महिला विकास समूहको समायोजन

 bisnu lamichhaneविष्णुकुमारी लामिछाने
 

 

पचहत्तर जिल्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालय र केन्द्रमा महिला तथा बालबालिका विभाग, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय महिला आयोग विद्यमान छन् ।  महिला तथा बालबालिका विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयमार्फत जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा भएका महिलाको समावेशीकरण, सशक्तीकरण र मूलप्रवाहीकरण साथै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता लगायतको क्षेत्रमा योगदान गरिरहेको छ ।  सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै विभिन्न क्षेत्रमा पछाडि परेका महिलालाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि ल्याउनका लागि राज्यको पुनःसंरचना एक सुनौलो अवसरको शुरुवात बनेको छ ।  राज्यको पुनःसंरचनासँगै प्रशासकीय पुनःसंरचाको क्रममा महिला विकास समूहको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नयाँ संरचना के कस्तो बन्ला भन्ने बारेमा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा कौतूहल स्वभावैले जागेको छ ।
प्रशासनिक पुनःसंरचनाको क्रममा अहिले धेरै बहस चलिरहेका छन् ।  सङ्घमा १६ वटासम्म मन्त्रालय रहने तथा प्रदेशमा सकेसम्म थोरै सङ्ख्यामा मन्त्रालय रहने, जिल्लामा अत्यन्तै जरुरी कार्यालय (५, ६) मात्र रहनेजस्ता विभिन्न कुरा आएका देखिन्छन् ।  पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा मुलुक होमिएको अवस्था छ ।  यस परिप्रेक्ष्यमा कर्मचारीका समायोजन आफैँमा चुनौतीपूर्ण विषय हो ।  तथापि, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवामा विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारी के कसरी समायोजित हुने भन्ने विषय आफैँमा महŒवपूर्ण छ ।  विद्यमान अवस्थामा पनि विविध सेवाअन्तर्गत महिला विकास समूहमा वृत्ति विकास उपसचिव तहमा सीमित देखिन्छ ।  कम्तीमा सहसचिव (रा.प. प्रथम श्रेणी) सम्म नै महिला विकास समूहको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता जरुरी छ ।  कर्मचारी समायोजन, सङ्गठन पुनःसंरचना आदि कार्यको अवसरमा यस विषयले महŒवपूर्ण स्थान पाउनुपर्छ ।
विद्यमान मन्त्रालय एकअर्कामा समायोजित हुने भएका कारण कम्तीमा सङ्घीय मन्त्रालयमा महिला विकास महाशाखा रहने, हरेक प्रदेशमा एक विभाग रहने गरी कर्मचारी समायोजन हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।  महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सेवा प्रवाह चापको आधारमा निश्चित मापदण्ड गराएर कर्मचारी समायोजन गर्न सकिन्छ ।  संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने, धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्नेजस्ता प्रावधान राखेको छ ।  
हाललाई कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट गाउँपालिकामा रा.प. अनङ्कित कर्मचारी, नगरपालिकामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रा.प. द्वितीय स्तरका कर्मचारीसहित अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।  प्रदेशमा विभागीय प्रमुखमा महिला विकास समूहकै रा.प. प्रथम स्तरको कर्मचारी रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  कर्मचारी समायोजनको यस प्रक्रियामा धेरै पक्ष सँगसँगै ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, स्थानीयता तथा कर्मचारीको रोजाइलाई आधार बनाइनुपर्छ ।  स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतको पदस्थापन गर्दा सो मातहतमा रही कार्य गर्नुपर्ने कर्मचारीको सम्भाव्य कार्य विवरण तथा ज्येष्ठतामा गहन रूपले दृष्टि पु¥याउनुपर्छ ।  अन्यथा यसले कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास ल्याउँछ ।
विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताका क्षेत्रमा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायले काम गर्दै आएका छन् ।  महिला विकास समूहको जनशक्तिले प्रत्येक जिल्लाका ग्रामीण स्तरमा रहेका बस्तीमा पुगी विभिन्न समूह, समिति र सहकारी संस्थामार्फत मानव बेचबिखन नियन्त्रण, घरेलु हिंसा न्यूनीकरण, बालविवाह बहुविवाह न्यूनीकरण, पारिवारिक समझदारीलाई बढावा दिने सूक्ष्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  महिलालाई समूह समितिमा आबद्ध गराई स्थानीय स्तरमा भएका समस्याको पहिचान गर्दै सोही अनुरूपका केही क्रियाकलाप महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चलिरहेका छन् ।  सानो रकमबाट महिलामा व्यवसायिकता विकास गर्न उत्प्रेरित गर्दै संस्थागत सुदृढीकरणका कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेका छन् ।  यस्ता अरू बढी कार्यक्रमका माध्यमबाट महिला सशक्तीकरण गर्न, सामाजिक कुसंस्कारको अन्त्य गर्दै सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि महिला विकास समूहको उचित तवरले समायोजन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।  
महिलाका क्षेत्रमा काम गर्ने निकायमा महिला भए भने उनीहरूले वास्तविक मर्म बुझ्न सक्ने, नजिकबाट नियाल्न सक्ने वा नजिक भएर काम गर्न सक्ने वातावरण तय गर्न सकिन्छ भन्ने अन्तरनिहित मर्मबाट महिला विकास कार्यक्रम विकसित भएको हुँदा महिला कर्मचारीका पीडा बुझ्ने, महिलाको संवेदनशीलता बुझ्ने र महिलामैत्री तवरले निर्णय एवं समान व्यवहार गर्ने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ ।  कसैलाई काखा पाखा नगरी निजामती सेवाका सबै सेवालाई समान अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ ।  सङ्घीयतासँगै हुन गइरहेको प्रशासनिक पुनःसंरचनाले सेवा समूहमा भएको विभेदलाई हटाएर कर्मचारीमा मनोबल थप्नुको साथै राज्यले समान हैसियत कायम गर्न वातावरण प्रदान गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।  प्रशासनिक पुनःसंरचनासँगै यस्ता विषय पनि परिमार्जन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सबैले उनीहरूको हक अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउँछन् तर आफ्नै बालबच्चालाई उचित तवरले स्नेह र माया प्रदान गर्न सकिरहेका हुँदैनन् ।  अरू त परै जाओस् समय–समयमा स्तनपानसम्म गराउन सकिरहेका छैनन् ।  कार्यस्थल बालमैत्री बन्न सकेका छैनन् ।  शिशु स्याहार केन्द्रको अभाव छ ।  विविध पक्षसँग जोडिएका यस्ता कुराले गर्दा परिवारले महिलाका जागिरलाई असहज रूपमा लिन पुग्छन् ।  यसर्थ, महिलालाई अग्रसर बनाउन प्राकृतिक जिम्मेवारीको व्यवस्थापनसँगै महिलामैत्री कार्य वातावरण निर्माणतर्फ पनि उचित पहल गर्नु आवश्यक छ ।  विषेशगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता लगायत सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने महिला विकास समूहका कर्मचारीको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत समायोजनमा ध्यान दिनुपर्छ ।  साथै वृत्ति विकासका अवसरबाट वञ्चितिमा नपरुन् भन्नेमा विशेष सजगता अपनाइनु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना