मुलुकको अर्थराजनीति

dhun bdr bcढुनबहादुर बुढाथोकी  

 

 

विश्वमा दुई दशकमै आर्थिक समृद्धिको पथ तय गरका थुपै उदाहरण छन् ।  एसियाली मुलुक दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड दुई–अढाइ दशकमै समृद्धिको बाटोमा हिँडेका हुन् तर हामीकहाँ एक सय चार वर्षे राणाकाल मात्र होइन, तीस वर्षे निर्दलीय पञ्चायत, डेढ दशकको संसदीय व्यवस्था, एक दशकको लोकतन्त्र कर्महीनतामै व्यतीत भएको छ ।  त्यसो त नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास केलाउन राणा शासन कालसम्म पुग्नुपर्छ ।  राणाकाल जहानियाँ शासन थियो ।  निरङ्कुश थियो ।  शासकले दुनियाँलाई शिक्षाबाट वञ्चित गरे, स्रोत साधन मोजमस्तीमा सिद्धाए ।  विकासको नाममा युरोपियन शैलीका व्यक्तिगत आलिसान हबेलीहरू बने ।  पश्चिमा मुलुकमा विज्ञान, प्रविधि, उद्योगधन्दाको बहार आइसक्दा पनि नेपालमा बिजुली, टेलिफोन, सडक, कलकारखाना जस्ता विकासका पूर्वाधार खासै निर्माण हुन सकेनन् ।  जे काम भए शासकका स्वार्थका लागि मात्र भए ।
    वि.सं. २००७ देखि २०१५ सम्म मुलुक राजनीतिक सङ्क्रमणमा गुज्रियोे ।  वि.सं. २०१७ पुस १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था बहाली भयो ।  राज्यशक्ति मूलतः राजतन्त्रमै केन्द्रीकृत बन्यो ।  पञ्चायतकालीन अर्थव्यवस्था मूलतः बन्द प्रकृतिको थियोे ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, उड्डयन, सञ्चार, ऊर्जा, उत्पादनमूलक लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणमा राखियो ।  महŒवपूर्ण सडक, ठूला जलविद्युत् आयोजना, बृहत् लगानीका कलकारखाना समेत वैदेशिक सहायतामा निर्माण गरिए ।  जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता ठूला उद्योग, हेटौँडा–टेकु रोपवे, साझा यातायात, ट्रली, पूर्वपश्चिम राजमार्ग जस्ता यातायात पूर्वाधार स्वदेशी तथा विदेशी सहयोगमा निर्माण भए ।  वास्तवमा त्यसताका विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, बजारमुखी अर्थव्यवस्था र निजी क्षेत्रको अगुवाइ कल्पनासमेत गर्न सकिँदैथ्यो ।  परन्तु निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था पनि दीर्घजीवी बन्न सकेन ।  वि.सं. २०४६ सालमा अवशान भयो ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थापश्चात् राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्था बहाली भयो ।  त्यसैताका विश्व अर्थजगत्मा बजारमुखी अर्थतन्त्रले प्रविष्टि पाइसकेको थियो ।  राजनीतिक रूपमा संसदीय व्यवस्था सँगसँगै आर्थिक रूपमा मुलुकले २०४७ बाट बजारमुखी अर्थनीति अवलम्बन ग¥यो ।  बजारमुखी अर्थव्यवस्था अनुरूप ऐन, कानुन कोरिए ।  वैदेशिक सहयोगमा स्थापित सार्वजनिक संस्था÷उद्योगसमेत निजीकरण गरिए ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई, यातायात, पर्यटन लगायतका सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अग्रणी बन्न पुग्यो ।  उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्र हौसियो ।  व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्ने मनशाय तिलाञ्जलि दिँदै राज्य पथपदर्शक, नियामक र परिपालक रूपमा सीमित बन्यो ।  बजारमुखी अर्थव्यस्थाले तय गरको फराकिलो मैदानमा निजी क्षेत्र हावी बन्दै गयो ।  लगानीकर्ता उत्साही बन्दा अल्पसमयमै आर्थिक गतिविधि तीव्र बन्न पुग्यो ।  फलस्वरूप ०५१–५२ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हात लाग्यो ।  उता एकाध प्रतिष्ठान राज्यको नियन्त्रणमा रहे पनि राजनीति र कुशासनको शिकार बन्न पुगे ।  २०५१ फागुन १ मा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को नाममा हतियार उठाउन पुग्यो ।  आन्तरिक द्वन्द्वको बिजारोपण हुनु बामे सर्दै गरेको आर्थिक उदारीकरणका निम्ति अभिशाप थियो ।  ०५८–५९ ताका द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुग्दाको बखत विकास खर्चलाई साधारण खर्चले तल पा¥यो ।  २०४८ मा ६२ प्रतिशत रहेको विकास खर्च २०५९ मा ३८ प्रतिशतमा ओर्लनु त्यसैको सबुत थियो ।  द्वन्द्वमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रबाहेक पनि ५० अर्ब अधिकको भौतिक क्षति भयो ।  त्यसमाथि १७ हजार नेपालीको ज्यान जानु, १९ हजार घाइते हुनु, एक हजार जना बेपत्ता हुनु चानचुने कुरा थिएन ।  हिंसाबाट मुक्ति पाउन मुलुकले १० वर्ष कुर्नुप¥यो ।  त्यही सेरोफेरोमा युएन, अनमिन, यूएनएचसिआरको आगमन भयो ।  ‘जनयुद्ध’ लडेको शक्ति र संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकार गरेका सात दलबीच २०६२ मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे दिल्ली सहमति भयो ।  सहमति अनुरूप दुवै शक्ति मिली राजतन्त्रका विरुद्धमा खनिए ।  २०६२ चैत २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिने जनआन्दोलनको अगाडि राजतन्त्र टिक्न सकेन ।  फलस्वरूप २३८ वर्षे राजतन्त्रले घुँडा टेक्न पुग्यो ।  २०६३ मङ्सिर ५ गते माओवादी र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरिरहेका राजनीतिक दलबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।  
जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान निर्माणको अभीष्ट अनुरूप २०६४ चैत २८ गते संविधानसभाको पहिलो चुनाव मात्र भएन २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो तर दुई वर्षमा तयार हुनुपर्ने संविधान चार वर्षमा पनि कोरिएन ।  फलतः पहिलो संविधानसभा उद्देश्य नै पूरा नगरी विघटित भयो ।  २०७० मङ्सिर ४ गते संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भयो ।  पहिलोपटक असफलता झेलेका राजनीतिक दलहरूले छ महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा र एक वर्षभित्र संविधान लेख्ने वाचा गरे ।  दोस्रो संविधानसभाले संविधान कोर्न धरमराइरहँदा २०७२ वैशाख १२÷२९ मा भूकम्प टप्कियो ।  भूकम्पमा सात खर्ब रुपियाँ बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति मात्र भएन करिब नौ हजार व्यक्तिको ज्यान गयो ।  भूकम्पको क्षतिबाट त्रसित मुख्य राजनीतिक दल हरहालतमा संविधान पस्कने प्रण गरे ।  फलस्वरूप ८ वर्षपश्चात् २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी भयो ।
ठूलो सकसका बाबजुद संविधान निर्माण त भयो तर सङ्घीयता सहितको संविधान कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन ।  त्यसमाथि पनि संविधान पस्कँदा–नपस्कँदै पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लाग्न पुग्यो ।  मधेशकेन्द्रित दल संविधानप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन चर्काउन पुगे ।  तराई तवाहतवाह बन्यो ।  ‘मधेश’ आन्दोलनमा मद्दत मिल्ने गरी अनाहकमै भारतले पाँच महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी ग¥यो ।  साउन २७ बाट शुरु भएको नाकाबन्दी अर्बाैं बराबरको नेपाली क्षतिपश्चात् माघ २२ गते अघोषित रूपमै खुलायो ।  भूकम्पको कारण त्यसअघि नै पाँच लाख नेपाली गरिबीको खाडलमा परिसकेका थिए ।  तराईको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले थप सात लाख नेपाली उक्त खाडलमा पुगे ।  नयाँ संविधान, तराई आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दीभित्रका कुत्सित हर्कतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पदबाट हटाए ।  तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी ओली पनि नौ महिनाभन्दा कुर्सीमा टिक्न सक्नुभएन ।      माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल २०७३ साउन १९ बाट प्रधानमन्त्रीको पदमा पुग्नुभयो ।  १० महिना कार्यकारी पद सम्हालेपछि उहाँले पनि २०७४ जेठ ११ गते राजीनामा दिनुप¥यो ।   
यस्तो राजनीतिक अस्थिरता र प्रतिकूलताका बीच पनि पछिल्लो अवस्थामा मुख्य आर्थिक परिसूचक निकै सकारात्मक देखिएका छन् ।  कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ३ प्रतिशत रहने, ऋणात्मक रहेको उद्योग क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ११ प्रतिशतले वृद्धि हुने, मुद्रास्फिति ६ प्रतिशतभन्दा तल सीमित हुने, पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत पुग्ने, राजस्व असुली वृद्धि १०३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ दशमलव ८० अर्ब पुग्ने र आर्थिक वृद्धि ६ दशमलव ९ आर्थिक सर्वेक्षण ०७३–७४ ले इङ्गित गरेको छ ।  जुन आर्थिक वृद्धि ०५१– ०५२ पश्चात्कै उच्च हो ।  पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।  विगतको २० घण्टे लोडसेडिङ करिब–करिब अन्त्य भएको छ ।  लोडसेडिङ कटौतीको कारण औद्योगिक उत्पादनको क्षमता उपयोग वृद्धि भएको छ ।  काठमाडौँ–तराई दु्रतमार्ग नेपाली सेनालाई निर्माण गर्न दिइएको छ ।  १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी इन्जिनियरिङ, प्रोक्युमेन्ट, कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ मोडलमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय भएको छ ।  आयोजना बन्ने नबन्ने वा स्रोतको जोहो गर्नु तत्कालीन समस्या टरेको छ ।  चीनसँगको यातायात सञ्चार विस्तार गर्ने गरी एक बेल्ट एकमार्ग (ओबोर) सम्झौता भएको छ ।  विकास निर्माण, उत्पादन लगायतमा जनसहभागिता जुटाउन सक्ने अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन सिलसिला जारी छ ।  २०७४ जेठ १५ मा सङ्घीय संरचनामा आधारित पहिलो बजेटमा आएको मात्र छैन, कुल बजेटमध्ये १७ दशमलव ४ प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायमा विनियोजन भएको छ ।  
अबको राज्यसत्ता नेपाली काँग्रेसको पोल्टामा पुगेको छ ।  तथापि, आगामी सरकारको दिन त्यति सहज छैन ।  सङ्घीयता सम्बन्धी तमाम कानुन निर्माण तथा संशोधन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।  सङ्घीयता अन्तर्गत सीमाङ्कन, नामाङ्कन, स्रोत साधनको बाँडफाँट, स्थानीय निकायमा कर्मचारी परिचालन, स्थानीय निकायलाई स्वायत्त, पारदर्शी, जवाफदेही बनाउनुपर्ने छ ।  यी कार्यमा सबै पक्षको सकारात्मक सहभागिता र गम्भीरता देखिएर राजनीतिक स्थिरताउन्मुख भए मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक पाटो वृद्धि हुने आशा गर्न सकिनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना