स्थानीय तहमा सुशासन

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट
    

 

झण्डै बीस वर्षको अन्तरालमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ अन्तर्गतका ३४ जिल्लामा स्थापना गरिएका २८३ स्थानीय एकाइमा पहिलो चरणको निर्वाचन गत वैशाख ३१ गते उल्लासपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गरिएको छ ।  यसैगरी दोस्रो चरणको निर्वाचन समेत यही असार ९ गते सम्पन्न गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।  जनता पहिलो चरणको निर्वाचन जस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सफलताका साथ सम्पन्न हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।  
नेपाल अब सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले नयाँ स्थापना गरिएका स्थानीय संरचनालाई विगतको तुलनामा निकै धेरै अधिकार प्रदत्त गरिएको छ ।  अर्काे शब्दमा लेख्दा विगतमा सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आएका थुप्रै अधिकार अब स्थानीय तहले प्रयोग गर्नेछन् ।  यस अनुरूप नयाँ व्यवस्थामा बलियो स्थानीय सरकार, समन्वयकारी प्रान्तीय सरकार र छरितो केन्द्रीय सरकारको परिकल्पना गरिएको हो ।  स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सुम्पिएको कार्य प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सके यथार्थमा जनताले आफ्नो घरदैलोमा केन्द्रीय सरकारले उपस्थिति बोध गर्न पाउनेछन् ।  
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अत्यधिक जनप्रतिनिधि युवा पिँढीबाट प्रतिनिधित्व रहेको, करिब ४० प्रतिशतको हारहारीमा महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएको, जनजाति र दलितहरूको उपस्थिति पनि उल्लेख्य संख्यामा रहेकाले यी जनप्रतिनिधिहरूलाई अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिन आवश्यक ठानी हालै नेपाल सरकारले सो कार्यक्रम आयोजित गर्ने निर्णय लिएको छ ।  यस्तो अभिमुखीकरण प्रशिक्षणबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू विशेष लाभान्वित हुने भएकाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई तीन दिन र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई पाँच दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक हुनेछ ।  जनप्रतिनिधिहरूले कार्यालयमा उपस्थित भई आफ्नो कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्नुपर्ने भएकाले हाललाई यस अवधिको प्रशिक्षण प्रस्ताव गरिएको हो ।  
प्रशिक्षण कार्यक्रममा संगठन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट बाँडफाँडका साथै केन्द्र र प्रान्तसँगको सम्बन्ध, नयाँ नियम कानुनको निर्माण र पुराना कानुनको परिमार्जन, जनतालाई पु¥याइने सेवामा सहजीकरण आदि विषयमा गहन छलफल गराइनु पर्दछ ।  कार्यक्रममा वक्ताको चयन गर्दा
(क) स्थानीय तहमा लामो समय काम गरिसकेका प्रशासक, पूर्व प्रशासक (ख) सम्बन्धित विषयका विषय विज्ञ (ग) अनुभवी जनसेवीलाई प्राथमिकतामा राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  प्रशिक्षणमा प्रवक्ताले दिने कार्यपत्र जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्य गर्दा मार्गनिर्देश हुने गरी तयार गरिनु पर्दछ ।  प्रशिक्षण कार्यक्रम सबै जनप्रतिनिधिलाई पायक पर्ने गरी तोकिएको ठाउँमा सञ्चालन गर्न सके यो मितव्ययी समेत हुनेछ ।  कार्यक्रम औपचारिकतामा मात्र सीमित नहोस् भनी हेक्का राख्नु जरुरी छ ।  
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले कार्यक्रमको व्यवस्थापन चुस्त तुल्याउनु आवश्यक छ ।  सार्वजनिक अखबारमा छापिएका समाचार अनुसार कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहको कार्यालय भवन नै नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।  हाललाई केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा यसबारे प्राथमिकतामा निर्णय लिइनु पर्दछ ।  कार्यालयको स्थापनापछि यसको व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान पु¥याउनु आवश्यक छ ।  सम्पादन गर्नुपर्ने कामको वर्गीकरण गरी तद्अनुरूप विभिन्न शाखा एकाइ, डेस्क स्थापना गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामको जिम्मा दिइनु उपयुक्त देखिन्छ ।  प्रत्येक शाखा एकाइमा कामको चापका आधारमा कर्मचारीको दरबन्दी तय गरिनु पर्दछ ।  कामको बाँडफाँड गर्दा कसैलाई अत्याधिक चाप पर्ने गरी काम सुम्पने र अन्य कसैलाई न्यून कार्य दिइनु हुँदैन ।  नेपालको विद्यमान प्रशासनमा देखिएका कमीकमजोरीमध्ये कर्मचारी आफ्नो डेस्कमा उपस्थित नरहने पनि एक हो ।  स्थानीय तहमा यो समस्याले निरन्तरता नपाओस् भन्नेबारे कार्यालय प्रमुख प्रारम्भदेखि नै सजग रहनु जरुरी छ ।  काम विशेषले घुम्ती कार्यमा संलग्न कर्मचारीको विशेष व्यवस्था मिलाइनु उपयुक्त देखिन्छ ।  त्यस्ता कर्मचारी सेवाग्राही प्रिय हुनु आवश्यक छ ।  
कार्यालय सञ्चालनमा बजेटको विशेष महìव रहन्छ ।  प्रत्येक स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट के कति बजेट प्राप्त गर्ने, आफ्नो स्रोतबाट कति राजस्व संकलन गर्ने आदिबारे निर्णय लिई वार्षिक बजेट तय गरिनु पर्दछ ।  स्थानीय तहले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त गर्ने सहयोग÷सहभागितामा विशेष चनाखो रहनु जरुरी छ ।  उनीहरूबाट यस्तो सहयोग प्राप्त गर्दा संविधानको मर्म विपरीत हुनु हुँदैन ।  
हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पाँच वर्षसम्म रहने भएकाले उहाँहरूले प्रारम्भदेखि नै दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन कार्ययोजना तर्जुमा गरी तिनको कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।  तत्कालीन कार्य अन्तर्गत फोहर मैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, खानेपानी, सडक बत्ती, सार्वजनिक शौचालय, तरकारी बजार, पैदल पेटी, सडकमा रहेका खल्डा–खुल्टी मर्मत आदिको कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्दछ ।  मध्यकालीन कार्य अन्तर्गत सडक गल्लीको मर्मत, स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन, ग्राबेल भएका सडक पीच गर्ने, स्कुल सञ्चालन, मठ मन्दिर एवं सम्पदाको मर्मत सम्भार आदि र दीर्घकालमा प्रत्येक घर आँगनमा यातायात साधन पुग्ने गरी सडक÷गल्लीको विस्तार, नयाँ सडक, पार्क, वृक्षारोपण, नदी–खोला सफाइ, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, विपद व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन आदिका साथै यातायात सेवा, धारा, बत्ती, पानी, (युटिलिटी सर्भिस) एवं मालपोत, सम्पत्ति कर एउटै ठाउँमा तिर्न सक्ने व्यवस्थाबारे निर्णय लिनु उपयुक्त देखिन्छ ।  
उपरोक्त जिम्मेवारी बहन गर्न स्थानीय तहमा सुशासनको आवश्यकता पर्दछ ।  सुशासनका अवयवमा अन्य कुराका साथै (क) दिगो विकास (ख) विकेन्द्रीकरण (ग) पारदर्शिता (घ) कानुनी राज्य (ङ) भ्रष्टाचार न्यून समाज र (च) जवाफदेहीबारे विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।  नेपाल सरकारले सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ निर्माण गरी संगठनले सञ्चालन गर्ने कामकाज पारदर्शी तुल्याउने, पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्ने, नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने, नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने, कार्यालयले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने आदि बुँदाहरू निर्देश गरेको छ ।  यी बुँदाहरूको अनुसरण प्रत्येक स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले समेत गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।  यसो भएमा स्वतः सुशासनको कार्यान्वयन हुँदै जानेछ ।  
आउँदा दिनमा जनप्रतिनिधिहरूले सरकारी सेवामा संलग्न कर्मचारीहरूसित मिलेर कार्य गर्नु पर्नेछ ।  निकट भविष्यमा भर्ना गरिने प्रान्तीय तहका निजामती कर्मचारी धेरै हदसम्म स्थानीय तहबाटै चयन हुनेछन् ।  उनीहरूलाई आफ्नो गाउँ ठाउँको आवश्यकता निर्धारण गर्न सहज हुनेछ ।  अतः सार्वजनिक सेवा र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा काम सम्पादन गर्न सके परिवर्तन टाढा देखिन्न ।  
सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा एकैचोटी ठूलठूला सपना बुन्नुभन्दा साना तर व्यावहारिक र जनपक्षीय कार्यक्रम थालनी गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  यस सन्दर्भमा विपन्न र उपेक्षित वर्गको उत्थानका लागि विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  यसका साथै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, असहाय र एकल महिलाको लागि प्राथमिकतामा कार्य गरिनु पर्दछ ।  मुख्य कुरा स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य जनसमुदायको सहमतिमा सञ्चालन गर्ने, यसलाई पारदर्शी तुल्याउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, कर्मचारीलाई कामप्रति जिम्मेवार तुल्याउने आदि मात्र गर्न सके देशमा सुशासन स्थापित गर्न सकिनेछ ।  यस कार्यमा प्रत्येक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हुनै पर्दछ ।  
नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने, देशलाई विकास निर्माण र समृद्धितर्फ उन्मुख गर्ने अवसर अबका दिनमा हाम्रा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आएको छ ।  हालका युवा विश्व परिवेशसित अनभिज्ञ नरहेको र सरकारले पनि भोलिको विकास स्थानीय तहबाटै प्रारम्भ गर्नुपर्ने ठहर गरी देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन गर्न लागेकाले यस लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सबैले कठोर परिश्रम गर्नु जरुरी छ ।  वर्तमानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मन, वचन र कर्मले राष्ट्रको सेवामा समर्पित भएमा हाम्रा पुस्ताले जस्तो समाज हामीलाई छाडेर गएका थिए त्यसभन्दा धेरै राम्रो, परिमार्जित र सुन्दर समाज हामी हाम्रा भावी पिँढीलाई छाडेर जान सफल हुनेछौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना