निर्वाचनबाट आंशिक अनुमोदित ‘एजेन्डा’

JK Bishwokarmaजे.के. विश्वकर्मा



 

ठूलै राजनीतिक कसरतपश्चात् स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा समेत आइसकेको छ र नतिजाले एक हदसम्म दललाई राजनीतिक पाठ सिकाएको छ ।  जेठ ३१ का लागि निर्धारित दोस्रो तहको निर्वाचन पहिलो चरणको निर्वाचनमा छुटेका दललाई समेट्न भन्दै करिब दुई हप्ताका लागि सारिएको छ ।  तथापि ती छुटेका दलहरूले दोस्रो तहको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने सुनिश्चितता भने दिन सकिरहेका छैनन् ।  यसैबीच यो सरकार जन्मँदाको राजनीतिक सहमति भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ, नयाँ सरकार सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।  सरकार जन्मँदा कोरिएको ‘भाग्य रेखा’ का कारण यसपटकको बजेट कामचलाउ सरकारले ल्याउनुपर्ने र एउटै निर्वाचन दुई फरक सरकारले गर्नुपर्ने अनौठो परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का कुल २८३ वटा स्थानीय एकाईको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिका बाहेक १२५ स्थानमा विजय हासिल गरेर नेकपा (एमाले) पहिलो दल बन्न सफल भएको छ ।  उता गत संविधानसभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल नेपाली काँग्रेस १०४ स्थानकासाथ दोस्रो र माओवादी–केन्द्र ४६ स्थानका साथ तेस्रो बनेका छन् ।  सशस्त्र युद्धका ‘आर्किटेक्चर’ डा. बाबुराम भट्टराईको दल तराईमा सीमित उपेन्द्र यादवको दलसँग चुनावी सहकार्य गरे पनि अस्तित्वविहिन बन्न पुगेको छ ।  त्यसैगरी गत संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै चौथो दल बन्न सफल राप्रपाले पूर्वमा ऊ पार्टीसँगको एकीकरणपश्चात् पनि कुनै चमत्कार देखाउन सकेन ।  
आंशिक अनुमोदित ‘एजेन्डा’
तीन वटा प्रदेशमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत नेकपा (एमाले) को ‘एजेन्डा’ आंशिक रूपमा अनुमोदन भएको छ ।  यो भन्नका लागि कुनै कन्जुस्याइँ वा दलीय चस्माको आवश्यकता छैन ।  लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै निर्वाचन र निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउनु हो, जसबाट दलीय ‘एजेन्डा’ अनुमोदन हुन्छन् ।  तत्कालीक परिस्थितिमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, आत्मस्वाभिमान, विकास, निर्माण, परराष्ट्र नीति लगायतका सवालमा दलहरूले लिने अडान र नीतिका आधारमा जनताले मतमार्फत पुरस्कृत वा दण्ड दिने काम गर्छन् ।  लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका बेलायत, अमेरिका लगायतका अधिकांश युरोपियन मुलुकमा हुने पनि त्यही नै हो ।  
निर्वाचन परिणामका पछाडि चुनावी भाषणको तुलनामा दलको ‘एजेन्डा’, तत्कालीक घरेलु तथा बाह्य राजनीतिक वातावरणको बढी प्रभाव हुन्छ ।  तथापि चामत्कारिक राजनेताको हकमा चुनावी भाषण पनि प्रभावकारी हुन्छ नै ।  यसपटक मतपत्रमा छाप लगाइरहँदा संविधान लेखेबापत् एक छिमेकीले दिएको दण्ड आमनागरिकले बिर्सिएका थिएनन् ।  त्यो समयमा एमालेको सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकास निर्माणका सवालमा जुन अडान लिएर काम ग¥यो, त्यो पहिलो चरणको निर्वाचनबाट अनुमोदन भएको छ ।  छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध र सन्तुलित विदेश नीति भनेको स्वनिर्णयमा काम गर्दा दण्डको भागिदार बन्नु होइन ।  यो कुरालाई जनताले प्रमाणित गरिदिएका छन् ।  
तथापि, एमालेको ‘एजेन्डा’ राष्ट्रव्यापी रूपमै अनुमोदन भइसकेको भने छैन ।  बाँकी चार वटा प्रदेशका ४६१ स्थानीय निकायमा चुनाव हुनै बाँकी छ ।  एमालेले राष्ट्रिय स्वाभिमानको सवालमा लिएको अडानलाई तराईविरोधी भनेर विपक्षीले प्रचार गरिरहेको सन्दर्भमा अब हुने निर्वाचनमा एमालेले तराईबाटै उसका ‘एजेन्डा’ लाई अनुमोदन गराउन सक्नुपर्छ ।  यो परीक्षामा एमाले पहिलो चरणको निर्वाचनमा झैँ सफल हुन सक्यो भने, एमालेको ‘एजेन्डा’ स्थानीय तहबाट पूर्ण रूपमा अनुमोदन भएको मानिने छ ।  त्यतिबेला अहिले एमाले उपर लागेका तराईविरोधी, पहाड र तराईको बीचमा विखण्डन ल्याउन खोजेको भन्ने लगायतका आरोप मिथ्या साबित् हुनेछन् ।
लोकतान्त्रिक बस
संविधानसभाको दोस्रो चुनाव हुँदै गर्दा मोहन वैद्यको दलले चुनाव बहिष्कारदेखि बिथोल्नेसम्मका हर्कत ग¥यो ।  त्यतिबेला यो वा त्यो कुरा गरेर निर्वाचनमा सहभागी नहुँदा त्यसले जनतालाई कुनै घाटा पु¥याएन, स्वयं उहाँहरूले घाटा व्यहोर्नुभयो ।  पछि रामबहादुर थापा लगायतका कतिपय माउपार्टीमै फर्किए ।  निर्वाचन भनेको नेपालको कुनै ठेक्कापट्टा होइन, जहाँ प्रतिशतदेखि धेरै कुरामा ‘बार्गेनिङ’ हुन्छ ।  चुनाव भनेको आमजनताको बीचमा गएर आआफ्ना विषयवस्तु र नीतिलाई अनुमोदन गराउने हो ।
पहिलो चरणको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तराईका केही दल छुटे ।  चुनाव दुई चरणमा गर्ने निर्धारण गरिएको तराईका तिनै असन्तुष्ट दललाई समेट्नकै लागि हो ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पुनः दुई हप्ता सारिएको छ, त्यो कुनै रहरले होइन ।  पहिलो चरणमा छुटेका दललाई सहभागी गराउनकै लागि हो ।  अझै पनि उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने, ‘... भए चुनावमा सहभागी हुन्छु, नत्र हुन्न । ’ वास्तवमा यो ‘नत्र’ को राजनीति लोकतन्त्रका लागि मन्द विषसरह हुन्छ ।  हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका छौँ ।  लोकतन्त्रमा संविधानमै सिट सुरिक्षत गरेर मात्रै चुनावमा सरिक हुने भन्ने कुरा हुन्न ।  
राजनेता बन्न चाहनेले आफ्ना अडान र नीति बोकेर जनताको बीचमा जाने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।  जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि स्वतः सिट प्रप्त हुन्छ ।  संविधान भनेको राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज हो, जहाँ निरपेक्ष रूपमा कुनै व्यक्तिका कुरा प्रधान हुन्नन् ।  दोस्रो कुरा, यदि संविधानले तराईका जनतालाई अन्याय नै गरेको रहेछ भने, त्यो संविधान लेख्नेलाई तराईका जनताले निर्वाचनमार्फत दण्डित गर्ने हो ।  त्यसको अगुवाई स्वयं तराईलाई आफ्नै बिर्ता ठान्ने दलहरूले गर्न सक्नुहुन्छ तर उहाँहरू यही कुरामा चुकिरहनुभएको छ ।  निर्वाचनरूपी पहिलो बस गन्तव्यमा पुगिसक्यो ।  तराईका दललाई सहज होस् भन्ने सदासयताकासाथ राज्यले दोस्रो बसको व्यवस्था गरेको हो ।  यदि कोही पुनः यो वा त्यो कुरा गरेर बस चढ्न आनाकानी गर्ने हो भने, निर्वाचनरूपी यो बस पनि समयमै छुट्नेछ ।  उहाँहरूले अर्काे बस कुर्नको कुनै विकल्प हुनैछैन, समयले कसैलाई कुर्दैन ।  
अचम्मको जन्मकुण्डली
केही दलललाई समेट्नकै लागि घोषित निर्वाचन दुई चरणमा धकेलियो ।  बजेट अघि र बजेटपछि ।  जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुको विकल्प थिएन ।  विगतको ढिलासुस्तीलाई तोड्दै गत वर्ष जेठ १५ मै बजेट ल्याइएको कारण त्यो चाँडै कार्यान्वयनमा गयो ।  जसको परिणाम स्वरूप आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आएको छ ।  संवैधानिक प्रावधान अनुरूप नै बजेट ल्याउनुपर्ने कुरा सबैलाई ज्ञात हुँदाहुँदै दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई जेठ १५ पछि धकेलियो ।  उता पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएपछि सरकार जन्मँदाको ग्रहगोचर र जन्मकुण्डलीको हवला दिँदै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुभयो ।  परिस्थिति कस्तो बन्यो भने, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइराखेको अवस्थामा सरकार परिर्वतन गर्नुपर्ने र बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।  एउटा सरकारका प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको र अर्को सरकार नबनिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले बजेट ल्याउनुप¥यो ।  त्यतिमात्रै होइन, दोस्रो चरणको निर्वाचन अगावै निर्वाचन आचारसंहिताका बीच सरकार परिवर्तन हुँदैछ ।  के हो निर्वाचन आचारसंहिता ? हामी लोकतन्त्रमा कस्तो अभ्यास गर्दैछौँ ? जन्मकुण्डलीमा जे–जे लेखेको भए पनि यो सरकार एक महिना बढी रहँदा के हुन्थ्यो ? के यो बच्चाले भाँडाकुटी खेलेको हो ? लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको कुरा गरिरहँदा यसप्रकारका क्रियाकलापले कसलाई फाइदा पु¥याउँछ ।  लोकतन्त्र भनेको सत्ता भागबण्डामा कुरा मिल्दैमा जे पनि साट्न पाइने व्यवस्था होइन, सबैको धर्म, कर्म र मर्म हुन्छ ।
जनता नै न्यायाधीश
नेपालको संविधान ठीक छ कि छैन, दलका नीति र अडान नेपालको हितमा छन् कि छैनन्, नेपालको जातीय विविधतालाई समेट्न कस्तो सङ्घीय संरचना चाहिएको हो भन्ने कुराको जाँचकी वा न्यायाधीश कुनै दूतावास वा विदेशी मित्र बन्नै सक्दैनन् ।  यो हाम्रो नितान्त घरेलु समस्या हो ।  जाँचकी र न्यायाधीश जनता हुन्, केवल नेपाली जनता ।  राजनीति गर्ने हर राजनीतिक दलले आफ्ना सहमति, विमति, नीति र योजना बोकेर जनताको माझमा जाने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।  फुटबलमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेका लागि विश्वकप फुटबल आयोजना हुन्छ ।  नेपाल कमजोर छ भन्दैमा फिफाले नेपाललाई फिट हुनेगरी फुटबलको नियम परिवर्तन गर्दैन ।  दुई सय वर्ष किन नलागोस्, स्थापित मान्यता अनुसार नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेरै त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।  
कुनै पनि संविधान र संविधान संशोधन अन्तिम हुन सक्दैन ।  कुनै पनि दलका नेता पनि त्यो दल, वा मुलुकका लागि अन्तिम हुन सक्दैनन् ।  यी निरन्तर चलिरहने र परिवर्तन भइरहने कुरा हुन्, देश र समाज सधैँ रहिरहन्छन् ।  अतः पहिलो चरणमा छुटेका दलले आफ्ना सहमति र विमतिका साथ स्पष्ट नीति र योजना बोकेर दोस्रो चरणको निर्वानमा जानुको कुनै विकल्प छैन ।  उहाँहरूको माग ठीक बाँकी दल बेठीक भन्ने कुरा निर्वाचनमार्फत प्रमाणित गरेर देखाउने यो सुनौलो अवसर पनि हो ।  कम्तीमा पनि तराईका जनताले यो तथ्यलाई बुझेकै हुनुपर्छ ।  गलत काम गर्नेलाई दण्ड र असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने यो महायज्ञमा जनतालाई न्यायाधीश बन्नबाट कसैले रोक्नुहुन्न ।  अर्थात् मताधिकारबाट कुनै पनि बाहानामा बञ्चित गरिनुहुन्न ।    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना