अब काँग्रेसको जिम्मेवारी

ramnarayan devरामनारायण देव

 

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन असार १४ गते हुन गइरहेको छ ।  मतदातामा अत्यन्त उत्साह र चासो देखिएको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी मतदान गरे ।  कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि निर्वाचन एउटा आधारभूत तìव हो ।  निर्वाचनद्वारा नै निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिले आफ्ना अधिकारको प्रयोग गरी जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउँछन् ।  जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको माध्यमद्वारा नै आफ्ना विचार, भावना र विकासका एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने गरेका हुन्छन् ।  जनताद्वारा जनताका लागि चुनिएको जनप्रतिनिधिले नै वास्तविक रूपमा जनआकाङ्क्षालाई विम्बित गर्छन् ।
नेपालमा एकशताब्दीको निरङ्कुश राणाशासनलाई अन्त्य गरी २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्रको स्थापना भएको थियो ।  त्यसपछिका हरेक आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहिआएको कुरा सर्वविदित नै छ ।  चाहे त्यो तीस वर्षको निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् कि निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्ध २०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन किन नहोस् ती सबैमा ने.का.कै निर्णायक भूमिका थियो भने अन्य वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीको सहायक भूमिका थियो ।  मुलुकमा अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउनमा काँग्रेसकै अग्रणीय नेतृत्वकै देन हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि हालै सम्पन्न भएको पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस दोस्रो स्थानमा आयो ।  यसबाट नेतृत्वले समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।  उम्मेदवार छनोटमा गल्ती गरी लोकप्रिय र चुनाव जित्नेलाई टिकट दिइएन कि गुटबन्दीको आधारमा टिकट दिइयो कि, चुनावी तालमेल मतदाताहरूको नजरमा गिरेका गलत पार्टी तथा व्यक्तिसित गरियो कि वा चुनावी घोषणापत्र बढी महìवाकाङ्क्षी र स्थानीय माग तथा आवश्यकता अनुकूल भएन वा नेतृत्ववर्गले चुनावी क्षेत्रमा गएर मतदातालाई आफ्ना एजेण्डाबारे सम्झाउन सकेन कि ? त्यस्तै, प्रधानन्यायधीशमाथिको महाभियोग तथा प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, राजदूत नियुक्ति प्रकरणको कुराबारे काँग्रेसभित्र समीक्षा होला नै ।
वास्तवमा दलले महानगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको मेयर÷उपमेयर तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमा स्थानीय रूपमा लोकप्रिय र प्रभावशाली एवं स्वच्छ व्यक्तित्व भएका उम्मेदवारलाई टिकट दिनुपर्छ ।  जनतामा बदनाम भएका भ्रष्टाचार र मामिलामा गन्हाएका नवआगन्तुक, ठेक्कापट्टा र दलालीलाई मुख्य पेशा बनाई राजनीतिलाई भ¥याङ्ग बनाएकालाई टिकट दिनु हुँदैन ।  साथै गुटबन्दीको आधारमा संस्थापन पक्षका हुन् चाहे गैर संस्थापन पक्षका किन नहोऊन्, तिनीहरूको योगदान समर्पण र इमानदारितालाई उच्च मूल्याङ्कन गरी टिकट दिनुपर्छ ।  पुराना कार्यकर्तालाई पनि उचित मूल्याङ्कन चुनावमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
उत्ता मधेश केन्द्रित दलले संविधान संशोधनका माग लिएर कडारूपमा प्रस्तुत भइराखेका छन् ।  तिनीहरूका मागका विषयहरू संसद्मा दर्ता भएको प्रस्ताव महिनौँ भइसक्दा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधले गर्दा पारित हुन सकिरहेको छैन ।  संविधानका लागि दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्छ, जुनकि एमालेको समर्थन विना पारित हुन सक्दैन ।  यस अवस्थामा संविधान संशोधन हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन ।  छवटा मधेश केन्द्रित दलको एकीकरणपछि बनेको राष्ट्रिय पार्टीले दोस्रो चरणको चुनावमा भाग लिने सङ्केत देखाए पनि सुनिश्चित भइसकेको छैन ।  यदि तिनीहरूलाई स्थानीय चुनावमा सहभागिता गराउन सकिएन भने काँग्रेसलाई नै तराईमा ठूलो असर पर्छ ।  
हालै सरकारले तराईमा २३ वटा स्थानीय तह बढाउँदा यसमा पनि एमालेको विरोध अनि अदालतको फैसलाले गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ ।  यसलाई चिर्न काँग्रेसले अग्रसरता लिनैपर्छ ।  गत केही वर्षदेखि काँग्रेसभित्रकै आपसी खिचातानी, गुट उपगुटले गर्दा त्यो पार्टी कमजोर भएको छ ।  तराईमा काँग्रेसको सङ्गठन कमजोर देखिएको छ ।  काँग्रेसका पुराना नेता र कार्यकर्ता पार्टीभित्र सही मूल्याङ्कन नहुँदा मधेशवादी दलतिर लागेका छन् ।  तराईमा स्थानीय नेतृत्वको विकास हुन सकेका छैन ।  २०४६ सालपछिका युवाले जिल्ला कमिटी र क्षेत्रीय कमिटीमा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।  पुराना कार्यकर्तालाई उपेक्षा गरिएको छ ।  ०४६ सालपछि काँग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरू अघिका पञ्चायत विरोधी सङ्घर्षमा लागेकाहरलाई निषेध गरिएको छ ।  यसरी काँग्रेसका पुराना र नयाँ पुस्ता बीच ठूलो खाडल छ ।  यसलाई पुर्ने र जोड्ने केन्द्रीय स्तरका नेताको काम हो तर यसप्रति कुनै नेताको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
काँग्रेसभित्रका यी कमी कमजोरीले गर्दा तराईमा अन्य पार्टीहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् ।  तराई एउटा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र हो ।  बाह्य र आन्तरिक शक्ति तराईमै खेलिरहेका छन् ।  यसप्रति काँग्रेस नेतृत्व गम्भीर हुनै पर्छ ।  खासगरी अहिले मधेश केन्द्रित दलको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दोस्रो तहको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक देखिएको छ ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै प्रचण्डको सरकारले राजीनामा दिएको र काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने बढी सम्भावनाको अवस्था छ ।  काँग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउने देखिँदैछ ।  यसमा सबै असन्तुष्ट पार्टीलाई समावेश गराउन काँग्रेसको कर्तव्य नै हो ।  खासगरी मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई तिनीहरूको शर्तमा सहमत भई एउटा लिखित सम्झौता गरी निर्वाचनमा सहभागी गराउनै पर्छ ।  अनि मात्र मधेशका जनताले निर्भीक र स्वतन्त्र रूपमा मतदान गर्नेछन् ।  
मधेश केन्द्रित पार्टीको माग कुनै राष्ट्रियता, सार्वभौमिकसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्धको होइन ।  यसलाई सम्बोधन गर्दैमा राष्ट्रवादमा कुनै आँच आउन सक्दैन ।  तसर्थ काँग्रेसले यथाशिघ्र टुङ्गो लगाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनु पर्छ ।  उत्ता मधेश केन्द्रित एकीकृत दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि दोस्रो स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भई प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अन्य बाँकी एजेण्डालाई जनता समक्ष राख्दै मु््््््द्दा स्थापित गर्नुपर्छ ।  निर्वाचनबाटै मधेश हित स्थापित गराउनु पर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना