दोस्रो चरणको चुनावमा मधेश

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा




 

जेठ ३१ गतेका लागि विगतमा निश्चित स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते हुँदै आजको २७ औँ दिन अर्थात् असार १४ गतेका लागि तय गरिएको छ ।  पछिल्लोपटक निर्वाचन मिति सारिनुमा मुस्लिमहरूको महान् पर्व रमजानलाई कारण देखाइए पनि सत्य सम्भवतः त्यति मात्र होइन ।  तराईको समथर भूमि सम्मिलित प्रदेश १, २, ५ र ७ का ४१ जिल्ला (तराईका १९ जिल्लासमेत) को स्थानीय तहका ४६१ एकाइका लागि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तिथि पटकपटक परिवर्तन गरिनुमा ‘मधेश’ लाई सम्बोधन गर्ने रणनीति निहित छ ।  
स्थानीय तहका लागि सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताको अपार उत्साहको पृष्ठभूमिमा हुन गइरहेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको विशेष महìव छ ।  पहिलो, यस निर्वाचनले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्णता प्रदान गर्दै स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रियालाई अर्थ प्रदान गर्नेछ ।  दोस्रो, संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियालाई बल प्रदान गर्नेछ र तेस्रो लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत गर्न भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।  तर आसन्न दोस्रो चरणको निर्वाचनका सम्बन्धमा कुनै आशंका व्यक्त गरिँदा पक्कै पनि दुःखको अनुभूति हुन्छ ।  यो अस्वाभाविक होइन ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो ।  आवधिक निर्वाचनको अभावमा लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन ।  सम्भवतः यही कारण थियो, नेपालमा लोकतन्त्र अस्तित्वमा रहेको दाबी गर्ने गरिए पनि पछिल्लो दुई दशक स्थानीय स्तरमा लोकतन्त्रको स्पष्ट अनुभूति हुन सकेन ।  विविधखाले अनियमिता र ढिलासुस्तीको कारण स्थानीय स्तरमा जनताले अत्यन्त कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य हुनुप¥यो ।  झण्डै दुई दशकपछि जनताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै आफूले निर्वाचित गरेको स्थानीय सरकार प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छन् ।  लोकतन्त्रको असल अभ्यास नै यही हो ।  देशका सम्पूर्ण जनताले लोकतन्त्रको यो असल अभ्यास गर्ने समान अवसर पाउनु पर्दछ ।  तर नयाँ संविधान जारी भएको अवधिदेखि नै व्याप्त एक प्रकारको अनिश्चित राजनीतिको उपस्थिति रहिरह्यो र त्यसले मुलुकलाई कुनै न कुनै रूपमा गाँजिरह्यो ।  यो स्थिति अद्यावधि कायम छ ।  संविधान जारी भएको दिनदेखि नै ‘मधेश’लगायतका केही शक्तिले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पूर्ण स्वीकृति प्रदान गर्न सकेनन् ।  संविधान संशोधनमार्फत् आफ्ना असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने आग्रह बारम्बार गर्दै आए पनि मधेशले यथोचित सम्बोधन हुन नसकेको अनुभव सँगाल्दै आएको छ ।  यसमा पछिल्लो शृङ्खला थपिएको छ, स्थानीय तहको संख्या वृद्धिको सन्दर्भ ।  मधेशले निकै जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको यो माग सरकारले केही भए पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास त ग¥यो, तर अदालतको आदेशपछि त्यो सन्दर्भ हाललाई यहीँ खेर गएको अवस्था छ ।  
पछिल्लोपटक, मधेशले आफ्ना माग सम्बोधन हुने आशामा वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हो ।  तर मधेशको बुझाइमा उसका माग यथावत छन् ।  सरकारले विगतमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गरे पनि दुईतिहाइ मतको सुविधाजनक अवस्था पाउन नसक्दा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन ।  यसै पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहको निर्वाचनको महायज्ञ आयोजना भयो ।  यो आयोजनालाई दुई चरणमा खण्डित गरी मूर्त रूप प्रदान गर्ने जमर्को गरियो ।  वैशाख ३१ मा हुने भनिएको एकै चरणको निर्वाचनमा सहभागी नहुने जनाउ मधेश (राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल,
(राजपा नेपाल) ले दिएपछि सरकारले बाध्य भएर मधेश जोडिएका प्रदेशहरूमा दोस्रो चरणअन्तर्गत जेठ ३१ गते निर्वाचन हुने घोषणा त ग¥यो, तर यस अवधिमा मधेश समस्या सम्बोधन भने गर्न सकेन ।  यसपछि सुरु भएको छ निर्वाचन मिति हेरफेर र नयाँ सरकार गठनको खेल ।
हालको चुनावी अवस्थाको विश्लेषण गर्दा एउटा कुरा भने ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ, कतै न कतै अहिलेको स्थिति नयाँ सत्ता समीकरण र भावी चुनावी समीकरणसँग पनि जोडिएको छ ।  यस आधारमा समीकरणसम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा गर्न सबैको मिलेमतोमा पनि निर्वाचनको समय लम्ब्याइएको हुनसक्छ ।  अर्कोतिर, मधेशका शक्तिलाई निर्वाचनमा आउन उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने बनिबनाउ बहाना यथावत छन् ।  दल दर्ताका लागि समय उपलब्ध गराउने, चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने, छुटेका मतदातालाई दर्ता हुन समय दिने जस्ता केही जायज कारण त छन् तर यो खासै ठूलो कुरा होइन ।  निर्वाचनसम्बन्धी केही ऐन संशोधनमार्फत् माथि उल्लेखित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न असहज छैन ।  यसबीचमा प्रादेशिक रूपमा हेर्ने हो भने स्थानीय तहको नयाँ संरचना निर्माणका सम्बन्धमा भविष्यमा उत्पन्न हुने परिणामबारे कसैले पनि ठोकुवा गरेर यसै हुनेछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।  छवटा दल मिलेर बनेको राजपा नेपाल तुलनात्मक रूपमा संगठित शक्तिका रूपमा रूपान्तरित भएको छ ।  योसँगै मधेशमा सङ्घीय समाजवादी फोरम जसको गठबन्धन नयाँ शक्तिसँग भइसकेको छ र नाम परिवर्तन गरेको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम गरी तीन मुख्य मधेशकेन्द्रित शक्ति स्थापित हुन पुगेका छन् ।  ‘मधेश’ मा यी शक्तिका अतिरिक्त नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपा नेपालको उपस्थिति पनि रहनेछ ।  
अहिलेको एउटा समस्या भनेको कुन कुन शक्तिबीच चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने पनि हो ।  मधेशका तीन शक्ति एक अर्काका प्रतिस्पर्धी भएकाले यिनीहरूबीच कि त नयाँ मोर्चाबन्दी हुनेछ, अन्यथा यी शक्तिबीच चुनावी तालमेल हुन कठिन हुनेछ ।  यस्तोमा यी शक्तिले काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपासँग चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यति मात्र होइन यी पछिल्ला चार शक्तिबीच पनि तालमेलको सम्भावना यथावत छ ।  मधेशमा मधेशकेन्द्रित शक्तिले अरू दललाई चुनावमा परास्त गर्ने दाबी गर्र्दैछन् ।  यसमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा त पछि प्रमाणित होला ।  
हाललाई झापादेखि कञ्चनपुरसम्म पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको उत्तर र दक्षिणको अवस्थाको पूर्ण आँकलन जरुरी छ ।  प्रश्न उठ्छ, मधेशका राजनीतिक शक्तिका दृष्टिमा लोकमार्गको उत्तरको भूमि मधेश हो कि होइन ? होइन भने त खासै समस्याको अवस्था नहोला तर हो भन्ने उत्तर आउँछ भने पुनः अर्को प्रश्न उठ्छ त्यसो भए उत्तरतर्फ मधेशका शक्तिको राजनीतिक कार्यक्रम किन कमजोर छ ? सम्भवतः मधेशले यसको जिम्मेवारी आफूबाहेकका राजनीतिक शक्तिलाई सुम्पिएको छ ।  यस अवस्थामा चम्केको राष्ट्रवादको नाराको उपस्थितिमा लोकमार्ग उत्तर र दक्षिणमा दुईथरि राजनीतिक समीकरणको अवस्था विद्यमान भएछ भने आश्चर्यको अवस्था हुने छैन ।  यस्तोमा मधेशमै मधेशले चाहेजस्तो परिणाम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।  यही अवस्था उत्तरमा तुलनात्मक रूपमा आफू बलियो भनेर ठानिरहेको नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन सक्छ ।  एमाले उत्तरमा बढी केन्द्रित हुन खोज्दै गर्दा दक्षिणको भूमि उसका लागि कठीन साबित हुने आँकलन गरिँदैछ ।  यस अवस्थामा मधेशमा चुनावी तालमेलका लागि केही समय आवश्यक ठहरिएको अनुभव गरिन्छ भने त्यसलाई गलत मान्न सकिँदैन ।  
यस्तोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा र नयाँ सरकार गठनको अभ्यासले पनि मधेश राजनीति र चुनावी वातावरणमा नयाँखाले प्रभाव उत्पन्न गरिरहेको छ ।  नयाँ सरकार जेठको २२÷२३ गतेभन्दा पहिले सम्भव छैन ।  त्यसपछि सरकारले पूर्णता पाउन केही समय लाग्नेछ ।  यो अवधि सरकारको नयाँ समीकरण बन्ने र सरकारमा नयाँ दलहरू सहभागी हुने दृष्टिले महìवपूर्ण हुनेछ ।  यसपटक मधेशका केही शक्ति पनि सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।  यो सबै गतिविधिका लागि समय लाग्ने निश्चित छ ।  यस आधारमा हेर्ने हो भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति परपर धकेलिँदै जाने कुरालाई असामान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।  
साँच्चै मनशा, वाचा, कर्मणाअनुरूप नै मधेशी शक्तिलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै मिति सार्ने कुरामा सहमति गरिएको हो भने स्वागतयोग्य कुरा हो ।  मधेशी शक्ति निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै संविधानको सर्वस्वीकार्यताको आकारमा वृद्धि हुनेछ जो राष्ट्र र राष्ट्रियताका दृष्टिले महìवपूर्ण साबित हुनेछ ।  होइन दलीय अभीष्ट पूरा गर्ने मनशायले मात्र चुनावी तिथिमा हेरफेरको प्रयत्न हो भने मधेशी भावनासँगको खेलबाड मात्रै ठहरिनेछ ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना