लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शैक्षिक विकास

Shreeram upadhyaप्रा.डा. श्रीरामप्रसाद  उपाध्याय



१६ जेठ २०६५ मा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भएको एक दशक पुगेको छ ।  गणतन्त्रको एक दशकको अवधिमा देशका अन्य क्षेत्रका साथै शिक्षामा पनि पर्याप्त विकास भएका छन् ।  विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका सङ्ख्यामा पर्याप्त वृद्धि भएको छ ।  उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जाने क्रम पनि निरन्तर घटिरहेको छ ।  तुलनात्मक रूपमा शिक्षामा लगानी बढेको छ ।  नेपालको शिक्षा प्रणालीप्रति जनविश्वास बढेको छ ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा नीति २०७२ सार्वजनिक गरेको छ ।  
गणतन्त्रको घोषणा भएपछि नेपालमा बालविकास तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्यामा पर्याप्त वृद्धि भएको छ ।  हाल नेपालमा बालविकास र पूर्व प्राथमिक विद्यालयको सङ्ख्या ३६ हजार ९३ रहेको छ ।  यसमध्ये ३० हजार ४४८ समुदायमा र ५ हजार ६४५ निजी स्तरमा विद्यालय खुलेका छन् ।  ४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका र बालविकास केन्द्रमा भर्ना भएका बालबालिकाको सङ्ख्याको आधारमा बाल विकास केन्द्र तथा पूर्व प्राथमिक विद्यालयको कुल भर्ना दर ८२ दशमलव १ प्रतिशत छ ।  यिनमा ८३ दशमलव १ प्रतिशत छात्रा र ८२ दशमलव ७ प्रतिशत छात्र छन् ।  यसअनुसार छात्रभन्दा विद्यालय जाने छात्राको अनुपातमा बढी देखिन्छ ।  
शिक्षालाई प्रारम्भिक बालशिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षा गरी चार भागमा विभाजित गरिएको छ ।  १ देखि २ वर्ष र ३ देखि ४ वर्ष समूहका बालबालिका पूर्व प्राथामिक तह तथा बाल विकास केन्द्रमा प्रारम्भिक बालशिक्षाअन्तर्गत भर्ना हुन्छन् ।  
नेपाल सरकारले बाल विकास शिक्षाका उद्देश्यअन्तर्गत आधारभूत तहमा बालबालिकाको सरल समायोजनको निम्ति उनीहरूलाई शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपले तयार गरी उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने कुरा राखेको छ ।  आधारभूत शिक्षाअन्तर्गत प्राथमिकमा ५ वर्ष र निम्न माध्यमिकमा ३ वर्ष गरी जम्मा ८ वर्ष शिक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर यी दुवै तहलाई प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक नभनी केवल आधारभूत शिक्षा मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।  
कक्षा ९ र १० को माध्यमिक तथा जोड २ को उच्च माध्यमिकको व्यवस्था अन्त्य गरी अघिको माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको सट्टा माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।  यसअनुसार विद्यार्थीले कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षामा चार वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालय तहमा स्नातक स्तरमा तीन वा चार वर्षे अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ ।
    विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६२–०७२) र शिक्षा आठौँ संशोधन ऐन २०७३ अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिएको छ ।  यसअनुसार कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय अवधारणाअनुसार व्यवस्थित गरिनेछ ।  उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालित हुनेछ ।  
    उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा पनि नेपालले विशेष उपलब्धि हासिल गरेको पाइन्छ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि देशमा थप तीनवटा विश्वविद्यालयको स्थापना भयो ।  नयाँ तीनवटा विश्वविद्यालयमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय रहेका छन् ।  वि.सं. २०६९ मा स्थापना गरिएका यी विश्वविद्यालयमध्ये एउटा कृषि र वन अर्थात् विषयगत नामबाट र अर्को दुई विकास क्षेत्रको नामबाट राखिएका छन् ।  विकास क्षेत्रको अवधारणामा परिवर्तन भएर सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा यी दुई विश्वविद्यालयस“गै पूर्वाञ्चलन विश्वविद्यालयको नाम पनि फेर्ने सम्बन्धमा चर्चा हुन थालेको छ ।  हालको व्यवस्थामा प्रत्येक प्रान्तमा कम्तीमा एक–एकवटा विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  नेपालमा हाल नौवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् ।  उच्च शिक्षामा भएको यस प्रगतिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।  
राष्ट्रपतिबाट खुला विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूप लिएको छ ।  अन्य विश्वविद्यालयभन्दा पृथक खुला विश्वविद्यालयका कुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस विश्वविद्यालयमा अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराइने हुनाले उच्च शिक्षाबाट वञ्चित रहेका योग्य विद्यार्थीले यस विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन सक्नेछन् ।  यस विश्वविद्यालयअन्तर्गत देशका विभिन्न भागमा सम्पर्क केन्द्र र अध्ययन केन्द्र खोलिने भएको हुनाले यस विश्वविद्यालयमा पर्याप्त रोजगारीको व्यवस्था हुन सक्नेछ ।  
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय परीक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गरेको छ ।  राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को २०७१ असार ३० गते बसेको बैठकबाट सैद्धान्तिक निर्णय गरी उक्त परिषद्को २०७१ मङ्सिर २४ गते बसेको बैठकबाट माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति लागू गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  यस व्यवस्थामा ए प्लस, ए, वी प्लस, वी, सी प्लस, सी, डी प्लस, डी र इ गरी नौवटा ग्रेड निर्धारण गरिएको छ ।  अक्षराङ्कन पद्धतिमा कुनै पनि विद्यार्थी असफल हुने छैनन् ।  यस पद्धतिबाट परीक्षामा हुने गरेको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गर्नेछ ।  
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शिक्षामा जति विकास भएको छ, त्यत्तिकै यस क्षेत्रको आलोचना पनि हुने गरेको छ ।  शिक्षा क्षेत्रका एकथरि आलोचकले गुणस्तरीय शिक्षा भएन र विद्यालय शिक्षा बढी खर्चिलो भयो भन्छन्, एकथरि शिक्षामा लगानी वालुवामा पानी भनी आलोचना गर्ने गर्छन् तर शिक्षामा लगानी कहिल्यै खेर जाँदैन भनी सबैले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।  यी सबै किसिमका आलोचनालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसको निम्ति सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना