नयाँ सरकार र ओबीआरको भविष्य

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल

 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको ४० औँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ ।  दलहरूबीच दूरी बढिरहेको, स्थानीय निर्वाचन बीचैमा रहेको, संविधान संशोधनको मुद्दा अल्झिरहेको जस्तो परिस्थितिका बीचमा नयाँ सरकार बनेपछि राष्ट्रिय राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा त छँदैछ, नयाँ सरकारले छिमेकी मुलुकहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने जिज्ञासा पनि उत्तिकै महìवपूर्ण छ ।  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै देउवाले दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।  त्यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका बेला संसद्मा बोल्दै देउवाले हालै नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ चीन र भारतबाट तत्परताका साथ बधाई सन्देश आउनुका साथै दुवै देशबाट भ्रमणको निमन्त्रणा आउनुले पनि हाम्रा लागि यी दुई देशसँगको सम्बन्ध कति महìवपूर्ण छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।  सम्भवतः यही महìवलाई अनुभव गरेर उच्च महìवका साथ देउवाले छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने प्रतिबद्धता अघि सार्नुभएको छ ।   
वान बेल्ट वान रोड विश्वमा आफ्नो वैभव र पहिचान स्थापित गर्ने चीनको ठूलो महìवाकांक्षी आयोजना हो ।  यसमार्फत दक्षिण एसियालाई विश्वसँग जोड्न चीनले चालेको कदममा नेपालले समर्थन गरेको छ ।  पुष्पकमल दाहाल सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर आधिकारिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यसै पनि त्यसबाट पछाडि फर्किन सक्ने अवस्था छैन ।  फेरि यसअघि पनि काँग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गरेकाले अहिले त्यही गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा त्यसबाट पछाडि फर्किन सक्ने अवस्था छैन ।  फेरि विश्वको शक्ति राष्ट्र र आफ्नै छिमकीसँग भएका सम्झौताहरूबाट पछाडि फर्किने दुस्साहस कसैगरी भइहाल्ला भन्ने पनि लाग्दैन ।  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदै गर्दा र भइसकेपछि पनि देउवाबाट प्रकट भएका अभिव्यक्तिले पनि यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएको बुझ्न सकिन्छ ।  
वान बेल्ट वान रोड अहिले चीनको संवेदनशीलता हो ।  सी जिनपिन राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि नयाँ र विश्वलाई नै आश्चर्यमा पार्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनाका पक्षमा विभिन्न राष्ट्रहरूको समर्थन हासिल गर्न चीन उद्यत छ ।  त्यस क्रममा उसले नेपालसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।  केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै बेलामा अघि बढेको उक्त प्रस्ताव सरकार परिवर्तन भएपछि के हुन्छ भन्ने कौतुहलता थियो ।  बीचमा ढिलो भएपछि अनेक आशंकाहरू पनि उब्जिएका थिए ।  तर, पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुझबुझका साथ त्यसमा हस्ताक्षर गरेर नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका पक्षमा काम गरेको देखाएको छ ।  उत्तरी छिमेकीले अघि सारेको महìवाकांक्षी आयोजनाबाट दक्षिणी छिमेकी प्रसन्न नरहेको र उसले हस्ताक्षर पनि नगरेको अवस्थामा नेपालले के गर्छ भन्ने कुरालाई महìवका साथ हेरिएको थियो ।  यस सन्दर्भमा नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको कुरालाई कुनै व्यक्ति वा पार्टीको प्रतिबद्धताका रूपमा नभई राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा लिनुबाहेक अरु उपाय छैन ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला चीनसँग केही ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएका थिए ।  प्रधानमन्त्रीको पदबाट बिदा लिँदै गर्दा संसद्मा उहाँले आफ्नो कार्यकालमा भएका सम्झौताहरूको भविष्य के हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।  त्यसपछि आएको सरकारले ती सम्झौताहरू उल्ट्याउने वा रद्द गर्ने क्षमता त राख्दैनथ्यो तर कार्यान्वयनमा चाहिँ प्रगति भएको देखिएन ।  कुनै पनि मुलुकसँग सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने हामीकहाँ ठूलो समस्या छ ।  त्यस समस्याबाट अघिल्लो सरकार मुक्त नभए जस्तै वर्तमान सरकार पनि कति मुक्त हुन सक्ला ? अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
नेपालमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने कुराले हामी नेपाली त हैरान नै छौँ, हाम्रा छिमकीहरू पनि हैरान नै होलान् ।  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ छिमेकी, त्यसमा पनि तुरुन्तै दक्षिणतर्फको भ्रमण गरिहाल्ने अभ्यास नै छ ।  १० महिनाअघि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि पुष्पकमल दाहालले दक्षिण र उत्तर दुवै छिमेकी मुलुकको भ्रमण गर्नुभयो ।  अब शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही कोसिस गर्नुहुनेछ ।  तर भ्रमण जति भए पनि तिनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन भने कोसिस भएको छैन ।  जम्बो टोली बोकेर भ्रमणमा जाने, हात मिलाएर तस्वीर खिचाउने अनि अन्तिममा वक्तव्य जारी गरेर फर्किने परम्पराभन्दा बढी हाम्रो कूटनीति हुन सकेको छैन ।  भारत र चीन दुवैसँग थुप्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् तर कार्यान्वयन नभएर यत्तिकै थन्किएका छन् ।  त्यसरी कार्यान्वयन नहुने सम्झौताको चाङ लगाउनुको के अर्थ हुन्छ र ?
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्व मात्र जिम्मेवार छैन, हाम्रो प्रशासनिक नेतृत्व जिम्मेवार छ ।  सरकार आउँछन्, जान्छन् ।  तर राज्य यथावत् रहन्छ र त्यसको मुख्य भागमा बसेको कर्मचारीतन्त्र यथावत् रहन्छ ।  कुनै मुलुकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने काममा कर्मचारीतन्त्रले ध्यान दिनुपर्नेमा हामीकहाँ सबै कुराका लागि राजनीतिक नेतृत्वको मुख ताक्ने र दोषभरि त्यसैलाई दिएर उम्किने अभ्यास नै बसिसकेको छ ।  भारत र चीनसँग भएका सझौताहरूको फेहरिस्त तयार गर्ने हो भने लामो सूची तयार हुन्छ ।  छिमेकी मुलुकहरूसँग सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रालयका खातामा अभिलेख राख्नलाई मात्र भएका हुँदैनन् ।  परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्न जाने राजनीतिक नेतृत्वले कार्यकाल सकिने बेलामा आफ्ना सफलताहरूको सूची सार्वजनिक गर्दा विगतमा भएका सम्झौताहरूको पालना के कति भयो भनेर सार्वजनिक गर्दा मात्रै त्यसको सफलता मापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला ।  
हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलताले नै उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी मुलुकसँग सुसम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यता छ ।  स्वयं भारत र चीन शीतयुद्धकालीन वा सन् १९६० को दशकको मानसिकतामा छैनन् ।  उनीहरूका बीचमा तिक्तता वा लडाइँ हुँदा पनि नेपाल त्यसबाट परै बसेर दुवै पक्षसँग समदूरी र समान सम्बन्ध कायम राखेको इतिहास छ ।  आजसम्म चीन र भारतका बीचमा युद्ध नै हुँदा पनि नेपाल त्यससँग जोडिएको छैन, उनीहरूका बीचमा सिधै भएको छ ।  आज त व्यापार र वाणिज्यले उनीहरूबीचको सम्बन्धलाई नै अर्कै ठाउँमा पु¥याइदिएको छ ।  यस्तो अवस्थामा हामी कुनै एक मुलुकतिर ढल्किने र एक मुलुकका विरुद्ध अर्को मुलुकलाई कार्डका रूपमा प्रयोग गर्छौं भन्ने मुर्खताबाट गुज्रिन सक्दैनौँ ।  हामी जति उपलब्धि हासिल गर्छौँ, दुवै मुलुकसँग सुमधुर, सम्मानमा आधारित, स्वाभिमानपूर्ण र पारस्पारिक लाभको व्यवहार गरेर मात्रै हासिल गर्न सक्छौँ ।  हो, प्रत्येक मुलुकका केही विशेष संवेदनशीलता हुन्छन् ।  भारत र चीनका पनि त्यस्ता संवेदनशीलता छन् ।  त्यही बुझेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकी मुलुकका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पटकपटक दोहो¥याइरहन्छ ।  प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ यही मनोविज्ञान बुझेर शेरबहादुर देउवाले पनि नेपाली भूमि कुनै छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन भन्नुभएको होला ।  यसबाट छिमेकी आश्वस्त होलान् नै, नेपाली जनता पनि आश्वस्त हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको छ ।  
अनुभवी प्रधानमन्त्रीका रूपमा शेरबहादुर देउवाले दुवै छिमकी मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुहुन्छ, धेरै हदसम्म उहाँको सफलता यसमा निर्भर हुनेछ ।  किनभने, छिमेकीसँगको सम्बन्धले आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ ।  यही कारणले उनीहरूसँगको सम्बन्धले हाम्रा आन्तरिक समस्या समाधानमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् ।  संविधान संशोधन वा पहाड र मधेस छुट्याएर प्रदेश बनाउने भन्ने जस्ता कुराले सीमापार सम्बन्ध समेत राखेको तथ्य जगजाहेर छ ।  यस वास्तविकतालाई मनन गरेर परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा नेपालको हितमा हुन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना