बदलिँदै छ नेपाली समाजको तस्वीर

bibas wostiविवश वस्ती

 

नेपाली समाजमा महिला र दलित समुदाय सदियौँदेखि प्रताडित, दवित र पीडित रहँदै आएको यथार्थलाई ढाकछोप गर्न सकिने आधारहरू छैनन् ।  सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सबै स्तरका चिन्तनको तहमा पुरुषवादी मानसिकता हावी रहँदा महिला प्रताडित रहे भने जातीय विभेद र छुवाछूतको अचानोमा दलित समुदाय पिल्सिँदै आए ।  लामो समयदेखि नै महिला एवं दलित समुदायले श्रेष्ठतम जीवन बाँच्न धेरै नै सङ्घर्ष गर्नुप¥यो भने समाजका विभिन्न तहमा उनीहरूको स्थान र हैसियत सदैव पिँधमा नै रह्यो ।  विगतको सामन्तवादी सोच र चिन्तनबीच हुर्किएको नेपाली समाजमा महिला र दलित समुदायका स्वर दवित हुनु र उनीहरूका निम्ति विकास र प्रगतिजन्य हरेक क्षेत्रमा तगाराहरू मात्र ठडिनु एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया रह्यो ।
नेपाली समाजको यो तीतो यथार्थ, यो बेमेलपूर्ण क्यानभास अब भने मेटिन क्रम÷उपक्रम प्रारम्भ भएको छ ।  स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनपछि शहरदेखि ग्रामीण तहसम्मै दलित र महिला प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहन पुगेको छ ।  संविधानतः स्थानीय तहमा महिला र दलित महिलाको उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएपछि विगतमा सीमान्तमा धकेलिएका महिला र दलित प्रतिनिधिहरू अहिले महानगरदेखि गाउँपालिकासम्मै छाएका छन् ।  अब स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने, नीति–नियमहरू निर्माण गर्ने, जनताका गुनासाहरू सुनेर त्यसलाई समाधान गर्ने र विकास, निर्माणजस्ता कार्यहरूमा सक्रिय सहभागिता देखाउने अवसर र जिम्मेवारी दवित समुदायले पाएका छन् ।  
महिला र दलित समुदायले स्थानीय तहमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा जिम्मेवारी पाउनुलाई ठूलो र महान् उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।  यसलाई २०६२÷६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछि गठन भएको संविधानसभा, गणतन्त्रको स्थापना र गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको एकमुष्ठ उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।  कल्पना गरौँ, यदि विगत एक दशकको अवधिमा देशमा राजनीतिक परिवर्तनका धर्साहरू नकोरिएका भए के हुन्थ्यो होला ? पक्कै पनि, देशले गणतान्त्रिक संविधान पाउन सक्दैनथ्यो र त्यही संविधानको आधारबिन्दु टेकेर आज दलित र महिला समुदाय नीति–निर्माताको तहमा पुग्ने सम्भावना पनि रहँदैनथ्यो ।  यसलाई सङ्घीयताको सुनौलो कार्यान्वयनको प्रारम्भिक खुट्किला रहेको ठान्नु कसैले पनि कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।  
स्थानीय तहका चार तह अर्थात् महा–नगरपालिका, उपमहानगरपालिका,   नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एक जना महिलालाई अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपछि हरेक राजनीतिक दलले त्यस्तो प्रावधानलाई पछ्याए तर ठूलादेखि साना राजनीतिक दलले सीमित तहमा मात्र महिलालाई प्रमुखमा उठाए भने अधिकांश तहमा उपप्रमुखमा उठाए ।  महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित तुल्याइँदा असन्तुष्टिका स्वरहरू नसुनिएका होइनन् ।  के महिलाकै निम्ति उपप्रमुख पद खडा गरिएको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठे÷उठाइए ।  सतही रूपमा हेर्दा, महिलालाई उपप्रमुखमा सीमित तुल्याउने कार्यले नेपाली समाजमा सदियौँदेखि व्याप्त पितृसत्ताको यौनिकताको राजनीतिको अन्त्य भइसकेको छैन कि भन्ने आभास हुन्छ ।  नेपाली समाजको वास्तविक अन्तर्चेतना उद्घाटित हुन पुगेको हो कि भन्ने आशङ्का पनि जन्माउँछ तर यथार्थको गुदी पक्षलाई खोतल्ने हो भने त्यस्तो ठान्नु आवश्यक देखिँदैन ।  किनभने, राजनीतिक तहमा विगतदेखि नै वर्चस्व रहँदै आएको पुरुषवादी मानसिकता, चिन्तन र प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न संवैधानिक बाध्यकारी व्यवस्थाले ठूलो भूमिका खेलेको छ ।  जीवनका प्रत्येक क्षेत्रमा विजयको झन्डा फहराउँदै आएका पुरुष वर्गलाई सिकाएको छ– अब महिलालाई हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।  
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा दुईपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो ।  ती दुवै निर्वाचनमा स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति नगन्य नै रह्यो ।  नेपाली राजनीतिमा महिलाको सघन उपस्थिति देखिन थालेको संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै हो ।  तत्कालीन संविधानले नै त्यस्तो व्यवस्था गरेपछि मात्रै दलित, जनजाति, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिलाले नयाँ बानेश्वर (संविधानसभा–संसद्) सम्मको यात्रा तय गरेका हुन् ।  अर्कोतिर, नेपाली समाज महिलालाई हेर्ने दृष्टिमा सदैव अनुदार रहँदै आयो ।  यो प्रश्न महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र सीमित छैन ।  हरेक क्षेत्र र तप्कामा महिलाप्रति गरिने विभेद र व्यवहारको तह पनि उच्च नै छ ।  अझ, श्रमको क्षेत्रमा त महिलामाथि हुने विभेद झनै डरलाग्दो छ ।  शहरी क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने महिला होस् वा ग्रामीण क्षेत्रमा खेती–किसानी गर्ने महिला नै किन नहोस्, अझै पनि पुरुषलाई सरह ज्याला दिने गरिएको छैन ।  पुरुष र महिलाबीच श्रम र ज्यालामा समानता पाइँदैन ।  यो पुरुषवादी मानसिकताको उपज हो ।  पुरुषले जति काम महिलाले गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत परिपाटी र मनोविकृतिको उपज मान्न सकिन्छ, यसलाई ।  
अब स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर पुगेका महिला प्रतिनिधिले नेपाली समाजमा व्याप्त महिलामाथि हुने विभेद, उत्पीडन र असमान व्यवहारलाई मेटाउनेतिर कदम चाल्नु अनिवार्य देखिन्छ ।  जबसम्म श्रमलगायत अरू पक्षमा महिला र पुरुषबीच समानताका रेखा कोरिँदैनन्, तबसम्म सिङ्गो महिला समुदायले सामाजिक न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति सँगाल्न सकिँदैन ।  महिला प्रतिनिधिले स्थानीय समस्यालाई पहिल्याउँदै स्थानीय तहमा महिलामाथि हुने विभेद, उत्पीडनलाई अन्त्य गर्नतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।  
महिलाभन्दा पनि धेरै नै दयनीय सामाजिक स्थिति भोगिरहेको समुदाय दलित समुदाय हो ।  मानवीय गरिमा, सामाजिक सद्भाव, अस्मिता र अस्तित्वको सङ्कट झेलेर बाँचिरहेका दलित समुदायले कथित उच्च जातीय समुदायका सामु टाउको उठाएर हेर्न सक्ने अवस्था केही समययता विस्तारै अन्त्य हुँदै गए पनि ती समुदायमाथिको विभेद, छुवाछूत र उत्पीडन भने अझै कायम नै छ ।  शहरका शिक्षित वर्गमा समेत जातीय विभेदका अंशहरू मौजूद छन् भने दूरदराजका ग्रामीण भेगमा नहुने प्रश्नै छैन तर पछिल्ला अवधिमा दलित समुदायले राजनीति, शिक्षा, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा फड्को मार्दै गएको छ र उनीहरूका सुस्त चेतनाले जागरुकताको मार्ग अपनाउँदै गएको देखिन्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदायका महिलाको अनिवार्य उम्मेदवारीको व्यवस्था गरेर दलित समुदायलाई राजनीतिको मूल हाँगोमा समाहित तुल्याउने कार्य प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ ।  यसलाई दलित समुदायप्रति राज्यले सामाजिक सम्मान र मर्यादा प्रदान गरेको अर्थमा मात्र बुझ्नु उचित नहोला, नीति–निर्माणको तहमा समाजका उपेक्षित, उत्पीडित र दवित वर्गको पहुँच विस्तार हुने आधारस्तम्भ पनि ठान्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  
नेपाली समाजमा दलित उपेक्षित र उत्पीडित त छन् नै ।  वर्षौंदेखि प्राकृतिकलगायत अन्य स्रोत र साधनमाथि समाजका कथित उच्च जाति र समुदायको वर्चस्व रहँदै आएको हुँदा आर्थिक रूपले दलित समुदाय पछाडि परेका छन् ।  उनीहरूको जीवन धान्ने आधार बनेका परम्परागत पेशा पनि सङ्कटमा पर्दैछन् ।  अब भने स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका दलित समुदायका प्रतिनिधिले समग्र जनताका साथै सामाजिक, आर्थिक रूपले अझैसम्म पिँधमा रहेका आफ्नो समुदायको आर्थिक आधारको लेखाजोखा गर्दै तिनीहरूका उत्थान एवं विकासका लागि पहल गर्नेतिर अग्रसरता लिनु अनिवार्य र उचित देखिन्छ ।  
धेरै वा थोरै होला, तल वा माथि होला तर नेपाली समाजमा महिला र दलित समुदायको सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हैसियत एउटै नै छ ।  अपेक्षा गरौँ, आफ्नो हक, अधिकार स्थापित गर्ने तहमा महिला र दलित समुदायको पाइला परिसकेको हुँदा अब भने उनीहरूका स्वरको उचित पहिचान हुनेछ ।  र, अब समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका बलिया जगहरू खनिने छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना