ओझेलमा आर्थिक मुद्दा

sarojसरोज अधिकारी


 

स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएर नतिजा प्राप्त भइसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचन आगामी असार १४ गते हुने मिति तय भएको अवस्थाले पनि शेयर बजारमा खासै उत्साह छाउन सकेन ।  स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा लगानीकर्ता दोस्रो बजारबाट टाढा रहनुपरेको परिस्थिति अझै अन्त्य भएको छैन ।  साताको पहिलो दिन आइतवार नयाँ सरकार बन्ने सुरसार हुँदा समेत नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ ।  राजनीतिक अस्थिरताको छायाँ बजारमा पर्ने क्रम जारी नै छ ।  
राजनीतिक मुद्दाको छिनोफानो गरेर आर्थिक विकासतिर मुलुकलाई लाने कुरा राजनीतिक तह र तप्कामा हुने गरे पनि व्यवहारमा भने लागू हुन सेकेको छैन ।  शेयर बजार भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय भएकोले पनि राजनीतिक इमानदारिताको परिस्थिति निर्माण नभएसम्म बजारले गति लिने कुरा असम्भव नै देखिन्छ ।  राजनीतिक नेताहरू नातावाद, कृपावाद, पार्टीवाद र कार्यकर्ता धनी बनाउने कार्यमै व्यस्त देखिएको अवस्था विद्यमान नै छ ।  यस स्थितिबाट माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा हुने खालको निर्णय खासै हुन सकेको पाइँदैन ।  शेयर बजार र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकास सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको प्रमुख मुद्दा बन्न सकेको छैन ।  शेयर बजार अर्थतन्त्रका विषय अझै ओझेलमा परेको विषय छ ।  राजनीतिक लाभका लागि वितरणमुखी कुरा दिएर जनता लोभ्याउने र सस्तो नारासँगै भोट बैङ्क बचाउने कसरतमै राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।  कुनै पनि ठूला आयोजना र आर्थिक मुद्दासँग गाँसिएको विषयमा हुने गरेको निर्णय पारदर्शी छैनन्, पार्टीलाई कसरी लाभ हुन्छ, हाम्रा मान्छे कसरी लाभान्वित हुन्छन्, त्यसै विषयमा नै आर्थिक निर्णय रुमाल्लिएको अवस्था छ ।  मुलुकको सर्वाङ्गीण आर्थिक सामाजिक विकासका लागि स्पष्ट नीति, चर्को बहस र खरा कुरा आउन सकेको देखिँदैन ।  मुलुकको शेयर बजारको कुरा गर्दा पनि परिस्थिति उस्तै हो ।  हालसम्म जनताको लगानी परेका कैयौँ कम्पनीले जानी–जानी कम्पनी डुबाएको, भागेको र लगानीकर्तालाई धोका दिएको परिस्थिति छ ।  कुनै एक कम्पनीको हकमा मात्र पनि लगानीकर्ताको हितमा राम्रो निर्णय हुन सकेको देखिँदैन ।  
उदाहरणका रूपमा लगानीकर्ताको पैसा डुबेको एक कम्पनी नेपाल शेयर मार्केट्स फाइनान्स लि. लाई नै हेर्न सकिन्छ, जसको सम्पत्ति प्रशस्त मात्रामा छ, नेपालभित्रै छ ।  कम्पनी डुबाउने व्यक्ति यहीँ छाती फुलाएर बसेका छन् ।  नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियन्त्रणमा सो फाइनान्स छ तर पनि लगानीकर्ताको हितमा काम हुन सक्दैन ।  अनि लगानीकर्ताको पैसाको अवस्था के हो, कम्पनी कुन अवस्थामा छ ? पुनः सञ्चालनमा आउँछ वा आउँदैन भन्ने कुराको सही सूचना लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् ।  शेयर बजारबाट गायव भएका यस्ता कैयौँ संस्थाको अवस्था पनि उस्तै हो ।  लगानीकर्ताको सूचनाको हक हनन भएको छ ।  जनताको पैसा सञ्चालन गरेर धोका दिएर बसेका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही हुन नसक्नुले लगानीकर्तामा निरासा छ ।  धोका दिनेले नेपाल आर्थिक अनियमितताका लागि उर्वर भूमि मानेर थप कार्य अगाडि बढाउँदै छन् ।  पैसाकै भरमा हामीले चाहे जे पनि हुन सक्छ भन्ने मनोबल आर्थिक अपराध गर्नेलाई परेको छ ।  
हरेक मुलुकमा नियमनकारी निकायले जनताको पैसाको सुरक्षा दिन्छ र आवाजविहीन लगानीकर्ताको आवाज उठाउने र उनीहरूलाई न्याय दिने कार्य हुन्छ ।  नेपालको हकमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।  उल्टै नियमनकारी निकायबीचको विवाद, झगडा, असमन्वय आदि लगानीकर्ताले सुन्नुपर्ने र त्यसको नकारात्मक असर भोग्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान नै देखिन्छ ।  
शेयर बजारसँग पनि सम्बन्ध रहेको आर्थिक विषयमा नयाँ बीमा कम्पनीका लागि स्वीकृति दिने विषयदेखि लिएर शेयर बजारलाई थप व्यवस्थित गर्ने अनलाइन ट्रेडिङको कार्य ठेक्का दिनेसम्मका कुरामा आर्थिक चलखेल भएका समाचार बाहिर आउने गरेका छन् ।  नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।  यस्तो परिस्थितिमा भित्री सूचना पहिले नै पाएर शेयर खरिद बिक्री गर्ने सीमित व्यक्ति तथा संस्थाले कमाउने भए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता भने अन्योलमा नै छन् ।   
सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा शेयर बजारका बारेमा खासै उत्साहजनक कुरा आउन नसक्नुले पनि बजार माथि जान बाधा पु¥याएको देखियो ।  शेयर बजारलाई थप व्यवस्थित गर्दै लाने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी लगानी बजारमा भिœयाउने, उत्पादनमूलक क्षेत्रका संस्था बजारमा ल्याउन पहल गर्ने जस्ता कुरा कर्मकाण्डी रूपमा बजेटमा आएको भए पनि त्यस क्षेत्रमा खासै काम हुन नसकेको स्पष्ट छ ।  बजेटमा पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपमा स्थानीय तहमा आर्थिक अधिकार पु¥याउने विषय समेटेको भए पनि त्यसले शेयर बजारमा तत्काल सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन ।  साधारण बजेटभन्दा विकास बजेट निकै कम हुन थालेको सन्दर्भ र छुट्टाएको विकास बजेट पनि खर्च हुन गाह्रो पर्दै आएकोले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम आउन सकेको छैन ।  त्यसमा पनि विभिन्न भत्ताको नाममा पैसा बाँड्ने तर आयवृद्धिका लागि सम्भाव्य क्षेत्रको विस्तार हुन नसक्नुले अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्दैन ।  तसर्थ, हालै आएको बजेट समग्रमा शेयर बजारमैत्री छ भन्न सकिँदैन ।  
राजनीतिक सङ्क्रमण जारी नै रहेका बेला शेयर बजारमा उत्साह छाउन नसक्नुको मुख्य कारणको रूपमा हाल हकप्रद शेयरको बाढीलाई नै मुख्य रूपमा लिन सकिन्छ ।  त्यसको अतिरिक्त बैङ्क ब्याजदर उच्च अवस्थामा नै रहेको छ ।  बजारमा समस्यै समस्या निम्तिएका बेला सही प्रतिफल दिने खालको कम्पनी सस्तो मूल्यमा पाउन सक्ने अवस्था चाहिँ रोज्न सक्ने लगानीकर्ताका लागि सिर्जना हुन थालेको छ ।  त्यसैले पनि होला नेप्सेमा गिरावट आएको अवस्थामा पनि कारोबर रकम भने दैनिक ५० करोडभन्दा माथि नै रहन सफल भएको छ ।  
सरकार परिवर्तनको क्रममा भावी शेयर बजारको अवस्था कस्तो होला भन्ने जिज्ञासा सबैमा जाग्नु स्वाभाविक नै हो तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नै ल्याएको बजेटमा शेयर बजारका लागि खासै परिवर्तनको कुनै विशेष एजेन्डा नल्याएको सन्दर्भमा उही गठबन्धनको नयाँ सरकार आउँदैमा शेयर बजारमा खासै ठूलो उतारचढावको परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हुँदैन ।  काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि देखिएको असन्तुष्टि हटाउँदै दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव र अन्य चुनावसमेत गराएर मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेको अवस्थामा भने बजार माथि जाने सम्भावना छ ।  होइन भने तत्कालका लागि भने प्राथमिक शेयरमा लगानी नै लगानीकर्ताका लागि उत्तम विकल्प बनेको छ ।  त्यसको अलावा झन्डै १२ प्रतिशतको मुद्दती खाताको ब्याजदर पनि लगानीकर्तालाई त्यसतर्फ तान्न पर्याप्त देखिएको छ ।  काँग्रेस नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीले बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बजारका लागि ल्याउने थप नीति नियमले नै आगामी शेयर बजारको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।  तत्कालका लागि भने काँग्रेस नेतृत्वको अर्थमन्त्री बन्नेबित्तिकै केही अङ्कले क्षणिक रूपमा बजार माथि गए पनि त्यसको दिगोपनमा भने शङ्का गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ छन् ।    

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना