प्रतिपक्ष जिम्मेवार बन

dinanath_sharmaदीनानाथ शर्मा

 

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासमा नेपालको संविधान –२०७२ अनुसार भएको स्थानीय तहको निर्वाचन एक युगान्तकारी राजनीतिक परिघटना हो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत पहिलोपटक नेपाली माटोमा सङ्घीयताको बिरुवा रोप्न नेपाली जनता सफल भएका छन् ।  नेपाली जनताले नेपाली समाजको क्रन्तिकारी परिवर्तनका लागि सात दशकदेखि गरेका बलिदानी सङ्घर्षको पछिल्लो उपलब्धि संस्थागत गर्ने प्रयत्न हो यो ।  नेपाल आमाका असल र योग्य सपुतको रगतसित साटेर प्राप्त गरेको उपलब्धि संस्थागत गर्न नेपालीले स्थानीयतहको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई महìवपूर्ण महोत्सवका रूपमा भव्य र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेका छन् ।  निर्वाचनमा जुन प्रकारको उमङ्गको बहार आयो दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि त्यसरी नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।  यो नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मात्रै होइन सिंहदरवारको अधिकारलाई जनताको घर आँगनमा पु¥याउने सफल प्रयत्न पनि हो ।  
स्थानीयतहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नेपाली जनताले छानेका सुयोग्य पात्र हुन् ।  सङ्घीयताको फूलबारीमा रोपिएका बास्नादार बहुरंगी फूलको मलजल, गोडमेल र सिञ्चन गर्ने दायित्व नवनिर्वाचित यिनै मालीहरूमा आएको छ ।  संविधान प्रदत्त अधिकारलाई जनताको शासक होइन सेवक बनेर कार्यान्वयन गर्ने वाचा कसम खाएर हाम्रा प्रतिनिधि घर आँगनमा नयाँ कोसेली बोकेर आएका छन् ।  जनताको मन जित्न सधैँ प्रयत्नशील रहने छन् ।  तिनीहरूलाई जनताको सधैँ साथ रहनेछ ।   विना भेदभाव जनताको सेवामा समर्पित हुने छन् ।  दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर देश निर्माणको सक्रिय अभियन्ता बन्ने छन् ।  यही शुभकामना छ ।  
दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।  राष्ट्रियता खण्डित गर्ने आग्रह जब्बर छ ।  मधेशलाई मूलधारमा ल्याउने चुनौती संस्थापनको काँधमा छ ।  देशको अग्रगामी परिवर्तनमा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा संस्थापनले गर्नु स्वाभाविकै हो ।  तर इतिहासको विभिन्न काल खण्डमा त्यसो हुन सकेन ।  बरु कतिपय सन्दर्भमा प्रतिपक्ष प्रतिशोधको राजनीति गर्न चुकेन ।  
खण्डित राष्ट्रवादले राष्ट्रको भलो हुँदैन ।  मधेशीको भावनालाई क्षणिक बाहुबलले कुल्चन सक्ला तर परिणाम घातक हुन सक्छ भन्ने कुरा भुल्नु हुँदैन ।  अरुलाई सम्मान गर्दा आफू सानो भइँदैन ।  अरुलाई दुत्कार्ने, होच्याउने र रैती ठान्ने सोच सामन्ती अधिनायकवाद हो ।  एक्काइसौँ शताब्दीमा सामन्ती अहंले शासन गर्न सम्भव छैन ।  भिन्न विचार र असहमति लोकतन्त्रको सुन्दरता हो ।  भौतिकवादीले विचारको द्वन्द्ववादलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन ।  प्रतिपक्ष सधैँ प्रतिपक्ष रहँदैन ।  प्रतिपक्ष भनेको ‘वेटिङ्ग इन गभर्मेन्ट’ (सरकारका लागि प्रतीक्षारत) पनि हो भन्ने थाहा नभएको होइन ।  भोलिको प्रतिपक्षलाई कस्तो संस्कार संस्कृति सिकाउने भन्ने पनि हेक्का हुनुपर्ने हो ।  आन्दोलन पक्षधरलाई विश्वासमा लिएर बलियो बन्ने प्रयत्न हुनुपर्ने हो ।  तर उल्टो गंगा बगाउन प्रयत्न हुँदैछ नेपालको राजनीतिमा ।  
जनताको बलिदानी सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा बाटो छेकेर सम्भव छैन ।  राष्ट्रलाई बन्धक बनाएर दलगत स्वार्थ साध्य गर्ने चरणबाट देश बाहिर निस्किसकेको छ ।  नयाँ संविाधानले सहकार्य र सहमतिको बाटोमा अगाडि बढ्न दिशा निर्देश गरेको छ ।  प्रतिस्पर्धाको अर्थ निषेध होइन ।  भिन्न विचारको सम्मान गर्न नजान्ने सच्चा लोकतन्त्रवादी पनि होइन ।  बाहुबलीको खेती पञ्चायतकालमा निकै मौलाएको थियो वनमाराझैँ ।  तर त्यो टिकाउ भएन ।  संसद् अवरुद्ध गरेर अप्ठेरो पार्ने र मोलतोल गर्ने संस्कृति परिवर्तित परिस्थितिमा सुहाउँदैन ।  पुरानो संस्कार र संस्कृतिबाट माथि उठ्न युगले माग गरेको छ ।  
संविधान कार्यान्वयनको चुनौती पूरा भएको छैन ।  स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेशसभा र केन्द्रको चुनाव गराउने चुनौती सरकारका सामु छ ।  यसमा प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका र सहयोग अनिवार्य हुन्छ ।  त्यसका लागि राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्छ  ।  तर प्रतिपक्षले ‘मधेश’सित निहुँ खोजेर भड्काउने काम मात्रै गरेको छ ।  कोही कसैप्रति अनुदार बनेर राष्ट्रले निकास पाउँदैन ।  परिवर्तनको बाहक शक्ति सबै पक्षप्रति उत्तिकै उदार र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  परिवर्तनका लागि लडेको शक्ति सबै पक्षप्रति उत्तिकै उदार र जिम्मेवार छ परिवर्तन संस्थागत गर्न ।  आफ्नो सन्तानको माया सबैलाई हुन्छ ।  ‘आए बाँधिदिउँला दिए तानिदिउँला’ भन्ने सोच्नु भएन ।  
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कञ्चन गंगा अविराम अगाडि बढेको छ ।  समय सन्दर्भमा भल बाढीले नदीलाई प्रदूषित गराएको इतिहास पनि हामीसित नभएको होइन ।  नदी बग्दै र सङ्लिँदै अगाडि बढेको छ ।  नेपालको लोतान्त्रिक आन्दोलनका दुई वाहक शक्ति पछिल्ला उपलब्धि संस्थागत गर्ने चुनौतीपूर्ण ठाउँमा उभिएका छन् ।  कसैले मानोस् नमानोस्, २००७ सालको परिवर्तनको वाहक शक्ति नेपाली काँग्रेस नै हो ।  ०४६ को परिवर्तनका अगुवाई पनि उसैले ग¥यो ।  अन्य वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका सहयोगी हो ।  पछिल्लो परिवर्तनको अगुवाई माओवादी केन्द्रले ग¥यो ।  गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक व्यवस्थाको वाहक माओवादी केन्द्र हो ।  पछिल्लो परिवर्तनमा अन्य राजनीतिक दलको सहयोगी भूमिका हो ।  १२ बुँदे सहमति र शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा दर्ज भएको छ ।  अनि सङ्घीयता र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त व्यवस्थित गर्न मधेशी जनताले बगाएको रगतलाई बिर्सनु र अवमूल्यन गर्न मिल्दैन ।  परिवर्तनको पक्षमा नेपाली माटोमा रगत पोख्ने शक्तिले आफ्नो स्थान खोज्नु न्यायसंगत छ ।  
इतिहासमा परिवर्तनको प्रवाहको अर्को किनारबाट प्रतिगमन पनि सँगसँगै यात्रा गरेको छ ।  ०१५ सालको निर्वाचनमा प्रकट जनमत विरुद्ध ०१७ सालको घटना भयो ।  ०४६ को परिवर्तन मन नपराउनेहरू प्रतिगमनको कित्तामा उभिन पुगे ।  लोकतन्त्र कमजोर भयो ।  प्रतिगमन सच्चियो भन्ने कुरा पनि सुनियो ।  जनता मानेनन् ।  ०६२–६३ को परिवर्तन पचाउन नसकेको शक्ति कतै गएको छैन ।  सङ्घीयता आत्मसात् गर्न नसकेको शक्ति मधेशप्रति अनुदार छ ।  प्रतिगमनको मौका पर्खेर बसेको अदृश्य शक्तिले मौका पर्दा आफ्नो रूप देखाउँछ ।  
पुरानो सत्ताबाट लाभान्वित हँुदै आएको वर्ग परिवर्तन पचाउन सक्दैन ।  उसलाई सङ्घीयतामा जान साह्रै कठिन भएको छ ।  यथास्थितिमा रमाएको वर्गले राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रको लाभग्राही उच्च सम्भ्रान्त तथा मध्यमवर्गी वर्गले राजनीतिक छहारी खोजेको छ ।  प्रथम चरणको निर्वाचनमा देखिएको जनमतले रणनीतिक र दीर्घकालीन अर्थ र महìव राख्दछ ।   
सङ्घीयता मन नपराउने र संविधानमा सैद्धान्तिक असहमति जाहेर गर्ने शक्ति समेतको बलियो गठबन्धन बन्यो पहिलो चरणको निर्वाचनमा ।  टाउको लुकाएर बसेको प्रतिगामी शक्ति उत्साहित बनेको छ भित्रभित्रै ।  अमेरिकाको पछिल्लो निर्वाचनमा हिलारी क्लिन्टनको हार हुन्छ भनेर कसैले सोचेको थिएन ।  ट्रम्पको चर्को राष्ट्रवादले राजनीतिबाट अघाएको उच्च सम्भ्रान्त वर्ग जुर्मुराएर उठ्यो र ट्रम्पलाई जितायो ।  बेलायतको जनमत संग्रहको इयुबाट बाहिरिने परिणाम आउँछ भनेर धेरैले सोचेका थिएनन् ।  
निर्वाचनमा हार जीत हुन्छ ।  दलहरू अगाडि पछाडि हुन्छन् ।  चिन्ता लोकतन्त्रले नहारोस् भन्ने हो ।  समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नहारोस् भन्ने हो ।  समावेशी, समानुपातिक, संवैधानिक व्यवस्थाले नहारोस् भन्ने हो ।  हामीले जनमत र जनादेशको उच्च सम्मान र कदर गर्नुपर्छ ।  तर लेण्डुप दोर्जेले जनमतकै आडमा गरेको डरलाग्दो निर्णयलाई बिर्सनु हुँदैन ।  
अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सानदार रूपमा सफल पार्न सबैको प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।  चुनावको चर्को कुराले मात्रै हुँदैन ।  आन्दोलनरत मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई निर्वाचनमा आउने सम्मानजनक निकास दिन प्रतिपक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।  जनसंख्याको आधारमा मधेशमा केही स्थान थप्ने कुरामा तीन दलबीच भएको कुराकानीमा प्रतिपक्षको जिम्मेवार नेता सहमत हुनुभएको हो ।  त्यही विश्वासमा सरकारले केही स्थान थप्ने निर्णय ग¥यो ।  भोलिपल्ट सदन अवरुद्ध गर्दै नाराबाजी भयो ।  संसद् अवरुद्ध गरेर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउने गतिविधि जिम्मेवार दललाई सुहाएन ।  कतै दोस्रो चरणको चुनावलाई बिथोल्ने वा असफल पार्ने योजनामा यो सबै भएको त छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।  
जे भए पनि फेरि दलहरूबीच सहमति र सहकार्य अनिवार्य छ ।  प्रतिपक्षको भूमिका यतिखेर झन् महìवपूर्ण छ ।  मधेशी जनताको मन जितेर तराई–मधेशमा पनि चुनावको उल्लासमय वातावरण बनाउन प्रतिपक्षले अग्रणी भूमिका खेल्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।  मधेश मधेशी पार्टीको मात्रै होइन ।  मधेशी पनि नेपाली नागरिक नै हुन् ।  त्यहाँ सबैका पार्टी संगठन छन् ।  हामी सबैको साझा दायित्व हो मधेशलाई उठाउने ।  मधेशमा थपिने स्थानीय तहमा अत्यधिक मतले जित्ने मानसिकता किन
नबनाउने ? सधैँ मधेशप्रति अनुदार बनेर देशले निकास पाउने पनि त होइन ।  हिजो पहाडको मत त्यसकै आधारमा आर्जन भए होला तर अब सबै मिलेर मधेशमा निर्वाचनको माहोल बनाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।  राष्ट्रका समस्या खिल्टाएर होइन सल्टाएर अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्नु बुद्धिमानी होला ।  देशलाई एकताको सूत्रमा ल्याउने दायित्व के सबैको होइन ? अहिले देशले जिम्मेवार प्रतिपक्षको माग गरेको छ भन्ने भुल्नु भएन ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना