सङ्घीय ढाँचामा रुपान्तरणको थालनी

rajendra kirati राजेन्द्र किराती

 

 व्यवस्थित र पद्धतिगत रूपमा काम गरी परिणाम निकाल्नका लागि दश महिनाको अवधि पर्याप्त होइन ।  सफलता र असफलता पनि निरपेक्ष नभएर सापेक्ष हुने गर्छ ।  शतप्रतिशत उपलब्धि बनिबनाउ चाहनामात्र हुन्छ ।  त्यसैले कसको कार्यकाल सफल र असफल भन्ने कुरा समग्रतामा खोज्नुपर्छ ।  पद्धति, प्रक्रिया, विधि र प्रवृत्ति सकारात्मक बसाल्नु भनेको एक अर्थमा उपलब्धि नै हुन्छ ।  अर्थात् सुकृत र सभ्य संस्कृतिको मनोविज्ञान विकास गराउनु आफैँमा उपलब्धि हो ।  
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको दशमहिने अवधिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सस्तो लोकप्रियतामार्फत ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने परम्परालाई तोड्दै रणनीतिक कार्यहरूमा विशेष जोड दियो ।  यसअन्तर्गत राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समृद्ध सूचना प्रणाली विकास गर्नका लागि आवश्यक सबै कानुनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।  आमसञ्चारसँग सम्बन्धी नियामक निकायका लागि ऐन कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।  यसका लागि आमसञ्चार नीति २०७३ कार्यान्वयन उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरी मस्यौदा निर्माणकार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ ।  सञ्चारमाध्यमलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ लागू गरिएको छ ।  यसअन्तर्गत १९५ अनलाइन सूचना विभागमा दर्ता भइसकेका छन् ।  पत्रकार आचारसंहिता २०७३ लागू गरिएको छ ।  सबैखाले सूचनाहरू केन्द्रीकरण गर्नका लागि सूचना विभागमा सूचना हबको स्थापना गरिएको छ ।  पत्रकारहरूलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा पचास प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ ।  यस अतिरिक्त पत्रकार बीमाको पनि व्यवस्था गर्ने कार्यप्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।  यता, ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई दृष्टिगत गर्दै एक करोेड रुपियाँको पत्रकार जीवनवृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ ।  आगामी वर्ष यो रकम १० करोड पु¥याउने लक्ष्य रहेको छ ।  यो कोषलाई क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ ।
यसैगरी, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना हुँदै छ ।  त्यस्तै प्रेस काउन्सिलमार्फत छापा, विद्युतीय र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको अभिलेखीकरण गरी अनुगमन गर्न स्वचालित प्रणालीको प्रारम्भ गरिएको छ ।  एनालग प्रणालीमा सञ्चालित केबल वितरकलाई २०७५ वैशाख १५ गतेसम्ममा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यारम्भ गरिएको छ ।  यसैगरी, ५०० वाटसम्मका रेडियोहरूको प्रसारण इजाजत र रेडियो उपकरणहरूको नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट गरिने भएको छ ।  रेडियो नवीकरण शुल्क पनि ५०० वाटभन्दा सानोलाई यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ ।  चारजनालाई मात्र दिइँदै आएको वरिष्ठ पत्रकार र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार बढाएर आठजनालाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा यसै वर्षबाट सो पुरस्कार वितरण गरिसकिएको छ ।  पत्रपत्रिकाहरूलाई वितरण गरिने लोककल्याणकारी विज्ञापन उल्लेख्य मात्रामा बढाइएको छ ।  यस्तै रेडियोहरूलाई वितरण गरिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बढाएर पाँच करोड पु¥याइएको छ ।  यसलाई वर्षैपिच्छे थप गर्दै लैजान मन्त्रीस्तरीय निर्देशन भएको छ ।
यता, सामुदायिक विद्यालयमा सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप ३५ जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ ।  यसमा सबैखाले सूचनाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।  अझ आपतविपतको बेला यो केन्द्र उपयोगीसिद्ध हुने विश्वास छ ।  प्रेस काउन्सिलले भारत, बङ्गलादेश र साइप्रसलगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र अनुभवहरू आदन–प्रदान गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।  सार्कस्तरमा काउन्सिलको संरचना विस्तारका लागि साउथ एसियन एलाइन्स फर प्रेस काउन्सिल गठनका लागि प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न भइसकेको छ ।  निकट भविष्यमै यो संरचना बन्ने बाटो खुलेको छ ।  नेपाल टेलिभिजनलाई डिजिटलाइजेसन प्रक्रियाअन्तर्गत काठमाडौँबाहिर विभिन्न स्थानहरूमा डिजिटल ट्रान्समिसन जडान कार्य भइरहेको छ ।  कोहलपुरबाट क्षेत्रीय प्रसारण प्रारम्भ भइसकेको छ ।  
रेडियो नेपालको प्रसारणलाई भदौ १ गतेबाट २४ घण्टा बनाइएको छ ।  सबै भाषालाई समान स्थान दिने नीतिअनुरूप तराईमा बोलिने मगही भाषामा समेत समाचार प्रसारण आरम्भ गरिएको छ ।  सूचना तथा श्रव्य स्रोत भण्डारणलाई डिजिटलाइजेसन प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ ।  प्रस्तावित तारिणीप्रसाद कोइराला स्मृति सञ्चारग्राम सञ्चालन गर्न विराटनगरमा भवन निर्माणकार्य आरम्भ गरिएको छ ।  ललितपुरको भैँसेपाटीमा गोरखापत्र संस्थानको नयाँ भवन निर्माणकार्य प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको छ ।  विराटनगरमा पनि संस्थानको भवन निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।  निकट भविष्यमै यसको क्षेत्रीय प्रकाशन सुरु गरिने भएको छ ।  गोरखापत्र दैनिकको समावेशी पृष्ठअन्तर्गत कुलुङ र वाम्बुले भाषालाई थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।  त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समितिको भवन निर्माणका लागि आठ करोड विनियोजन गरी निर्माणकार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
 त्यसैगरी, नेपालको आफ्नै स्याटलाइट स्थापना गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आशयपत्र माग भएकोमा विभिन्न २० वटा संस्थाले निवेदन दिइसकेका छन् ।  यसका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा एक सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ ।  मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सबै जिल्ला सदरमुकाममा दूरसञ्चार पूर्वाधार जडान कार्य अघि बढाइसकिएको छ ।  भूकम्प प्रभावित जिल्ला, कर्णाली र ग्रामीण क्षेत्रको विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार कार्य भइसकेको छ ।  यो सेवा दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रदान गरिनेछ ।  काठमाडौँ र पोखरामा फोरजी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ ।  यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा देशव्यापी बनाउने लक्ष्य छ ।  
दूरसञ्चार पूर्वाधारहरूको सहप्रयोगसम्बन्धी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।  यसका लागि विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग छलफल भइसकेको छ ।  यता, टेलिकमले २०७४ वैशाख १ गतेदेखि प्रतिकल पल्स रेट घटाएर सेवाग्राहीलाई सुलभ सेवा प्रदान गर्ने भएको छ ।  कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गरी किसानलाई नेपाल टेलिकमले केही प्याकेज कार्यक्रम घोषणा गर्दै छ ।  यसमा किसानलाई निःशुल्क सिमकार्ड वितरणलगायतका स्किम राखिएको छ ।  धरहरा निर्माण कार्यका लागि नेपाल टेलिकमलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिइसकिएको छ ।  यसले चाँडै निर्माण प्रक्रिया थाल्नेछ ।  टावर विस्तारका लागि नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी हुवेईलाई काम छिटो अघि बढाउन निर्देशन भइसकेको छ ।
उता, हुलाक कार्यालयलाई सामुदायिक सूचना केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाइएको छ ।  हुलाक सेवालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन अनलाइन ट्र्याकिङ प्रणाली सुरुवात गरिएको छ ।  त्यस्तै वस्तुको शीघ्र वितरणका लागि गाडीमार्फत काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती हुलाक सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।  यसलाई देशैभरि विस्तार गर्ने रणनीति छ ।  हुलाककै माध्यमबाट खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन, रेमिट्यान्स भुक्तानी गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरिएको छ ।  यसलाई स्वायत्त प्राधिकरणका रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रारम्भिक अवधारणापत्र तयार गरिएको छ ।  अर्थात् स्थानीय तहमा हुलाक सेवालाई प्रभावकारी र स्तरीय बनाइनेछ ।  यसमा रेमिट्यान्स र वृद्धभत्तालगायतका जनसरोकारका सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ ।  यसकारण पनि हुलाकलाई स्रोत–साधनसम्पन्न, आधुनिक प्रविधियुक्त, स्तरीकरण र दक्ष जनशक्तिसहितको एक स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्नुको विकल्प छैन ।  हिजोको हुलाकले आजको उपभोक्तावादी मागको चापलाई थेग्न सक्दैन ।  यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
 यसैगरी, चलचित्र घरहरूमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गर्न सफ्टवेयर निर्माणकार्य अगाडि बढाइएको छ ।  बक्स अफिस प्रणालीमा जाने कुरा धेरै पुरानो मुद्दा हो ।  यो प्रणाली अब चाँडै लागू हुनेछ ।  विशेष गरेर दोलखालाई चलचित्र नगरीका रूपमा विकास गर्ने कार्ययोजना रहेको छ ।  यता, चलचित्र नीति कार्यान्वयन गर्न र सुधार ल्याउनका लागि विज्ञसहितको एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।  सुरक्षण मुद्रण स्थापना गरी राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तःशुल्क, स्टिकर, बैङ्क नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुकजस्ता सरकारी सुरक्षण कागजातहरू नेपालमै मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने कार्य आरम्भ गरिएको छ ।  हालसम्म नेपालमा प्रकाशित राजपत्रहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरण राख्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।  नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सामग्रीहरू २४ घण्टाभित्र अभिलेखीकरण गरी विभागको वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक गर्ने कार्य सुरु गरिएको छ ।  संस्थानमातहतका समिति, बोर्डलगायतका कार्यकारी प्रमुखहरूसँग उपलब्धि सूचकसहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने नीति अङ्गीकार गरिएको छ ।  मन्त्रालयमातहतका संरचना र नीतिहरूलाई सङ्घीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना