्षेत्रीको छ ।  यहाँ क्षेत्री १० लाख ६० हजार ३६५, थारू चार लाख ३९ हजार २६७, ब्राह्मण तीन लाख ३२ हजार २२३, कामी दुई लाख १० हजार ८३५, ठकुरी एक लाख १३ हजार ५८८, दमाई ६५ हजार ६२४, मगर ५६ हजार ६६७, सार्की ४२ हजार ९४७, लोहार ३० हजार २१७, दशनामी २५ हजार ९६५, वादी १० हजार ७८६, तामाङ १० हजार ९५, नेवार सात हजार १४६, मुसलमान पाँच हजार ९५९, गुरुङ चार हजार ४७०, राजी दुई हजार ३६ आदि छन् ।  
सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरको कुल जनसङ्ख्या १२ लाख २६ हजार ९५७ छ ।  यसलाई जातिगत जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा थारू ४ लाख ३७ हजार ९९६, क्षेत्री दुई लाख ९४ हजार ४१६, ब्राह्मण १ लाख ६८ हजार २९४, कामी ९९ हजार ९४०, ठकुरी ५६ हजार ६५, मगर ४१ हजार ८१२, दमाई २७ हजार ५८४, सार्की १४ हजार ५१४, दशनामी १० हजार ८९१, तामाङ आठ हजार ८५७, मुसलमान पाँच हजार ३८९, नेवार चार हजार २१३ वादी चार हजार २१३, गुरुङ तीन हजार २७५, राजी दुई हजार ३३ आदि छन् ।  यसबाहेक यहाँ अन्य जाति समुदायको पनि बासोवास छ, तर न्यून सङ्ख्यामा ।  सुदूरपश्चिममा क्षेत्रीको जनसङ्ख्या पहिलो, थारूको दोस्रो र ब्राह्मणको तेस्रो भए पनि राज्यको अवसरमा ब्राह्मण पहिलो, क्षेत्री दोस्रो र ठकुरी तेस्रो र चौथोमा थारू पर्छन् ।  थारूलाई दलित समुदायले पनि उछिन्ने तर्खरमा छन् ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राज्यबाट प्रदान हुने अवसरमा पनि थारू पछाडि छ ।
पछाडि पर्नुको कारणः
थारू पछाडि पर्नुमा राज्यमात्र दोषी छैन ।  मूल प्रवाहीकरणमा थारूको उपस्थिति नहुनुमा धेरथोर राज्य, धेरथोर यहाँका अन्य जाति समुदाय र धेरथोर थारूको आफ्नै कमजोरी छ ।  थारू पछाडि पर्नुमा सो समुदायमा शिक्षाको कमी हुनु पहिलो कारण हो ।  कैलाली र कञ्चनपुरमा कुनैबेला जग्गाका मालिक (जमिन्दार) रहेका थारू समुदाय हेर्दाहेर्दै मालिकबाट कमैया र भूमिहीन बने ।  यसको पछाडिको कारण पनि अशिक्षा नै हो ।  जहाँ अशिक्षा छ, त्यहीँ थिचोमिचो छ, जहाँ गरिबी छ, त्यही शोषण छ ।  थारूको हकमा भएको थिचोमिचो र शोषण पनि त्यही हो ।  ‘सदियौँदेखि चलनभोग गर्दै आएको जग्गा कतिखेर अरूको नाममा दर्ता भयो धेरै थारूले मेसो पाएनन् ।  ठूलो माछाले सानो माछालाई शिकार बनाएजस्तै बाठाले कमजोर र सोझालाई शिकार बनाउँछ नै ।  यसको अर्थ थारूमात्र अरूको शिकार भए भन्ने होइन ।  कमजोर अन्य समुदाय पनि ठूलाका शिकार बनेकै छन् ।  
माथिको तालिका हेर्दा प्रष्ट हुन्छ, दुई जिल्लाबाहेक थारूको हैसियत अन्यमा छैन ।  जनसङ्ख्या भएको कैलाली र कञ्चनपुरमा त थारू अहिले पनि ओझेलमा छन्, बाँकी जिल्लामा थारूको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हैसियत हुने कुरै भएन ।  प्रदेश नं ७ मा थारूको जनसङ्ख्या १७ दशमलव २० प्रतिशत मात्र छ ।  यसले राजनीतिमा खासै अर्थ राख्दैन ।  अर्थात् थारू यो प्रदेशमा कहिल्यै मुख्यमन्त्री बन्न सक्दैनन् ।  शासन प्रशासन र राजनीतिमा उनीहरूको नेतृत्व हुन सक्दैन ।  थारूबहुल क्षेत्रका एक दुई नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्यबाहेक अर्थोक हात लाग्नेछैन ।  त्यो पनि गैरथारूको सहयोग र सदभाव रह्यो भने मात्र ।  यस्तो अवस्थामा थारू समुदाय चिन्तित हुनु अस्वभाविक होइन ।  यसो त जातीय राजनीतिले समस्या समाधान हुने होइन तर हाम्रो बुझाई र प्रवृत्ति सङ्कुचित छ ।  जातीयता र क्षेत्रीयताले हामी ग्रसित छौँ ।  
देश सङ्घीयतामा जाँदै गर्दा थरूहट प्रदेशको निकै चर्चा चल्यो ।  अद्यापि चलिरहेकै छ ।  कसैले कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको पाँच जिल्ला थरूहट भने ।  कसैले कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको छ जिल्ला ।  थारूले चित्तवन पश्चिमका तराईका नौ जिल्लाको माग गरे तर ती सबै दावी र माग ‘मनको लड्डु घ्युसँग खानु’ भनेजस्तै हो ।  तराईका पाँच जिल्ला, छ जिल्ला या नौ जिल्ला किन नहोस्, थारूको बाहुल्यता कहीँ छैन ।  बाहुल्यता नभएपछि राजनीतिक सुनिश्चिता हुने कुरै भएन ।  
कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको पाँच जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ) को जनसङ्ख्या २६ लाख ९७ हजार ४२९ छ ।  जहाँ थारूको जनसङ्ख्या ९ लाख चार हजार ८० छ ।  प्रतिशतमा यो ३३.५१ हो ।  त्यस्तै, कञ्चनपुरदेखि कपिलवस्तुसम्मको छ जिल्लाको जनसङ्ख्या ३२ लाख ६९ हजार ३६५ छ ।  जहाँ थारूको जनसङ्ख्या ९ लाख ७४ हजार १७६ छ ।  यो प्रतिशतमा २९.७९ हो ।  कञ्चनपुरदेखि चित्तवनसम्मको तराईका नौ जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी र चित्तवन) को जनसङ्ख्या ५३ लाख ७३ हजार ५३ छ ।  जहाँ थारूको जनसङ्ख्या १२ लाख १९ हजार ५९९ छ ।  यो प्रतिशतमा २२.६९ मात्र हो ।  
थारू कहीँ बहुमतमा छैन ।  कथंकदाचित थरूहट प्रदेश कायम भएमा थारूको मतले थारूको मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुने सम्भव छैन ।  प्रदेश नं. ७ को तुलनामा कञ्चनपुरदेखि दाङसम्मको जनसङ्ख्याको अनुपातमा प्रतिशतमा वृद्धि देखिन्छ तर त्यो सामान्य बहुमत पनि होइन ।  फेरि पनि राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न थारूले जातीयताको कुरा उठाएर पार लाग्दैन ।  उसो त थारूको बसोवास तराईको २२ जिल्लामा छ तर पश्चिमको तुलनामा पूर्वका जिल्लामा थारूको जनसङ्ख्या पातलो छ ।  सुनसरी र सप्तरी जिल्लाबाहेक अन्य जिल्लामा थारूको जनसङ्ख्या न्यून छ ।  
प्रदेश कि संरक्षित क्षेत्रः
थारूको जनसङ्ख्या हेर्दा थारू समुदायको हितमा ‘प्रदेश’ छँदैछैन ।  त्यसको विकल्प स्वायत्तता, विशेष, संरक्षित क्षेत्र नै हो ।  थरूहट प्रदेश भएमा थारूको नाम र पहिचानबाहेक अर्थोक हात लाग्दैन ।  उत्तर–दक्षिण होस् या पूर्व–पश्चिम जसरी प्रदेश बन्दा पनि थारूका लागि ‘थरूहट प्रदेश’ केवल हात्तीको देखाउने दाँत सावित हुन्छ ।  तराईमा एक प्रदेश होस् कि, दुई प्रदेश या बहुप्रदेश कहीँ पनि थारू बहुमतमा हुँदैन ।  अहिलेका दलले थारूका सम्मानका निम्ति ‘थरुहट प्रदेश’ दिनु हिजो राज्यका लागि राम्रो काम गरेबापत राणाले थारूलाई ‘चौधरी’ मानपदवी दिएसरह हुन्छ तर थारूको बाहुल्यता भएको गाउँपालिका, वडामा स्वायत्तता वा विशेष, ‘संरक्षित क्षेत्र’ बनाएर जाने हो भने केही मात्रामा थारू समुदायको हित हुनसक्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना