‘निर्वाचनबाट दलबीच सहकार्यको ढोका खुलेको छ’

संविधानसभा निर्वाचन– २०७० र स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचन गराएको अनुभव सँगाल्नु भएको छ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले । आयुुक्त शर्मा आयोगको नियमित कार्यबाहेक कानुन तर्जुमा, राजनीतिक दल सम्बन्ध, मतदाता नामावली सङ्कलन, लैङ्गिक एवम् समावेशीकरण, प्रेस एवम् सञ्चार तथा फेम्बोसा पाँचौँ मिटिङको सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार नेपालमा साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ डेमोक्रेसी एण्ड इलेक्टोरल स्टडिजको स्थापना सम्बन्धी कार्य पनि हेर्नुहुन्छ ।  स्थानीय तह निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लागि पत्रकार राधा चालिसेले आयुक्त शर्मासँग गर्नुभएको कुराकानी :  ila_kabita



 आयुक्तको रूपमा स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?
मुलुकमा झण्डै २० पछि निकै उत्साहका साथ पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।  यो निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगका सामु निकै धेरै चुनौती थिए ।  निकै थोरै समय थियो ।  अनुभवी कर्मचारी कम हुनुहुन्थ्यो ।  पूर्ण रूपमा नयाँ संरचनाको निर्वाचन गर्नुपर्ने थियो तर कुनै पनि बहाना बनाएर निर्वाचन आयोग पन्छन सक्दैनथ्यो ।  आइपरेका सबै चुनौतीको सामना गरेर निर्विवाद रूपमा भयरहित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले निकै कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्नुभयो र दोस्रो चरणका लागि पनि त्यस्तै वातावरण बनाउन लागिरहनुभएको छ ।  निकै लामो समयको अन्तरालमा हुन लागेको निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन आयोगले गर्नुपर्ने कामका कुनै कमी राखेन ।  पहिलो कुरा त कर्मचारीलाई तालिम दिनका लागि तालिम शाखाले निकै मिहिनेत गरेर सोध पुस्तिका, हाते पुस्तिका, तालिम कार्यक्रम बनाएर लागू ग¥यौँ ।  जसका कारण छोटो समयमा पनि कर्मचारीको निकै राम्रो दक्षता अभिवृद्धि भयो ।  हामीले अनुभवको कमीलाई खट्किन दिएनौँ ।  त्यसको परिणाम पहिलो चरणको निर्वाचन समग्रमा सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएको आयोगको ठहर छ ।  

 पहिलो चरणको अनुभवबाट दोस्रो चारणको निर्वाचनका लागि आयोगले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
स्वाभाविक रूपमा पहिलो चरणको निर्वाचनबाट दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि धेरै ज्ञान हासिल भएको छ तर पनि निर्वाचनको भाषामा के भनिन्छ भने कहीँ पनि ‘पर्फेक्ट’ निर्वाचन भन्ने हुँदैन ।  के मात्र हुन्छ भने पहिलेको निर्वाचनभन्दा कति गुणस्तरीय र राम्रो भयो भनेर तुलना गर्नु नै सफलताको कसी हो ।  पहिलेको सिकाइबाट पछिल्लो निर्वाचनलाई व्यवस्थित र सहज बनाउनका लागि सिर्जनात्मक अभ्यास, नवप्रयोग भई नै रहन्छन् ।  त्यसैले आयोगमा भए गरेका कामको अभिलेखीकरण, समीक्षा गर्छौं, रणनीतिक योजना बनाउँछौँ ।  देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार्दै जाने कार्यमा आयोग अन्य समय पनि सक्रिय रही नै रहन्छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी आयोगले गरिसकेको छ ।  निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक निर्वाचन सामग्री ढुवानी भइसकेको छ ।  दोस्रो चराण्मा निर्वाचन हुने ४३ जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका कार्यालय खुलेर काममा जुटिसकेको अवस्था छ ।   

पहिलो चरणमा मतदाता शिक्षा त्यति प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो सुनियो ।  दोस्रो चरणमा के कस्तो तयारी छ ?
पहिलो चरणमा आयोेगले सोचे जति मतादाता शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन ।  त्यो हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि समयको अभाव नै हो ।  त्यस्ता कमीलाई दोस्रो चरणामा दोहोरिन नदिन आयोग निकै सचेत छ ।  मतदाता शिक्षा निकै महŒवपूर्ण हुन्छ ।  अझै शहरी क्षेत्रमा पढेलेखेका मतदाता भएको स्थानमा कममात्र मतदान हुने र बढी बदर हुने देखिन्छ ।  यसलाई ‘अर्बन एपाथी’ भनिन्छ ।  त्यस्ता समस्या समाधान गर्न शहर र युवा केन्द्रित कार्यक्रम लैजानुपर्ने हुन्छ ।  यो थाहा हुँदाहुँदै पनि पहिलो चरणमा सकिएन ।  पहिलो चरणमा कुल बदर भएको मतपत्र करिब दुई प्रतिशत भन्ने हालसम्मको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  दोस्रो चरणमा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आयोग निकै सजगतापूर्वक काम गरेको छ ।  

 मतदाता शिक्षामा के कुरालाई बढी जोड दिनुभएको छ ?
दोस्रो चरणमा दिइने मतदाता शिक्षाका लागि नयाँ किसिमका टेलिचलचित्र निर्माण गरिएका छन्, क्षेत्रीय र स्थानीय भाषामा विज्ञापन गरिएको छ ।  परिचयपत्र वितरण गर्दा नमुना मतपत्रमा मतदान गर्न सिकाइँदैछ ।  तराईमा घर–घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा दिइँदैछ ।  मधेश क्षेत्रमा सडक नाटक बढी प्रभावकारी हुने भएकाले चोक–चोकमा मतदाता शिक्षाका लागि सडक नाटक प्रस्तुत भइरहेका छन् ।  आयोगले जेठ १३ देखि १५ गतेसम्म सबै मतदान केन्द्रमा आफ्नो परिचयपत्र लिन आउने मतदातालाई नमुना मतपत्र देखाएर मतदान सङ््केत गर्न सिकाउने र सक्कली मतपत्रसमेत अवलोकन गराउने व्यवस्था गरेको छ ।  मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ र समय पनि बढी भएको यस चरणको मतदाता शिक्षा बढी प्रभावकारी हुनेमा आयोग विश्वस्त छ ।  

 दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सुरक्षा संवेदनशीलता बढी छ, खुला सीमा, साना हतियारको प्रयोगलाई रोकेर निर्वाचन गराउन आयोग सक्षम छ ?
आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनको सुरक्षा योजनाबाट सिकेका अनुभवलाई पनि दोस्रो चरणमा प्रयोग गरिने छ ।  नेपाल सरकारले बनाएको सुरक्षा योजनाप्रति आयोग विश्वस्त छ ।  भौगोलिक र स्थान विशेषको सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।  सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुन्छ, मतदाताले ढुक्क भएर मतदान गर्न आउने वातावरण बन्ने छ ।  मतदाता, उम्मेदवार, मतपेटिका, मतगणना स्थलको सुरक्षाका लागि आयोगले जोड दिएको छ ।  निर्वाचनको गुणात्मकता प्राविधिक रूपमा निर्वाचन गराउनु मात्र होइन भन्नेमा आयोग सचेत छ ।  त्यसैले निर्वाचनको निहुँमा एउटा पनि हिंसात्मक घटना नहोस् भन्नेमा आयोग अत्यन्तै गम्भीर छ ।  निर्वाचन सुरक्षाका लागि आयोगसँगको छलफलमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा योजना बनाएको छ ।  

 निर्वाचनमा सबैको सहभागिता रहन्छ त ?
पछिल्लो समयमा निर्वाचनप्रति असन्तुष्टि राख्दै आएका मधेशकेन्द्रित दलले पनि निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।  यो सकारात्मक कदमका कारण निर्वाचनमा कुनै अप्रिय घटना हुन सक्ने सम्भाव्यता देखिँदैन ।  गृह मन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीतिमा मधेशकेन्द्रित दलले निर्वाचनमा भाग लिएमा कस्तो राणनीति बनाउने र उनीहरूले भाग नलिएमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने किसिमले ‘वर्कआउट’ भएको छ ।  त्यसैले तराई मधेशका मतदाताले निर्वाचनको समयको सुरक्षालाई लिएर कुनै द्विविधा राख्नुपर्ने स्थिति छैन ।  भयरहित वातावरणमा निर्धक्क भएर निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकारको सुरक्षा गर्न सक्नुहुन्छ  ।  

 सुरक्षा राम्रो छ भन्नुहुन्छ तर मतपत्रै च्यात्नेसम्मका कार्य भए नि त ?
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको अप्रिय घटनापछि आयोग अझ बढी सचेत भएको छ ।  यस घटनाले निर्वाचन आयोगलाई निकै गम्भीर तुल्यायो ।  अब त्यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइँ हुन्छ त हुन्छ तर स्थानीय निर्वाचन ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक छ ।  त्यसमा विधायकको ध्यान जाओस् ।  मतगणना स्थललाई कसरी अनुशासित बनाउने भन्नेमा पनि आयोगले आवश्यक तयारी गरिसकेको छ ।  वर्षात्को समयमा हुन लागेको मतदानमा मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि पनि आयोगले पर्याप्त प्राविधिक तयारी गरेको छ ।  

 भरतपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा मतपत्र च्यातेर विवाद सिर्जना भयो ।  च्यातिएका मतपत्र बदर नगरी किन १९ नम्बर वडामा पुनःमतदान गर्ने निर्णय आयोगले लियो ?
भरतपुरमा मतपत्र च्यात्ने जस्तो निकृष्ठ किसिमको निर्वाचनको कसुर भएको छ तर मत च्यातिएको अवस्थामा आयोगले जे निर्णय ग¥यो त्यो संविधान र सङ्घीय कानुन र स्थानीय निर्वाचन ऐनको अधिनमा रहेर गरेको छ ।  ऐनले स्पष्ट निर्देशन दिएको अवस्थामा आयोग यताउता गर्न मिल्दैन ।  ऐन नबोलेको अवस्थामा आयोगले विवेक प्रयोग गर्ने हो ।  हामीले स्थानीय ऐनको दफा ४९ र ५० मा नै रहेर निर्णय गरेका हौँ ।  च्यातिएका ९० मत बदर घोषणा गर्न पनि सक्दैनथ्यौँ ।  त्यो अधिकार हामीलाई ऐनले दिएको छैन ।  ती मतदाताको भावनाको पनि सम्मान गर्नुपर्छ ।  

 स्थानीयतहको निर्वाचनमा महिला, दलित महिला र पछाडि परेका समुदायको सहभागिता बढाउन आयोगले कस्तो नीति अवलम्बन गरेको छ ?
 लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता रहनुपर्छ भन्ने मान्यता आयोगको छ ।  निर्वाचन आयोग स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला, दलित महिला र पछाडि परेका समुदायको समावेशी सहभागिता बढाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै छ ।  निर्वाचनको व्यवस्थापना, उम्मेदवारीलगायत सबै क्षेत्रमा महिला, दलित महिला र पछाडि परेका वर्गको समावेशिता र समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर काम गर्दै आएको छ ।  विभिन्न स्थानमा निर्वाचन अधिकृतका रूपमा महिला खटिनुभएको छ ।  महिलामात्र खटिएर गरेका निर्वाचन अत्यन्तै अनुशासित र व्यवस्थित भएको प्रतिवेदन हामीले प्राप्त गरेका छौँ ।  आयोगले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।  मतदाता शिक्षामा कार्यक्रममा त ९० प्रतिशत नै महिला हुनुहुन्छ ।  निजामती क्षेत्रमा महिलाको सङ्ख्या कम भएकाले निर्वाचन अधिकृतका रूपमा भने केही मात्रामा थोरै हुनुहुन्छ तर जति खटिनुभएको छ उहाँहरूले प्रशंसायोग्य काम गर्नुभएको छ ।  महिला मतदाता मात्र होइन उम्मेदवार पनि हुन भन्ने मान्यता त संविधानले स्थापित गरिदिएको छ ।  आयोगले निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारीलाई प्रोत्साहन गर्न उहाँहरूको उम्मेदवारी मनोनयन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ ।  
पहिलो चरणको निर्वाचनमा ३९ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो ।  यद्यपि, सन्तोष गर्ने अवस्था भने होइन ।  जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ, परिवर्तन भएको छ त्यसलाई समाजले आत्मसात् गर्छ ।  अहिले उपप्रमुख पदमा निर्वाचित हुने महिला न्यायिक समितिको अध्यक्ष पनि हो, जुन अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्ण पद हो ।  यो पाँच वर्षको अवधिमा उक्त पदमा बसेर काम गरेर खरिएका महिलालाई आगामी निर्वाचनमा प्रमुख पदको उम्मेदवार बनाउन कुनै राजनीतिक दलहरूले हिच्किच्याउनु पर्दैन होला जस्तो लाग्छ ।  नेतृत्वमा महिला जानका लागि यो निर्वाचनले जग बसालिदिएको छ ।  अब त्यो भत्कन सक्दैन ।  त्यसका लागि राजनीति, प्रशासनिक, सामाजिक सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक सहयोगको खाँचो भने रहिरहन्छ ।  यस निर्वाचनले ल्याएको सामाजिक परिवर्तनको आभास हामी सबैले गर्न पाउँछौँ ।  

 पहिलो चरणको निर्वाचनमा विभिन्न निकायबाट आचारसंहित उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक भयो ।  आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई आयोगले के कारबाही गरेको छ ?
आचारसंहिता कुनै कानुन होइन ।  यो सरोकारवाला सबै बसेर आफ्ना लागि बनाएको नैतिक बन्धन हो ।  त्यसलाई पूर्ण पालना गर्नु मतदाता, उम्मेदवारलगायत सबैको उत्तिकै सामाजिक जिम्मेवारी हो ।  आचारसंहिता कहीँ कतैबाट पालना नभए भनेर सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति निकाय वा संस्थाले लज्जाबोध गर्नुपर्छ ।  यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रको दीर्घकालीन भलाइको लागि आचारसंहिता कडाइँका साथ पालन गराउनमा निर्वाचन आयोग लाग्दै आएको छ ।  आगामी निर्वाचनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनेछ ।  आचारसंहिता पालन गर्नु सामाजिक कर्तव्य, धर्म हो ।  आचारसंहिताको उल्लङ्घन अघिल्ला निर्वाचनभन्दा यसपटक कम भएको छ ।  

 आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलबाट आयोगले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?
स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिक दललाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन प्रोत्साहन गरेको छ ।  सैद्धान्तिक हिसाबले धेरै नै दूरीमा रहेका दलबीच पनि सहकार्य, सहअस्तित्वको ढोका खुलेको छ ।  तसर्थ, आयोग दलहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पनि संयमित, अनुशासित भएर आआफ्नो प्रचारप्रसारमा लाग्न आग्रह गर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना