स्थानीय निर्वाचनको मर्म

 kp gautamके.पी. गौतम

 

प्रजातन्त्र जनसहभागिता र न्यायपूर्ण प्रक्रियामार्फत सर्वस्वीकार्यताका लागि निरन्तर अगाडि बढ्ने राजनीतिक अभ्यासका रूपमा स्वीकार गर्ने जमात बढ्दो छ ।  त्यसैले एकल मत–विचार, दल, परिवार वा समुदायले शासन चलाउने मत कमजोर बन्दैछ ।  बहुमतीय, बहुदलीय आधारमा राज्य–शासन सत्ता चलाउने प्रणालीलाई प्रजातन्त्रका रूपमा मान्नेहरू एकथरि छन् ।  यस विपरीत एकल पार्टी, परिवार वा मतका आधारमा जनताका आधारभूत खाँचोका परिपूर्ति गर्दै राष्ट्रिय विकासमा समेत फड्को मार्नेहरूले पनि आफ्नो मुलुकका जनताको बहुमत आफूसँग रहेको तर्क गर्दै आफ्नो प्रणालीलाई प्रजातन्त्र दाबी गरिरहेका छन् ।  राजनीतिमा जुनसुकै तर्क वा कुतर्क दिएर पनि आफूप्रति जनताको समर्थन जुटाउने, सिद्ध गर्ने प्रयत्न हुन्छ नै ।  गलत तर्क, नारा दिएर पनि जनतालाई आफ्नो पछाडि लगाउन सक्नु राजनीति गर्नेको सफलताका लागि आवश्यक योग्यता र क्षमता हो तर राजनीति गर्ने र राजनेता बन्ने अभीष्ट राख्नेले हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो– आफूले पट्याएका अर्थात् विश्वास दिलाउन सकिएका मान्छे कति समयसम्म आफ्नो साथमा राख्न सकिन्छ ? राजनीतिक अगुवा यहीँनेर चुक्छन् ।  त्यसैले त हो कि, गर्छ कि त भन्ठानिएका नेता पनि केही वर्षमै विष्मृतिमा पुग्छन्, दुर्नामी कमाउँछन््, थोरैलाई मात्र कार्यकर्ता वा समर्थकले होइन, सारा समाजले राजनेताको पगरी लगाइदिन्छ ।
राजनेताको पगरी लगाउन प्रजातन्त्र, समाजवाद, संविधानको सर्वोच्चता, संसदीय  सर्वोच्चता, विधिको शासन, जनमतको कदर, राष्ट्रियता जस्ता विषयको पक्षधरता देखिने दमदार भाषण गरेर मात्र पाइँदैन, तिनको व्यवहार तदनुरूपको हुनुपर्छ ।  नेताहरूले आफ्नो पार्टीको दर्शन, सिद्धान्त आमनागरिकको रोजाइमा पर्ने बनाउने, भाषण त्यसैअनुरूप गर्ने तर व्यवहारले ती दस्तावेज नसम्झाउने, उल्टो दस्तावेज र स्वीकार्य मान्यता नै च्यात्ने जमात सिर्जना गर्ने र आफू संरक्षक बन्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छ ।  पछिल्लो दृष्टान्त बनोस््– चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, वडा नं. १९, जहाँ प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यता भनी नेपालमा पनि अपनाइएको निर्वाचनअन्तर्गत जनताले विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारलाई आफ्नो विश्वास दिएका मतपत्र (निर्वाचन आयोगका अनुसार ९० वटा) च्यातिए ! जनताको विश्वास च्याते मतगणककै रूपमा बसेका पार्टी कार्यकर्ताले ।  त्यो वडाको मतगणना अन्तिम अवस्थामा पुगेको, केही मत मात्र गन्न बाँकी रहेको र अब अर्को एकमात्र वडाको मतगणना गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा मतपत्र च्यातेका माओवादी केन्द्रका दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो !
पहिलो चरणको निर्वाचन परिणाममा अन्तिम चरणमा पुगेको बेला, पुनःनिर्वाचन गराउने दुराशयबाट जनताको विश्वासपत्र नै च्यात्ने अपराधपछि अपराधीलाई दण्डसजाय दिनुपर्छ भन्नेमाभन्दा मतगणनालाई निरन्तरता दिने कि पुनःनिर्वाचन भन्ने बहस ठूलो बनाइयो ।  जुन सरकारले पहिलो चरणको निर्वाचन समग्रतामा शान्तिपूर्ण, जनउत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराइएको जस लिँदै थियो, सम्बद्ध पार्टी कार्यकर्ताले त्यो जस माटोमा मिलाइदिए तर विडम्बना, कानुन, मूल्य मान्यता विरोधी कुकर्म गरेका कार्यकर्तालाई कारबाहीको सट्टा प्रशंसा गरियो ।  लाग्छ अब उनीहरू सरकारले दिने मान पदवी, अलङ्कारका हकदार हुनेछन् ।  उनीहरूले सरकारबाट तक्मा पाए भने अनौठो हुनेछैन किनकि जसले जनताको मत च्यात्यो, उसैले माग गरेअनुरूप निर्वाचन आयोगले पनि पुनःनिर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो ।  आयोगले निर्वाचन कानुन, दुई दशक अगाडिको दुर्घटनालाई नजिरका रूपमा उल्लेख ग¥यो ।  यही निर्वाचनमा दोलखामा मतदानस्थल कब्जा भएको भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि कब्जा नदेखेको आयोगले भरतपुरमा मतगणकले एक मिनेट समयभित्रै मतपत्र च्यातचुत पारेको अवस्थालाई मतगणनास्थल कब्जा भएको ठहर ग¥यो ।  
भरतपुरको मतगणनास्थल कब्जा गर्नुको अर्थ त्यहाँ खटिएका प्रहरी अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, अन्य कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, पार्टीका प्रतिनिधि सबै कब्जा हुनु
हो ! तर त्यो भएको होइन, मत च्यात्नेलाई सुरक्षाकर्मीले कब्जा लिएका हुन् ! अब कानुन–प्राविधिक विषयको विवाद अदालतले टुङ्ग्याइदेला तर नाङ्गा आँखाले देखिएको कुरा हो– वडा नम्बर १९ मा लोकतन्त्रका निर्णयाधिकारी मतदाताको मत अर्थात् लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास च्यातियो ।  लोकतन्त्र लुटियो र त्यस्तै प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पायो ।  
वडा नम्बर १९ को प्रकरण दुर्भाग्यपूर्ण छ, विकृतिजनक छ ।  अब धेरै निर्वाचन हुनै छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनकै पनि दोस्रो चरण असार १४ गते ४६१ वटा एकाईमा चुनाव हुनै छ ।  त्यो चुनावमा कुनै उम्मेदवारले आफू हार्ने देखेमा केही मतपत्र च्यातिदिने प्रवृत्ति बढ्ने खतरा छ ।  अनि मतपत्र च्यात्दै पुनःनिर्वाचन गराउने, अनेक प्रपञ्च मिलाएर विजयी हुने वातावरण बनाउने शृङ्खला चल्ने छ ।  के यस्तै निर्वाचन पद्धति बसाउन खोजिएको हो ? लोकतन्त्रको आत्माका रूपमा रहेको निर्वाचन प्रणालीलाई यस्तो नाङ्गो बनाउनु लोकतन्त्रलाई छिट्टै बिसर्जन खोज्नु हो भन्न सकिन्छ ।
भरतपुर घटना एमाले वा देवी ज्ञवालीको प्रश्नै होइन ।  पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका दुई सय ८२ तहमध्ये एमालेले एक सय २५ वटा मात्र जितेको छ र यो एउटामा नजित्दा एमाले डुब्ने होइन तर जुन उम्मेदवार हार्ने आँकलन गर्दै अब डुबिने भइयो भनेर मतपत्र च्यातियो उनीहरूले एक जनाका लागि लोकतन्त्रकै हुर्मत लिएका हुन् ।  म हार्छु त्यसैले लोकतन्त्र पनि हार्छ भन्नेहरू अधिनायकवादी दादा नै हुन् ।
यस प्रकरणमा निर्वाचन आयोगलाई दोष दिएको पनि देखिन्छ तर जिउ धन सरकारको हो भन्ने भनाइ आयोगका निर्णयाधिकारीले पनि बुझेका छन् ।  सत्ताको दादागिरी कति चर्को हुन्छ भन्ने ताजा घटना देखेका उनीहरूले गलत नजिरको सहारा लिए, नयाँ र सकारात्मक नजिर स्थापित गर्ने आँट देखाउन सकेनन् ।  मौका आउँदा सकारात्मक नजिर स्थापित गर्न नसक्ने र निर्देशित काम मात्र गर्न तयार हुने प्रवृत्तिले निष्पक्षता, तटस्थता पुष्टि गर्न चाहिँ सक्दैन ।  
वास्तवमा वडा नम्बर १९ प्रकरणले सचेत, सभ्य नागरिक रहेको भरतपुरको मात्र होइन, मुलुककै बेइज्जत गरेको छ ।  जनताको मतपत्र च्यात्ने मुलुकका रूपमा नेपालको दुर्नाम चलेको छ ।  अपराधीलाई उन्मुक्तिको यो शृङ्खला कहाँ गएर टुङ्गिने हो आँकलन गर्नै सकिन्न ।  २०४६ यता सरकारले एक हजार पाँच सयभन्दा बढी अभियुक्तका मुुद्दा फिर्ता लिएको छ ।  ती सबै मुद्दा लागेका अपराधी नै थिए भन्न सकिन्न तर धेरैजसो अपराधकर्मका वास्तविक अभियुक्त नै थिए ।  पछिल्लो पटक जेठ ४ गते पनि कसैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराइदिनैपर्ने नाममा २०७२ भदौ ७ को टीकापुर काण्डमा मारिएका प्रहरी वरिष्ठ उपनिरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहितका सात सुरक्षाकर्मी, डेढ वर्षे बालक टेकेन्द्र साउद, सोही वर्षको भदौ २५ मा महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकको हत्याका अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो ।  यसो त यस्ता जघन्य अपराधको मुद्दा फिर्ता लिइएको छैन भन्ने विज्ञप्ति गृहमन्त्रालयले निकाल्यो तर राजनीतिक बार्गेनिङमा यसरी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिँदै जाने परम्परालाई निरन्तरता दिने हो भने लोकतन्त्रको साख कस्तो कायम हुनेछ ? राजनीतिक नेतृत्वले यसतर्फ विचार पु¥याउनुपर्छ कि पर्दैन ?  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना