समृद्धिको आधार जलस्रोत

अविनाश चौधरी

धनगढी, जेठ १८ गते ।  प्रदेश नं. ७ आर्थिक विकासका दृष्टिले मुलुककै सबैभन्दा कमजोर रहे पनि प्राकृतिक स्रोतमा धनी छ ।  यहाँको जलस्रोतको उचित सदुपयोग गर्न सके छोटो समयमा यो मुलुककै धनी हुने विज्ञले बताएका छन् ।  प्रदेश नं. ७ को विकास र समृद्धिका लागि जलस्रोतको उपयोग पहिलो र उपयुक्त विकल्प रहेको उनीहरूको ठहर छ ।  
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व महाप्रबन्धकसमेत रहनुभएका जलस्रोतविद् कृतिचन्द ठाकुरले प्रदेश नं. ७ को छिटो विकास गर्न यहाँ उपलब्ध जलस्रोतको उपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
ठाकुरका अनुसार प्रदेश नं. ७ मा चार वर्षभित्र चार सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदैछ ।  यति बिजुली उत्पादन भए दुई÷चार वर्षसम्म अरु केही योजना आवश्यक नहुने उहाँको भनाइ छ ।  तर, दुर्भाग्य ! ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा अहिले उत्पादन भएको विद्युत् पनि वितरण हुन सकिरहेको छैन, हाल उत्पादन भइरहेको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न ट्रान्समिसन लाइनको निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहँुदैन, उहाँले भन्नुभयो ।  
पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माणबाट मात्रै पनि यो प्रदेशको कायापलट हुने जलस्रोतविद् उत्तर ऐरले बताउनुभयो ।  उहाँले केही वर्ष जलविद्युत् आयोजनामा मात्र केन्द्रित भएर लगानी गर्न सरकारलाई सात नम्बर प्रदेशवासीले दबाब दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।  Pradesh no 7
नेपालमा जलविद्युत्को स्वर्ण युग सुरु भएको बताउँदै ऐरले थप्नुभयो, सात नम्बर प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नुपर्छ ।
नेपालको कुल जलस्रोतको ४५ प्रतिशत सम्भावना प्रदेश नं. ७ मै  छ तर अहिले पनि सुदूरपश्चिम अर्थात यो प्रदेशका बासिन्दा अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् ।  भारतबाट सस्तोमा बिजुली पाइरहेको र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै बिजुली नै ननिकाल्ने मनसाय उचित नरहेको जलस्रोतविद् तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष खडकबहादुर बिष्टले बताउनुभयो ।   
उहाँले भन्नुभयो, सुदूरपश्चिमका नदी नालाबाट सरकारी तवरबाटै बिजुली निकाल्नुपर्छ जसले यहाँ उज्यालो मात्र हुनेछैन ।  समृद्धि र विकासको ढोका पनि खोल्नेछ ।
म्यानेजमेन्ट एसोसियसन अफ नेपालका अध्यक्ष इञ्जिनियर सुशील भट्टले अब राज्यले प्रदेश नं. ७को विकासका लागि ठूलो बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, प्रदेश नं. ७ लाई अहिलेसम्म उपेक्षा गरेका कारण राज्यले त्यसको क्षतिपूर्ति बापत अन्य प्रदेशभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ ।  विगतमा झँै नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र भनेर बजेट पनि नौ प्रतिशत दिएर हँुदैन ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा दार्चुला, बझाङ र बाजुरा जिल्लामा करिब ४४४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।  यी आयोजनाको निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न भए ऊर्जा सङ्कट झेलिरहेको मुलुकका लागि बरदान सावित हुने विज्ञको भनाइ छ ।  
चमेलिया जलाधार क्षेत्रमा १३३.५ मेगावाट र सेती जलाधार क्षेत्रमा ८४.५ मेगावाट गरी २१८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा छन् ।  त्यस्तै, चमेलिया जलाधार क्षेत्रमा ७९ मेगावाट र सेती जलाधार क्षेत्रमा १४७ मेगावाट गरी २२२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विकासका क्रममा छन् ।
चमेलिया जलाधारमा सरकारको लगानीमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पूरा भइसकेको छ ।  निजी क्षेत्रको ८.५ मेगावाट नौ मेगावाटको गढगाड जलविद्युत् आयोजना, १० मेगावाटको मकरीगाड जलविद्युत् आयोजना, ८५ मेगावाट क्षमताको चमेलिया (क्षत्तिगाड) जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।  
त्यस्तै, बझाङमा सेती नदी जलाधार क्षेत्रमा १०.७ मेगावाटको  सानी गाड जलविद्युत् आयोजना, १५.५ मेगावाटको कलङ्गा गाड जलविद्युत् आयोजना र ३८.५ मेगावाटको माथिल्लो कलङ्गा गाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन् ।  यी तीनवटै आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका छन् ।  सरकारको लगानीमा बाजुरामा २० मेगावाटको बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमालले राज्यलाई दबाब नपुगेका कारण सात नम्बर प्रदेशमा कहिल्यै पर्याप्त बजेट र योजना नपरेको गुनासो गर्नुभयो ।  उहाँले अब पनि चुप लागेर बसेमा अहिलेको पुस्ताले सात नम्बरको विकास र समृद्धि हेर्न नपाउने उल्लेख गर्नुभयो ।
वर्तमान पुस्ताले समृद्धि र विकास हेर्न राज्यलाई दबाव दिन आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो, सात नम्बर प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि पश्चिम सेती र पञ्चेश्वर जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आवश्यक छ ।  
सात नम्बर प्रदेशमा हाल निर्माणाधीन २१८ मेगावाटमध्ये ३० मेगावाटको चमेलिया र बुढीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना सरकारको तर्फबाट सञ्चालनमा छन् ।  १६८ मेगावाट आयोजना भने  निजी क्षेत्रबाट
निर्माणाधीन छन ।
अध्ययनको क्रममा रहेका २२६ मेगावाटमध्ये  १४० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र ३२ मेगावाटको छत्तिगाड सरकारले नेतृत्व गरेको छ ।  निजी क्षेत्रबाट ५४ मेगावाटको आयोजना अध्ययन भइरहेको छ ।
यसैगरी माथिल्लो सेती र बुढीगङ्गा जलाधारमा करिब पाँच सय मेगावाट र चमेलिया जलाधारमा दुई सय मेगावाटका थप आयोजना पनि पहिचान र विकासको क्रममा रहेको जलस्रोतविद् ठाकुरले बताउनुभयो ।  
सात नम्बर प्रदेशमा निर्माणाधीन आयोजनालाई अहिलेकै अवस्थामा ट्रान्समिसन लाइनले धान्न नसक्ने जनाइएको छ ।  त्यसैले निर्माणाधीन अत्तरिया–बलाँच १३२ केभी ट्रान्समिसन लाइनको क्षमता वृद्धिसँगै पहलवानपुर–साफेबगर–बझाङ चैनपुर ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको जलस्रोतविद् ठाकुरको
भनाइ छ  ।  
जलस्रोतविद्ले सात नम्बर प्रदेशमा रहेका जलाधारमा २० हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताएका छन् ।  यद्यपि, हाल ग्रामीण विद्युतीकरणमा नेपालको औसत पहुँच ६० प्रतिशत रहे पनि सात नम्बर प्रदेशमा यो दर ३६ प्रतिशत मात्र छ ।  बझाङ र बाजुरा क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि विद्युतीकरण भएको छैन ।  
जलस्रोतविद्का अनुसार महाकाली बेसिनमा आठ हजार ४१८.५ मेगावाट, सेती बेसिनमा दुई हजार ६१४ मेगावाट, सात नम्बर प्रदेशसँगै जोडिएको कर्णाली बेसिनमा १२ हजार ७५१ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने क्षमता छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना