बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको प्रबन्ध

chandramani-adhikari-300x300डा. चन्द्रमणि अधिकारी

 

यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि आय र व्यय समावेश भएको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएको छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको दुई चरणको बीचमा पर्न आएको बजेट राजनीतिक समझदारीको भाषामा काम चलाउ रूपमा आएको छ ।  विगतकै प्राथमिकता, कार्यक्रम तथा परियोजनालाई निरन्तरता दिने गरी प्रस्तुत भए पनि बजेटको आकार र अङ्क, स्वरूप संरचना तथा पद्धति एवं प्रणालीको दृष्टिले भने बजेट केही फरक ढङ्गको छ ।  
२०७२ साल असोज ३ गते नेपालले संविधानसभाबाट निर्मित पहिलो संविधान प्राप्त गरेको मितिबाट नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो ।  राजनीतिक तथा संवैधानिक दृष्टिबाट सङ्घीय बने पनि अभ्यास र व्यवहारको दृष्टिले यसभन्दा अगाडिको बजेट साबिकको कार्यप्रणाली अनुशरण गर्दै एकात्मक संरचनामै प्रस्तुत भएको थियो ।  यसको कारण थियो– संविधानले राज्यको सार्वभौम र सत्तासम्बन्धी अधिकार राज्यका तीन तहमा बाँंडे पनि ती तहको निर्वाचन भइसकेको थिएन, अर्थात् प्रदेश र स्थानीय तह अस्तित्वमा आइसकेका थिएनन् ।  यद्यपि, संविधानले देशलाई सात प्रदेशमा विभाजन गरे पनि अहिलेसम्म प्रदेशको निर्वाचित संरचना अस्तित्वमा आइसकेको छैन ।  संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र निर्वाचन भएपछि २०७४ कात्तिक–मङ्सिरसम्ममा प्रादेशिक संरचना पनि अस्तित्वमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  त्यस्तैगरी देशका ३५ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरिसकेका छन्, फलस्वरूप स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचान सम्पन्न भई एकाध अपवादबाहेक अरू २८० भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।  अब २०७४ पुस महिनाभित्र सङ्घीय वा केन्द्रीय तहको तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ ।  त्यसपछि देश व्यवहारतः पूर्ण रूपले सङ्घीयतामा जान्छ ।  त्यसपछि प्रस्तुत हुने बजेट पूर्णतः सङ्घीय प्रणाली अनुरूप नै हुनेछ ।  यसपालिको बजेट साबिकको पूर्ण एकात्मक स्वरूप तथा २०७५ जेठमा प्रस्तुत हुने पूर्ण सङ्घीय स्वरूपको बीचमा रहेर आएको छ ।  यसमा धेरै कुरामा केन्द्रको हालिमुहाली रहेको छ ।  पूर्ण सङ्घीय प्रणालीअनुरूपको कार्यप्रणाली एवं आर्थिक कार्यविधि अपनाउनका लागि चाहिने कानुनी एवं संस्थागत संरचना तयार भइनसकेको अवस्थामा बीचको बाटो समात्नु स्वाभाविक हो ।  यद्यपि, बजेटमा केही अंश परम्परागत सोच, मनोविज्ञान र आफ्नो हातबाट अधिकार तल्लो तहमा जाने भयो, यसलाई एकै वर्षका लागि भने पनि मुठीमै राखौँ भन्ने इष्र्यालु मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ ।  
समग्रतामा हेर्दा कुल रु. एक हजार २७९ अर्बको बजेटमा रु. ८०४ अर्ब चालु खर्च र रु. ३३५ अर्ब पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको छ ।  बाँकी रु. १४० अर्ब सरकारले सार्वजनिक संस्थान र कम्पनीमा शेयर पुँजीको रूपमा वा ऋणको रूपमा लगानी गर्ने गरी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत विनियोजन भएको छ, यसको प्रकृति पुँजीगत र चालुगत दुवै हुन सक्छ ।  सम्बन्धित निकायले जुन कार्यमा लगानी गर्न माग गरेको हो र सरकारले के उद्देश्यले प्रदान गरेको हो, त्यसैअनुरूप लगानी हुन्छ वा हुँदैन, निकायले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्छ कि, हवाईजहाज खरिद गर्छ कि वा कर्मचारीको तलब भत्तामा खर्च गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।  बजेटमा तहगत बाँडफाँटको दृष्टिले प्रदेश तथा स्थानीय तहको भागमा रु. २३२ अर्ब परेको छ ।  यो कुल बजेटको प्रदेशको निर्वाचन नै भइनसेककोले होला यस तहका लागि रु. ७१५ करोड विनियोजन गरी सात वटा प्रदेशलाई दामाशाहीले बाँडिएको छ ।  यो रकम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रारम्भिक कार्य गर्न सहज होस् भने उद्देश्यले प्रतिप्रदेश रु. १०२ करोडका दरले दिइएको होला ।  ७४४ स्थानीय तहका लागि रु. २२५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १७ दशमलव ६ प्रतिशत हुन्छ ।  यसबाहेक संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहको अधिकारमा परेको तर साबिकमा विषयगत मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइआएका बढीमा रु. दुई करोडसम्मका आयोजना तथा कार्यक्रम प्नि २०७४ साउन मसान्तभित्र बजेटसहित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराई आवश्यक प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेकाले यो प्रतिशत केही माथि जाने देखिन्छ ।  यस्ता कार्यक्रम तथा परियोजना सडक, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, पर्यटन, संस्कृति, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइसँग सम्बन्धित छन् ।  यस्ता कार्यक्रम कतिपय प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पनि पर्छन् ।  विगत चार–पाँच वर्षको अङ्क हेर्दा साबिकमा विषयगत मन्त्रालयका जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट सञ्चालित राष्ट्रिय योजना आयोगले जिल्लास्तरीय आयेजना भनी छुट्टयाएको विषयका आयोजनामा रु. ९५ अर्बदेखि १२० अर्बसम्मको बजेट विनियोजन हुने गरेको सन्दर्भमा त्यसबाट स्थनीय तहमा जाने जाने रकम रु. ८० अर्बसम्म बढ्ने सम्भावना छ ।  आयोजनाको फैलावटको दृष्टिले बाँकी आयोजना प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्न सक्छन् ।  यसले स्थानीय तहमा जाने रकमको प्रतिशत आगामी वर्ष २४ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ ।  यो रकम संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग पूर्ण रूपले गर्न सक्ने अवस्थामा हँुदा पुग्ने प्रतिशतभन्दा आधा मात्र हो ।  क्षमता विकासको गतिको आधारमा यो अङ्कमा वृद्धि हुँदै जानुपर्छ ।  भारतमा पनि तेह्रौँ वित्तीय आयोगले विभाजनयोग्य राजस्व कोषबाट स्थानीय तहलाई ३२ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेकोमा चौधौँ आयोगले यो अङ्क २०१५ देखि २०२० सम्मको अवधिका लागि वार्षिक ४२ प्रतिशत पु¥याउन सिफारिस गरेकाले पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।  
सङ्घीयतामा साधनको तहगत बाँडफाँटको व्यवस्था मिलाउँदा मूलतः पहिलोमा अधिकारको ठाडो विषय, दोस्रोमा सम्बन्धित कार्य वा परियोजनाको भौगोलिक फैलावट र तेस्रोमा साधनको कुशलातापूर्वक र प्रभावकारी प्रयोगसमेत गरी तीन वटा पक्षलाई हेर्नुपर्छ ।  यदि यी तीन वटै दृष्टिले कुनै अधिकारको प्रयोग राज्यका तीन वटै तहमध्ये कुनैले पनि गर्न सक्ने अवस्था रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा सन्निकटताको सिद्धान्तले काम गर्ने हुँदा त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।  यस पृष्ठभूमिमा नेपालको संविधानले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको रूपमा केन्द्रीय कोषबाट रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा यसपालिको बजेटले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र स्थानीय तहलाई समानीकरण तथा सशर्त अनुदानका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ ।  संविधानअनुसार नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पारदर्शी र न्यायोचित तरिकाबाट वितरण गर्न वित्तीय हस्तान्तरणका परिमाण सिफारिस गर्ने दायित्व राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको हो । यद्यपि, आयोग हालसम्म गठन भएको छैन ।  अनुदानमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वितरण गरिनुपर्छ ।  प्रदेशको निर्वाचन भइनसकेको र स्थानीय तहको पहिलो चरणको मात्र निर्वाचन भएको एवं नयाँ व्यवस्थाअनुसार ती तहले बजेट निर्माण नगरेको अवस्थामा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता एकिन हुन सकेको छैन ।  यस अवस्थामा सरकारले समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानका लागि गरेको विनियोजन र अपनाएको पद्धतिलाई तदर्थ मान्नुपर्छ ।  हुन त यस्तो मापदण्डको सम्बन्धमा जनसङ्ख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई मानक वा सूचक मानिएको कुरा बजेट भाषणमा उल्लेख छ तर कुन मानकलाई कति भार दिइयो भन्न्ो कुरा उल्लेख छैन ।  
जनसङ्ख्या, भूगोल र आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्थाका आफ्नै महŒव छ ।  नागरिकलाई तत्काल चाहिने दैनिक प्रकृतिका सेवा सुविधा दिने दृष्टिले जनसङ्ख्यालाई आधार मानी प्रतिव्यक्ति खर्चको आँकलन गर्नुपर्छ भने भौतिक संरचना अवस्था, निर्माणको आवश्यकता, फैलावट र अवस्थितिको दृष्टिले भूगोलको भार निर्धारण गर्नुपर्छ ।  भूगोललाई बेवास्ता गरियो भने त्यो स्थान दुर्गम नै रहन्छ र त्यहाँबाट बसाइँसराइ गति बढ्छ ।  आर्थिक सामाजिक विकासलाई बेवास्ता गर्दा त्यो क्षेत्र पछौटे र निम्छरो नै रहन्छ ।  अब यसै आँखाले समानीकरण तथा सशर्त अनुदानको विनियोजन र वितरणलाई हेर्दा मानव विकासको सूचक पछाडि परेको देखिन्छ ।  उदाहरणका लागि मानव विकास सूचकको दृष्टिले काठमाडौँ, ललतिपुर, चितवन, भक्तपुर, कास्की र मनाङसमेतका छ जिल्ला उच्च तहमा पर्छन् भने पश्चिम पहाडदेखि हिमालसम्मका बझाङ, बाजुरा, मुगु र मध्य तराईका रौतहट र महोत्तरीसमेतका दश जिल्ला तल्लोस्तरमा पर्छन् ।  यस प्रसङ्गमा बझाङ, बाजुरा र मुगुले भूगोल तथा विकास सूचकको दृष्टिले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो भने रौतहट र महोत्तरीले मानव विकास सूचक तथा जनसङ्ख्याको दृष्टिले प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो तर बजेटले समानीकरण र सशर्त अनुदान वितरण गर्दा चितवन र रौतहट एवं महोत्तरीलाई प्रतिव्यक्तिको दरले हेर्दा उति उति नै रकम विनियोजन गरेको छ ।  चितवनको भरतपुर नगरपालिकाले पाउने प्रतिव्यक्ति सशर्त अनुदानको अङ्क रु. दुई हजार हुन आउँछ भने पोखरा–लेखनाथको यो अङ्क रु. एक हजार ८९३ हुन्छ ।  अनि रौतहटको चन्द्रपुर नपा र महोत्तरीको जलेश्वर नपाका लागि यी रकम क्रमशः दुई हजार १० र दुई हजार ८८ पर्न आउँछ ।  पूर्वको आठराईलाई रु. छ हजार १० र बाजुराको पाण्डव गुफा गाउँपालिकाले पाउने अङ्क रु. चार हजार ८५८ हुनुमा पनि भरपर्दो तर्क र पुष्ट्याइँ केन्द्रले दिन नसकेमा राजस्वको बाँडफाँट पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले गर्ने संविधानको सङ्कल्प पूरा नहुन सक्छ ।  
तसर्थ, पनि बाँडफाँटको संरचना, प्रणाली, संयन्त्र, मापदण्ड, मानक, प्रक्रिया र कार्यविधिको निर्माण तथा निर्धारण गर्दा यो चुनौती सम्बोधन गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेर स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र खर्च गर्ने क्षमतामा बढोत्तरी गर्नमा विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना