सङ्कटमा हरित अर्थतन्त्रको दिशा

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत



 

निर्वाचनका बेला गरिएको प्रतिबद्धता जतिसुकै अलोकप्रिय भए पनि त्यसले राजनीतिमा बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्दोरहेछ ।  प्रतिबद्धता पूरा गर्नु नेतृत्वको दायित्व हुने रहेछ ।  यसको ताजा उदाहरण अमेरिका बनेको छ ।  दुनियाँलाई मन नपरे पनि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट अलग भएको छ ।  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष निर्वाचनताका मतदातासमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो ।  चर्को दबाब भए पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने बाटो लिनुभयो ।  यो सम्झौताको प्रमुख अंशजस्तै बनेको अमेरिका अलग भएपछि विश्व मौसम परिवर्तनका मुद्दा निरीह बनेका छन् ।  अझ भन्ने हो भने हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आगामी दिशा सङ्कटमा परेको छ ।  नेपालजस्ता साना देश पनि पेरिस सम्झौताको मारमा पर्नेछन् ।  राजनीतिक जोड घटाउले काठमाडौँलाई त्यतातिर हेर्ने फुर्सद छैन तर विश्व तापमान वृद्धिले हिमनदी पग्लिएर पर्ने असर सानो हुने छैन ।  बङ्गलादेश र मालदिभ्सजस्ता मुलुकको त झनै के अवस्था आउला ?
पेरिस सम्झौता दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्र निर्माणसँग सम्बन्धित महŒवपूर्ण उपलब्धि थियो ।  मानव सभ्यता विकासको विगत दस हजार वर्षमा विगत दुई शताब्दी असाध्य हर्ष र पीडामा गुज्रिएको छ ।  खासगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि मानवले विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको अति दोहनलाई उच्च बनाएको छ ।  पश्चिमा मुलुकहरूले आर्थिक विकासका लागि २० प्रतिशत मानवका लागि विश्वको ८० प्रतिशत स्रोत र साधनको उपयोग गरे ।  वाष्प इञ्जिनको आविष्कारसँगै चम्केको औद्योगिक क्रान्तिले कोइला, प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियमको उपयोगलाई अति द्रुत फैलायो ।  त्यसले यो दुई सय वर्षमा विकास त उच्च गतिमा गयो तर विश्वको तापमान पनि दुई डिग्री सेल्सियस बढ्यो ।  प्राकृतिक साधन र स्रोतको अति उपयोग
(दुरूपयोग) गरी गरिएको विकासले मानवमात्रको साझा घर र सम्पत्ति पृथ्वीको आयुलाई नै सङ्कटमा पु¥याउन थालेपछि विश्वव्यापी चिन्ता बढ्यो ।  त्यही चिन्ताको सार्थक निष्कर्ष र उपलब्धि थियो पेरिस सम्झौता, अनि त्यो सम्झौतासँगै दिगो विकास र हरित अर्थतन्त्रको दिशा ।
पेरिस सम्झौता अर्थात् पेरिस वातावरणीय सम्झौता विश्वव्यापी चासोको सम्झौता हो ।  सन् १९८० को दशकदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रयासको उपलब्धि पनि थियो यो ।  सन् २०१५ को डिसेम्बर १२ मा विश्वका १९५ देश सहभागी भएर यो सम्झौतातर्फ अगाडि बढाइएको थियो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मौसम परिवर्तन संरचनामा यो सम्झौता गरिएको थियो ।  यसले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने लक्ष्यहरूको सीमा निर्धारण गरी पृथ्वीको बढ्दो तापमानलाई औद्योगिक क्रान्ति पूर्वकै अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता ग¥यो ।  विश्व ताममान वृद्धिलाई औद्योगिक युग आरम्भ अगाडिको अवस्थामा पु¥याउनु सजिलो अवश्य होइन तर सम्झौताको त्यो लक्ष्यमा अमेरिका र चीन सहमत हुनु सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो ।  अब युरोपेली युनियनसँगै चीनले कति मिलेर काम गर्छ भन्ने विषय महŒवपूर्ण हुँदै छ ।
औद्योगिक युग आरम्भ भएयता २ डिग्री सेल्सियसले विश्व ताममान बढ्दा मानवजीवन र सभ्यताकै भविष्य तीव्र सङ्कटमा परेको छ ।  विगत दुई सय वर्षमा मानिसले हासिल गरेको विकास हो वा विनाश, छिचोल्न कठिन भएको छ ।  आलोचकहरूले यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै पनि संरचना नभएको बताउँदै त्यसलाई कमजोर सम्झौताका रूपमा पनि लिएका थिए ।  तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पेरिस सम्झौतालाई ठूलो महŒव दिनुभयो तथापि केही विरोध अमेरिकामै थियो ।  मौसम परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अनुबन्धित संरचना (युनएफसीसीसी) को अग्रसरितामा भएको त्यस सम्झौता कार्यान्वयनको भविष्य अब युरोपेली युयिनन र चीनजस्ता मुलुकमा पूरै निर्भर गर्नेछ ।  तर, चीन आफैँ विश्ममा सबैभन्दा बढी कोइला उत्पादन गर्ने देश हो ।  अमेरिका बाहिरिएपछि चीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप कसरी अगाडि बढ्छ र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको आगामी बाटो कस्तो हुन्छ भन्ने भय पैदा भएको छ ।
वास्तवमा हरित अर्थतन्त्र त्यस्तो अर्थतन्त्र हो, जहाँ आंिर्थक विकासका लागि अनावश्यक रूपमा प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गरिँदैन ।  दिगो विकासका लक्ष्यका लागि पर्यावरणीय क्षति नगरी गरिने विकास हो हरित अर्थतन्त्र ।  जापानजस्ता मुलुकले यसलाई स्मार्ट अर्थतन्त्रको दिशा भनेका छन् र यसले न्यून प्राकृतिक साधनको उपभोग गरी आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने मार्ग लिएको छ ।  जर्मनीलगायतका मुलुकले जापानको यो दिशाको सराहनामात्र होइन, अवलम्बन नै गरेका छन् ।  हरित अर्थतन्त्र निर्माणले साझा पृथ्वीको मान्यतालाई बढोत्तरी दिन्छ ।  सहस्राब्दी विकास लक्ष्यपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकासको लक्ष्यलाई मार्गदर्शन बनाएको छ ।  नवीकरणीय ऊर्जाको विकासद्वारा खानीजन्य ऊर्जाको स्रोतहरूको न्यून प्रयोग हरित अर्थतन्त्रको मार्गदिशा हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्बर अफ कमर्सका अनुसार हरित अर्थतन्त्र पर्यावरणीय सचेतनासहितको दिगो आर्थिक विकासको मार्ग हो ।  यसले आर्थिक विकासमा सामाजिक विकासका मूलभूत तŒवहरूलाई समावेश गरेको हुन्छ ।  कार्ल बर्कटका अनुसार हरित अर्थतन्त्र आर्थिक विकासमा छवटा क्षेत्रलाई मूलभूत रूपमा समेटिएको हुनुपर्छ ।  नवीकरणीय ऊर्जा, हरितगृह निर्माण, दिगो यातायात, पानीको उचित व्यवस्थापन, फोहोरको व्यवस्थान र जमिनको व्यवस्थापन हरित अर्थतन्त्रका आधार हुन् ।  यी आधारले हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा विश्वव्यापी मार्गनिर्देशनको काम गर्नेछन् ।  हरित अर्थतन्त्र निर्माण त्यसै हुँदैन ।  खुला र उदार अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरूप अर्थतन्त्रको स्वरूप निर्धारण गरिएको हुनुपर्छ ।  मूल रूपमा खुला र प्रतिस्पर्धी बजार, पारदर्शी लेखा प्रणाली, लगानी र वित्तमा पारदर्शिता, जनचेतना आधारित सहभागिता जरुरी हुन्छ ।  त्यसैगरी, नवीकरणीय पर्यावरणीय चक्र, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, रोजगारी, शिक्षा र सीप, एकीकृत नीति र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाजस्ता विषयलाई राज्य सञ्चालनमा प्रयोग गरिनु हरित अर्थतन्त्र निर्माणका आधारभूत पक्ष हुन् ।
हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि पेरिस सम्झौताले महŒवपूर्ण कार्यदिशा दिएको थियो ।  तर, यो कार्यदिशा प्रत्यक्ष राजनीतिसित सम्बन्धित रह्यो ।  राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय ताजा कडी हो ।  राजनीतिको आडमा गरिएको अवरोध पनि हो ।  राजनीतिक प्रतिबद्धताविना हरित अर्थतन्त्रको विकास असम्भव रहेको स्पष्ट छ ।  पेरिस सम्झौतासँगै वातावरणीय नीति नियम र अनुबन्ध निर्माणमा क्योटो प्रोटोकल अति महŒवपूर्ण रहेको थियो ।  विश्वव्यापी एकताका लागि मात्र होइन, देशीय रूपमा प्रतिबद्धता लागि पनि पेरिस सम्झौता र क्योटो प्रोटोकलको उच्च महŒव थियो ।  त्यसले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्नमा सहयोग गर्ने दिशा लिएको थियो ।  ट्रम्प नेतृत्वमा अमेरिकाले विश्वव्यापी प्रयासमा तातोपानी खन्याएपछि बेग्लै परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।  
विश्व ऊर्जा परिषद्का अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी कोइला उत्पादन गर्ने मुलुक चीनपछि अमेरिका नै हो ।  अमेरिकाले एकै वर्षमा लगभग ९२ करोड २० लाख टन (२०१३) कोइला उत्पादन गर्छ ।  यो विश्वमै कुल कोइला उत्पादनको १३ प्रतिशत हो ।  कोइला उत्पादनमा मात्र होइन, खपतमा पनि अमेरिका चीनपछि दोस्रो अवस्थामा आउँछ ।  अमेरिकाले विश्वकै ११ प्रतिशत कोइला खपत गर्छ भने उसको विद्युत् उत्पादनको ३७ प्रतिशत कोइलामै निर्भर छ ।  चीनले अमेरिकाभन्दा तेब्बर बढी अर्थात् तीन अर्ब ७० करोड टन (सन् २०१३) कोइला उत्पादन गर्छ ।  यो विश्वव्यापी कोइला उत्पादनको ४७ प्रतिशत अंश हो ।  कोइला कारोबारमा चीन एक्लैको झन्डै आधा हिस्सा छ ।  त्यसले पनि ट्रम्पले पेरिस सम्झौतालाई चुनाव प्रसारताकादेखि नै चीनले अमेरिकाको विकासलाई रोक्न अगाडि बढाएको षड्यन्त्र भन्दै पेरिस सम्झौताबाट पछि हट्ने बताउँदै आउनुभएको थियो ।  
पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकी बहिर्गमनपछि अब राष्ट्र्सङ्घीय मौसम परिवर्तनसम्बन्धी धेरै सन्धि सम्झौताको भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।  नेपालजस्ता देशमा मौसम परिवर्तनको असर तीव्र छ ।  हिमनदी पग्लिएर जानेक्रम तीव्र छ ।  बाढीपहिरो र हिमनदी पग्लने तीव्रक्रमले बङ्गलादेश र माल्दिभ्सजस्ता देश समुद्रमा डुब्ने खतरा बढेको छ ।  दिगो विकासका लागि हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा विकसित विश्वव्यापी मूल्य र मान्यतामाथि पनि ट्रम्प निर्णयले प्रतिकूल असर पर्नेछ ।  स्मार्ट अर्थतन्त्र तथा दिगो विकासका राष्ट्रसङ्घीय प्रयासको अभियान अगाडि बढाउन थप दबाबको आवश्यकता पर्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना