प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया लम्बियो

नारायण काफ्ले

काठमाडौँ, जेठ २२ गते ।  अवरुद्ध संसद्को कारबाही सुचारु गर्नेमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति नभएपछि आइतबारका लागि तय भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया दुई दिन सरेको छ ।  निर्धारित प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन ।  दुईपटक संसद् बैठक सारिए पनि दलीय सहमति हुन नसक्दा संसद् बैठकसमेत बस्न सकेन ।  
प्रधानमन्त्री चयनमा सहमतिसाथ अगाडि बढ्ने प्रमुख विपक्षी दलको प्रस्तावपछि सदनको बैठक दुई दिन रोकिएको छ ।  भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको प्रकरणबाट सुरु भएको अवरोधको शृङ्खला निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गर्दासम्म जारी छ ।  आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता भई सोमबारको पेसी तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदका एकल दावेदार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलका नेताले दुई दिन समय माग गरेकाले बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो ।  देउवाले भन्नुभयो, “विपक्षी दलका अध्यक्षले छलफल गरी सहमतिमा पुग्न दुई दिन समय माग गर्नुयभयो ।  सोही अनुसार सहमतिमै प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी दुई दिन बैठक स्थगित भयो । ”BICC Baneshwor
नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपालले पनि सहमतिबाट अगाडि बढ्न बैठक स्थगित भएको बताउनुभयो ।  नेता नेपालले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ ।  हामीले पार्टीगत रूपमा र अन्तरपार्टीमा पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  द्विपक्षीय छलफलसमेत गरेर निष्कर्षमा पुग्नका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो ।  
पूर्वघोषित कार्यतालिका अनुसार आइतबार बिहान ११ बजेका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यसूची तोकिएको थियो तर विपक्षीले संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने अडान कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा राखेपछि बैठक अपराह्न ३ बजेसम्मका लागि सारिएको थियो तर २ बजे बसेको शीर्ष नेताको बैठकले पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि बैठक स्थगित गर्नेमा सहमति भएको हो ।  
चितवनको भरतपुर महानगर वडा नं. १९ को मतपत्र च्यातिएको प्रकरणपछि नेकपा (एमाले)ले निरन्तर रूपमा संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।  पुनः मतदानको माग एमालेले गरे पनि निर्वाचन आयोगले भरतपुरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको निर्णय गरेको छ ।  भरतपुर प्रकरणमा आयोगको निर्णयबारे सडक र सदन दुवै रणनीति अख्तियार गर्ने निर्णय गरेको छ ।  एमालेले गत बुधबारदेखि सदनको कारबाहीमा अवरोध पु¥याउँदै आएको छ ।  आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत दर्ता भएको छ ।  रिटको सोमबार पेसी तय भएको छ ।
कार्यव्यवस्थामा विवाद
सदनको कारबाहीको कार्यसूचीका विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाउनुभएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा दलहरूबीच चर्काचर्की भएको छ ।  सदन अवरुद्ध नै नियमविपरीत भएको भन्दै सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकहरूले विपक्षी दललाई आरोप लगाएका छन् ।  विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले नियमावली र विगतको अभ्यास हरेर अवरोधको परिभाषा गर्न चुनौती दिएका छन् ।  
कार्यव्यवस्थामा सत्तारूढ दलका सांसद रामनारायण बिडारीले अवरोध नियमावलीविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।  बिडारीले नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सभामुखलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।  
विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले अवरोधको अवस्थामा जारी प्रधानमन्त्री निर्वाचन कार्यतालिकासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनुभएको थियो ।  ढकालले राज्यशक्तिको छायाँका रूपमा निर्वाचन आयोगलाई काम गर्न बाध्य बनाइएको भन्दै उक्त कदम सच्चिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना